लक्ष्मी र अजितको बारेमा किन बोल्दैनन् दलित सभासदहरु ?- गोपाल सिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान , १२ फागुन - २१ औ शताब्दीमा पनि सधैभरि अछुत, दलित र शुद्र नै भैरहने कारणको विश्लेषण अनेकले अनेक किसिमले गर्ने गरेका छन् । कसैले बाहुनबाद , कसैले हिन्दुधर्म ,कसैले राज्यको नीति , कसैले राजनीतिक दलहरुको यथास्थितिबादी चिन्तन त कसैले हिम्मत विनाका दलित समुदाय त कसैले एकता भएर सयुक्त आन्दोलन गर्न नसक्ने दलितको हिम्मतलाई मुख्य कारक मान्ने गर्दछन । एकातिर हजारौ बर्ष देखि राज्य र समाज बाट बिभेद भोगिरहेका,उपेक्षित र जातिय उत्पिडनमा परेका दलितका मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा राज्यको नीति निर्माण गरिने तहमा रहेका गैर दलित बाट मात्र नभई त्यहा पुगेका दलित बाट नउठाइनु दुःखको कुरा बन्न पुगेको छ । अर्कोतिर यो अवस्था हामि आफै निर्माण गर्दैछौ । सरकारले मुलकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोसणा गरेको दश बर्ष पुगेको छ। नयाँ संबिधानमा दलित हक भनि मौलिक हकको रुपमा धार्रा ४० र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्दको हक भनि धार्रा २४ मा उल्लेख गरिएको छ। तर हामि मौन बनेर गैर जिम्मेवारीपन देखाइ रहेका छौ ।दलित समुदायको अवस्थाको भुमरिमा जत्ति दोषि दलित राजनितिकर्मि छन् त्यसमा दोष दलित संघ सस्था  र समुदायकाहरुको पनि उत्तिकै देखिन्छ । 

अजित मिझार र लक्ष्मी परियारको हत्यालाई लिएर सिङ्गो नेपालमा धेरै प्रदर्शन भए । त्यही प्रकृितका घटना प्राय दोहोरि रहने नेपाली समाजमा यी केहि महिनाको फरकमा भएका यी घटनापछि पीडकलाई सजाय दिलाउन दलित अधिकारकर्मीको नेतृत्वमा सडकमा आवाज उठे,दलितका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था जुर्मुराए । तर, त्यो क्षणिक रूपमा मात्र देखियो । यी र यस्ता प्रकृतिका घटना लाइ विश्लेषण गरेर नया सविधान अन्तर्गत बन्न लागेका कानुनमा दलितको अधिकारलाइ अझ मजबुद बनाउनु पर्ने कानुन निर्माणकर्तालाई घचघचाउने वा स्थानीय निकाय सम्म कानुन कार्यान्वयन गर्नेलाई घचघचाउने न त नीति निर्माण तहमा पुगेका ४० जना दलितहरु सभासद्हरुले नै गर्न नचाहे न त  देशविदेश देखि  राजधानी र जिल्लासम्म खुलेका दलितका विषय र क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले नै गर्न चाहे । जे जातिले चाहे तिनले क्षणिक भावना र भावावेशमा गरिएको विश्लेषणमात्र सावित भए जसले गर्दा अहिलेसम्म घटनाको विश्लेषण सहित निकासको साझा मार्ग चित्र समेत स्पष्ट भईसकेको छैन  ।यधपी अजित मिझार र लक्ष्मी परियारको मृत्युको ह्याङ ओभर अहिलेसम्म दलितहरुको दिमाग बाट उत्रन सकेको छैन । यी दुइ घंटना पछि न्याय दिलाउन पहल गर्न नसकेर असफल प्रमाणित भईसकेका दलित नेतृत्वको समेत बर्तमान अवस्थामा दलित समुदायले बिस्वास गुमाउदै गईरहेको प्रतीत  हुन्छ। 

