दलित शब्द विवाद बौद्धिक विलास :त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

विभेद बिरुद्ध अभियान , माघ २८  - समुदाय पहिचानका सन्दर्भमा ‘दलित’ शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस बेलाबखत भइरहन्छ ।  संविधानसभामा धेरै बहसपछि दलित समुदायकै बहुसङ्ख्यक सदस्यको सहमति र निर्णयबाट यो शब्द संविधानमा कायम गरिएको हो ।  संविधान लेखनका बेला मात्र नभएर धेरै पहिलेदेखि आजसम्म समुदायबोधका लागि यो शब्द प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने दुई प्रकारका बहस भइरहेका छन् ।  आफूलाई कसरी पहिचान गराउने भन्ने अधिकार व्यक्ति वा समुदायमा रहेको हुन्छ ।  यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । 

दलित शब्दले कुनै निश्चित समुदायको पहिचान गराउँछ जुन समुदायलाई कुनै कालखण्डको नेपाली सत्ताले कानुन बनाएरै विभेद गरेको थियो ।  अहिले हामी कानुन बनाएर विभेद हटाउने प्रयास गरिरहेका छौं तर त्यसबेला कानुन बनाएरै विभेद गरिएको थियो ।  त्यही विभेदले यो समुदायलाई सामाजिक मात्र नभएर वैयक्तिक विकासमा पछाडि पारियो ।  नेपालको सन्दर्भमा जातीय, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीयजस्ता विभेद रहँदै आएका छन् ।  यी विभेद अन्त्यका लागि प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनापछि विभिन्न प्रयास हुँदै आएका छन् ।  विभेद अन्त्य गर्न गरिने उपचार विभेदमा परेका खुद समुदाय लक्षित हुनुपर्छ ।  त्यसका लागि उनीहरूको समूहगत पहिचान आवश्यक हुन्छ ।  अपवादलाई छाडेर जनजातिले पहिचानमा जुन गर्व गर्छन् दलितमा त्यस्तो गर्व नगरिने भएकाले दलित शब्दप्रति नकारात्मक सोच आउनु स्वाभाविक हो ।  

समाज विकासको चरण हेर्ने हो भने मानव र उसको पहिचान परिवर्तन हुँदै आएको छ ।  पहिचान सधैँ एकनास रहन सक्दैन ।  यसलाई विभिन्न पक्षले परिवर्तन गरिरहेको हुन्छ ।  समाजशास्त्रीका अनुसार, समाज पनि प्राणी शास्त्रीय उद्विकास जसरी नै सरलताबाट जटिलतातिर जान्छ ।  यसो भन्नुको मतलव उत्पत्तिकालका सरल र एक कोषीय जीव आज बहुकोषीय र जटिल प्राणीमा रूपान्तरण भएका छन् ।  समाजमा पनि सानो र ग्रामीण समाजमा मानिस वा उसको समूहका जेजस्ता पहिचान थिए शहरीकरणले त्यसमा भिन्नता ल्याएको हुन्छ ।  शहरी समाजमा हुने विभिन्न प्रकारका सामाजिक–सांस्कृतिक मिसावटले मानिसले नयाँ पहिचान प्राप्त गर्छ ।  अर्थात् पुराना पहिचान, मूल्य, मान्यतामा परिवर्तन आउनेछन् ।  दलित समुदायको सन्दर्भमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा यो शब्द वा समुदायलार्ई जसरी बोध गरिन्छ त्यही बोध मिश्रित तथा जटिल शहरी समाजमा हुँदैन ।  

दलितलाई जात वा समुदायका रूपमा लिइएको छ भने त्यो धेरै ठूलो गल्ती हुनेछ ।  यो समाज विकासको एउटा चरण हो ।  जसरी माक्र्स वा अन्य समाजशास्त्रीले समाज विकासका चरणलाई परिभाषित गरेका छन्, तिनै चरणका कुनै कालखण्डमा निश्चित समुदायमाथि लादिएको दलितीकरणको परिणाम हो यो ।  समाजशास्त्रीले जङ्गली, असभ्य र सभ्य समाज जे भने सभ्य भनिएको समाजमा पनि असङ्ख्य असभ्यता, उत्पीडन, अन्याय थिए र छन् ।  त्यही अवस्था हो ‘दलित’ ।  यसको परिणाम हो दलितीकरण ।  यसरी हेर्ने हो भने दलितीकरणभित्र जातीय, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, क्षेत्रीयजस्ता विभेदमा परेका वा पारिएका सबैलाई बुझ्नु पर्ने हुन्छ ।  त्यसैले कानुनले नै विभेद गरिएको समुदाय, जो सामाजिक–आर्थिक र जातीयजस्ता दोहरो उत्पीडनमा परेको छ, यसको वर्तमान अवस्था बोध गर्न दलित शब्द प्रयोग गरिएको हो ।  यो शब्दको प्रयोग निरन्तर रहनुपर्छ भन्ने छैन तर एउटा निश्चित पहिचान र परिभाषा दिन सकिएन भने विगतमा राज्यका विभेदकारी कानुनले प्रताडित गरिएको वर्ग र हालको विपन्न वर्गको उपचार एउटै विधि वा मापदण्डले गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन जायज हुँदैन ।  

