उपेक्षितबाटै उपेक्षा :- भोला पासवान

विभेद बिरुद्ध अभियान - फाल्गुन १० , २०७३- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २०५४ सालमा स्थापित उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति नै नेपालको आम दलित समुदाय बीचमा आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एकमात्र केन्द्रस्तरको सरकारी निकाय हो । यो समितिले दलितहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्नुका साथै आर्थिक अभावका कारण उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न समस्या भोगिरहेका गरिब तथा विपन्न दलित परिवारका जेहेनदार विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । दलित समुदायको समग्र उत्थानका लागि स्थापित यो समितिले उपलब्ध सेवा तथा सुविधामा मधेसी दलितलाई के कति समेटेको छ भन्ने विषयमा यो आलेख केन्द्रित छ ।

नीति र अभ्यासमा अन्तरविरोध 

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरण गर्न निर्माण गरिएका उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९ को ७ मा छात्रवृत्ति छनोटको आधारहरूमा पहिलो नम्बरको बुँदामा छात्रवृत्ति वितरण गर्दा सहिद, बेपत्ता, घाइते, द्वन्द्वपीडित र पिछडिएका डोम, मुसहर, चमार, वादी, गन्धर्व, महिला, अपाङ्ग लगायतका अल्पसख्यक र सीमान्तकृत परिवारका विद्यार्थीको निवेदन पर्नआएमा त्यस्ता विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता दिइने कुरा उल्लेख छ । तर आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि ०७३/०७४ सम्म विकास समितिले वितरण गरेको छात्रवृत्ति तथ्याङ्क हेर्दा नीति र अभ्यासबीच ठूलो अन्तरविरोध रहेको देखिन्छ ।

विगत ६ आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा १ हजार ८६ जनाले छात्रवृत्ति पाउँदा मधेसी दलित विद्यार्थी १ सय ३० (१२ प्रतिशत), मध्यस्तरीय तालिममा ८० जनामा मधेसी दलित ४ (५ प्रतिशत), प्रमाणपत्र प्राविधिक १७५ जनामा मधेसी दलित २२ (१३ प्रतिशत), स्नातक तह २८४ जनामा मधेसी ३४ (१२ प्रतिशत), स्नातक प्राविधिक ११६ जनामा मधेसी दलित १४ (१२ प्रतिशत), एमबीबीएस ३२ जनामा मधेसी ७ (२२ प्रतिशत) र एमए ३५ मा मधेसी दलित ४ जना (११ प्रतिशत) ले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको देखिन्छ । ६ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सबभन्दा बढी मधेसी दलितहरूले चालु आर्थिक वर्षमा प्रमाणपत्र तहमा २५ प्रतिशत र स्नातकभन्दा माथिल्लो तहमा ५ प्रतिशतले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ । यद्यपि यस वर्ष पनि मधेसी दलितहरूले समानुपातिक रूपमा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सकेनन् । 

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको प्राथमिकतामा राखेका समुदायका दलितहरूलाई छात्रवृत्ति नदिएर नातागोता र सम्बन्धका आधारमा छात्रवृत्ति वितरण गरेको देखिन्छ । यस पटक रमपुरा मल्हनियाका उपेन्द्र मरिक डोमले बीएड र सर्लाहीका पच्चु सदाले एमए अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दर्ता गराए पनि छात्रवृत्ति पाउन सकेनन् । उपेन्द्र र पच्चुमात्र होइन, मधेसी थुप्रै दलितहरू छात्रवृत्ति पाउनबाट बञ्चित छन् । यसरी दलित समुदायका उत्थानका निम्ति सरकारी तवरबाट दलितहरू संस्थागत विकास गर्ने निकाय र अझ दलितहरूले नै नीति निर्माण गर्दासमेत नीति र अभ्यासमा ठूलो अन्तरविरोध पाइन्छ । 

