प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुरेर बसेकाहरु ...गोपाल सिवा

भदौ २८ - विभेद बिरुद्ध अभियान- साउन २० मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ ग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ त्यस यता दिनहुँ विभिन्न निकायमा निर्देशन दिने काम निरन्तर जारी राखेका छन् । कार्यकारी प्रमुखका रुपमा प्रधानमन्त्री बाट निर्देशन दिनु भनेको पक्कै पनि नियमको दायरा भित्र राखेर जवाफदेहिताको विकास गराउनु हो तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पाए पछि तातिने पछिल्लो समय नेपाली समाजको यो एउटा अभिन्न दिनचर्या बन्दैछ ।कानुन ले तोकेको नीति नियम र ब्यवस्था अनुसार काम कारवाही गर्न भनि गठन भएको जिम्मेवारी निकाय हुँदा हुँदै पनि कार्यान्वयन गर भनेर प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिनु परिरहेको छ । अघि बढ्नु पहिले प्रधानमन्त्रीले दिएका केहि निर्देशनको ताजा प्रसंग हेरौं ।
• उपत्यकामा दिनहुँ हुने जाम तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
• नक्कली डाक्टरलाई बिरामी जाँच्नबाट रोक्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
• सुकुम्बासीलाई नहटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
• प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यातायातमा भएको सिण्डकेट अन्त्य गर्ने प्रकृया शुरु गर्न निर्देशन
• उदार तानाशाह बन्न मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन
• नेपाल टेलिकमको रिचार्जमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रचण्डको निर्देशन 
• बस दुर्घटनामा घाइतेको तत्काल उद्धार गर्न स्थानीय प्रशासनलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
• साउदीमा रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन
• युएर्इमा अलपत्र परेका ३० नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
• अजित मिजारको हत्या घटनामा छानविन समिति बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
• मन्दिर छोएको आरोपमा एक जना दलितलाई जरिवाना गराइएकोमा छानविन गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

यी त् अहिले सम्म मिडियामा सुनिएका प्रधानमन्त्रीको निर्देशनहरु भए । आजको लेख मैले पछिला बिभिन्न घटनाक्रममा खास गरि बैदेशिक रोजगारी र दलित समुदाय माथि भएको अन्यायको बिरुद् आएको प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको बिषयमा केन्द्रित भएर लेखने जमर्को गरेको छु ।

साउदी अरबको दमामस्थित जुबेलमा झण्डै एक महिना अघि २३ नेपाली तलव नपाएर अलपत्र परेको खबर बाहिर आयो । त्यस लगतै साउदी अरबमा कम्पनिहरु बन्द हुँदा सयौ नेपालीहरु समस्यामा परेको समाचार सार्बजनिक भयो । यसैगरी श्रीलंकामा पनि नेपालीहरु अलपत्र परेको समाचार आयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले साउदी अरब, श्रीलंका लगायत देशमा अलपत्र परेका नेपालीहरुलाई तत्काल राहत र नेपाल आउने वातावरण निर्माण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन पाए पछि परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन तुरुन्तै कार्यान्यवन गर्ने बताए। त्यस्तै गरि युएर्इमा अलपत्र परेका ३० नेपालीलाई तत्काल उद्धार गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनसँगै राजदुतावास युएर्इको सक्रियता एकासी बढ्यो । बिभिन्न मिडियाहरूमा उनीहरु अलपत्र परेको समाचार एक महिना देखि आए पनि कानमा तेल हालेर बसेको युएर्इ स्थित नेपाली राजदुतावास प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले गत शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई तल्काल उद्दार गर्न निर्देशन दिए पछि शुक्रबार बिदाको दिन पनि नभनी पिडितहरुको अबस्था बुझ्न राजदुतावासको टोली पिडितहरुको क्याम्पमा पुगे।

