स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलाको भूमिका

विभेद बिरुद्ध अभियान - मंसिर २९ , २०७४-नेपालको पुनःसंरचना भएर बनेका ७४४ स्थानीय सरकारका ६६ सयभन्दा बढी वडामा कम्तीमा १÷१ सदस्यमा दलित महिला निर्वाचित हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुरुप करिब ५ हजार दलित महिला चुनिएर गाउँ तथा नगर परिषद्को जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । करिब हजार दलित महिला विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् । आगामी असोज २ गते प्रदेश २ को चुनावपछि यो संख्या थपिनेछ । स्थानीय सरकारमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व करिब ४० प्रतिशतमा पुगेको छ । राजनीतिक सहभागिताको हिसाबले यो उल्लेखनीय क्रान्ति हो ।

संसारका केही देशमा मात्र यस्तो उत्साहजनक सहभागिता देख्न पाइन्छ । यो उपलब्धि नेपाली महिला आन्दोलनको लामो संघर्षको प्रतिफल हो । नेपालको संविधान २०७२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । यो संवैधानिक उपलब्धिलाई अब व्यवहारमा उपभोग गर्न चुनाव भएको हो । स्थानीय तह चुनावमा जसरी उत्साहजनक सहभागिता देखियो, यस्तै प्रदेश र संघको चुनावमा पनि हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा केही हिमाली तथा सहरी वडामा दलित महिला उम्मेदवार नपाइएकाले ती पदमा प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको बताइएको छ । राजनीतिक दलले दलित महिला भएर पनि उम्मेदवार बनाउन नसकेका हुन् कि ? सम्बन्धित वडामा दलित मतदातै बसोबास नरहेकाले हो यो खोजी हुनुपर्छ । तर, जे भए पनि अधिकांश वडामा दलित महिलाहरु विभिन्न दलबाट उम्मेदवार बनेर प्रतिस्पर्धा गरी चुनिनु चानचुने होइन । दलित समुदाय नै राजनीतिक रुपमा पिछडिएको स्थितिमा छ । यो समुदायका महिला पनि राजनीतिमा अग्रसर बनि अगाडि आउनु निश्चय नै ठूलो सामाजिक क्रान्ति हो । यो क्रान्तिको उपलब्धिलाई अब केबल गहनाका रुपमा मात्र सीमित नहोस् भनेर चिन्ता लिनु सबै पक्षको जिम्मेवारी हुन आएको छ ।

निश्चय नै महिला जनप्रतिनिधिहरु अनुभवका हिसाबले अधिकांश नयाँ हुनुहुन्छ । राजनीतिमा मौका नै नपाएको र बल्ल त्यो अवसर आएका बेला प्रतिस्पर्धामा उत्रिएर पदमा पुग्नेहरुसँग अनुभव कम हुनु स्वभाविक हो । तर, सरकार चलाउन अनुभव कम भए पनि स्थानीय तहको समस्या अनुभूति गर्ने क्रममा भने महिलाहरु नै अग्रपत्तिंmमा देख्न सकिन्छ । अन्याय र अविकासको मार खेप्नेमा सबैभन्दा बढी महिला नै हो । तसर्थ न्यायको अवस्थामा सुधार ल्याउन र विकासलाई अगाडि बढाउन उनीहरुको व्यवहारिक रुपमा सक्षम अगुवाइ आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहको सरकारको मुख्य जिम्मेवारी नै जनतालाई राज्यले प्रदान गरेका सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नु, आफ्नो ठाउँको आवश्यकताअनुरुपको विकासको योजना छनोट गरी त्यसको कार्यान्वयन गराउनु र आमनागरिकले विभेद र अन्याय भोग्न नपरोस् भनी जनतालाई सहयोग पु¥याउनु नै हो । सो कुरा हाम्रा महिला जनप्रतिनिधिका लागि नौलो अवश्य होइन । उहाँहरु यसका भुक्तभोगी हुनुहुन्छ । जनताका दुःख र पीडालाई राम्ररी अनुभूत गरेपछि त्यसको समाधान गर्न इमानदार भएर क्रियाशील बन्न उच्च प्रेरणा पनि मिल्छ । तसर्थ, महिला जनप्रतिनिधिहरु खास गरी समुदायका निर्वाचित सदस्यहरुले आ–आफ्नो वडा र पालिकका हेपिएका–पिछडिएका र विभिन्न प्रकारका भेदभावमा पारिएका मतदाता र समुदायका दुःखहरु कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि आफ्नै तहबाट पनि चिन्तन र छलफल गरेर व्यवहारिक योजना र रणनीतिहरु बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा निर्वाचित दलित महिलाहरुले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मनमा कतै हीनताबोध छ भने सो हटाउनुपर्छ । ‘म त जान्दिनँ, बुझ्दिनँ, अरुले जे–जे भन्छन् त्यसैमा सही गरिदिन्छु’ भन्ने सोच छ भने त्यो त्याग्नु जरुरी छ । म पनि अरुसरह जनप्रतिनिधि हुँ । म हाम्रो समुदायको मात्र प्रतिनिधि होइन, सबै मतदाताको नेता हुँ, मेरो कर्तव्य प्रभावकारी स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु हो र सो गर्न म पनि सक्छु । नजानेको सिक्छु, राम्रो काम गर्न सक्रिय बन्छु भन्ने भावना मनमा जगाउन जरुरी छ ।

