दलित आयोगको सबलीकरण -त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

विभेद बिरुद्ध अभियान,भदौ २७ गते ।राष्ट्रिय दलित आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित भई स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको छ । स्थापनाकाल २०५८ देखि हालसम्म गठन आदेशबाट सञ्चालित यो आयोग राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति पाएपछि संवैधानिक निकायका रूपमा आफ्नै कानुनबाट सञ्चालित हुनेछ । यसबाट आयोगलाई काम गर्न सहजमात्र हुने छैन नेपाली दलित आन्दोलनले सफलताको अर्को खुडकिलो हासिल गर्नेछ । संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोग गठनको व्यवस्था छ । दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक हैसियत प्राप्त भएपछि केही दिनभित्र यसले आफ्नो कानुन पनि प्राप्त गर्नेछ तर आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको वर्तमान संस्थागत संरचना, सामथ्र्य तथा कार्यविधि÷पद्धतिमा आमूल सुधारको खाँचो देखिएको छ । आयोगलाई चुस्त संवैधानिक निकायका रूपमा विकास गरी साधनस्रोत तथा सङ्गठनात्मक दृष्टिले सबल बनाइएमा मात्र प्राप्त दायित्वको कार्यान्वयनमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकिने देखिन्छ । अर्कोतिर परिवर्तित राजनीतिक तथा सामाजिक सन्दर्भमा दलित समुदायका आवश्यकता, चाहना र महìवाकांक्षामा व्यापक बढोत्तरी आएकाले तिनलाई सम्बोधन गर्न आयोगको थप सक्रियताको अपेक्षा गरिएको छ । संवैधानिक र आफ्नै कानुन भएको आयोगको सबलीकरण गर्न केही पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

आयोगमा एक जना उपसचिव र लेखाअधिकृतबाहेक अन्य सबै कर्मचरी सेवा करारमा कार्यरत छन् । उनीहरू लामो समयदेखि काम गर्दै आएकाले आयोगलाई उनीहरूको अनुभव तथा दक्षताको आवश्यकता पर्छ तर संवैधानिक निकाय भइसकेपछि कर्मचारी व्यवस्थापनमा मुलुकमा प्रचलित विधि र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ, यस्तो अवस्थामा हाल काम गरिरहेका कर्मचारी वा परियोजनामा आधारित जनशक्ति व्यवस्थापनमा आयोगले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

