विभेद बिरुद्ध अभियान - मंसिर १९ । यतिबेला देश चुनावी माहोलमा होमिएको छ । गाँउ देखि शहरसम्म जता जतै पसल, कार्यालय, यात्रा, पानी पधेंरो, मेलापात, सबै तिर चुनावकै तात्तातो खिचडी पाकी नै रहेको छ । शहरीया नेताहरु गाँउ पसेर गाँउलेहरुलाई विभिन्न आश्वासन बाड्दैं तछाडमछाडगरि घर दैलो अभियानमा भोट माग्न सक्रिय छन् ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वाम गठबन्धन गरि दुई राजनितीक शतmीहरु एकअर्कालाई निसाना बनाएर आक्रामक र केहि हाँस्यासपद शैलीमा प्रचार प्रसार गरिरहेको प्रष्टै देखिन्छ । यति सम्मकी उम्मेदवारहरु जनताको खेत जोत्ने, गाई भैंसी दुहुने, बाली काट्ने, मतदाताको खुट्टा ढोग्ने, सहभोज गर्ने अनि न्युज लेखाउने र फेसबुक, टुईटर लगाएतका सामाजिक संजालमा भाईरल बनाउने आदि ईत्यादी ।
स्थानिय तहको चुनाव सम्पन्न पछि अहिले जारि प्रदेश र प्रतिनिधी सभाको चुनाव अन्र्तगत ३२ जिल्लामा मंसिर १० गते पहिलो चरणको चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको छ भने अब ४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते चुनाव हुदैंछ । ३२ जिल्लाका मतदाताहरु आफुले खसालेको मतको परिणामको प्रतिक्षामा छन् भने ४५ जिल्लाका मतदाताहरु मत खसाल्ने हतारमा ।
राजनितीक दलहरुका चुनावी एजेण्डा हेर्ने हो भने सबैले विकास र सम्बृद्धीलाई नै जोड दिएको पाईन्छ तर, समाजमा रहेका तिनै विकास र सम्बृद्धीका अवरोधकहरु अन्धविस्वास, कुरिती, विभेद, हिंसा जस्ता बिषयलाई भने खासै वास्ता गरिएको पाइदैन । सधै जसो दलहरुका चुनावी एजेण्डामा सडक, खानेपानी, विजुली बत्ति नै बढि प्राथमिकतामा छन । तर, सामाजिक न्याय र समानताका लागि “हामी यस्तो ठोस काम गर्नेछौं” भनेर नेताहरुको दिमागले सोंच्ने सकेन नत अहिले नत उहिले ।
फलस्वरुप महिला हिंसा, जातिय बिभेदका कुरुर घटना, छाउपडी, वाल बिवाह, मानव बेचबिखन जस्ता घटनाहरु हाम्रो समाजमा अझ दिन प्रतिदिन घटिरहेका छन । तर, उम्मेदवारलाइ त्यसको कुनै प्रवाह छैन, मात्र उनिहरुले कसरि महिलाको भोट तान्न सकिन्छ, कसरि दलितका भोट तान्न सकिन्छ भन्नेतिर मात्रै केन्द्रित छ । यति सम्मकी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले आफ्नो चुनावी प्रचार र सभामा मज्जैले यिनीहरुलाई प्रयोग गरिहेका छन ।
बिशेषगरि मैले यहाँ चुनावमा दलित समुदायलाई दलहरुले कसरि प्रयोग र तिनीमाथि कस्तो ज्याजदी गरिरहेका छन भन्ने प्रसंग मुख्य रुपमा जोड्न खोजेकी छु । दलित समुदाय जो सदियौं देखि राज्यको बेवास्तामा छ, समाजिक उत्पिडन र बहिष्करणमा छ, र दलका उम्मेदवार जिताउन दलितसंग लाखौं भोट पनि छन् । त्यो कुराको राम्रो जानकारी भएरै होला यतिबेला दलका उम्ेदवारले उनिहरुलाई राम्रैसंग प्रयोग पनि गरिरहेका छन ।
स्थानिय निकायको चुनाव संगै अहिले जारि प्रदेश र प्रतिनीधी सभाको चुनावमा दलित उम्मेदवारी हेर्दा एकदमै न्युन र संविधान तह गरिएको ब्यवस्था अनुरुप पनि देखिदैन । प्रत्यक्ष तर्फको प्रदेश सभामा १४ जना र प्रतिनिधी सभामा ८ जना दलित उम्मेदवारी छ । र, यसमा पनि सबैले जित्ने सम्भावना न्युन देखिन्छ । यो उम्मेदवारीले प्रष्टै भन्न सकिन्छ की दलहरुले नै आफैले बनाएको समावेशी सिद्धान्तको संविधानको खिल्ली उडाएका छन ।
दलित उम्मेदवारी न्युन हुनुमा उनिहरु प्रतीको दलहरुको हेराइमा नै बिभेद र अयोग्य भन्ने जातिय अहमतावादी सोंच र गलत बुझाईका कारण दलितलाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाईएको दलित नेताहरुको आरोप छ ।
बिगठित संविधान सभामा करिब ६० लाख दलितको प्रतिनिधित्व गरेका ति ४० जना दलित सांसदहरु के अयोग्य नै थिए त ? यो प्रश्नको जवाफ अहिले सिंगो दलित समुदायले खोजिरहेको छ । अहिलेको चुनावी प्रतिनिधित्व हेर्दा संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार १३.८ प्रतिशत दलितको संसदमा सहभागिता के सुश्चित हुन्छ त ? प्रश्न कडा रुपमा शिर्ष दलहरु तिर तेर्सिएको छ ।
निर्वाचनमा दलितलाई केहि गरि सुख छैन !