नागरिकलाई विपतमा उद्दार गर्ने दायित्व सरकारको हो र सरकार प्रमुखको नाताले प्रधानमन्त्रीको जुन निर्देशन आएको छ सराहनीय छ । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा बिदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको धेरै ठूलो योग्दान छ, विभिन्न जोखिम उठाई बिदेशमा काम गरि रहेका छन् । बिदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मुल घर मात्र होइन आप्रबासी नेपालीलाई केही समस्या परेमा राजदुताबासलाई नै पहिलो चरणमा सम्झीइने गरिन्छ। अनी त्यही दुताबासमा आफ्नो समस्या लिएर समाधानको लागि बडो विश्वाश लिएर गइन्छ। बास्तबमा आप्रबासि नेपालीहरुको समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्यले सहयोग गर्नको लागि अनी दुई देशको कुटनैतीक सम्बन्ध सुमधुर राख्नका लागि साउदी , युएर्इ सहित अन्य राष्ट्रहरुमा नेपाल सरकारको संबैधानिक निकायको रुपमा नेपाली राजदुताबासको स्थापना गरिएको हो। । तर किन राजदुतावासमा नेपाली कामदारहरुका गुनासा समस्या गम्भिरतापुर्वक सुनिने गरिदैन । राजदुतावास बाट रोजगार दाताको बेइमानी,हेल्चेक्र्याइ, नेपाली कामदारहरु जानी नजानी अलपत्र पर्ने, मर्ने बाध्यताहरुको बारेमा किन बुझिदैन ? आपत बिपतमा परेका नेपालीहरु विभिन्न कम्पनि देखि जेलमा दयनीय अवस्थामा रहेका खवर मिडियामा आउदा पनि कानमा तेलहालेर युएर्इ राजदुतावासका कर्मचारीहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुरेर किन बसे ? के राजदुतावास र नियुक्त कर्मचारीलाई काम गर्ने भनेर कुनै नीति नियम र अधिकार दिएको छैन ? यदि दिएको छ भने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुर्नु पर्ने आवस्यकता किन आइ पर्यो ?

सवाल धेरै उठेका छन् तर पनि निचोडमा भन्न चाहे परराष्ट्र नीति अनुसार दुई देशको कुटनैतीक सम्बन्ध सुमधुर राख्न एव विदेशमा बस्ने, काम गर्ने नेपालीहरुको सुरक्षा र हितको लागि राजदुतावास एउटा महत्वपूर्ण ब्यबहारिक स्तम्भ हुनुपर्छ । राजदुतावासको मूल दायित्व भनेको नै आप्रबासी नेपालीलाई सहयोग गर्नु , उनको सुरक्षा र हित सुनिश्चित गर्ने, कामदारहरुको काम, बसाई सहज बनाउने, नेपालबाट भएका शर्त अनुसार काम तथा बस्ने व्यवस्था गर्ने, अनुगमन गर्ने र सरोकारवाला संग बोल्ने हो । यति गर्न भनेर नै दुतावास खोलिएको हो त्यसैले दुताबासमा आसिन मित्रहरु दुताबासमा बसेर तलब भत्ता मात्र पचाएर नबस्नु होला ।आप्रबासी नेपाली माथि परेको साना साना पनि काम गर्न नसक्ने र प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुर्ने तपाईहरु देसको कस्तो प्रतिनिधि एव कर्मचारी हो ? दुताबासको कर्मचारीको उत्तरदायित्व के हो ? उल्लिखित कुराहरु साउदी अरब, श्रीलंका ,युएर्इमा पछिलो समय नेपालीहरु बिचल्ली परेको आएको मिडियामा खबर र ति खबर पढेर प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पछि दुताबास तातिएको वास्तविक तथ्यहरु हुन् । तर यसलाई नकारात्मक रुपमा नलिई, एउटा नेपालीको सल्लाह र सुझाबको रुपमा लिईदिनु हुन अनुरोध गर्दछु । सुधारको अपेक्षा राख्दछु ।

