विभेद बिरुद्ध अभियान

दलित सवालहरूलाई आमसमुदायसम्म पुर्‍याउने प्रयास

LightBlog

Saturday, June 16, 2018

दलित ,अधिकार र देखिएका वेथितीहरु - गोपाल शिवा


नेपालमा दलित आन्दोलन २००३ बाट संगठित रूपमा सुरु भएको मानिन्छ ।सात दशक भन्दा बढीको यो अवधिमा दैनिक जीवनको भोगाइमा  कयौँ पटक, कयौँ ठाउँमा आफु बसेको समाजका कथित ठुला जात भनिनेहरु सँग अनेकौँ किसिमका सङ्घर्ष गर्दै , अपमान भोग्दै , प्रताडित हुदै जीवनको रथ चलाएको क्षणहरुको छाप लाखौ दलित समुदायको मन मष्तिस्कमा जमेर बसेको छ  । आफु बाचेको समाजमा आफु र आफ्नो समुदायलाइ सार्वजनिक पधेँरामा पानी भर्नबाट निषेध गर्ने, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाउने, दुग्ध सरकारीमा दूध खरिद नगरिदिने, सरकारी स्रोतसाधनबाट वञ्चित गर्ने, सार्वजनिक जलस्रोतको उपभोग गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने,होटेलमा गएर चिया खाँदा चियाको पैसा पनि तिर्नुपर्ने , गिलास पनि आफैँले माझ्नुपर्ने , चुलो छोएको निहुमा, पानी छोएको निहँमा, अन्तर्जातीय विवाह गरेको कारण मारिनु, कुटिनु र विस्थापित हुनु पर्ने , गाउँ समाजबाट विस्थापित हुन बाध्य गराईने जस्ता घटनाहरु धेरै दलित समुदायको जीवन भरि मानस्पटलमा अमीट छाप बनेर प्रतिबिम्बित भएको छ ।

२०२० सालमा राजा महेन्द्रले मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुतलाई निषेध गरेको भए पनि कानूनको कार्यान्वय हुन नसक्दा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्ने चलन यथावत जस्तै थियो । दलित समुदाय र दलितहरुको हकहित स्थापना गर्ने उद्देश्यले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले वि.स. २०५८ चैत्र ६ गते राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरे। सरकारले २०६३ जेठ २१ मा मुलूकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो  । त्यसको पाँच वर्षपछि २०६८ जेठ १० मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन लागू गर्यो ।संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान २ तिहाई भन्दा बढी मतले पारित एवं  नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो वर्तमान नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘ जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी’ भन्ने शब्दावली उल्लेख मात्र छैन, मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ एवं धारा ४० मा ‘ दलितको हक’ व्यवस्था गरिएको छ । ‘राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । सार्वभौम र राजकीय सत्ता जनतामा निहित गर्दै जारि भएको नेपालको संविधान २०७२ ले जीवनमा सुख र खुसीको झिनो आश लिएर बाँचेका बर्षौ देखि नेपाली समाजमा उत्पीडन भोगेर बाचेकाहरूको  आशाको त्यान्द्रो अलि बलियो भएको थियो तर अनेकौँ जालझेल र दाउपेचहरु प्रयोग गरी जातका रुपमा विभेद गर्दै आफु ठुला पल्टिदै आएका समाजका ठूलाबढाहरुले अनन्त दलित समुदाय लाई अधिकार दिने कुरामा ‘कानुनबमोजिम’ विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्ने सर्त थपेर मस्यौदामा खोसने , मुठी कस्ने र आफ्नै हातमा सवै कुरा नियन्त्रण गर्ने नीति हावी गराउन सफल भए ।

सविधानको प्रस्तावनामा नै जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी भनेर लेखीए पनि अधिकार लाई  ‘कानुनबमोजिम’ विशेष व्यवस्था गरिने भने पछी नेपाली दलित समुदायमा नया सविधान र बन्ने कानून पछीको परिणामको चर्चा परिचर्चाको ठूलै खैलाबैला भयो । अब यो हन्छ , त्यो हुन्छ वा यस्तो हुन्छ , सबैका आ–आफ्नै अड्कल बाजीहरु थिए । हिजो जुन तहमा सयुक्त दलित आन्दोलन भएको थियो त्यस तह बाट दलितका लागि नया सबिधानमा गरिएका व्यवस्थाहरु , संविधानको मौलिक हकमै उल्लेख गरिएका कुरा लागु गराउन आवश्यक थप कानुन के बनाउने , कसरि बनाउने र कसरि कार्यन्बयन एव अनुगमन गर्ने भनेर बहस , छलफल र व्यापक रुपमा दबाब दिने कार्य कहिँकतै भएन। फलस्वरूप ‘कानुनबमोजिम’ विशेष व्यवस्था गरिने भनेर उल्लेख गरिएकोमा अब ठूलाबढा कहलिएका विस्टहरुले कस्तो नीति नियम बनाउने हुन समयले बताउने छ ।

छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भए पछी ,जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन लागू भए पछी अनुगमन गर्ने संयन्त्र र व्यवस्था लागू गर्नेतर्फ दबाब दिन नसक्दा आज दशकौ हुदा पनि दलित समुदाय माथि जातको आधारमा हुने विभेदको ज्यादती उस्तै छ । एकातिर उच्च चेतना भएर पनि अरुको दुःखमा फाईदा लुट्ने , मुक्ति र न्यायका रटान रट्दै तिनकै आँसु ,रगत र पसिना माथि खेलेर मोटाउने स्वभाव भएका एक थरि राज्य सत्तामा बर्षौ देखि हालीमुहाली गर्दै आएका छन भने अर्को तिर शोषण र उत्पीडनबाट सिद्रा भएका दलित उत्पीडितहरुलाई केहि आश देखाई नजिक ल्याएर थप रस चुस्न  , यौनका प्यास मेट्ने  र तिनका अदृश्य दाह्रा नङ्गाहरु गाड्न , अनेकौ बहानामा प्रण लिन अझैँ छाडेका छैनन  । राज्यपक्षबाट दलित समुदाय भनिएका विकास निर्माण लगायत मानवीय गतिविधिहरुबाट पछाडि पारिएको देशकै ठूलो हिस्सा जो अधिकांश दलितहरु न्यूनतम  आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख रही कठीन जिन्दगी बिताउन बाध्य छन् ।यिनका लागि राज्यपक्षबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरु भनीए पनि अपवाद छोडेर हकहित तथा उत्थानका कार्यक्रमहरु ठूलाबडाहरुको कुरामा मात्रै सीमित छ । गैरसरकारी संघसंस्थाहरु पनि यिनै  दलितहरुको हकहितका लागि वर्षेनी करोडौँ रकम विदेशी दातृ निकायहरुबाट लिने गर्दछन् । तर दशकौ हुदा पनि दलितहरुको जीवन शैली र दिनचर्याहरु कमैका बदलिको छ।

सविधानमा लेखिएको कानुन एव अधिकार भएर पनि दलित समुदाय दरिलो रुपले स्थापित हुन् सकेको छैनन ।जसको पछिल्लो उदाहारण गुरुकुलमा भर्ना गर्न परेको सकश र मना सार्कीको हत्यालाइ लिन सकिन्छ। एक पछी अर्को गरेर दलित समुदायले आफु माथिको हिंसा ,अमानविय र ज्यादति हुदा सविधानले दिएको मौलिक हक ,कानुनी उपचार पाउन समेत दिनदिनै दीर्घकालिन समस्या बन्दै छ ।  कानूनको दृष्टिमा सबै व्यक्ति बराबर हुन्छन भनिएको छ तर ब्यबहारमा अहिले सम्म पनि दलित समुदायका नागरिकहरु माथि सार्वजनिक रुपमा विभेद हुने , दलित भएकै कारण अनेक बहानामा ज्यान लिने, अनि यसरि ज्यादती भएका घटना सार्वजनिक भए पनि न्याय पाउनको लागि दलित समुदायले हार गुहार माग्दै प्रहरी कार्यालय ,जिल्ला प्रशासन कार्यालय , मुख्यमन्त्री , गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्रीमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै ,बिज्ञप्ति निकाल्दै  ,आन्दोलन गर्दै गुहार गुहार भन्दै हिड्नु पर्ने बाध्यता छ ।दलित समुदायको लागि कानुनी अधिकार आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तै हो  भएको छ ।

जातीय छुवाछुत, उत्पीडित र विभेदको अन्त्य गरी दलित समुदायको उत्थान र विकास गर्ने प्रयोजनका लागि दलितको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि दलित समुदायको हितको लागि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुन नदिन प्रभावकारी सरकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नु पर्ने एवं ऐनमा दण्ड सजायको व्यवस्था फितलो देखिएका कारण कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरी छुवाछूतलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने बेला हो । तर उत्पीडन र विभेदको घटना सार्वजनिक हुना साथ दलित अधिकारको बारेमा बोल्ने , बुझ्ने धेरै राजनीतिक दल , गैह्सरकारी संघसंस्थाहरु मात्र देखिए त्यो पनि घटनाको  प्रतिवेदन बनाएर करोडौँ रकम असुल्ने योजनाबद्ध ढंगले । जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र राज्यले तर्जुमा गर्ने दलित समुदाय लक्षित नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिने विश्वासका साथ स्थापना भएको सरकारी निकाय राष्ट्रिय दलित आयोगको नाम भने न त् घटनाको अनुगमन गर्न गएको सुनियो न त् घटना सम्बन्धि कुनै प्रतिबेदन नै जारि गरिएको सुनियो ।

