दलित समश्या प्रवृत्तिको हो कि राजनीति ? -मेखराज परियार

बिभेद बिरूद अभियान , माघ २३- भारतका संविधाननिर्माता डा. भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्, ‘तिमी जबसम्म बाख्रा बनिरहन्छौ, तबसम्म बलि चढिरहनेछौ । त्यसैले, तिमी सिंह बन्ने हिम्मत गर । अनि तिमीलाई बलि चढाउने आँट कोही कसैले गर्न सक्दैन ।’ हिन्दू वर्णाश्रम जातीय व्यवस्थामा चार वर्ण छन्– ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शूद्र । शूद्रलाई शिक्षा, सम्पत्ति, राम्रो नाना, मिठो खाना, मानवीय हक र दर्जाबाट समेत वैधानिक रूपमै वञ्चित गराइएको छ । तत्कालीन कानुन मनुस्मृतिमा यस प्रकारको जातीय विभेद, छुवाछुत, अन्याय एवं अत्याचारको व्यवस्था छ । आर्यको शासन सुरु भएसँगै त्यस प्रकारको निकृष्ट, अमानवीय, क्रुर जातीय प्रथा लागू गरियो । हजारौँ वर्षदेखि यो क्रम चलिरहेको छ र शूद्र अर्थात् हालका दलित वर्ग समुदायमाथिको अधिकारबाट वञ्चित एवं स्वाभिमानमा विभेद र छुवाछुतजन्य प्रवृत्तिको हो कि राजनीति ?अपराधबाट मुक्त हुन सकेको छैन । समाजको रूपान्तरण, सामाजिक अन्तरघुलन, समानता, समानुपातिक, समावेशीकरण, न्याय, जातीय विभेद एवं हिंसाविरुद्ध कडा दण्ड सजायको कानुन, प्रतिष्ठानको प्रत्याभूतिको खोजी भइरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता संविधानवाद, विधिको शासन, न्यायजस्ता जनउपलब्धिभित्र दलित समुदायका अधिकार एवं स्वाभिमानको सवाल महत्वपूर्ण र गम्भीर बन्न पुगेको छ । प्रश्न उठ्छ, दलित समुदायको समस्या प्रवृत्तिको हो कि राजनीति ?

हालका दलित समुदाय तत्कालीन अनार्य र शासक जाति हुन् । किनभने, सिन्धु नदीको सभ्यतामा आर्य वंशको कर, बल र छलपूर्ण शासनको उदयसँगै तत्कालीन शासक र राज्यमाथि क्रुर जातीय व्यवस्था लादिएको थियो । मूलवासी, अनार्य, मंगोल र द्रबिडलगायतका राज्य एवं शासकमाथि षड्यन्त्रपूर्वक वर्णाश्रम व्यवस्था र जातीय विभेद, छुवाछुत एवं जंगलवाससमेत गराइएको थियो । फलस्वरूप सीमान्तकृत राउटे, चेपाङलगायतका कैयौँ आदिवासी जाति आजपर्यन्त जंगलमै फिरन्ते जीवन बिताउन विवश छन् । युद्ध उन्मादसँगै यस्तो गैरमानवीय व्यवस्था लागू गरिएको इतिहास रहेको र शूद्र तथा दास जाति (हालका दलित र महिला) माथि षड्यन्त्रपूर्वक मानवको सामान्य दर्जा, हैसियत र अधिकारबाट समेत बहिष्कृत गरिएको हो । त्यसकारण दलित समुदायको समस्या राजनीतिक हो । कालान्तरमा विभेद, घृणा, नीच र छुवाछुतकै कारण प्रवृत्ति बनाउने कोसिस गरिएको हो । दलित समुदायको समस्याको राजनीतिक समाधान खोज्न जरुरी छ । सामाजिक पुनर्संरचना, जातीय भेदभाव तथा अपमान जनाउने र बुझाउने उखान टुक्का र शब्दावली प्रयोग गर्न बन्देज, चलचित्र, टेलिफिल्म र अन्य मनोरञ्जनका साधन तथा माध्यमद्वारा प्रचार–प्रसार गरिने सामग्रीमा विभेदजन्य सामग्री प्रसारणमा रोक लगाउनु जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन, विद्यार्थीले पढ्ने पाठ्यपुस्तकमा जातीय विभेदजन्य प्रसंगलाई परिमार्जन, शिक्षक, विद्यार्थीलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत जघन्य अपराध हो भन्ने शिक्षामा बढोत्तरी गर्ने, राजनीतिक कार्यकर्तामा त्यस प्रकारको भावना पाइएमा पार्टीले कारबाही गर्ने, सचेत गराउने र जनचेतना फैलाउन निर्देश गर्नु जरुरी छ ।

