विभेद बिरुद अभियान - कार्तिक २० , यही कात्तिकभित्रै संविधान संशोधनका लागि विधेयक पेस गर्ने तयारी गरिएको सरकारी दाबी आएको छ । यद्यपि संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यका साथ गठन भएको वर्तमान सरकाले सरकार गठनपछि तत्कालै, दसैँअघि, तिहारअघि भन्दै अब कात्तिकभित्रै संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने जनाएकाले यस्तो जनाउ तथा दाबीमा विश्वास गरिहल्नुपर्ने अवस्था छैन तर भारतसँग ‘सप्रेको सम्बन्ध’ र मधेसकेन्द्रित दलहरूमा पलाएको विश्वासको विश्लेषण गर्ने हो भने संविधान संशोधनको पक्षमा केही ठोस उपलब्धि हुन लागेको स्पष्ट हुन्छ । अहिले मूलतः प्रदेशको सीमाङ्कन, नागरिकता, भाषाका सम्बन्धमा संशोधनलाई केन्द्रित गरिएको छ । यी विषय आम नेपालीको सरोकारका विषय नभएर केही शक्तिको शुभलाभका लागि आएका वा ल्याइएका प्रस्ताव हुन् भने यसले ल्याउने विकृतिले आम नेपाली पीडित हुनेछन् ।
संविधानलाई साँच्चै निमुखा नेपालीको पक्षमा उभ्याउने हो भने केही नयाँ प्रावधान बनाउनुपर्ने र केही विद्यमान प्रावधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालले समानुपतिक समावेशीकरणको सिद्वान्त अङ्गीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि सो सिद्धान्तलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन विद्यमान संविधान असफल रहेको छ । संविधानले मूलतः महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी÷जनजातिका पक्षमा आरक्षण लगायतका सुविधाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ तर यी लक्षित समुदायभित्र सबै जातजातिको सामाजिक–आर्थिक हैसियत समान छैन । संवेदनशील हैसियत भएका जाति तथा समुदायलाई थप सघनता दिनुपर्ने आवश्यकतालाई संविधानले बिर्सेकोे छ । महिलाभित्र सबै महिलाको अवस्था समान छैन । नेपालका वैध÷अवैध भूमिपतिमा मधेसीको सङ्ख्या उल्लेख्य छ तर मधेसमा नै हदैसम्मको विपन्नता पनि छ तर संविधानले सबै मधेसीलाई एउटै उपचार गरेको छ । यस्तै अवस्था अन्य समुदायमा पनि छ । संविधान संशोधनको आवश्यकता पुष्टि गर्नेहरूले मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा दलित तथा विपन्नलाई ग्राह्यता दिने संविधानलाई थप फराकिलो बनाउनेतिर ध्यान दिएका छैनन् । प्राथमिकताका साथ दलित, विपन्न तथा निमुखा समुदायमा राज्यका स्रोतसाधन र अवसरको वितरण गरी संविधानलाई निमुखामैत्री बनाउनुभन्दा पनि संविधानको संशोधनमा ‘जसको लाठी उसैको भैँसी’ भन्ने लोकोक्तिलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । जो आन्दोलन गर्न सक्छन्, जसले बाटो र माटोमा धावा बोल्न सक्छ, उसैको छायाँमा यो संविधान लेखियो र संशोधन हुँदैछ । त्यसैले संविधान आमनागरिकाको चासोको विषय होइन । सर्वस्वीकार्यताको नाममा संविधानलाई स्वार्थ केन्द्रित दुनियादारी गुठीको विधानजस्तो बनाइएको छ । संविधान संशोधान भएन भने ग्यास आउँदैन, औषधि पाइँदैन भनेर मात्र जनताले संविधानसँग सरोकार राखेका छन् । त्यसैले आमजनताले यसमा हुने भनिएको संशोधनबारे सामान्य जानकारीमा राखेका छन् तर आमजनता संविधान निर्माण वा संशोधनको बाहुबलीय खेलमा संलग्न छैनन् । यसको संशोधनमा रुचि लिएका पनि छैनन् ।
नेपालको संविधानले फेरि पनि दलित तथा उपेक्षित वर्गलाई नै उपेक्षा गरेको छ । तराईवासीका लागि आन्दोलन गरिएको दाबी गर्नेहरू राज्यबाट तराईमा उपलब्ध हुने विशेष साधनस्रोत तथा अवसरमा ‘तराईका विपन्नलाई प्राथमिकता’ दिनेगरी संविधान संशोधन गर्न तयार देखिएका छैनन् । उनीहरूले यो संशोधनमा तराईमा रहेको विपन्नता र धनी–गरिबबीचको खाडल कम गर्न केही दृष्टिकोण ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसो भएन, बरु विगतकै बासी नारा र मागमा संशोधनका पक्षधर उभिए । यस्तो लाग्छ, ती दलित तथा विपन्न वर्गका सदस्य आन्दोलनमा सडक भर्न मात्र प्रयोग गरिएका थिए । संविधान संशोधनमा त्यो वर्गको कुनै पनि प्रतिनिधि माग आएका छैनन् । टाठाबाठालाई राजनीतिमा यो वा त्यो अर्थमा सुरक्षित गर्नका लागि मात्र संशोधनको प्रयास हुँदैछ ।
