छुवाछूत विरुद्ध सक्रियता

विभेद बिरुद्ध अभियान -  जेठ २२  । वि.सं. २०६३ साल जेठ २१ गते संसद्ले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । यही ऐतिहासिक दिनको स्मरणमा समाजमा कुरीतिकै रूपमा जरा गाढेर बसेको जातीय छुवाछूत हटाउन जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले २०६८ सालदेखि प्रत्येक वर्षको जेठ २१ गते जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । यसैअनुरूप सोमबार मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइयो । यस अवसरमा सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छुवाछूत सामाजिक र नैतिक भ्रष्टाचार तथा मानवीय गरिमाविरुद्ध अपराध भएको चर्चा गर्दै यसलाई उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

छुवाछूत जस्ता कुप्रथा उन्मूलन गर्ने प्रयास भएको छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका छुवाछूतको अन्त्य’मा जोड दिइएको छ । संविधानले मौलिक हक अन्तर्गत धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २४ ले कुनै पनि व्यक्ति वा जातिलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचार प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

 धारा ४० अन्तर्गत दलितको हकमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्थाको प्रत्याभूति संविधानले गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले छुवाछूतलाई पूर्णतः निषेध मात्र गरेको नभई दण्डनीय अपराधका रूपमा समेत परिभाषित गरेको छ । यो ऐनले निजी तथा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा जातीय विभेद र छुवाछूतजन्य अपराधलाई निरुत्साही गर्दै यस्ता मुद्दालाई गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाका रूपमा व्याख्यासहित सरकारवादी मुद्दाका रूपमा हेर्ने व्यवस्था गरेको छ । यिनै प्रयासको परिणाम स्वरूप दलितको अवस्था सुधारोन्मुख छ । राज्यका विभिन्न निकायमा दलितको उपस्थिति बढेको छ । कुल जनसङ्ख्यामा १३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका दलितको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा करिब आठ प्रतिशत रहेकामा भर्खरै गठित राष्ट्रियसभामा करिब १२ प्रतिशत र प्रतिनिधिसभामा र प्रदेशसभामा छ प्रतिशत छ । स्थानीय तहमा दलितको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत पुगेको छ । 

विगतको तुलनामा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूपमा दलितको सशक्तीकरण भएको छ । मुलुक संवैधानिक र कानुनी रूपमा छुवाछूत मुक्त बनेको छ । यसका लागि बलिया कानुन छन् र प्रभावकारी अनुगमनका लागि संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग पनि छ । तैपनि संवैधानिक र कानुनी प्रावधानविपरीत व्यवहारमा जातीय छुवाछूतको समस्या अझै विद्यमान छ । अहिले पनि समाजमा जातीय विभेदका केही घटना देखापर्ने गरेका छन् । ऐन, कानुनले दण्डनीय बनाएका घटनामा पीडितले उचित न्याय र पीडकले दण्ड पाउन नसकेको बेलाबखत गुनासा आउने गरेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा राज्यले विशेष गम्भीरता अपनाउनैपर्छ ।

 कुप्रथाका रूपमा समाजमा जरा गाडेको जातीय भेदभाव र छुवाछूतको समस्या हटाउन २०२० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरी सुरुआत भएको प्रयास २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन र २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले थप बलियो बनाएको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । शिक्षा, रोजगारी र विकासका अवसरमा दलितको पहुँच निकै कम छ । आर्थिक रूपले पनि दलित समुदाय पिछडिएको अवस्थामा छ । भूमिहीनता, बेरोजगारी छ र स्रोत र साधनमा दलितको पहुँच न्यून छ । हलिया, हरुवाचरुवा, बालीघरे प्रथाभन्दा बाहिर निस्कन कठिन भएको छ । यसको व्यावहारिक रूपमै उन्मूलन गर्न कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ भने विभेदमा पर्ने समूहको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

गोरखा पत्र बाट