प्राथमिकता निर्धारण वैज्ञानिक नहुनु

विकास समितिले छात्रवृत्तिमा प्राथमिकता निर्धारण गर्दा के आधारमा गरियो, त्यो प्रस्ट छैन । दलितहरूको शैक्षिक अवस्था हेर्दा विकास समितिले दलितभित्र प्राथमिकता निर्धारण हचुवाको भरमा गरेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । 

५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर पहाडी दलित सबैको ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि मधेसी दलितहरूमध्ये धोबी, सरदार, ढाडी र सरवरिया जातको साक्षरता मात्रै ४० प्रतिशत कटेको देखिन्छ । उच्च शिक्षामा पनि मधेसी दलितहरू पहाडी दलितभन्दा कमजोर छ । तर छात्रवृत्ति वितरणमा मधेसी दलितलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. बुद्धि नेपालीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय ५० भन्दा बढी दलित युवाहरूलाई लोकसेवा तयारीको लागि समितिबाट सहयोग पाएकोमा मधेसी दलितको उपस्थित ५ देखि ६ जनासम्म मात्र छ । २०६८ सालको जनगणना अनुसार कुल ३४ लाख ९७ हजार ६ सय ८९ दलितमध्ये १२ लाख ४४ हजार २ सय ८८ (३६ प्रतिशत) मधेसी दलितको जनसंख्या छ । तर दलितका लागि छुटयाइएको छात्रवृत्तिमा औसतमा १२ प्रतिशत मधेसी दलितहरूले मात्र छात्रवृत्ति पाइरहेको देखिन्छ । यसले विकास समितिका अधिकाशं स्रोत पहाडी दलितहरूको हितमा उपयोग भइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

दलित अधिकारका लागि हुने हरेक आन्दोलनमा पहाडी दलितसँगै मधेसी दलितहरूले काँधमा काँध मिलाएर संघर्ष गर्दै आइरहेको इतिहास छ । तर स्वयम् उपेक्षित समुदायभित्र पनि पिँधमा पारिएका मधेसी दलित उपेक्षित हुनु दु:खद विषय हो । मधेसी दलितहरू दलितबाट उपेक्षित हुनुको पनि धेरै कारणहरू हुनसक्छ । त्यसमध्ये दलितसम्बन्धी नीति निर्माण वा कार्यक्रममा मधेसी दलितको सहभागिता शून्यप्राय: रहनु, राजनीतिक पार्टीहरूमा मधेसी दलितहरूको पक्कड नहुनु, भए पनि काठमाडौं केन्द्रित भई नबस्नु, मधेसी दलितहरूका हकहितको लागि काठमाडौं केन्द्रित संघ—संस्था नहुनु र पहाडी दलित पनि दलितको लागि आएको कोटा दलितभित्र समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न नचाहनु प्रमुख कारण हुन् । 

विकास समितिले छात्रवृत्ति वितरणको सूचना खासगरी गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्ने गरेको छ, जुन तराई मधेसका सबै गाउँ—ठाउँमा पुग्दैनन् र मधेसी दलितको पहुँच पनि हुँदैन । त्यस्तै छात्रवृत्तिको निवेदन दिन काठमाडौं आउनुपर्ने, तर छात्रवृत्ति रकम ज्यादै न्युन हुने, त्यो पनि पाउने हो कि होइन सुनिश्चिता नहुने भएकाले पनि मधेसी दलितहरू छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिँदैनन् । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा विकास समितिको संरचनामा (कार्यकारी समिति र कर्मचारी) मा मधेसी दलितहरूको सहभागिता न्युन रहेकोले पनि मधेसी दलितहरू विकास समितिको सेवासुविधामा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यो अवस्थामा दलित विकास समितिले दलितभित्र साक्षरता कम भएका दलित समुदायका सूची तयार गरी मधेसी दलितको जनसंख्याको आधारमा छात्रवृत्ति कोटा निर्धारण गर्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कान्तिपुर बाट साभार