भारतले शिक्षाका सन्दर्भमा ‘क्रिमी लेयर’ सिद्धान्त लागू गरेको छ । यस सिद्धान्तले मूलतः मानव विकास सूचकाङ्का आधारमा आरक्षण सुविधा वितरण गर्न निर्दिष्ट गरेको छ । ‘सेडुयल काष्ट’ वा ‘सेडेयल ट्राइब’ जो क्रिमी लेयरको मापदण्डमा पर्छन्, उनीहरू यस्तो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि योग्य ठहरिने छैनन् । यसले विपन्न वा संवेदनशील अवस्थामा रहेकालाई प्राथमिकता दिन्छ । नेपालमा समानुपतिक समावेशी सिद्धान्तलाई ठोस रूपमा लागू गर्ने हो भने यस्ता प्रावधान अवलम्बन गर्नैपर्छ । अनि मात्र राज्य प्रदत्त स्रोतसुविधा र अवसरको न्यायपूर्ण वितरण हुनसक्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नोकरी तथा शैक्षिक क्षेत्रमा प्रदान गरिएको यस्तो सुविधाले हुनेखाने त्यही समुदायका केही व्यक्ति मात्र लाभान्वित भएका पाइएको छ । आदिवासी जनजातिलाई दिइएको सुविधाबाट लक्षित समुदायभित्रका सबै जातिलाई लाभान्वित गराउन क्रिमी लेयरको सिद्धान्त अवलम्बन गरियो भने बल्ल यो सुविधाको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो मानव विकास सूचकाङ्क हेर्ने हो भने दलित सुमदायका केही र आदिवासी जनजातिभित्रका जाति जसलाई लोपोन्मुख भनिएको छैन, तिनीहरूसहित केही खसआर्यको सामाजिक आर्थिक अवस्था ज्यादै नाजुक देखिएको छ । यस्ता विपन्नलाई उपचार गर्ने विधि हाल अभ्यास गरिएको ‘जातीय–आरक्षण’ हुनसक्दैन । विपन्न परिवारको वैज्ञानिक र अद्यावधिक मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा स्रोतसाधन अवसर र सुविधा वितरण गरियो भने मात्र राज्यले देखाएको उदारता अनुसारको परिणाम ती विपन्न समुदाय तथा क्षेत्रमा पुग्छन्, अन्यथा शक्तिशाली वर्गकै सेरोफेरोमा राज्यका सेवासुविधा र अवसर घुम्नेछन् । यस्तो अवस्थामा समानुपतिक समावेशी सिद्धान्तको नै खिल्ली उड्नेछ । यस्ता सवाललाई संविधान संशोधनमा उठाइएको छैन । यस्ता माग उठ्न निमुखा, दलित, विपन्नहरू राजनीतिमा निर्णायक हुनुपर्छ । निमुखा वर्गले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले पनि उनीहरू आन्दोलनका साधन मात्र बनाइएका छन् । साध्य बनाइएको छैन । यही भएर आन्दोलनका सहयात्री विपन्न, दलित तथा किनारामा रहेका वर्गलाई संविधानको संशोधानले छुन सक्ने देखिँदैन । संशोधनले समाजको अति नै पिँधमा रहेका वर्गलाई छुन सकेन भने यो संशोधनको त औचित्य रहँदैन नै, अर्को संशोधनको आवश्यकता पनि जाहेर गर्नेछ । अनि मुलुकको ध्यान सधैँ संविधान संशोधनमै केन्द्रित रहनेछ । विकास र समृद्धि ओझल पर्ने छन् ।
संविधान संशोधन राजनीतिक शक्तिले निर्धारण गरेको छ । कसले कति शक्ति दोहन गर्न सक्छ त्यसले उति नै राज्य स्रोत प्राप्त गर्नेछ । औसत यादव र मुसहरहरूको सामाजिक आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरेर राज्यले त्यो अनुसारको नीति नबनाउने हो भने मुसहरहरू यादव समान कहिले हुने ? समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई सामाजिक न्यायपूर्ण बनाउन मुसहरहरूले विशेष सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा सक्षम अन्य तराईवासीको ध्यान गएन भने तराईमा रहेको ठूलो विभेदको खाडल झन् बढ्ने छ । यस्तो अवस्थामा संविधान बन्नु, नबन्नु वा संशोधान हुनु, नहुनुको अर्थ रहँदैन ।-गोरखापत्र बाट साभार
No comments:
Post a Comment