व्यवस्था परिवर्तन, जुनकुनै नागरिक सर्वोच्चताको आन्दोलन, लैंगिक, जातीय क्षेत्रीय र वर्गको अग्रगामी आन्दोलन, विद्रोह र संघर्षमा दलित समुदायको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । सशस्त्र विद्रोहमा बलिदानी, जीवन अर्पण, रगत र पसिनाको योगदान पुर्‍याएको वर्ग, समुदायको हालसम्म पनि वर्गीय हैसियत अझै सुाधारोन्मुख बन्न सकेको छैन । भूमिहीन, कृषक मजदुर, हलिया, खलिया, बालीघरेजस्ता दयनीय स्थितिभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन, दलित समुदायको अवस्था । दलित वर्ग–समुदायमाथि हुने गरेका जातीय विभेद र छुवाछुत, त्यसैका नाममा हुने गरेका अत्याचार, हिंसा तथा कुटपिट, गालीगलौजका घटना दैनिक बढिरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाहकै कारण मृत्युवरण गर्न पुगेका, घरगाउँबाट बहिष्कृत, निकाला भएका, चरम यातना भोग्न बाध्य पारिएका घटनामा कमी भएको छैन । त्यति मात्रै होइन, जातीय विभेद छुवाछुत जघन्य अपराध र सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै दोषीलाई मिलापत्र गराउने, पीडितलाई धम्क्याउनेजस्ता गलत कार्यमा प्रहरीको संलग्नता देखिनु कानुनी राज्य, विधिको शासन एवं लोकतन्त्रको नै उपहास हो ।

अधिकार र स्वाभिमान, दलित समुदायका प्रमुख मुद्दा हुन् । शासन व्यवस्थाको छलपूर्ण सुरुवातसँग आर्य वंशले हिन्दू वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था लागू गरेका थिए । त्यसकारण वैधानिक रूपमा मानवीय सामान्य हक अधिकारबाट समेत उनीहरूलाई वञ्चित गराइएको थियो । षड्यन्त्रपूर्वक त्यस्तो क्रुर, अमानवीय सामन्ती व्यवस्थालाई धर्म, संस्कृतिसँग जोडियो । आजको विज्ञान, प्रविधिको युगमा पनि शिक्षित वर्गबाट समेत जातीय विभेद छुवाछुतका घटना हुने गरेका छन् । त्यसको स्पष्ट कारण हो, राज्यको चरित्र शासन, पद्धति बदलियो तर शिक्षा नीतिमा परिवर्तन भएन । पुरानै पद्धति, सोचाइ, नीतिसहितको शिक्षा–दीक्षाले अबको परिवर्तित समय र सन्दर्भको नेतृत्व गर्न सम्भव छैन । युवा शक्तिमा समानता, मानव मर्यादा, न्याय, मानवतावादको पाठ पढाउनु जरुरी छ ।

दलित समुदाय सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक अधिकारबाट अझै पनि वञ्चित छन् । यो वर्गको समस्या राजनीतिक हो र समाधान पनि राजनीतिक अग्रगमनबाटै खोज्नुपर्छ । अधिकारसम्पन्न, शिक्षित, नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहसम्म उनीहरूको पहुँच पु¥याउन जरुरी छ । दलित शब्द विशेष परिस्थितिको उपज हो । लोकतन्त्रमा सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायको समानता र समावेशीकरण जरुरी छ । अधिकारसम्पन्न दलित समुदायको राष्ट्र निर्माण तथा समग्र नेपाल र नेपालीको गौरवपूर्ण समुन्नतिमा हुन सक्छ । त्यसका निमित्त दलित समुदाय सबैसँग हातेमालो गर्न आतुर छ ।
(परियार बहुजन शक्ति पार्टीका महामन्त्री हुन्) नया पत्रिका बाट साभार