चुनावमा जुन–जुन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेको भए पनि जितेर आएपछि म पुरै अधिकारसम्पन्न प्रतिनिधि हुँ भन्ने सोच विकास भएमा दलित महिलाहरुले स्थानीय तहमा गौरवयुक्त जिम्मेवारी बोध गर्नेछन् । त्यसैले पहिलो चरणमा निर्वाचित भएर आएका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरुको मनोबल उठाउन÷हौस्याउनु आवश्यक छ । ताकि उनीहरुमा कुनै प्रकारका हिचकिचाहट र कमजोर मनोभावना नरहोस् । एउटा सक्षम जनप्रतिनिधिमा हुनुपर्ने आधारभूत तत्व भनेकै आत्मविश्वास र केही गर्नेछु भन्ने अठोट अनि इमानदार हुन्छु भन्ने प्रतिबद्धता नै हो ।

अहिलेको स्थानीय सरकारलाई भएको संविधानमा उल्लेखित अधिकार र कर्तव्यबारे बुझ्नु जुनसुकै जनप्रतिनिधिको पनि जिम्मेवारी हो । संविधान र ऐन–कानुनमा के कुरा छन्, भन्ने चासो उनीहरुमा पक्कै पनि छ । तर, जानकारी र ज्ञान कम हुन सक्छ । तसर्थ उनीहरुलाई यसबारे प्रशिक्षणको आवश्यकता छ । पढ्न र बुझ्न सकिने सरल भाषाका पुस्तिकाहरु बनाएर ऐन–कानुनका व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनका तौर–तरिकाबारे जानकारी उनीहरुलाई दिइनु पर्छ ।

कतिपय दलित जनप्रतिनिधि निरक्षर पनि होलान् । त्यसो भए उनीहरुलाई बुझाउने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा पठाउने राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरुले पनि लिनुपर्छ । सहकर्मी अन्य जनप्रतिनिधिहरुले पनि खासगरी दलित समुदायबाट चुनिएका सहकर्मीहरुलाई सहयोग पु¥याउन सकारात्मक भूमिका खेल्न जरुरी छ ।

स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवाहरु के–के छन् र ती सेवा प्राप्त गर्न के प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेबारे सचेत भयो भने मात्र ती सेवा कमजोर समुदायमा पु¥याउन उनीहरुले राम्रो सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्नेछन् । यसैगरी योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, योजना सञ्चालनजस्ता विषयबारे पनि दलित महिलाहरुलाई विशेष प्रशिक्षण र सहयोगको खाँचो छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको परिषद् सदस्यका रुपमा, एउटा सांसदका रुपमा आफ्ना माग, समस्या र सुझाव राख्न तथा भित्र नबुझेको कुरामा आवाज उठाउन सक्ने बन्नुपर्छ । यसका लागि पनि दलित महिलाहरुलाई विशेष प्रशिक्षण आवश्यक देखिन्छ । लक्षितवर्गको उत्थान गर्न कार्यक्रम र बजेट के–कसरी बढाउन र विनियोजन गराउन सकिन्छ भन्नेमा पनि उनीहरुको विशेष भूमिका हुनुपर्छ ।

दलित महिला सदस्यहरुमा अरुको तुलनामा जिम्मेवारी धेरै छ । समग्र वडा र पालिकाको विषयमा त समान जिम्मेवारी छँदै छ, त्योभन्दा बढी उनीहरु पछाडि पारिएको र भेदभावका पारिएको गरिब विपन्न समुदायको सदस्य हुन् । अझ महिला पनि हुन् । तसर्थ गरिबीबारे, भेदभाव र अन्यायबारे महिलाबारे र विकासका अवसर नपाएको टोल–गाउँबारे आवाज उठाउने दायित्व पनि छ । यी थुप्रै जिम्मेवारी उनीहरु एक्लैले वहन गर्न सम्भव देखिँदैन । तसर्थ आ–आफ्नो टोल गाँउहरुमा छलफलहरु चलाएर सुझाव लिने, विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिबाट सहयोग लिने तथा स्थानीय सरकारको नेतृत्व तह र कर्मचारीहरुबाट सहयोग प्राप्त गर्न सक्रिय बन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।

