दलित छात्रवृत्ति खोज्दै दैलो–दैलो -रमेश विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान- चैत २२    -काठमाडौँ — सिंहदरबारस्थित शिक्षा मन्त्रालयमा दलित अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने दुई अभियन्ता शिक्षामन्त्रीलाई कुरेर बसेका थिए  । संयोगवश, म पनि त्यही भीडमा थिएँ  । ती अभियन्ताले मलाई सोध्नुभयो, ‘भाइ, मन्त्रीसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ?’ ‘किन र दाइ ?’

‘दलित विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति हरायो । यस सम्बन्धमा मन्त्रीज्यूबाट जानकारी लिनुपर्ने थियो ।’ मैले भनेँ, ‘छात्रवृत्तिको कुरा त मन्त्रालयभन्दा शिक्षा विभाग र आयोगलाई राम्रो थाहा हुनुपर्ने होइन र ?’

त्यहीँ थाहा भयो— राज्यले दलितका लागि छात्रवृत्ति बापत छुट्याएको शैक्षिक सुविधा संघीयतासँगै अन्योलमा परेको रहेछ । सम्बन्धित कामले विभाग गयो, मन्त्रालयलाई देखाउने ! मन्त्रालय गयो, विभागलाई देखाउने ! आयोग गयो, दलित विकास समितिलाई देखाउने ! दलित विकास समिति आफै खारेजीमा परेकाले ती दाइहरू हैरान हुनुभएको रहेछ ।संविधानको धारा ४० (२) मा भनिएको छ— दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुन बमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । व्यवहारमा भने दलितहरू अनेक सरकारी निकायका दैलो चहार्न बाध्य छन् ।

शैक्षिक रूपमा दलित समुदाय सबल नभएको अवस्थामा सबै संवैधानिक अधिकारहरू कमजोर बन्दै जाने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले राज्यले दलित समुदायका लागि ‘शिक्षा पहिले’ नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । शिक्षित र क्षमतावान् दलित समुदायले मात्र राज्यको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई युक्तिसंगत बनाउन सक्छ ।

नेपालमा दलितको जनसंख्या १३.८ प्रतिशत छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानवशास्त्र तथा समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागको ‘पोभर्टी एन्ड एक्सक्लुजन इन नेपाल’ को पछिल्लो अध्ययन अनुसार, २५.२ प्रतिशत जनसंख्या चरम गरिबीको रेखामुनि छ । तिनमा दलितको संख्या ४२ प्रतिशत छ ।

केही महिनाअघि सार्वजनिक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको रिपोर्ट अनुसार, कक्षा १ मा २० दलित विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् भने ३ जनाले मात्र कक्षा १० को परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । यसको अर्थ ८५ प्रतिशत दलित विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त गर्ने क्रममै शैक्षिक बजारबाटै हराउँछन् । ५० प्रतिशत दलित विद्यार्थीले कक्षा ५ पढ्दा–पढ्दै स्कुल छोडिसकेका हुन्छन् । क्याम्पस भर्नाका बेलासम्म यो संख्या करिब १.४ प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको छ ।

त्रिविले उच्च शिक्षामा लागू गरेको सेमेस्टर प्रणाली सिमान्तीकृत समुदायका लागि पर्खालसरि भएको छ । त्रिविले केहीअघि व्यवस्थापन संकायमा स्नातकोत्तर पहिलो वर्ष पहिलो सेमेस्टरका लागि लिएको प्रवेश परीक्षामा देशभरिमा १३,६८२ विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । त्यो सूचीमा २२५ भन्दा कम अथवा १.६४ प्रतिशत दलित विद्यार्थीहरूको नाम थियो ।

तीमध्ये ६० प्रतिशत दलित विद्यार्थीले प्रतिस्पर्धात्मक अंक प्राप्त गर्न सकेनन् । मेरिट लिस्टकै आधारमा विश्वविद्यालयले भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा ९९.८१ प्रतिशत दलित विद्यार्थी स्नातकोत्तर अध्ययनबाट वञ्चित हुने भए । उच्च शिक्षामा दलित समुदायको अवस्थालाई यही तथ्यांकले छर्लंग पार्छ ।

त्रिविकै मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका २४ विधामा प्रवेश परीक्षा लिइएकामा ११ विधामा दलित विद्यार्थीको उपस्थिति शून्यप्रायः रह्यो । समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जनसंख्या, राजनीतिशास्त्र, नेपाली, पत्रकारिता, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जस्ता विषयमा दलित विद्यार्थीको उपस्थिति १.७ प्रतिशतभन्दा कम छ । दलित समुदायले प्राप्त गरेका संवैधानिक अधिकार यस्तो शैक्षिक अवस्थाका कारण गुम्ने खतरा हुन्छ कि हुँदैन ?

अहिले सरकारले दलित विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने भने पनि शिक्षाका संरचनाहरू दलितमैत्री बन्न सकेका छैनन् । प्रभावकारी शैक्षिक कानुन नहुँदा यसको असर संविधानप्रदत्त अधिकार प्रत्यायोजनमा देखिएको छ । करिब ७ प्रतिशत संवैधानिक अधिकार पाएको दलित समुदायको राज्यको प्रत्येक संरचनामा सहभागिता १ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

सरकारी विश्वविद्यालयमा पनि शिक्षा महँंगिएको छ । पहिले १५–१६ हजार रुपैयाँले स्नातकोत्तरको पढाइ सक्न पाइन्थ्यो । सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपछि प्रवेश शुल्कमात्रै १६,५०० रुपैयाँ छ । एकातिर निःशुल्क शिक्षा भन्ने, अर्कातिर बैंक भौचर नभई भर्नासम्म नलिने नीतिले दलित समुदायलाई पेलिरहेको छ । यति ठूलो खर्च गरेर दलित र सीमान्तीकृत समुदायले कसरी उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छन् ?

सरकारले मातहतका विश्वविद्यालयलाई आवश्यक कानुनी परिपत्र नगरिदिँदा क्याम्पस प्रशासनहरू अमूक संस्थालाई देखाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्वबाट पछि हटेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच कम भएकै कारण राज्यका उच्च तहमा पनि प्रतिनिधित्व न्यून भएको हो ।राज्यको प्रत्येक संरचनामा सम्मानजनक सहभागिताका लागि उच्चशिक्षा फहिलो आधार हो ।

राज्य दलित समुदायको सशक्तीकरणका सवालमा जिम्मेवार हुन जरुरी छ । दलित सशत्तीकरणका क्षेत्रमा आबद्ध सबै पक्षले राज्यलाई आ–आफ्नो ठाउँबाट खबरदारी गर्न जरुरी छ । होइन भने दलित आन्दोलन मागेर खाने बहानाकै रूपमा निरन्तर चलिरहने निश्चित छ ।

प्रस्तुति: रमेश विश्वकर्मा, कान्तिपुर दैनिक