दलित प्रतिनिधित्व : हात्ती आयो फुस्सा - अशोक दर्नाल

बिभेद बिरुद्ध अभियान ,फागुन ५ - आशा, आशंका र राजनीतिक उतारचढावका बाबजुद पनि अन्ततः नेपालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । ३ असोज २०७२ मा जारी संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान सफलतापूर्वक कार्यान्वयनको चरणमा गएको सम्पन्न निर्वाचनले देखाएको छ । यतिखेर राज्यको ध्यान प्रादेशिक र केन्द्रीय सरकार निर्माणतिर छ । 

स्थानीय हुँदै प्रदेश र केन्द्रका यी तीनवटै निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासमा कोसेढुंगा साबित हुनेछन् । विडम्बना, राजनीतिक हाबी राजनीतिक बेइमानीले गर्दा फेरि पनि दलित समुदायलाई सहज र सरल ढंगबाट सत्तारम्भ गर्न तत्कालै सम्भव देखिन्न । 

नीति कार्यान्वयनमा पश्चगामी 

दलित समुदायको आखाँबाट सम्पन्न ऐतिहासिक निर्वाचनलाई हेर्दा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त अन्तरिम संविधानभन्दा पनि निकै पश्चगामी देखिन्छ । भलै अन्तरिम संविधान एउटा कालखण्डका लागि थियो । तर, अहिले संविधान जारीपछि कार्यान्वयनको चरणमा हुँदासमेत यो समावेशी तथा समानुपातिक सिद्धान्त राजनीतिक दलहरूले ख्याल गरे पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दलित समुदायको उपस्थिति निकै कम हुने देखिन्छ । समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को दफा १३ को ३ (क) मा समानुपातिकतर्फ दलितलाई १३.८ प्रतिशत सिट आरक्षित त ग¥यो तर सबै जोड–घटाउ गर्दासमेत दलितहरूको प्रतिनिधित्व बढीमा ६.४४ प्रतिशत र कम्तीमा ६.२२ प्रतिशत हुने पक्का देखिन्छ । अर्थात् बढीमा ५७ जना र कममा ५५ जनाको प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभामा दलित सांसदको उपस्थिति हुनेछ । 

अन्तरिम संविधानलाई फर्केर हेर्दा ६०/४० नीतिअनुरूप नै पहिलो संविधानसभामा ८.३३ प्रतिशत अर्थात् ५० जना दलित सभासदको उपस्थिति रह्यो । दोस्रो संविधानसभामा आउँदा त्यो संख्या घटेर ६.६५ प्रतिशत अर्थात् ४० जनामा खुम्चिन पुग्यो । 

पछिल्लो निर्वाचनबाट पनि सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ– प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रियसभाका ५९ र सात प्रदेशका कुल ५ सय ५० सदस्य गरी जम्मा ८ सय ८४ सांसदमध्ये ६.२२ प्रतिशत मात्रै दलित प्रतिनिधित्व हुनेछ । यो भनेको नीतिमा अग्रगामी कार्यान्वयनमा पश्चगामी नै हो । कुल दलित जनसंख्याको मधेसी दलित (३५ प्रतिशत)को हिस्सामाध्ये उनीहरूको संसदमा उपस्थिति ६.२२ प्रतिशतको १.३६ प्रतिशत (समानुपातिकतर्फ) हुन आउँछ । जबकि राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार दलितको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत छ । तीमध्ये पहाडी दलित ८.१२ प्रतिशत  मधेसी दलित ४.४१ र अन्य दलित ०.५९ प्रतिशत छन् । त्यसकरण पनि यो समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्त एक कालखण्डका लागि भनिएको अन्तरिम संविधानभन्दा पनि  बिस्तारै पश्चगामी दिशातर्फ उन्मुख भएको सहिजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

दलभित्र सामन्तवादी प्रवृत्ति 

राजनीतिक दलहरूभित्र अझै समान्तवादी प्रवृत्ति हाबी छ । त्यसकै नमुना बेलाबेला देखिने गर्छ । यो प्रवृत्ति यसपल्टको निर्वाचनमा दलितहरूलाई टिकट वितरणमा निकै देखिएको थियो । नेताका श्रीमती, बुहारी, ज्वाइँ, काका–भतिजाहरू र निकैपछि राजनीति सुरु गरेका नेताहरू र पार्टीलाई सहयोग गरेको भरमा टिकट पाउँदै गर्दा दलित समुदायका नेताहरूलाई दिन निकै कन्जुस्याइँ गरियो । 