यस्तै, महिला विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवन जावलाखेलमा आयोगको कार्यालय छ । कार्यालय कक्षको अभावमा आयोगका सदस्य बस्ने उपयुक्त स्थान  उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्थानको अभावमा आयोगमा स्रोतकेन्द्र÷पुस्तकालय,  प्रशासन, लेखा लगायतका काम गर्न समस्या परेको छ । आयोगको भौतिक संरचनाका पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । यसैगरी, आयोगको राजधानी केन्द्रित एउटा केन्द्रीय कार्यालय छ । प्रादेशिक कार्यालय छैनन् । यसले गर्दा दलित जातीय प्रमाणपत्र लिन आउने, मानवअधिकार हनन्का पीडित र आयोगसँग सरोकार राख्ने मुलुकभरका सरोकारी व्यक्तिले बढी समय र स्रोत खर्चेर राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दलित जातीय प्रमाणपत्र दिन सक्ने अधिकार दिएको भए पनि जातीय थरलगायतका अस्पष्टताले आयोगमा आउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य हुने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा आयोगको बाह्य पहुँचका बारेमा प्रदेशिक संरचना बनाउने कि स्थानीय तहलाई यी अधिकार दिने भन्नेमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै, जातीय छुवाछूत तथा विभेदका घटनाका कतिपय पीडितले राष्ट्रिय दलित आयोगमा उजुरी दिँदै आएका छन् । आयोगले यस्ता उजुरीको सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । दलित वर्गप्रति समाजमा कुनै भेदभावपूर्ण एवं गैरकानुनी कार्य भएमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मानवअधिकार प्रबद्र्धन केन्द्र, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायसँग समेत समन्वय गरी सोको उजुरी सुनी प्रचलित कानुनबमोजिम गर्ने, गराउने दायित्व आयोगमा छ । यस्ता उजुरीका सम्बन्धमा आयोगले स्थलगत अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेभन्दा माथिको औकात राख्न सक्दैन । आयोगले टेलिफोन वा समाचारमा आएका जातीय विभेदका घटनामा पनि अनुसन्धान गर्ने गरेको छ । उजुरी सुन्न वा दर्ता गराउनका लागि अनलाइन सर्भिस (सेवा) उपलब्ध गराउन नसकिएकाले आयोगमा परम्परागत शैलीले निवेदनसहित पीडित वा पीडितका आफन्त आउने गरेका छन् । गम्भीर घटनाका बारेमा पत्रिका वा अन्य सञ्चारका माध्यममा आएका समाचारका आधारमा पनि आयोगले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यस्ता घटनाको उजुरी सुनी आवश्यक प्रशासनिक÷कानुनी प्रक्रिया, निःशुल्क कानुनी परामर्शलगायतका सेवाका लागि आयोगले पहल गर्दै आएको छ तर आयोगसँग यस किसिमको काम गर्न संस्थागत सामथ्र्य (जनशक्ति, प्रविधि, स्रोत आदि ) को अभाव छ । यस्ता पक्षमा अबको आयोग सबल हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७० राष्ट्रिय दलित आयोगको मानवअधिकार अनुगमन तथा जाँचबुझ मार्गनिर्देशिका, २०७० राष्ट्रिय दलित आयोगको मानव संशाधन विकास नीति, कार्यनीति र क्रियापलाप, २०७० आयोगको १० वर्षे रणनीति  (२०७०–२०८०), राष्ट्रिय दलित आयेगका पदाधिकारीको आचारसंहिता र आयोगको नागरिक बडापत्र, राष्ट्रिय दलित आयोगको रणनीति तथा कार्ययोजना, २०६०, दलित परिभाषा तथा जातीय अनुसूची, २०६० तथा परिमार्जन २०७२, माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा दलित समुदायको मानवअधिकार स्थिति अध्ययन प्रतिवेदन, २०५९ आयोगद्वारा प्रकाशित दलितसम्बन्धी विभिन्न पुस्तक÷पुस्तिका, दलित समुदायका लागि आरक्षण कार्ययोजना (मस्यौदा), २०६०, सञ्चार नीति सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०६१ (मस्यौदा), दलित समुदायको परम्परागत सीप विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७२ बनेका छन् । यसलाई आयोगको सबल पक्ष मान्नुपर्छ । यी प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने दायित्व अबको आयोग नेतृत्वले लिनुपर्छ । 

यसैगरी, राष्ट्रिय दलित आयोग राष्ट्रिय विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमार्फत नेपाली दलित आन्दोलनका मुद्दा, माग तथा दृष्टिकोणको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी त्यसमा समर्थन जुटाउन प्रयत्नशील रहेको पाइन्छ । केही यस्ता मुद्दा, माग तथा दृष्टिकोणमा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त भएका छन् । यसलाई दलित आन्दोलन र आयोगको सफलता भन्न सकिन्छ ।   आयोगले समग्र कोणबाट दलित समुदायको विकास, उत्थान मानवअधिकार प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विभिन्न सरकारी गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा काम गरिरहेकाले यी सबै अनुभवका आधारमा आगामी दलित आयोगलाई थप सबल बनाउन सकिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।  

शिक्षा मन्त्रालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालय, गरिबी निवारण कोष, व्यावसायिक तालिम केन्द्रजस्ता सरकारी निकाय र केही गैरसरकारी निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा आायेगले आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तार गरेको छ । साथै पछिल्ला केही वर्षयता संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विभिन्न परियोजनासँगको सहकार्य र समन्वयमा आयोगले विभिन्न कार्य गर्दै आएको छ ।   आयोगले विभिन्न कार्यक्रम र मञ्चमार्फत निरन्तर मुलुकका सबै संरचनालाई लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण र प्रतिनिधिमूलक बनाउन गरेको पहलस्वरूप मुलुकमा यस्तो वातावरण बन्दै आएको छ । यसका लागि आवश्यक संवैधानिक र कानुनी पूर्वाधार तयार हुँदै छन् । विगतमा विभिन्न कानुनी र प्रक्रियाको पूर्वाधार बनाएको आयोगलाई थप सबल र सामथ्र्य बनाउने दायित्व आगामी नेतृत्वमा रहनेछ ।गोरखापत्र बाट साभार