मलाई अझै सम्झना छ अस्ति एक जना दाइले भन्नु भो “होइन, यो राष्ट्रिय दलित आयोगको वेभसाइटमा सर्च गर्दा कहिँ कतै आयोगले उत्पीडन र विभेदको घटनामा आयोगले आफ्नो अध्ययन प्रतिबेदन सार्वजनिक गरेको , खेलेको भूमिकाको बारेमा केहि राखेको रहेनछ त ! अहिले सम्म भएका हजारौ घटना थाहा नपाएको होकि चासो नदिएको होकि ? कि यसले दलित भनेर सिफारिस मात्र गर्ने हो ? दाइले मना नेपालीको बारेमा दलित आयोगको आधारिकारिक धारणा केहि राखेको छकि भनेर बुझ्न वेभ भिजिट गर्नु भएको रहेछ।

हुन् पनि हो दलित समुदाय लक्षित वेथितीहरु हाम्रो समाजमा धेरै छन । दलितको लागि भनेर स्थापना भएको सरकारी निकाय बाट नै दलित समुदाय माथि हुदै आएको ज्यादतीका कुराहरु सार्वजनिक हुदा पीडिकलाई कानूनी कारवाही र पीडितलाई न्याय दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिकाका साथ लाग्नुको साटो थाहा नपाए जस्तो गरेर प्रतिक्रियाविहीन हुनु अति नै लज्जाको विषय हो। तसर्थ स्थापनाको डेढ दशकमा उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्दै राज्यले तर्जुमा गर्ने दलित समुदाय लक्षित नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाव दिने र दलित समुदायको समग्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा निरन्तर क्रियाशील रहने भनिएको रास्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदाय प्रतिका सामाजिक वेथितीहरु सुधार गर्न के गर्यो ? अब खोजी हुनु पर्छ । रास्ट्रिय दलित आयोगमा राजनीतिक भर्ति गरेर थपनाको रुपमा राख्ने कुराको खुलेर बिरोध गरिनु पर्छ। दलित आयोग सवैधानिक आयोग नबनेर हो भन्ने जवाफ दिदै टार्नेहरुबाट यो डेढ दशकमा सरकारलाई दिएको सुझाब र प्रगतिको विवरण सार्वजनिक हुनु पर्छ , आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरि भत्ता खानेहरुलाई कारबाही हुनु पर्छ ।

त्यस्तै गरि दातृ निकायहरुबाट दलितहरुको हकहितका लागि भनेर दलितका अभावलाई देखाएर वर्षेनी करोडौँ रकम असुल्ने ति सयौ दलित गैरसरकारी संघसंस्थाहरु जो पछाडि पारिएका दलित समुदाय र दलितीपन किन टर्न सकिरहेको छैन ? अब खोजि हुनु पर्छ । त्यस्तै गरि  सविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम मात्र हैन , अनुगमन गर्ने ,भएका अधिकार पालना गराउने र आफ्ना समुदाय माथि भएका ज्यादती बिरुद्ध बिज्ञप्ति लिएर यताउता दौडिने हैन सविधानले ,कानुनले निर्दिस्ट गरेको नीति नियम अनुसार भरनपोषण र न्यायिक उपाचार गर्न दलित समुदायको एकता , जागरुकता , सचेतना अब सवैमा हुनु पर्छ । दलित समुदायको लागि भनेर राज्यका हरेक तह तप्का बाट बिनियोजन भएका कार्यक्रमहरु अभिलेख राखेर सुक्ष्मरूपमा अनुगमन हुनु पर्छ । सविधानले दिएको दलित समुदायको मौलिक हक र कानुनी उपचारको ग्यारेन्टी राज्यले गरेर बिना ढिला सुस्ती सवै नागरिक लाइ समतामुलक ब्यबहार राज्यको सवै निकाय बाट ब्यबहारिक रुपमा गरिनु पर्छ।जबसम्म सामाजिक संरचनामा परिवर्तन हुदैन तबसम्म दलितहरुको अवस्थामा सुधार आउँदैन त्यसैले सामाजिक सचेतनाका कार्यक्रमहरु तल्लो निकाय सम्म प्रभावकारी ढंगले लिएर जानु पर्छ अनि मात्र देखिएका वेथितीहरु सुधार भएर समाज समतामुलक मार्ग तिर चलन थाल्दछ।अन्यथा यहा जातकै कारण धेरै मनाहरु अझै मारिन सक्छन !