सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भएका दलित सम्बन्धी कार्यक्रम :श्यामबहादुर मगराती

विभेद बिरुद्ध अभियान, असोज ९ – आ.व.०७३/ ०७४ को बजेट पारित भएकोछ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो पटक प्रस्तुत गरिएको बजेटले संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको पुनःनिर्माण, जलविद्युत र भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षालाई विशेष जोड दिएकोछ । समग्रमा अहिलेको बजेट आर्थिक सामाजिक रुपान्तणमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई दलित समुदायको आँखाबाट विश्लेषण गर्दा भने विगतको तुलनामा केही प्रगतिशील छ तर प्रर्याप्त भने छैन ।

वर्तमानको नीति तथा कार्यक्रमले समग्र दलित समुदायलाई आशा जगाएको छ । तर दलित समुदायका कतिपय सवाल सम्बोधन गर्न सकेको छैन । मुख्यतः दलित समुदायको ठूलो समस्या नै जातीय छुवाछूत तथा विभेद र गरिबी हो । नीति तथा कार्यक्रमले केही हदसम्म यसलाई सम्बोधनको प्रयास गरे ता पनि उचित कार्यान्वयन गरेको पाईंदैन । दलित समुदायको परम्परागत सीप र व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्ने सवाललाई सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेकोछ । किन कि राज्यको १३.२ प्रतिशत दलित समुदाय यही पेशा र व्यवसायमा आश्रित रहेका थिए ।

अहिले भने पूँजी लगानीका कारण उनीहरू पलायन र विस्थापित हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण तथा प्रबद्र्धन गर्न ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र’ स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन गरेकोछ । दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रुपान्तरण तथा प्रबद्र्धन गर्न सहकारीमार्फत प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रमले गरेकोछ । यस अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम हुन सकेमा दलित समुदायको पेशा संरक्षणको अतिरिक्त रोजगारी सिर्जना भई गरिबी न्यूनीकरण गर्न र जीवनस्तर माथि उठाउन पनि सम्भव देखिन्छ ।

संसदले नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको पनि एक दशक पुगिसकेकोछ । यसबीच छुवाछूत अन्त्यका लागि संवैधानिक, कानुनी तथा संरचनात्मक व्यवस्था समेत भएका छन् । तर यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा व्यवहारमा कुनै परिवर्तन भएको छैन । यस्तो परिस्थितीमा नीति तथा कार्यक्रमले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने र प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गते जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव उन्मुलन दिवस मनाउने र जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव सम्बन्धी कसुर न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । विगतमा यसलाई समावेश नगरिएको हुँदा सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । स्पष्ट रणनीति, कार्यक्रम र प्रर्याप्त बजेट सहित कार्यान्वयन गर्न सकेमा जातीय छुवाछूत तथा विभेद न्यूनीकरणमा साँच्चै प्रभाव पार्न सक्दछ ।

यसै गरी नीति तथा कार्यक्रममा दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका कक्षा १० मा अध्ययनरत छात्राका लागि सौर्य ऊर्जामा आधारित २५ हजार सौर्य टुकी उपलब्ध गराउने, दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्दै उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति कार्यक्रम संचालन गर्ने, वादी, हलिया, गन्धर्व, मुसहर, डोम, चमार लगायत अति सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय छनोट गरी अध्ययनका लागि भौचरमा आधारित अध्ययन अनुदानको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा पहिचान गरी पुनःस्थापना गर्ने र दलित समुदायलाई केन्द्रित गरी विगतमा शुरु गरिएको जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएकोछ ।

राजधानीमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विपन्न दलित समुदायको विद्यार्थीहरु दलित भएकै कारण डेरा नपाउने समस्या भएकोले उनीहरुको शिक्षा अध्ययनमा सहयोग पु¥याउनका लागि विजेश्वरीस्थित सहर्ष कपाली छात्रावासलाई स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाउने व्यवस्था पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएकोछ ।

विगतमा अन्तर्जातीय विवाहित जोडीलाई दिईंदै आएको प्रोत्साहन रकमलाई पनि निरन्तरता दिएकोछ । जतिसुकै महत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएता पनि सार्थक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय नभए उपलब्धि पनि हासिल नहुने अवस्था छ । यसर्थ ती नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने तर्फ सबै उन्मुख हुनु जरुरी छ  ।-पाविल बाट