विभेद बिरुद्ध अभियान -२० कात्तिक ।वर्तमान संविधानले नेपाललाई समावेशी राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसलाई मूर्तरुपमा चरितार्थ गर्न बाँकी नै छ । राजनीतिक समावेशीकरणका लागि संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ तर ती प्रावधानको कार्यान्वयनमा दलले ध्यान दिन सकेनन् भने समावेशी सिद्धान्त व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । दलहरु दलितका सन्दर्भमा सकारात्मक तर दलितको सिटमा दलित महिला पनि आउनुपर्छ भन्नेमा संवेदनशील भएनन् भने दलित महिलाको सहभागिता कमजोर हुनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा मात्र होइन जहाँजहाँ दलित सहभागिताको प्रावधान छन् त्यहाँ दलित महिलाको सहभागितामा ध्यान दिइएन भने त संविधानले दलित महिलाको सहभागिताका लागि राखेको मनसाय कुण्ठित हुने देखिन्छ । यो सन्दर्भ दलित महिलाका लागि मात्र नभएर अन्य क्षेत्रका महिलामा पनि लागू हुनुपर्छ ।
हुँदै गरेको निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी ज्यादै कम गरेको छ । दलित महिलाको उम्मेदवारी शून्य छ । महिला र दलित हुनाले उहाँहरुलाई परिआएको दोहोरो विभेदको अन्त्य गर्न यस्ता पक्षमा ध्यान दिन आवश्यक छ । संविधानले दलित भनिसकेपछि ‘दलित महिला’ भनेर नियमावलीमा जस्तो सम्पूर्ण व्याख्या गर्न सक्दैन तर दलितलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा दलित महिलाका लागि पनि हो भनेर नेताहरू खासगरी दलित (पुरुष) नेताहरू संवेदनशील भइदिनुपर्छ । सधैँ दलितमाथि अन्याय भयो भन्ने दलित नेता दलित महिलाप्रति कति उदार हुन सक्छन् भन्ने परीक्षा आगामी निर्वाचन वा अभ्यासबाट हुुनेछ । यो उदाहरण दलित महिलामा मात्र होइन अन्य सन्दर्भमा पनि लागू गर्नुपर्छ । जस्तै, पिछडिएको क्षेत्रको सहभागिता भनेपछि पिछडिएको क्षेत्रका महिला पनि त समावेश हुनपर्ला नि ? यदि यसो हो भने त पिछडिएको क्षेत्रबाट पिछडिएका दलित महिलालगायत स्थानीय रूपमा जो बढी पिछडिएको छ उसको सहभागितामा सबै उदार हुनुपर्छ । कुनै क्षेत्रमा दलितभन्दा आर्यखस पिछडिएको छ भने त्यस्तो अवसर उनीहरूलाई उपलब्ध गराउन दलित समुदाय पनि उदार हुनुपर्छ ।
विगतमा भन्दा मुलुक समावेशी चरित्रको भएको छ । यो सत्य सबैले स्वीकार गर्नुपर्नेछ । अबको आवश्यकता प्राथमिकीकरणको पनि हो । यस्तो प्राथमिकीकरण कानुनमा लिपिबद्ध गर्न नसक्दासम्म विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ । संविधानले समावेशीका लागि दलित समुदायलाई समेट्नु पर्ने आशय व्यक्त गरेको छ तर त्यहाँ दलित महिला उल्लेख छैन भनेर संविधानको व्यावहारिक अपव्याख्या गरियो भने दलित महिलाले समावेशीकरणको उचित प्रतिफल पाउने छैनन् । यसैगरी, आदिवासी जनजातिमा मुलुककै सम्पन्न जातिदेखि लिएर हालसम्म पनि बास र गाँसको ठेगान हुन नसकेका जाति समूहको संलग्नता रहेकाले समावेसी सिद्धान्तमा कमजोरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको हो ।
प्रश्न गर्न सकिन्छ, कति दलित महिला वा राउटे राजदूत वा सांसद हुन योग्य छन् त ? यस्तो प्रश्न गरिरहने हो भने समावेसी सिद्धान्तभित्र कमजोर पक्षको शोषण भइरहनेछ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न राज्यले उपचारात्मक विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यो भनेको प्रशिक्षण वा अवसर उपलब्ध गराएर, ग्राह्यता दिएर, विशेष अनुशिक्षण वा अन्तक्र्रियाबाट उनीहरुलाई राजदूत मात्र होइन राज्यका हरेक निकायको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्षम बनाउन सकिन्छ । आदिवासी जनजाति, दलित महिला अन्य महिला वा क्षेत्रका सन्दर्र्भमा पनि यस्ता उपचार विधि लागू गरिनुपर्छ ।
