दमनको दलदलमा दलित - रमिला विक

विभेद बिरुद्ध अभियान, भदौ २५ - काभ्रेको पाँचखालमा अन्तरजातीय विवाह गरेकै निहुँमा डेढ महिनाअघि अजित मिजारको हत्या भयो । त्यसलगत्तै धादिङमा दलित महिलामाथि बलात्कार प्रयास भयो । भर्खरै बझाङमा मन्दिर प्रवेश गरेको निहँुमा दलितलाई एक आना सुन र दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना तिर्न लगाइयो । यी त सञ्चारमाध्यममा आएका कारण थाहा पाइएको घटनामात्र हुन् । यस्ता अत्याचारका घटना त समाजमा दैनिक भइरहेका हुन्छन् । कति बाहिर आउँछन्, कति भित्रभित्रै मिलाइन्छन् । दलितमाथि हुने यस्ता दमनका घटनामा राज्य मूकदर्शक बन्नु र पीडितले न्याय नपाउनु अर्काे विडम्बना बनेको छ । राज्यका संयन्त्र दलित समुदायप्रति यति अनुदार देखिएको छ कि दलितमाथि भएको विभेदका घटनाको उजुरीसमेत लिन इन्कार गर्छ । दलितले दर्ता गर्न गएको किटानी जाहेरीसमेत दर्ता गर्न मान्दैनन् प्रहरी । अजित मिजार हत्या प्रकरणमा त प्रहरी यतिसम्म लापरबाही रुपमा प्रस्तुत भयो कि झुन्डिएको अवस्थामा फेलापरेको अजितको शवलाई पोस्टमार्टम नै नगरी खाल्डो खनेर गाडियो । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने दलितमाथि दमन गर्ने प्रवृत्तिलाई राज्यले नै प्रोत्साहन गरिरहेको छ । लोकतन्त्रपछि शोषित, पीडित दलित समुदायले मानवीय सम्मान र न्याय पाउने ठूलो आशा गरेका थिए । तर, दलितमाथिको विभेद र अत्याचार घट्नुको साटो दिनप्रतिदिन बढ्दो देखिन्छ । विश्व समाज २१औं शताब्दीमा लम्किरहेको छ । तर, हाम्रो समाजमा अझै पनि बोक्सी आरोपमा कुटिएको घटना, कतै चुल्हो छोएको निहँुमा मारिएको घटना त कतै अन्तरजातीय बिहे गरेको भन्दै गाउँनिकाला गरिएका घिनलाग्दा घटना भइरहेका छन् । नयाँ संविधानमा पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूत गरेमा दन्डनीय हुने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, यस्ता विभेदका घटनामा कानुन कार्यान्वयन गरी दलित समुदायको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नुको साटो राज्य आफैं दलित दमनमा लागिपरेको प्रतीत हुन्छ । हामीले भन्ने गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दलितका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात् साबित भएको छ । दलितका पक्षमा बनेका ऐन कानुन कार्यान्वयन गरी पीडकलाई कारबाही गर्नुको साटो घटनालाई सामसुम पार्न तथा सामान्य मिलापत्रमा टुंग्याउन प्रहरी आफैं अग्रसर हुनु कानुनी राज्य र विधिको शासनकै उपहास हो । साँच्चै भन्ने हो भने दलितका लागि राज्य नै नभएको आभास गराइँदैछ । जुनसुकै व्यवस्था आए पनि राज्यले दलितलाई दोस्रो दर्जाकै नागरिकका रुपमा व्यवहार गरिरहेको छ । दलितले दिन आएको उजुरीसमेत दर्ता गर्न नमान्ने बाहुनवादी चरित्र बोकेको प्रहरी प्रशासनबाट दलित समुदायले कसरी सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्छन् ? दलित हत्या हँुदासमेत घटनाका दोषीलाई कारबाही गराउन गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री नै गुहार्नुपर्ने नियति दलितले कहिलेसम्म भोगिरहने ? अजित हत्याका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई गुहार्दासमेत अहिलेसम्म छानबिन समितिसम्म बन्न सकेको छैन । के यही हो दलितले सरकारबाट पाउने न्याय ? जातीय विभेदका कारण शिक्षा, सम्पत्ति र अवसरबाट वञ्चित गराइएका दलित समुदायलाई राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा केही कोटा छुट्याउने गरेको छ । ताकि विगतमा राज्य स्वयम्ले गरेको वञ्चितीकरणको क्षतिपूर्ति होस् ।

तर, यसमा पनि आफूलाई शिक्षित र बौद्धिक भन्ने एउटा जमातले कुतर्क गर्न खोजिरहेको छ । काठमाडौं न्युरोडको सुन पसले एउटा दलित र कालीकोटको कुनै गरिब बाहुनसँग दाँजेर राज्यको दायित्वअनुसार लागू गरिएको दलित समुदायले पाएको विशेष अधिकार (आरक्षण) पनि खुस्काउन खोजिरहेका छन् । यो जातीय अहंकारसिवाय अरु केही होइन । यो अग्रगामी होइन, पश्चगामीपथ हो । यसरी आरक्षणको विरोध गर्ने उच्च जाति दलितमाथि जातीय विभेद र अत्याचार हँुदाचाहिँ किन विरोध गर्दैनन् ? जातीय आरक्षणको विरोध गर्नेहरु जातीय छुवाछूत हटाउनचाहिँ किन अग्रसर हँुदैनन् ? दलितभित्र पनि मधेसी दलित अनि दलितमा पनि दलित महिला अझ पिछडिएका, पिल्सिएका, थिचिएका र मिचिएका छन् । साँच्चै यो लोकतान्त्रिक राज्य हो र देशमा समानता र न्याय स्थापित गर्न चाहन्छ भने पहिलो मुद्दा दलित, मधेसी दलित अनि दलित महिलालाई बनाउनु आवश्यक छ । राज्य साँच्चै नयाँ संविधान लागू गराउन चाहन्छ भने दलितमाथि हुने गरेका जातीय अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनका घटना हुन नदिनेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

(लेखक, दलित महिला संघ, सिन्धुपाल्चोक शाखा अध्यक्ष हुन् ।)/रातोपाटी