बाढीपीडित सानुमाया परियारलाई बास दिएको भन्दै घर शुद्धि गर्न पण्डितले दबाब दिए

विभेद बिरुद्ध अभियान ,भदौ ३० - अनुसुची एक भित्र पर्ने फौजदारी अपराध अन्र्तगतको जातीय छुवाछुतको घटना जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा प्रहरीले मिलापत्र गराएको छ । दलित समुदायभित्र पर्ने बाढीपीडित छिमेकीलाई घरमा आश्रय दिएर राखेपछि ‘अछुतलाई घरमा राखेर धर्म नाश गरेको’ भन्दै शुद्धीशान्ति गर्न उक्साउनेलाई प्रहरीले कानुनी कारबाही गराउन पहल गर्नुको साटो जनप्रतिनिधिकै रोहवरमा सामान्य घटना भन्दै मिलापत्र गराएको हो ।

मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ३ गैरी टोल बस्ने सानुमाया परियार साउन अन्तिसाता आएको बाढीले डुवानमा परेकी थिइन् । छिमेकीको घर डुवानमा परेको देखेपछि सोही ठाउँका बैकुण्ठ अधिकारीको परिवारले सानुमायालाई परिवार सहित केही दिन घरमा शरण दिएको थियो । बाढी कम भएपछि सानुमाया अधिकारी परिवारलाई धन्यावाद दिँदै घर फर्कीएकी थिइन ।

उक्त कुरा थाहा पाएपछि बुढीगंगा गापा १ बस्ने पुरोहित (कर्मकाण्ड गर्न जजमान) ७० वर्षीय देबीप्रसाद सिग्देलले छुन नहुने दलितलाई घरमा राखेर धर्म नाश गरेको आरोप लगाएका थिए । पुरोहित सिग्देलले ‘दलित पसेको घरमा धुरी फाडेर गहुत नर्छिकी शुद्धि शान्ति नहुने’ भन्दै अधिकारीको घरमा गाइको गहुँत –मुत्र) छर्केर शुद्धिशान्ति पनि गराएका थिए । अधिकारी परिवारले आफुहरु छुवाछुत नमान्ने बताए पनि पुरोहित सिग्देलले समाजको त्रास देखाउँदै शुद्धिशान्ति गर्न उक्साएका थिए ।

उक्त घटना खुलेपछि स्थानीय दलित अगुवाहरुले इलाका प्रहरी कार्यालय निमुवामा संविधान र कानुनले अपराध घोषणा गरिसक्दा पनि कथित उपल्लो जातको भनाएर दलितमाथि जातीय छुवाछुत गरेको भन्दै दोषीलाइ कारबाही माग्दै उजुरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले सामान्य गालीगलौजको घटना भन्दै प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर स्थानीय वडा अध्यक्ष युवराज पौडेल समेतको रोहवरमा २८ भदौमा आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहो¥याउने शर्तमा पुरोहितलाई लिखित माफी मगाएर छाडेको थियो ।

घटना चरम जातीय छुवाछुतको हो । यो मिलापत्र गराउन हुँदैन भन्दा पनि प्रहरी र जनप्रतिनिधिहरुले वास्तै नगरी बल प्रयोग गरेर घटना बुधबार मिलापत्र गराएको उजुरकर्ता तथा संघीय सिल्पी महांघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर परियारले बताए । उनले भने, ‘पहिले प्रहरीले सामान्य गाली गलौज मात्रै भएको भन्दै मिलापत्र गराउन खोजेको थियो कर गरेपछि जातीय विभेद गरेको भनेर सम्म लेखेको छ के गर्नु सबैतिर गुहारे कसैले साथ दिएनन् प्रेसर थाम्न नसकेपछि मिलापत्र गर्न बाध्य भयाैँ।’ इप्रका निमुवाका सई टंकप्रसाद कोइरालाले आफुले घटना मिलापत्र गराउन नचाहेको र जिल्लामा पठाउन चाहेको तर जनप्रतिनिधि नै आएर आग्रह गरेपछि मिलापत्र गराएको बताए । उनले भने ‘ हामीले नराम्रो केही गरेका छैनौ वडा अध्यक्षकै रोहबरमा सबैको चित्त बुझाएर मिलाएका हौं अन्यथा त्यस्तो हैन ।’ छुवाछुतको घटना मिलापत्र गराउन नेतृत्वदायी भुमिका खेलेका वडा अध्यक्ष पौडेलले सामाजिक बिषय भएको र आरोपी पनि वृद्ध भएकोले घटना मिलापत्र गराएको बताएको नया पत्रिकामा खबर छ  ।

दलित अधिकारकर्मी अमर बराइलीले जातीय छुवाछुतको घटनामा तथ्य प्रमाण नपुगे प्रहरीले दाबी नपुगेको भन्दै जाहेरी दर्ता नगर्न सक्छ । तीन महिने हदम्याद भएको छुवाछुत घटनामा पीडितलाई प्रहरीले प्रमाण पुगेपनि जाहेरी दर्ता नगरेको लागेमा राष्ट्रिय दलित आयोग , स्थानिय तह ,मानव अधिकार आयोग लगायतमा पनि उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अधिकारकर्मी बराइलीले भने, ‘प्रहरीले अनुसन्धानपछि प्रमाण पुगेन भनेको भए पीडितहरु अर्को निकाय जाने थिए । तर, जनप्रतिनिधिकै रोहरबरमा अपराध मिलापत्र गराउनु अर्को अपराध हो ।’  जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर सजाए ऐन २०६८ अनुसारको घटना मिलापत्र गराउनै नहुने फौजदारी अनुसुची एक भित्रको फौजदारी अपराध हो ।