वाम गठनबन्धनको रापले पनि यसपटक टिकट पाउने जति दलित नेताहरू सहजै चुनाव जित्न सक्थे कि ? पार्टीभित्र निकै लडाइँ गर्नुपरेको थियो, दलित उम्मेद्वारले टिकट पाउन । एमालेबाट प्रतिनिधिसभा २ र माओवादीबाट १ जना टिकट पाएर चुनाव जिते । प्रदेशमा एमाले २ र माओवादी केन्द्रबाट २ जनाले विजय हासिल गरे । हुन त प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा १२ जना दलितका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा टिकट पाएर होमिएका थिए । तर, सातजना विजयी भए, बाँकी हुन सकेनन् । अझै पनि पार्टीले दलितहरूलाई टिकट दिनु हुँदैन भन्ने मनसाय जातीय अहंकारवादी समान्तवादी सोच भएका गैरदलित नेताहरूको मनोविज्ञानले दलितहरूलाई पार्टीभित्र दास प्रवृत्तिले पक्का काम गरेको देखिन्छ । 

धेरै अग्रगामी कुरा गर्ने माओवादी पनि अब हिजोको माओवादीजस्तो छैन । अहिले ऊ ‘विकासे’ भएको छ । सुटबुट र पार्टीलाई मोटो रकम चन्दा दिने मुद्दा बोक्नु माओवादी केन्द्रको गल्ती होइन । गल्ती त हिजोको माओवादी सम्झेर मुद्दा उठाउन सक्ने भनेर लम्पसार पार्टीमै लिप्त हुने प्रवृत्तिले चाहिँ दलित आन्दोलन र दलित मुद्दालाई भड्खालोमा हालेको छर्लङ्ग हुन्छ । अहिले प्राप्त भएका जति पनि मुद्दाहरू छन् दलित समुदायका, माओवादी जनयुद्धकै कारण थिए । तर, माओवादीले बिस्तारै दलित मुद्दा छाड्दै गएको छ । बिस्तारै माओवादी पार्टी पनि दलितविरोधी पार्टी हो कि जस्तो देखिन थालेको छ । किनकि उसले पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा दलित कोटामा गैरदलित हाल्ने, सकभर दलित टिकट नदिने दाउपेचमा लागेकै हो । अन्य पार्टीको त नगरौँ, उनीहरूले न हिजो चाहेका थिए, न आज चाहन्छन्– दलितका मुद्दा बोक्न । अहिले आएका केही व्यक्तिहरू बाध्यकारी नीति भएर आएका हुन् । 

उनीहरूले समानुपातिक समावेशीकरण सिद्धान्तले आफूहरूको भाग खोसिने हो कि भन्ने डरत्रास थियो । अहिले त प्रमुख राजनीतिक दलहरू यो समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धानको दुरूपयोग गर्ने होडबाजीमै देखिए । पार्टीभित्र लामो समयदेखि संघर्ष गरेर खारिएका दलित नेताहरूलाई बाइपास गरेर गैरदलितसँग विवाह गरेको आधारमा दलित कोटाको प्रयोग हुन थालेको छ । माओवादीजस्तो पार्टीले समेत यस्तो गर्दा अन्य दलले किन गर्दैनथे र ? त्यसकारण एमाले–कांग्रेस–माओवादीजस्ता ठूला दलभित्र अझै जातीय अंहकारवादी सोच र सामन्तवादी चिन्तन यथावत देखिन्छ । दलहरूले नपत्याएका केही दृश्य

लिने र दिनेबीच तलमेल समयसापेक्ष हुन नसके जतिसुकै चिल्लो घसे पनि तालमेल दीर्घकालीन रूपमा जान सक्दो रहेनछ । यस्तै तस्बिरहरू देखिए दलित नेताहरूमा पनि  । खुलेर पार्टीभित्र आफ्नो कुरा नराख्ने प्रवृत्ति हाबी छ, राजीतिक दलहरूभित्र । पंक्तिकारसँग टिकट वितरण समयमा प्रमुख पार्टीभित्रका उच्च तहका दलित नेताहरूसँगको कुराकानीमा निकै गम्भीर कुरा उठाएका थिए । ‘जीवनभर पार्टीको सिपाही भइयो, अझै पार्टीले पत्याउँदैन, प्रत्यक्षमा त के समानुपातिकमा समेत टिकट दिँदैनन्’ भनेर माओवादी केन्द्रका दलित नेताले गुनासो गरेका थिए । 