राज्यले राजनीतिक अवसर दिएको पद पाउन मात्र होइन, त्यो राजनीतिक शक्तिको प्रयोग गरी सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक रुपमा रहेका समस्या समाधान गरी अरुसरह प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने स्थितिमा आउन सकून् भनेर हो । तसर्थ कानुनले दलित सदस्य हुने अवसर दियो, त्यसैले भइयो भने ५ वर्ष बिताउने सोच सम्पूर्ण रुपमा त्याग्नुपर्छ । यो हाम्रा लागि अगाडि बढ्ने अवसर र चुनौती हो भन्ने सम्झनुपर्छ । आफ्ना लागि आफैंले निर्णय गर्ने अवसर आएको सम्झनुपर्छ । यदि सक्षम भूमिका खेल्न सकिएन भने राजनीतिक अवसरको औचित्य प्रमाणित हुने छैन ।

दलित महिला सदस्यहरुबीच आ–आफ्ना गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरमा पनि साझेदारी र न्यूनतम सहमतिको वातावरण बन्नुपर्छ । कोही कांग्रेसबाट, कोही एमाले, कोही माओवादी, कोही राप्रपाबाट अनि कोही अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका होलान् । आ–आफ्ना दलको नीति, कार्यक्रम, दलीय एकता पनि होला । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, दलितका साझा सबालमा, महिलाका जनप्रतिनिधिबीच साझेदारी, एकता र साझा पहल हुन आवश्यक छ । ताकि राम्रो नीति बनाउन सकियोस् । राम्रो कानुन बनाउन सकियोस् । किनकि अहिले स्थानीय सरकारमा कानुनसमेत बनाउने र कानुनअनुसार न्याय दिने कर्तव्य र अधिकार छ । आ–आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा छुवाछूत अन्त्य गर्नु जातीय विभेद हटाउने, जातका आधारमा गरिने भेदभाव र अन्यायविरुद्ध न्याय सुनिश्चित गराउने विषय सबैको साझा हो । यसबारे सञ्जालै बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ ।

परिषद् वा कार्यपालिकाको बैठकअघि एजेन्डाबारे दलित महिला सदस्यहरुबीच छलफल÷परामर्श गर्ने, छलफलमा आउने दस्ताबेज, बजेट र प्रस्तावहरु दलितअनुकूल छन्÷छैनन् मूल्यांकन गर्ने र वैकल्पिक प्रस्ताव र धारणा बनाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि पनि दलित महिला सदस्यहरुको सञ्जालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । समाज परिवर्तनका लागि राजनीतिक नै प्रमुख उपाय हो । सामाजिक अभियान र प्रयासहरु सहयोगी मात्र हुन् । तसर्थ स्थानीय सरकारमा यसपटक आएको अवसरलाई प्रयोग गरी हाम्रो समाजबाट भेदभाव, अन्याय, छुवाछूतजस्ता कलंकहरु हटाउन रचनात्मक कार्य गर्न आवश्यक छ । जनचेतना जगाउन, अवसर र स्रोतहरु उपलब्ध गराउन तथा समानताको भावना स्थापित गर्न महत्वपूर्ण छ यो अवसर, त्यसै खेर नजाओस् भनेर दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई सक्षम बनाउने, सहयोग पु¥याउने अभियान पनि जरुरी छ ।

सामाजिक संघ–संस्था, नागरिक समाज, प्रेस जगत, बुद्धिजीवी र निजी क्षेत्रले पनि उनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने, सहकार्य गर्ने काममा उदारता देखाउनुपर्छ । ‘दलित’ भन्ने शब्द अन्यायको प्रतीक हो । यो पहिचानको स्वरुपमा रहनु हुँदैन । हाम्रो समाजमा कोही पनि दलित भइरहन नपरोस् । तसर्थ दलित÷गैरदलित दुवै समुदायमा सोचमा परिवर्तन र सहज सहकार्यको अवस्था बन्नुपर्छ । धर्म–संस्कृतिका नाममा अन्यायपूर्ण अवस्था कायम रहनु स्वयंमा ‘धार्मिक’ कुरा होइन । यो अधर्म हो । धर्मले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैन ।

गरिबी, अशिक्षा, अभाव र अन्यायविरुद्ध लड्न समाजमा जातीय र धार्मिक विभाजन रहिरहनु हुँदैन । तसर्थ दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु समाज परिवर्तनको सक्षम अभियानकर्मी बन्न सक्नुपर्छ । समाज हाँक्न सक्ने महिला, त्यसमाथि पनि दलित महिला आए भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यति भयो भने मात्र स्थानीय तहको वर्तमान संरचना सार्थक र सफल बन्नेछ ।

(टोटल मासिकबाट)