दलित एकता संजाल र विश्वकर्मा समाजले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए

विभेद बिरुद्ध अभियान - माघ २- जातिय विभेद र छुवाछुतका जघन्य अपराध र घटनाहरू प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल लाई दलित एकता संजाल युएई र विश्वकर्मा समाज युएईले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन ।

दशौं विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलनमा भाग लिन युएई आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाइ दलित एकता संजाल युएई र विश्वकर्मा समाज युएईले हिजो करिब ६ महिना अगाडि  हत्या गरिएका अजित मिजारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका बिभिन्न निकाय र स्वयम प्रधानमन्त्री ज्यु बाट हत्यारालाई कारबाही गर्ने गरि आएको प्रतिवद्दता बिपरित आएको अजित  मिजारको हत्यारालाई पुनराबेदन अदालत को फैसला लगायत काभ्रे जिल्ला कै गरिब परिवार कि लक्ष्मी परियार लाई मलमुत्र खुवाएर चरम यातना दिई मारिएको घटनाको दोशिलाइ कार्वाही गर्ने एव दलित समुदायको मौलिक हक अन्तर्गत  संबिधानको  धारा ४५ को उपधारा (१),(२),(३),(४)र (५) मा "कानुन बनाइ" भन्ने बाक्यांस हटाएर संबैधानिक अधिकार प्रदान गरि स्थापित गरिएका  आरक्षण सम्बन्धि ,समाबेसी , समानुपातिक रुपमा राज्यको उच्चस्तरीय सेवा सुविधा र सुरक्षा   देखि ग्रासलेबल सम्म राज्यका सबै सबै निकायमा बन्चित पारिएका दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई अनिवार्य समाबेसि रुपमा  ब्यबस्था गरि वास्तविक जन स्तरमा पहुच हुने ब्यबस्था ल्याउन माग गरिएको छ । हेर्नुस ज्ञापनपत्र 

मितीः १५ जनवरी, २०१७

श्रीमान सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु,

नेपाल सरकार ।

बिषय :  संयुक्त ज्ञापनपत्र

जातिय विभेद र छुवाछुतका जघन्य अपराध र घटनाहरू प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण बारे

महोदय,

सर्बप्रथम “दलित एकता संजाल नेपाल तथा विश्कर्मा समाज” सम्मानिय प्रधानमन्त्री ज्यु लाइ युएइ मा हार्दिक स्वागत गर्दछौ ।

प्राकृतिक सुन्दरता र विविधताले भरिपूर्ण विश्वको नजरनै आकर्षण  गराउने उच्च हिमाल सगै सुन्दर प्राकृति , बहु–भाषिक बहु–सांस्कृतिक एवंम् बहु–जातिय फूलहरुले सजिएको सुन्दर देश नेपालको नाम उच्चारण गर्न पाउँदा निकै गर्व गर्दछौँ । तर आजको २१ औ शताब्दीमा विश्व जगत पृथ्वीलाई साँघुरो बनाउँदै दोस्रो दुनियाँ चन्द्र, मंगल ग्रह जस्तो ठाउँमा मानव बस्ति बसाल्ने विषयमा खोज अनुसन्धानहरु भैरहँदा विडम्बना हाम्रो देशमा अझै पनि एक मानवले अर्काे मानवलाई मानव सरह  व्यवहार गर्न नसक्नु निकै लजास्पद विषय बनिरहेको छ, भने पिडित पक्षहरु मरेतुल्य भएर जिवन जिउन बाध्य छन् ।

हिजोको तुलनामा आज नेपाली समाज पनि शिक्षित बन्दै गईरहेको छ तर पनि समाजमा रहेका विद्यमान विकृतिहरु हट्न सकिरहेका छैनन् । एउटा विद्यार्थी जसले राजधानी जस्तो ठाउँमा जातकै कारण कोठा भाडामा पाउँदैन । अन्तरजातिय विवहा गरेकै कारण हत्या सम्मको घटना घटिरहेका छन् । जातकै आधारमा बोक्सीका आरोप लगाई दिसा पिसाब खुवाई कुटपिट गरि हत्या समेत भैरहेको छ । जातको आधारमा गरिएका यस्ता खाले दुव्र्यवहार, भेदभाव, अपहेलनाले पिडित पक्षहरुलाई पिडा त एक ठाउँमा छँदैछ, देश भित्र यस्ता विभेदहरु आज सम्म पनि निर्मुल हुन नसक्नु दुखद र लज्जासपद छ । साथै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि राज्यको गरिमामा समेत नकरात्मक प्रभाव परिरहेको छ ।