पार्टीभित्र जतिसुकै लामो समयदेखि सक्रिय रहे पनि दलित नेताहरूलाई सहज रूपमा पार्टीले पत्याउँदैनन् । चाहे आहुति हुन् या छविलाल र मानबहादुर विश्वकर्मा । यी लगायत पार्टीभित्र निकै प्रखर दलित नेताहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूलाई ‘निस्तेज’ पार्ने राजनीति कायमै छ । लामो समयदेखि राजननीतिमा लागेका नेताहरू सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तर, पार्टीले सहजै पत्याउँदैनन् । दलितलाई माथिल्लो तहसम्म ल्याउन नचाहने तत्वहरू निकै हाबी छन्, पार्टीहरूभित्र । यसकै कारण माओवादी र एमाले–कांग्रेसजस्ता मुख्य पार्टीलगायत अन्य पार्टीभित्र दलित नेताहरू उपेक्षित नै छन्, उनीहरू चाहेजसरी फड्को मार्न सक्दैनन् । 

संघीय संसदको चुनावमा पनि एमाले, माओवादी र कांग्रेसभित्र दलित नेताहरू टिकट पाउने सम्भवना धेरै र बलियो थियो । तर, अन्तिममा सबै चुके । कोठाभित्र ठूला र चिल्ला कुरा गर्ने दलित नेताहरू पार्टीभित्र विरोध गरेर बोल्नै सक्दैनन् । किनकि विरोध गरौं पार्टीले कारबाही गर्ने, नगरौं त आफ्नो जातिका लागि केही गरेनन् भन्ने आरोप लाग्ने । यही मानसिकताले उनीहरूले खुलेर विरोध गर्न सकेनन् । पुनर्संरचित राज्यको संघीय संसदमा दलित समुदायको अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहुँदा ‘हात्ती आयो फुस्सा’ भएको छ । 

जातीय अहंकारवादी सोचकै पुनरावृत्ति

नेपाली समाजको पुनःस‌रचनाको आधार जनजाति–आदिवासी, मधेस, दलित अल्पसंख्यकलगायत पछाडि पारिएका जनताको न्यायोचित हक स्थापित गर्नु हो । उनीहरूको न्यायपूर्ण अधिकार स्थापित नहुन्जेलसम्म नेपाली समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन भने आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण पनि सम्भव छैन । तर, यही आर्थिक समृद्धिको नारासहित नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा उत्रिएका राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली हेर्दा दलितमाथि न्यायको सट्टा झन् अन्याय नै गरेका हुन् कि जस्तो लाग्छ । लोकतान्त्रिक र आधारभूत मानवअधिकारबाट समेत वञ्चित जाति तथा समुदायको अधिकार स्थापित हुन नसके राज्य पुनर्संरचना पूर्ण रूपमा सार्थक हुन सक्दैन । उनीहरूको अधिकार स्थापित गरिएन भने राज्य पुनर्संरचनाका लागि भएका सारा संंघर्ष र बलिदानको फाइदा खास जाति, वर्ग र समुदायले मात्रै पाइरहने निश्चित छ । समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको नाउँमा राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधित्व गराउने निहुँमा फेरि पनि दलित समुदायमाथि ठूलो घात र राजनीतिक बेइमानी गरेका छन् । देखाउनका लागि मात्रै दलित उपस्थिति गराएर पुरानो र जातीय अंहकारवादी सोचकै पुनरावृत्ति गरिएको छ ।

फेरि पनि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिकलगायत मुद्दाबाट वञ्चित मात्र छैनन् दलित, यस्तै दलितविरोधी सोच हाबी भएकै कारण राज्यको नीति निर्माण तहदेखि नै वञ्चितीकरणमा पारिँदै आएका छन् । उनीहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा लैजाने कोरा कानूनी आधार लेखिए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा दलितका लागि जतिसुकै चिल्ला नारा उठाए पनि उनीहरूले सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न कहिल्यै पाएका छैनन् । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएसम्म जतिसुकै समावेशी र समानुपातिक नारा उठाए पनि दलितमाथिको थिचोमिचो कायमै रहनेछ ।

जनतापोस्ट बाट