हो, यो शब्द प्रयोग नगरे पनि राज्यले ती वर्गलाई अनुसूचीकृत गरी सुविधा दिन सक्छ ।  राज्यका सुविधा पाउन वा लिन कसैले दलित भएको प्रमाणपत्र झुण्ड्याउनै पर्छ भन्ने होइन ।  पहिचानको वैज्ञानिक मापदण्ड बनाउन नसकिएकाले आफूलाई दलित भन्न नरुचाउनेले पनि दलित आयोग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ‘दलितको प्रमाणपत्र’ लिनैपर्छ ।  यस्तो सानो प्राविधिक पक्ष त पहिचानका अन्य मापदण्ड बनाएर सुधार गर्न सकिन्छ ।  अर्कोतिर दलित शब्द हटाउने बित्तिकै सबै दलित ‘उपाध्याय’ हुने पनि होइनन् ।  सबै दलितले अभियानकै रूपमा उपाध्याय थर वा समुदाय लेखे पनि नयाँ कि पुराना ‘उपाध्याय’ भनेर पहिचानमा चियो गरिने प्रवृत्ति हट्ने छैन, जसरी नयाँ कि पुराना क्षेत्री भनिन्छ ।  न त उनीहरूको आर्थिक–सामाजिक अवस्थामा रातारात परिवर्तन हुनेछ ।  महìवपूर्ण कुरो दलितीकरणको अन्त्य हो ।   आज विकसित मुलुकमा नाम औपचारिक काममा मात्र सीमित हुँदैछन् ।  सबै काम नम्बरबाट हुने भएका छन् ।  नेपालमा पनि नामभन्दा परिचयपत्रको नम्बर महìवपूर्ण हुँदै जाँदा थरबाट हुने पहिचान र त्यो पहिचानलाई हियाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।  स्वेच्छिक थर प्रयोग गर्ने परिपाटीबाट पनि तत्काल हुने पहिचानको अन्त्य गर्न सकिन्छ ।  यस बिन्दुमा दलितको पहिचान बचाइराख्ने हो कि यसको अन्त्य गर्ने हो भन्नेमा स्पष्ट नभएसम्म जुनजुकै शब्दको सट्टा जुनसुकै शब्द प्रयोग गरे पनि ताìिवक अर्थमा फरक पर्दैन ।  

दलित शब्दले अहिले स्पष्ट रूपमा मुलुकको कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानका क्षेत्रमा एउटा पहिचान पाइसकेको छ ।  विगतमा यो शब्दको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा नेपाली दलित आन्दोलन विभाजन भएको देखिन्छ ।  २०३४ सालमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ लाई सामाजिक सेवा समन्वय परिषद् (हालको समाज कल्याण परिषद्मा) दर्ता गराउने प्रसङ्गमा टीआर विश्वकर्मा र उहाँका दाजु हिरालाल विश्वकर्माको समूहबीच फुट आयो ।  दलित नेताहरू ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’को नामबाट सो परिषद्लाई दर्ता गराउन चाहनुहुन्थ्यो ।  सामाजिक सेवा समन्वय परिषद्ले समाजमा नयाँ मुलुकी ऐन (२०२०) लागू भइसकेको अवस्थामा कसैले पनि आफूलाई सानो÷ठूलो जातको सम्झन हँुदैन भन्दै ‘दलित’ शब्द नहटाएसम्म ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ लाई दर्ता गर्न नसकिने जनायो ।  त्यसपछि हिरालालहरूले दलित शब्द हटाएर भए पनि ‘नेपाल राष्ट्रिय जनविकास परिषद्’लाई दर्ता गराउन खोज्नुभयो तर टीआर विश्वकर्माहरू भने दलित शब्द राख्नै पर्ने अडानमा उभिनुभयो ।  त्यसैले यो शब्दले राजनीतिक परिवेशको प्रतिनिधित्व गरेको, समुदायको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाको चित्रण गरेको छ ।  यो शब्द शहीद शुक्रराज शास्त्रीसँग सम्बन्धित छ ।  यसलाई भारतबाट आयातित शब्द भनियो भने साहै्र अवैज्ञानिक हुनेछ ।  अङ्ग्रेजीले दुनियाका अन्य भाषाका शब्द सापटी लिएर आज भाषिक सम्पन्न्ता देखाएको छ तर दलित शब्द भारतबाट आयातित भएको भनियो भने यहाँको दलितीकरणलाई नबुझेको हुन्छ ।- गोरखापत्र बाट