दलितप्रति अनुदार सरकार ! -- सुशील विके

बिभेद बिरुद्ध अभियान , २१ पुस - पक्षराष्ट्र भएका हिसाबले प्रत्येक दुई वर्षमा संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउनुपर्ने सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (सर्ड) को आवधिक प्रतिवेदन नेपालले सन् २००४ देखि पठाएको छैन । दुई वर्षमा पठाउनुपर्ने रिपोर्ट करिब १४ वर्षसम्म पनि नपठाउँदा नेपाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै प्रश्न उठ्नु र सरकार दलित समुदायप्रति अनुदार र गैरजिम्मेवार छ भन्ने आरोप लाग्नु स्वाभाविक हो । सरकार जिम्मेवार नहुनुको परिणाम पछिल्लोपटक काभ्रेमा जातीय विभेदकै कारण अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको हत्या भएको छ । नेपालले ‘सर्ड’ रिपोर्ट नपठाएको सन्दर्भ जेनेभामा गतवर्ष सम्पन्न विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) का बेला चर्को रूपमा उठेको थियो भने राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूले अविलम्ब रिपोर्ट पठाउन नेपाललाई सिफारिससमेत गरेका थिए । गतवर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका ‘सर्ड’ कमिटिका अध्यक्षले पनि यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाएका थिए भने मानवअधिकारकर्मीले समेत बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर पनि रिपोर्ट पठाइएको छैन । 

रंगभेद, जातिभेद विरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा भएका आन्दोलनका मागको सम्बोधन गरी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यले संंयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् १९६५ मा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि ‘सर्ड’ पारित गरी सन् १९६९ देखि र नेपालले १९७१ मा अनुमोदन गरी लागु गर्‍यो ।मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको जगमा निर्माण भएको यो महासन्धिले वंशज र कामका आधारमा गरिने भेदभावलाई आधारभूत विषय मान्दै जातीय विभेदमा आधारित सर्वोच्चताको कुनै पनि सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपले गलत, नैतिक रूपले निन्दनीय र सामाजिक रूपले अन्यायपूर्ण तथा खतरनाक भएको र कुनै पनि स्थानमा भेदभाव गर्नु उचित नभएकोमा जोड दिएको छ । महासन्धिमा ३ भाग र २५ वटा धारा छन् । यसले समानताको अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, सार्वजनिक वस्तु वा सेवाको विना भेदभाव उपयोग गर्ने अधिकार, जातीय भेदभाव विरुद्ध राज्यद्वारा संरक्षण पाउने अधिकारजस्ता अधिकारमा जोड दिँदै जातीय भेदभावको सिकार भएका समुदायको सर्वोपरी विकास गर्नका लागि तत्काल विशेष व्यवस्था गर्दै भेदभावयुक्त कानुन, नीति, नियम तथा भेदभावलाई नामेट पार्नु राज्यको दायित्व भएकोमा समेत जोड दिएको छ । 

महासन्धिले संसारभरका रंगभेद, जातिभेद, वंशभेदका कारण अन्यायमा परेका जनतालाई एकीकृत गर्नुका साथै न्याय दिने अपेक्षा गरिएको भए पनि यसका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । दलित अधिकारका लागि केही संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू र केही संरचनाहरू निर्माण गरिएको भए पनि न त्यस्ता नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेका छन्, नत संरचनाहरूले काम गरेका छन् । दलित अधिकारर्मीले प्रभावकारी खबरदारी गर्न नसक्नु, महासन्धि बारेमा नीति निर्माता, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय र स्वयं दलित समुदायलाई पनि जानकारी नहुनु र महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम गर्न नसक्नुले महासन्धि कार्यान्वयनमा समस्या आएको पाइन्छ । 

अहिले पनि मन्दिर प्रवेश गर्दा, कुवा वा धारा छुँदा कुटपिट, बलात्कार, डेरीमा दूध नलिने, अन्तरजातीय विवाह गर्दा बहिष्कार गर्ने जस्ता छुवाछूत र विभेदका घटना देशभर भइनै रहेका छन् । पछिल्लो समयमा काभ्रेका अजित मिजारलाई अन्तरजातीय विवाहका कारण हत्या गरिएको र काभ्रेकै लक्ष्मी परियारलाई बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाएर हत्या गरिएको घटनाले दलितहरूको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार गम्भीर चुनौतीमा परेको छ, तर सरकार मूकदर्शक बनेको छ । यसरी क्रमिक रूपमा बढ्दै गएका दलित हिंसाका घटनाले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा, संविधानमा भएका दलित सम्बन्धी हक, छुवाछूत ऐन, दलित आयोगको व्यवस्थाजस्ता सरकारका पहलकदमी पनि प्रभावहीन भएको पुष्टि हुन्छ । यस्तो सन्दर्भमा ‘सर्ड’जस्ता महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय पहल र दबाबको खाँचो हुने गर्छ । तर दलित आन्दोलनको लाचारीपनले यस्तो पहल हुनसकेको छैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको पहिलो विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) मा नेपालले छुवाछूत अन्त्य गर्नका लागि ऐन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे बमोजिम नै ‘छुवाछूत ऐन’ निर्माण भएको थियो । पछि परेको समुदायलाई माथि उकास्नका लागि दातृनिकायको सुझावअनुसार समताका आधारमा सकारात्मक विभेदको सुरुवात गरिएको थियो । यसले के जनाउँछ भने विश्वव्यापीकरणको अहिलेको अवस्थामा दलित समुदायको मानवअधिकार संरक्षण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पहलकदमीको आवश्यकता छ । यसैले वर्तमान परिवर्तित परिस्थितिमा सरकारले अविलम्ब ‘सर्ड’ रिर्पाेर्ट पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न र दलित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूलाई संविधान र कानुनले दिएको आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्छ । कान्तिपुर बाट