नेपालको दलित समुदाय यस्तो समुदाय हो जसलाई कतैबाट पनि न्याय र सुख छैन, मानव जीवन जिईरहेको अनुभुती छैन । सबैतिरबाट उत्पिडन र अन्यायमा पिल्सीएर बाँच्नु मात्रै छ । सानो, तल्लो जात भनेर छुवाछूत गर्ने,उसको अवस्था देखेर घृणा गर्ने आदि कुराले समाजमा दलितहरुलाई सदियौंदेखि आत्मसम्मानका साथ बाँच्न दिईएको छैन । सुखले खान लाउन सहजै रोजगार पाउँदैनन, पुर्खौली पेशाबाट जीवन धान्न मुस्किल छ ।
सामाजिक, सांस्कृतीक रुपमा पनि पशुतुल्य ब्यवहार गरिन्छ दलित समुदायमाथि । पानी पधेंरा, मठ मन्दिर जाँदा कुटाई खानु पर्ने, माथिल्लो जात भनिएकाहरुसंग विबाह गर्दा गाँउ निकाला हुन पर्ने, र मारिनु पर्ने ।
अब फेरि कुरा गरौ चुनावकै, यतिबेला सामदाम दण्डभेद प्रयोग गरेरै भएपनि जसरि हुन्छ चुनाव जित्नु पर्ने टेन्सन दलका नेताहरुलाई छ । त्यसको मारमा सबै भन्दा बढि दलितहरु परेका छन, किनकी उनिहरु अरु भन्दा कमजोर, नजान्ने, सजिलै पट्टिने र डर धम्की देखाउन सकिन्छ भन्ने भुत सवार दलका नेता, कार्यकर्तामा छ । यतिबेला दलित टोल, वस्तीमा दिनकै चार पल्ट पनि भोट माग्न नेता कार्यकर्ता पुगेको देखिन्छ र उनीहरुको घरमा एक छाक खानै खाएर हुन्छ की, फकाएर हुन्छ की, थर्काएर हुन्छ की, कि कुटेरै हुन्छ की भोट मागिरहेका खबरहरु सुन्नमा आएका छन ।
त्यस्ता केहि बाहिर आएका ज्वलन्त उदाहरण म यहाँ राख्न चाहन्छु, नआएका खबर त कति छन कति ।
घटना नम्बर १ : ‘मुसहर वस्ती भोट बैंक ’ ।
मंसिर १४ गतेको कान्तिपुर पत्रिका पढ्दै थिए अफिसमा, त्यसको भित्रीपृष्ठमा ‘ मुसहर वस्ती भोट बैंक ’ भनेर नवलपरासीको खबर छापिएको थियो । नवलपरासीको कावासोती १५ स्थित मुसहर जातिको बस्ती रहेछ, त्यहाँ हरेक चुनावमा दलका नेता कार्यकर्ताहरु जाने भाषण ठोक्ने, भोट माग्ने र तिनका खरले छाएका झुपडीमा आफ्नो दलको झण्डा लगाईदिने होडवाजी नै चल्दो रहेछ । तर, पछि चुनाव सकिएपछि मुखै नदेखाउने प्रबृती नेताहरुमा रहेछ ।
भोट माग्दा, उनिहरुलाई माछा मार्ने लायसन्स दिने, जग्गा दिने, घर बनाईने, नदि कटान रोकिदिने, बालबालिकालाई राम्रो स्कुलमा पढाई दिने, नौकरी दिने जस्ता झुटा ललीपपहरु दिएर भोट माग्ने गर्दा रहेछन । त्यो पुरानो देखि हुदै आएको र अहिले नयां नेपालको स्थानिय तहको चुनाव देखि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावसम्म आउँदा जारि छ । माझी, मुसहर र बोटे समुदायको बसोबास रहेको सो ठाँउका मतदाता आफुलाई सधै दलका नेताहरु भोट बैंकको रुपमा लिने र आफ्नो दुख समस्यामा फर्कि नहेर्ने बताउँछन ।
घटना नम्बर २ : ”दलित बस्तीमा वडाध्यक्षको धम्की, भोट दिएनौं भने पानी छुन दिन्न ” ।