सदीयौँदेखि राज्यको पहुचबाट टाढा पारिएका, समाजबाट अपमान बेहोर्न बाध्य बनाइएका, गरिबीको आगोको लप्काले रापिएका गरिब निमुखा दलितका लागि नेपाली समाजमा होटेल, मठ, मन्दिर, स्कुल, धारा, कुवा, अफिस, धर्मशाला आदि जस्ता सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश अझै सहज छैन । कुनै दलितले कथित ठुला जातिको केटीसँग विवाह गरेको अवस्थामा केटा पक्षलाई प्रताडित गरिन्छ , यातना दिइन्छ , झुटा मुद्दामा फसाइन्छ  ,दलितले गैरदलितसँग आश्रित भएकाले कानुनी बाटो रोज्न नसकि मिलापत्र गर्न बाध्य हुनु पर्ने देखि अजित मिझार र लक्ष्मी परियार जसरि अमानवीय ढंगले मारिनु पर्ने जस्ता यथार्तताहरु चुलिँदा समेत दलित समुदायलाइ आश्वस्त गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत नदेख्ने ति हजारौ दलित संघ सस्थाहरु र दलित सासदहरु कति संवेदनशील या उत्तरदायी होलान भन्ने स्वाभाबिक रुपमा समुदायका प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर गर्व गर्ने यो मनमा आउछ  । 

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संसद्को बेलामा १८ जना दलित सांसद थिए । त्यस पछि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ५० जना दलित सभासद् भए । २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ४० जना दलितहरु सभासद् भएका छन् ।एकातिर संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरुबाट अहिले सम्म प्रस्तुत भएका संविधानका मस्यौदाहरुमा दलितलाई सशक्तिकरण गर्न सवालमा दलितको “द” पनि नपारिदा, दलितका मुद्दाहरुलाई गम्भीर रुपमा नउठाइदा पनि यी ४० जना दलितहरु सभासद्हरुले सासदमा कोरश गरेर बिरोध गर्न सकेनन । सविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हक र दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थामा न्याय प्राप्तिको नैसर्गिक अधिकार कुन्ठीत हुदासम्म ४० जना दलित सभासद्हरु सदनमा अपबादले बोले तर समुदायको पक्षमा कहिले उभिएनन्। केहि महिना अघि अजित मिझारको हत्या बारेमा व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समिति अन्र्तगत कमला दोङको संयोजकत्वमा एक छानबिन उपसमिति बनाइयो । तर त्यसको अध्ययन , निचोड र कार्यान्बयन लाइ सिरानी हालेर अघाएका बाघ झै बाकि सभासद संगै ति ४० दलित सभासदहरु मौन र निष्क्रिय छन् ।गणतन्त्रले सबै प्रकारका स्वतन्त्रता र मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ भन्दै छुवाछूत मुक्त तथा जातिगत भेदभावविहीन देश बनाउने , राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने जोसिला जोसिला भाषण गर्ने दलित समुदायका अगुवाहरु , नेताहरु पनि यी दुइ घटनाको पृष्टभूमि बाट कता हराएका छन् , ओझेल परेका छन् ।अजित मिझार र लक्ष्मी परियारले न्याय पाउन नसकेको देख्दा दलित  हकहितका लागि काम गर्छु भन्दै नीति निर्माण तहमा बसेका  ४० जना दलितहरु सभासद्हरु दलित आन्दोलनका लागि किन बेकामे सावित भएका होलान भन्ने लाग्छ।यसरि अगुवा नै बाटो हगुवा भए पछी न्याय पाउने आशामा कुरेर बसिरहेका अजित र लक्ष्मीका परिवारले के न्याय पाउलान् ? भन्ने प्रश्न संगै अब के दलित सभासदहरुले राजनीतिक दललाई चिड्याउनुभन्दा एक दुइ जना लक्ष्मी र अजितको ज्यान जानु श्रेयकर ठानेका हुन् त ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।