करिब ६ महिना अगाडि  हत्या गरिएका अजित मिजारको सम्बन्धमा नेपाल सरकारका बिभिन्न निकाय र स्वयम प्रधानमन्त्री ज्यु बाट हत्यारालाई कारबाही गर्ने गरि आएको प्रतिवद्दता बिपरित अजित  मिजारको हत्यारालाई पुनराबेदन अदालत ललितपुरले धरौटीमा रिहा गरेको खबर ले संयुक्त दलित समुदायको गम्भीर ध्यनआकर्षण भएको छ भने उक्त घटनाको दोषीले सम्माननीय अदालतबाट सफाइ पाउनु दु:खद छ । घटनाको प्रकृतिर्लाइ अध्ययन गर्दा हत्या भएको हो भन्ने प्रमाणित भैसकेको र हत्यारा पत्ता लागिसकेको अवस्थामा हत्यारालाई उन्मुक्ती दिने गरी गरिएको फैसाला प्रती हाम्रो गम्भिर आपत्ति रहेको छ । यस्ता प्रकारका घटनाहरुमा सरकार पक्षबाट दोषीलाई तत्काल  कारबाही र पिडितलाई न्यायका लागि के केस्ता पहल कदमी भैरहेका छन् यस विषयमा समेत पिडित समुदाय अनविज्ञ छ  । तसर्थ हत्यारा लाई तुरुन्त पक्राउ गरी कानुनी कारबाहिका लागि जोडदार माग गर्दछौँ  भने अन्धबिस्वासको चरम रुप काभ्रे जिल्ला कै गरिब परिवार कि लक्ष्मी परियार लाई मलमुत्र खुवाएर चरम यातना दिई मार्ने हिरा लामा अत्यन्त खुसी मुद्रामा  देखिन्छ  भने निर्दोष मिलन परियार लाई सुनियोजित तरिका ले फसाउने षड्यन्त्र गरिएको छ निज निर्दोष ब्याक्ती लाई बचाउन र अबोध बालकहरुको संरक्षणको लागि मिलन परियार लाई रिहाइ गरि  यश घटनाको दोशिलाइ कार्वाही गर्नेमा सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु लाई बिशेष  ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ।

दलित समुदायको मौलिक हक अन्तर्गत  संबिधानको  धारा ४५ को उपधारा (१),(२),(३),(४)र (५) मा “कानुन बनाइ” भन्ने बाक्यांस हटाएर संबैधानिक अधिकार प्रदान गरि स्थापित गरिएका  आरक्षण सम्बन्धि ,समाबेसी , समानुपातिक रुपमा राज्यको उच्चस्तरीय सेवा सुविधा र सुरक्षा   देखि ग्रासलेबल सम्म राज्यका सबै सबै निकायमा बन्चित पारिएका दलित तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई अनिवार्य समाबेसि रुपमा  ब्यबस्था गरि वास्तविक जन स्तरमा पौच हुने ब्यबस्था होस ।

नेपालको शिक्षाले आज सम्म पनि मानवको जात मानव नै हो उसको अर्काे जात छैन भन्ने कुरा पढाउन नसकिरहेको पाठ आम नागरिकलाई पढाउनका लागि अब सरकारकै तर्फबाट पहल होस, आगमी दिनमा यस्ता प्रकृतिका घटनाहरु नदोहोरिउन, जातिय रुपमा नेपालमा हुने विभेद अत्यका लागि प्रत्येक जिल्लाका गाउँ–गाउँमा जनचेतनामुलक कार्यक्रम ल्याईयोस, पिछडिएका समुदायहरुलाई स्नातक तह सम्मको निशुल्क शिक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टिको माग गर्दै अन्तमा : प्रबासी नेपाली लाई  बिदेसमा रहेका कुटनैतिक नियोग मार्फत भोटिङको ब्यबस्था गरि हाल   युएइ मा रहेको राजदूतावास अबुधबी मा भएकोले  दुबई  शार्जह ,फुजेरा रसअलखेमा रहेका नेपाली हरु लाई अबुधबी सम्म पुगेर काम गर्न निक्कै कठिनाइ  भएको हुदा दुबई को वर दुबईमा कन्सुलर अफिस ब्यवस्थापनको लागि पहल  गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल (प्रचण्ड) ज्युलाई  हार्दिक अनुरोध सहित संयुक्त ज्ञापन पत्र पेश गर्दछौ ।

      धन्यवाद ।

  दलित एकता संजाल नेपाल युएई  तथा विश्वकर्मा समाज युएई