यस्ता धेरै दलित वस्तीहरुमा अहिले दलका नेता र कार्यकर्ताको ज्यादती र आतँक नैछ भन्दा फरक पर्दैन । नवलपरासीको मुसहर बस्ती जस्तै धादिङको ज्वालामुखी दुई काफलपानीमा रहेको दलित बस्तीमा पनि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको चुनावको बेला स्वयम बडाअध्यक्ष रण बहादुर शाहीले आफ्नो पार्टीलाई भोट नदिए कुलो र धाराको पानी छुन समेत नदिने भन्दै घरमै आएर धम्की दिएको समाचार आयो ।
स्थानिय तहको निर्वाचनमा पनि ज्वालामुखी गाँउपालीकाको बडा दुईको बडा अध्यक्षमा भोट माग्दा यसरि नै उनले धमक्याएर भोग मागेको स्थानिय दलितहरु बताउँछन । अध्यक्षमा जिती सकेपछि बडामा आएको सिचाईको सुविधा सबै आफैले उपभोग गर्दै आएको र ति दलित परिवारले एक थोपो पानी समेत नपाएको अवस्था छ । स्थानिय ब्यापारी समेत रहेका बडा अध्यक्ष शाहीले आर्थिक अवस्था दयनिय रहेका ति दलित परिवारलाई भोट आफ्नो पार्टीलाई नदिए कुनै पनि सहयोग नहुने र पसलमा उधारो पनि नदिने भनेर डर त्रासमा देखाईएको छ ।
घटना नम्बर ३ : “बिपक्षीको चुनावी सभामा बाजा बजाएको भन्दै दलित कुटिए” ।
प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको पहिलो चरणको चुनावकै बेला एक अर्को समाचार आयो जाजरटकोटको । “बिपक्षीको चुनावी सभामा बाजा बजाएको भन्दै दलित कुटिए” भनेर ।
जाजरकोटको छेडागा
[ (फोटो साभारः जनता समाचार डट कम)
डं नगरपालीका–१२ को कार्कीगाँउका कले दमाई, उनका भाई र श्रीमतीलाई बिपक्षीको नारा, चुनावी सभामा गएर बाजा बजाएको भन्दै घरमै आएर मरणासन्न हुनेगरि कुटपिट गरियो । “तिमी डुमहरु अर्को पार्टीलाई सहयोग गर्ने, बाजा बजाउने आज तिमीहरुको लास पार्छौ ” भन्दै सात आठ जनाको समुहमा आएर घरमै कुटपिट गरेको पिडितले बताएका छन । कुटाईबाट घाइते भएका उनिहरुलाई अस्पताल समेत भर्ना गरियो र जिप्रकामा उजुरि समेत दर्ता गरियो ।
घटना नम्बर ४ : ‘नेता भाषण ठोक्छन्, बालबालिका दमाहा’ ।
निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाईने भनेर निर्वाचन आचार संहितामा भनिए पनि स्थानिय तहको निर्वाचनमा र जारि प्रतिनिधी र प्रदेश सभाको निर्वाचन अधिकांस ठाँउमा दलित बालबालिकाको प्रयोग गरेको पाइएको छ । दलका चुनावी नारा, जुलुस र सभामा कुनै लाज र अपठ्यारो नमानी झन सानले दलित बालबालिकाहरुलाई दमाहा बजाउन अघि अघि लगाईन्छ । यहि घटनाबारे मंसिर ६ गतेको राजधानी दैनिक पत्रिकाको फ्रन्ट पेजमै ‘नेता भाषण ठोक्छन्, बालबालिका दमाहा’ भन्ने शिर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । बिशेषगरि मध्य र सुदूरपश्चिमका सदर मुकाम देखि गाँउहरुमा हुने चुनावी नारा, जुलुस र सभामा अधिकांस दलित बालबालिकाको बाजा बजाउने काममा प्रयोग हुदै आएको छन् ।
 |
| (फोटो साभार : राजधानी दैनिक पत्रिका ) |
घटना नम्बर ५ : ‘आफूखुसी भोट हाल्न पाउँदैनन् दलित ’ ।