हुन् त् दिनहु यस्ता प्रकृतिका घटना देश भरि भै रहन्छन तर  दलित समुदायको हकअधिकार सुनिश्चितता सहित नयाँ संविधान जारी भएर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको लामो समयपछि घटेका एक पछी घटनाले दलितमाथिको नेपाली समाजको,राज्यको व्यवहारको तथ्य सवैको सामु छर्लंग पारिदिएको छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रमा दलित समुदायको अस्तित्व नस्विकार्ने नियति , परिस्थिति र भइरहेको परिणामबारे बोल्नु ,मुलुकलाई अवगत गराउनु र सरकारलाई आवश्यक बाध्य पार्नु सासदमा भएका ४० जना दलित संसद्ले आफ्नो विशिष्ट दायित्व निर्वाह गर्नु प्रथम दायित्व हो। सविधानमा भएको आफ्ना दलित समुदायको न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका हक अधिकार आफ्ना समुदायका नागरिक सम्म पुर्याउनुको साथै राज्य संचालनमा गल्ति भए त्यसलाइै सच्चयाउनको लागि पहरेदारको भुमिका निवार्ह गर्नु पर्ने हो ।तर बिडम्बना यहाँ दलित राजनीति कसैको लागि  मागि खाने भाडो कसैको लागि भातको जोहो भन्दा बढि हुन सकेको छैन् । प्राकृतिक स्रोतमा न्यून पहुँच रहेर पनि आफ्नो गास काटेर जम्मा गरिएको राष्ट्रिय ढुकुटीबाट सबै सुख, सुविधा तथा पोषित  दलित सभासद पनि  दलित समुदाय प्रति उत्तरदायी हुन नचाहेको ले आज समाजको ऐनाको रुपमा परिस्कृत भएको दलित अधिकारको लडाई आज आफनै अनुहार नचिनेने अवस्थामा आएको छ ।

त्यस्तै गरि समुदायका टाठाबाठाहरुमा समुदायको पिडा , उत्पीडनको अपनत्व नहुदा समग्र दलित आन्दोलन लाइ आआफ्नै ढंगले विश्लेषण गर्ने गरेका छन्  । नेपालको दलित आन्दोलनको निचोड कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकि ठिमि तिर भने जस्तो बनेको छ । ८ दशक लामो आन्दोलन गरेर आएको भनेर घिरौला जत्रो नाक बनाउने दलितहरुको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको एक अर्काको अस्तित्व नस्विकार्नु र  आफु अधिकारकर्मी बन्ने , आफ्नै मात्र सस्थाले गरेको बिस्लेषण सत्य हो भन्ने सस्कार हो ।एकातिर दलित अगुवा , दलित बुदिजिवी र दलित सभासदहरुले दलित हक अधिकार स्थापित गर्ने खाका बनाउन नसक्दा दलित समुदाय आज ६५ लाख को जन्संखायामा भएर पनि दिन दिनै असंगठित हुदै गईरहेको छ ।अर्को तिर एक अर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसक्दा एकले अर्को माथि आफ्नो एजेण्डामा सहमति हुन दवाव दिने र अर्को अर्कै दवाव दिने परम्पराले सहमति हुन नसकेको हो । यसैको परिणाम हो दलित समुदाय एक भएर पहल गर्न नसक्नु । जसको पछिल्लो उदाहरण लक्ष्मी परियारकै मुदामा एक दलित सस्थाले गरेको स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट अर्कोले नमान्नेको देखियो। एकले अर्कोको प्रतिस्पर्धा गर्ने तर अस्तित्व नस्विकार्ने अवस्थाले आ आफ्नो ढंगले घटनाको विश्लेषण र निचोड निकाले ।आ-आफ्नो सस्थामा बुझाएर , दायित्व सकेको महसुस गरे र आत्मा सन्तुस्टीको तक्मा लाए । तर पिडितको अवस्था र घटनाको न्यायिक उपचार भने ज्युका त्यु छ। दशक देखि निरन्तरत दलित संघ सस्था खोलेर दलित आन्दोलन गर्दै आएका लागि घटनाको बारेमा स्थलगत अध्ययनमा उत्रनु ठूलो कुरा होईन । तर यो अध्ययनले सबै दलितहरुलाई एक अर्काको हैसियत बुझेर एक ठाउमा एक मुदामा आउनु पर्ने बाध्यतामा किन पार्न सकेन ? त्यो चै प्रश्न सवैको सामु उभिएको छ । त्यसैले हाम्रो यस्तै ब्यबहार र सस्कार बाट दलित समुदाय माथि भएको अन्याय अत्याचारको विश्लेषण गरेर भ्रम छर्नुको फेरि पनि औचित्य छैन । त्यसैले सवै मिलेर साझा सोच ,साझा मुदा र साझा उदेशय मार्फतबाट समाजमा दलित समुदायको हैसियत बुझाउ, यसरि बुझाउदा जुन चिन्तन सुरु हुनेछ, त्यो नै बास्तविक दलित समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्ने निकासको मार्ग चित्र बन्ने छ ।