काँग्रेसमा बीपी लगायतका सुधारबादी नेताले जातभात र छुवाछुतका विषयलाई सामाजिक बहिष्कारको विषय बनाएका थिए । उनका अनुयायीहरु आज जातभात तथा कथित ठूलो र सानो जातका आधारमा देशभर छुवाछुतका घटनामा संलग्न भइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस तत्कालिन समय अर्थात बि पी कोइरालाले नेतृत्व गरेका बेलामा सामाजिक रुपानतरणका मुद्दामा जति प्रगतिशील थियो अहिले अर्थातबर्तमानमा ति मुद्दा प्रति उदासिन बन्दै गईरहेको छ ।
नेपाल दलित संघको संस्थापक मानबहादुर विश्वकर्मा हुन् । यस बीचमा दलसिह कामी तथा खड्ग बस्याल लगायतले दलित संघको नेतृत्व लिए । दलित संघको चौथो तथा झापा महाधिवेशनले मीन विश्वकर्मालाई ३ बर्षको लागि अध्यक्षमा चुन्यो । २०६९ फागुन १९ देखि २१ सम्म चलेको अधिवेशनमा संस्थापन र संस्थापन इतर समूहको ठूलै रस्साकस्सी चलेको थियो ।
त्यसबेला संस्थापनका तर्फबाट खड्ग बस्याल पनि अध्यक्षका उम्मेदवार थिए भने संस्थापन इतरबाट मीन विश्वकर्मा । अध्यक्षका प्रत्यासी बन्दै गर्दा मीनले आफूलाई भन्ने गरेका थिए – नेतृत्व पढेलेखेको अरु संगठनसँग बहस गर्ने सक्ने हुनुपर्छ । यही भनेर भोट मागे । त्यसले काम पनि गर्यो । उनको भाषणलाई नेपाल दलित संघका मतदाताले मन पराए । कमजोर प्रत्यासी भनिएका खड्ग बस्याललाई ४९ मतले हराएर मीन विश्वकर्मा ३ वर्षका अध्यक्ष चुनिए ।
दलित संघको अध्यक्ष चुनिदै गर्दा उनी पार्टीको केन्द्रीय समिति सदस्य पनि थिए । त्यसबीच दलित संघमा केही विवादित मनोनयन पनि भए । तर आज के देखाएको छ भने पढेलेखेको मात्र भएर पनि हुँदो रहेनछ । संगठनको मर्म र भावना अनुसार काम गर्न सक्ने नैतिकता पनि हुनु पर्दो रहेछ ।
केन्द्रीय सदस्य भ्रातृसंगठनको अध्यक्ष बन्न हुने वा नहुने बहस त्यस वेला पनि चलेको थियो तर मीन विश्वकर्माले दलित संघको नेतृत्वमा आउने अरु कोहि योग्य मान्छे नभएका कारणआफु उम्मेद्बार हुनु परेको जिकिर गरिरहे ।
२०६९ फागुनमा अध्यक्षामा चुनिएका तिनै मीनले अहिले सम्म गैरकानुनी रुपमा ७ वर्षसम्म अध्यक्ष हुँ भन्न छाडेका छैनन् । न त नयाँ महाधिवेशन गर्ने नै पक्षमा छन् । दलित संघको विधानत ३ वर्षको कार्यकाल रहेने व्यवस्था छ भने बढीमा ६ महिनामात्र समय थप्न पाइन्छ ।
विधानमा ६ महिना भन्दा बढी समय थप्न पाइन्न तर ७ वर्ष सम्म कसरी यो संगठन चलिरहेकोछ पार्टी र दलित नेता समेत बेखबर छन् । मिति सकिए पनि न नेपाली काँग्रेस पार्टीको केन्द्रीय कमिटिले दलितसंघको समय थपेको छ न कुनै निर्णय नै गरेको छ ।
गैरकानुनी रुपमा ७ वर्ष अध्यक्ष चलाउन कुन कानुन र विधानले दिन्छ । के मीन विश्वकर्मालाइ नेपाल दलित संघले कति वर्षको लागि वा आजीवन नेपाल दलित संघको अध्यक्ष चुनेको हो ?
तर नेपाल दलित संघको पछिल्लो केन्द्रीय कार्यसमितिले ७ वर्ष पार गरिसक्यो तर अझै महाधिवेशन गराउने पक्षमा मीन देखिदैनन् । वकालत पेशा समेत गरेका केही विदेशी संस्थामा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्नुका साथै पूर्व बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री समेत रहेका मीन विश्वकर्मा कसरी अध्यक्षको हैसियतमा बसिरहेका छन् आर्श्चयको विषय छ ।
नेपाल दलित संघका ७७ मध्ये ७४ जिल्लाको अधिवेशन सकिएको छ तर पनि केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तोकिएको छैन । २०७५ फागुन ४ गते नेपाल दलित संघको महाधिवेशन गर्ने मिति तोकियो तर यो मितिमा न महाधिवेशन शुरु भयो न नयाँ मिति घोषणा भयो ।
देशभरका नेपाली काँग्रेसमा आवद्व रहेका दलितहरुले अधिवेशन कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा समेत मीनले उत्तर दिन सकेका छैनन् । आफ्नो पक्षको नेतृत्व खोज्दा खोज्दै वर्षौ जाने त होइन ?
महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चुन्ने र नयाँ कार्यक्रम निर्धारण गर्छ तर नेपाल दलितसंघमा मीन विश्वकर्माले आफूलाई कतै आजीवन चुनिएको भ्रममा त हुनुहुन्न ?
अर्को महत्वपूर्ण सवाल नेपाल विद्यार्थी संघको झै नेपाल दलित संघ विघटन भएमा यो दलित संघ विघटन मात्र हुने होइन नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री मीन विश्वकर्मा असफल पनि हुने हो भन्ने हेक्का पनि गर्नुस् ।
दलित समुदायको विभिन्न समस्याको बारेमा बोल्नुपर्ने र दलित समुदायका मुद्दालाई सशक्त्त रुपमा उठाउनुपर्ने तिनै दलित प्रतिनिधिले नै मौनता साध्न थाले पछिल्लो समय । अब दलित समुदाय र उनका समस्या उनीहरुको समस्या नरहेर पो हो कि ? दलितको नाममा उहाँहरुले पाउनु पर्ने जित पाइ नै सक्नु भएर हो कि ? उहाँहरु दलित समुदायका लागि तोकिएको आरक्षणको प्रतिनिधित्व गर्दै मुलधारमा स्थापित हुनु भएको छ , जुन समुदायका लागि आवाज उठाउने र लड्ने भन्दै नेतृत्वमा पुग्नुभएकोहो त्यो समुदायका प्रतिअन्याय गर्न पाईदैन ।
नेपाल दलित संघ निस्क्रिय रहेको यस अबस्थामा महाधिबेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्वले केही नयाँ कार्यक्रम तथा तलसम्म संगठन नयाँ संचार र उत्साह थप्ने काम अवश्य गर्ने छ यस अवसरलाई नरोक्नु होस् ।
प्रस्तुति: दिनेश विक, हाम्रा कुरा
No comments:
Post a Comment