अर्को प्रसंग प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो व्यक्त गरेको र निर्देशन दिएको कथित दलित समुदाय माथि घटेको पछिल्लो दुइ घटनाको बारेमा लेख्न चाहे । तत्कालीन सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा जातीय छुवाछूत तथा विभेद कसुर र सजाय ऐन, २०६८ ले जातीय छुवाछूत तथा भेदभावलाई हिंसा र अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । पछिल्लो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधानको धारा (४०) मा दलित हकलाई मौलिक हकको रुपमा र धारा (२४) मा जातीय छुवाछूत तथा विभेद विरुद्धको हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर बझाङ जिल्लाको रिलु गाविस ८ द्धारीमा लागेको हरेलो मेलामा उपल्ला जातिका भनिनेहरुले भक्तजनहरुका लागि प्रसाद पकाउदै गरेको स्थान र कालीका देवीको मन्दिर छोएको भन्दै स्थानीय लालबहादुर आग्रीलाई एक आना सुन सहित २ हजार नगद दण्ड तिराइएको खवर देश भरिका मिडियामा आए । घटना घटेको हप्ता दश दिन हुदा पनि प्रकाशित समाचारमा बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले यो घटना नसुने झैँ गरि कानुन हातमा लिने व्यक्तिमाथि आबश्यक कारवाही नगरी मौनता साधेर बसे । प्रकाशित समाचारमा प्रधानमन्त्रीलाइ कुरी कुरी भए पछि चासो राख्दै घटनाको छानविन गरी आबश्यक कारवाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिए ।

त्यस्तै गरि गत असार २५ गते कल्पना पराजुली संग अन्तरजातीय बिवाहा गरि संकास्पद तरिकाले मारिएका अजित मिझार २९ गते प्रहरीले धादिङमा बेवारिसे लास भन्दै पोस्टमार्टम नगरी गाडिएको भेटिए । मृतकका परिवार र आफन्तले घटना घटेको झन्डै २ महिना बित्न लाग्दा पनि मृतकका परिवारले दिएको जाहेरी किटानी सहित नाम दिएको व्यक्ति नसमाएर कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम भयो । अन्तरजातीय बिहे गर्दा दलित युवा अजित मिजारको हत्या भएको भन्दै दलित अगुवाहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दुइ हप्ता अघि ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्न्त्रीले गृहसचिव नारायण गोपाल मलेगो र प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई कार्यकक्षमा बोलाएर घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि छानविन समिति बनाउन निर्देशन दिए । अहिले यो घटना संसदमा प्रवेश गरेको र अझै पनि छानविन भै रहेको छ ।

बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनाल र धादिङको प्रहरी प्रसाशन ज्युहरु कानुन किन बनेको हो ? यस्ता समस्याको समाधान गर्न बनेको होइन र ? हाम्रो समाजमा दिनप्रतिदिन यस्ता आपराधिक घटनाहरू किन घटिरहेका छन् ? समाजमा अमानविय ब्यबहार गर्ने, जातीय विभेद गर्ने र छुवाछुत गर्ने मान्छेको मनोबल झन झन् किन बढाईदै छ ? भएको कानुन ,अधिकार ब्यबहारमा कार्यान्बयन गराउन कहिले सम्म प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुरेर बस्ने ? संबिधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्यान्बयन गराउने,दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने, गराउने र पीडित पक्षलाई न्याय दिने दिलाउने अधिकार प्राप्त सरोकारवाला तपाइँहरु होकी होइन ? हो भने अधिकारको सरोकारवाला मानिएका व्यक्तिबाट यसरि मौनता साधेर बस्नु सरासर गल्ती हो । यस विषयमा तपाइँहरु प्रहरी प्रसाशन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सच्चिनु पर्छ । अन्यथा  तपाइँहरुको गलत पात्र र प्रबृतिहरू हाबि भईरहदा समाजमा कुरीति अझ बढ्ने निश्चित छ । 

त्यसैले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कुरेर बस्नुभन्दा पनि भएको कानुनमा केही त्रुटि भए त्यसलाई सच्याएर प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरौ । समाजमा बिधमान विभेद र असमानतालाई निरुत्साहित गर्न कानुन कडाइसाथ कार्यान्वयन गरौ । नियम–कानुनअनुसार प्रभावकारी ढंगले पक्षपात नगरी लागु गरौ र आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरौ, जसमा हामि सबैको कल्याण हुनेछ। अनि मात्र सबैलाई एउटै मालामा उनेर समता मुलक समाजको इन्द्रेणी बनाउन सकिने छ र नेपाल नया संविधानका कारण दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्न सफल हुनेछ । अस्तु ।