संविधानले हरेक नेपाली नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार दिएको भएपनि त्यो अधिकार दलितले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । त्यसको अर्को शसतm उदारहण हो मंसिर १४ गतेको अन्नपूर्ण पोष्टमा दैलेखको समाचार छापिएको । जहाँ ‘आफूखुसी भोट हाल्न पाउँदैनन् दलित’ भनेर लेखिएको छ । दैलेखको दुल्लु नगरपालीका ८ डुकांहाका गाँउमा १८ घर दमाई जातिका छन । त्यहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै एक पाटीले प्रलोभनमा पारि केहि नगद दिई खानपिन खुवाई आफुलाई आफ्नो पक्षमा भोट हाल्न भनेका थिए तर, निर्वाचन अर्कै पाटीले जितेपछि उनिहरुमाथि कुटपिट सहित ज्यानै मार्ने धम्कि समेत आयो । जुन त्रास अहिले पनि कायमै भएको स्थानिय दलित बताउछन ।
माथि उल्लेखित यी सबै प्रतिनिधिमुलक घटनालाई नियाल्दा भन्न सकिन्छ, देशमा आएको आमुल परिर्बतनले दलितलाई छोएको छैन । देशको निति नियम निमार्णकर्ता राजनितिक दलको सोंच यतिसम्म घटिया र अन्यायपुर्ण छ भने अरु सर्बसाधारणबाट अविभेदको र समानताको के आसा राख्न सकिन्छ र यहाँ ?
राज्य र राज्यका संरचनाहरु नै दलित मुखी छैनन् । देशैभरि निर्वाचनका नाममा दलित माथि भैरहेका मानव अधिकार र निर्वाचन आचार सहिंता उलंघनका घटना हुँदा समेत निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म एउटा पनि घटनामा प्रतिकृया जनाएको छैन, कारवाही चलाएको छैन । यो कस्तो बिड्बना सरकार ?
जब राज्य चुप लाग्छ तब स्वयम सिंगो दलित सुमदाय एक ढिक्का भएर अधिकारका लागि राँको भएर अगाडी बढ्नु आवश्यक छ । वर्षौ देखि उत्पिडन सहदै आएको दलित माथिको दमन, अन्याय र अत्याचारको अन्त्यका लागि दलित अधिकारकर्मी र राजनैतिक पार्टीमा आवद्ध व्यक्तिहरुले पनि यो विषयमा चासो दिन जरुरि छ ।
सबै भन्दा उत्कृष्ट संविधान भनिएको नेपालको नयां संविधान २०७२ को कुरा नै गर्ने हो भने,
संविधानको प्रास्तावना मै सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै; बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्र्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरिनेछ भनिएको छ । यि कुराहरु संविधानको मौलिक हकमा पनि व्यवस्था गरेको छ ।
तर बिड्बना, दलितहरुले आफु खुसि बाँच्न त परै जाहोस् भोट समेत हाल्न पाईरहेका छैनन् । आफु चाहेको दल रोज्न पाउँदैनन् । जो होचो उसकै मुखमा घोचो भनेझै गरिब, पछि पारिएका दलित समुदायलाई सबैतिर बाट उत्पिडन र अत्याचार कहिले सम्म ?
देशमा सहानिय राण शासनको अन्त्य, निरकुंस राजतन्त्र सदाका लागि समाप्त अनि देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक हुंदा पनि दलित समुदाय लगाएत अन्य पिछडिएका जनताले आफ्ना न्युनतम् मानव अधिकार पनि सहजै प्रयोग गर्न नपाईने यो कस्तो नयां नेपाल ???-अन्नपुर्ण दैनिक बाट साभार
No comments:
Post a Comment