विभेद बिरुद्ध अभियान- जनकपुरधाम, असोज १२ गते । मधेसी दलित महिलाहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनका लागि उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । दलित महिला सङ्घद्वारा अयोजित मधेसी दलित महिलाका सवाल, चुनौती र सम्भावना विषयक कार्यशालाका सहभागी आठ जिल्लाका मधेसी दलित महिलाले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरुले अवसरबाट वञ्चित गरिएका मधेसी दलित महिलाका लागि बहुआयामिक अवसरको सिर्जना गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका मधेसी दलित महिला सहभागी भएको उक्त कार्यशालाले २१ बुँदे जनकपुर घोषणा पत्र समेत जारी गरेको छ ।
घोषणा पत्रले राजनीतिमा मधेसी दलित महिलाको पहुँच बढाउन, पहिचानसहितको कलष्टरभित्र मधेसी दलित महिलाको आरक्षण, शैक्षिक विकासका लागि नयाँ शैक्षिक नीतिको निर्माण, सुरक्षित आवास र रोजगारीको सुनिश्चितताको आवश्यकता ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, अन्तरजातीय विवाहका लागि ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, भूमिहीनलाई जग्गाको व्यवस्था र घरविहीनलाई घरको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रसूति र सुत्केरी भएका महिलाका लागि पोषण सामग्री र निःशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था हुनुपर्ने जारी घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
मधेसी दलित महिलालाई जबर्जस्ती सिनो फाल्न लगाउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, बोक्सी भनी अमानवीय कार्य गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने, विद्युत्, खानेपानी, दुरसञ्चार जस्ता सेवामा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ – हरूवा, चरूवा प्रथाको अन्त्य, उचित ज्याला निर्धारण र घरेलु हिंसाबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले यस सम्बन्धी अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
सो अवसरमा सांसद कमला विश्वकर्माले मधेसी दलित महिलालाई राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, पहुँच र प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गराइएको छ भन्दै मधेसी दलित उत्थानमुखी विशेष कानुनको आवश्यकता छ भन्नभयो ।
No comments:
Post a Comment