दलित महिलाबाट केही सक्षम नेतृत्वमा आएका छन् । उनीहरु मुलुकको जुनसुकै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्ने अवस्थावमा पुगेका छन् । उनीहरु जस्ता सक्षमलाई अवसर दिन दलित र अन्य नेताले अब यो वा त्यो बहाना बनाउनु हुँदैन । बाँकी जो अहिले पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नसकेका दलित वा अन्य महिला छन् उनीहरुलाई राजनीतिक र सामाजिक नियमित अन्तक्र्रियाबाट मूलप्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दलित वा अपाङ्गलाई दिइएका अवसरमा त्यो समूहका महिलाको पनि बराबर हिस्सा माग गरिनुलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन । त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्था निकै संवेदनशील भएकाले उनीहरुप्रति राज्यका सबै पक्ष उदार हुनुपर्ने देखिएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन प्रणालीले दलित महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गरेकाले दलित महिलाको नेतृत्व स्थानीय तहदेखि उभार्र्न सहयोग पुगेको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा वा प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने सन्दर्भमा ‘दलित महिला’ भन्ने स्पष्ट प्रावधान उल्लेख नभएको अवस्थामा विवेक पु¥याउनु पर्ने देखिएको हो । स्थानीय तहमा दलित महिलाको उपस्थितिमा गौरव गर्नुपर्छ तर त्यो उपस्थितिलाई प्रभावकारी र निर्णयक बनाउँदै नेतृत्व तहमा पु¥याउन विभिन्न प्रकारका गृहकार्यको आवश्यकता पर्छ । जुन कार्य केही राज्यले त केही दलित सङ्घसंस्था, नागरिक समाज र मिडियाले गर्नुपर्छ । अबको आवश्यकता राज्यबाट प्राप्त भएका अवसरलाई लक्षित व्यक्ति, समुदायसम्म पु¥याउन हो । यसका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्नु एउटा उपाय हुन सक्छ तर हामी कहाँ वैज्ञानिक र स्वचालित सामजिक, आर्थिक तथ्याङ्कको अवभावमा यस्तो प्राथमिकीकरणलाई तत्कालै पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन सकिने अवस्था छैन तर उदाहरणका लागि दलित वा पिछडिएको क्षेत्रलाई उपलब्ध हुने अवसर÷सुविधामा दलित वा पिछडिएका महिलालाई प्राथमिकतामा राख्न सकियो भने मात्र पनि धेरै हदसम्म यस्ता अवसरको न्यायपूर्ण वितरण गर्न सकिनेछ । अन्यथा समावेशी, आरक्षण, सहभागितालगायतका अन्य प्रयासले अर्को एउटा नयाँ वर्ग अस्तित्वमा ल्याउनेछ । विपन्नका नाममा वा दलितका नाममा कोहीले जन्मकाल सुविधा पाउने कोहीले कहिल्यै नपाउने हुनेछ । यस्ता सुविधा अवसरको सीमा निर्धारण गर्नु अर्को उपाय हुनेछ । एक जना व्यक्तिले कतिपटक अर्थात् उसैले वडाअध्यक्षदेखि पटकपटक गरी मन्त्रीसम्मका अवसर पाउँछ भने अन्यले के गर्ने ? सधैँ यस्ता अवसर पुरुषले मात्र पाउँछन् भने दलित महिला वा अन्य महिलाले कहिले त्यस्तो सुविधा पाउने ? त्यसैले अवसरको वितरणलाई न्यायसङ्गत बनाउन पटके व्यवस्था हटाउनुपर्छ या गणनाका आधारमा कसले कतिपटक अवसर पाउने भन्ने बारेमा स्पष्ट आधार तय गरिनुपर्छ । यस्तो हुनसके दलित महिला मात्र नभएर अन्य महिला पनि लाभान्वित हुने देखिन्छ । गोरखापत्र दैनिक बाट
No comments:
Post a Comment