विभेद बिरुद्ध अभियान, बैसाख १४ काठमाडौं-मानव विकास सूचांकमा नेपाली समाजका अन्य जाति, समुदाय सरह दलित समुदायको जीवनस्तर बनाउँदै समान हक, अधिकार, सम्मान, अवसर र सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको दलित आयोगमा अहिले भाँडभैलो छ। राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको अवधि सकिएपछि अवधि बाँकी रहेका दुई जना सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्षको दाबी गर्दै हिँडेका छन्।
२०७२ भदौ ७ गते एकैदिन सदस्य नियुक्त भएका गोविन्द सुनार र मञ्जित ताम्रकारले आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भन्दै विभिन्न कार्यक्रममा उपस्थिति जनाउँदै भाषण गर्दै हिँड्ने गरेका छन्। आयोगको सदस्य बराबरको सुविधा पाएका उनीहरू दुवैले आफू कार्यवाहक भन्दै हिँडेको पाइएको छ।
कार्यवाहक अध्यक्षको दाबी गरिरहेका मञ्जित ताम्राकारले आधिकारिक आफू भएको जनाउने गरेका छन्। अर्का दाबेदार गोविन्द सुनारसँगको सहमतिमै आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भएको र सोहीअनुसार काम गरिरहेको उनको दाबी छ। ‘धेरै बैठकको भाषण र निर्णयमा मेरो हस्ताक्षर छ। २ महिनाअगाडिको सहमतिमा म कार्यवाहक अध्यक्ष भएको हुँ’, उनले भने– ‘अब ५ महिना अवधि बाँकी छ, हाम्रो सहमतिमै म कार्यवाहक भएको हुँ।’ अर्का कार्यवाहक अध्यक्षको दाबी गरेका गोविन्द सुनारलाई इङ्गित गर्दै उनले फेरि भने– ‘हामीमा विवाद छैन।’
यता २०७२ भदौ ७ गते ताम्रकारसँगै एकैदिन नियुक्ति पाएका गोविन्द सुनारले जेष्ठ सदस्यले कार्यवाहक पाउने दाबी गर्दै आफू कार्यवाहक अध्यक्ष भएको बताए। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उनले आफूसँग सल्लाह नगरी ताम्राकारले अध्यक्ष हुँ भन्दै हिँडेको आरोपसमेत लगाएका छन्। ‘मसँग सल्लाह छैन, परामर्श छैन। म कार्यवाहक भन्दै हिँडेर हुन्छ’, उनले भने– ‘मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार आयोगको जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता र हरेक दलित आयोगका काम कारबाहीहरू संचालन गर्ने हुन्छ। म अढाइ वर्ष जेठो छु त्यस कारण कार्यवाहक अध्यक्ष म नै हुँ।’
दलित आयोगमा सूचना अधिकारीको जिम्मेबारी पाएका प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले अहिलेसम्म दुवै सदस्य प्रायः कार्यालयबाहिर नै हुने गरेको बताए। ‘अहिलेसम्म उहाँहरू प्रायः बाहिरनै हुनुहुन्छ, कार्यालयमा पूर्णकालीन हुनुहुन्न’, उनले भने– ‘बाहिर के–के गर्नुहुन्छ थाहा छैन।’ आयोगका उपसचिव गोपालराज तिमिल्सिनाले गठन आदेशमा कार्यवाहक अध्यक्षको कुरा उल्लेख नभएको बताए। मन्त्रिपरिषद्ले कार्यवाहक दिनुपर्ने भएकाले आफू यस विषयमा बोल्न नमिल्ने उनले बताए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले दिने कुरा हो दिएको छैन’, उनले भने– ‘गठन आदेशमै कावा दिने कुरा उल्लेख छैन र अध्यक्षको अनुपस्थितिमा कसले अध्यक्षता गर्ने भन्ने पनि छैन।’ उहाँहरूले म अध्यक्ष भन्दै हिँड्न पाइन्छ ? भन्ने नेपाल समाचारपत्रको प्रश्नमा उपसचिव तिमिल्सिनाले भने– ‘कानुनले भन्न मिल्दैन, गैरसरकारी संस्था र आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा बोलेको कुराले खासै फरक पार्दैन।’ तिमिल्सिनाका अनुसार दुवै जनालाई आयोगले सदस्यकै हैसियतअनुसार तलब सुविधासहित जिम्मेबारी दिएको छ।आयोगका अध्यक्ष, सदस्य–सचिव र सदस्यले मासिक भत्ताका रूपमा क्रमशः २२ हजार, २१ हजार र १५ हजार पाउँछन्। तर, दुवै सदस्यले अहिले यो सुविधा पाएका छैनन्। सदस्यकै हैसियतमा सुविधा लिएका छन तर कार्यवाहक अध्यक्ष हुँ भन्दै हिँडेका छन्। विभिन्न सुविधासहित आयोगका अध्यक्ष र सदस्य–सचिवलाई टेलिफोन सुविधाबापत आयोगले मासिक १ हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
आयोगका सदस्य दुई जना मात्रै भएकाले उक्त रकम उनीहरूलाई व्यवस्था मिलाउने उपसचिव तिमिल्सिनाले बताए। अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले पाउने सुविधा दुवै सदस्यले पहँुचको आधारमा पाइरहेको बुझिएको छ। गोविन्द र मञ्जितले अध्यक्ष र सदस्य–सचिवले प्रयोग गर्ने आयोगको गाडी आफ्नो तरिकाले चलाउने गरेको बताइएको छ। आयोगको काममा दुवैले गाडी प्रयोग गर्ने गरेको उपसचिवले स्वीकारेका छन्।बैठकको अध्यक्षता गर्ने, आयोगले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने, आयोगमा भएको सबै किसिमका काम कारबाहीहरूप्रति आयोग प्रमुखको रूपमा जिम्मेबार रहनेलगायतका काम अध्यक्षको हो तर दुई जनाले अध्यक्षको दाबी गरिरहँदा आयोगका काममा प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ। नेपालको संविधानअनुसार मुलुकमा विभिन्न १३ वटा संवैधानिक आयोग छन्।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगले अहिले संवैधानिक निकायका रूपमा विभिन्न काम कर्तव्य र अधिकार पाएका छन्। दलित समुदाय र दलितहरूको हकहित स्थापना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वि.सं. २०५८ चैत्र ६ गते स्थापना गरेको राष्ट्रिय दलित आयोगले अहिले संवैधानिक मान्यता पािएपछि पनि अवस्था सुध्रिएको छैन।
के–के पाउँछन् सुविधा ?
एक आर्थिक वर्षमा बढीमा २५ वटा बैठकसम्म गर्न पाइने व्यवस्था छ। जसमा अध्यक्ष, सदस्य र सदस्य–सचिवले आयोगको बैठकमा उपस्थित भएबापत १ हजार ५ सय बैठक भत्ता पाउँछन्। आयोगको काममा नेपालभित्र भ्रमण गर्ने अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिवलाई २ हजार ५ सयका दरले दैनिक भत्ता दिइन्छ।त्यस्तै भ्रमण भत्ताअन्तर्गत हवाईजहाजबाट भ्रमण गर्नुपरेमा लागेको टिकट खर्च र विमानस्थल शुल्क, नेपाल सरकारको स्वीकृतिले आयोगको काममा आयोगको तर्पmबाट विभिन्न समारोह, सम्मेलन, सभा, गोष्ठी इत्यादिमा भाग लिन नेपालबाहिर भ्रमण गर्ने अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिवलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिने व्यवस्था छ। त्यसको अतिरिक्त अध्यक्ष, सदस्य तथा सदस्य–सचिव विदेशी राष्ट्र वा संस्थाको औपचारिक निम्तोमा सोही राष्ट्र वा संस्थाले खर्च बेहोर्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिबाट भ्रमण गरेकोमा विदेशमा रहुञ्जेल नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम पकेट खर्चको भत्ता पनि पाउने व्यवस्था छ।
आयोगका लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई ड्राइभरसहितको मोटर उपलब्ध हुन्छ। अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई क्रमशः मासिक २ सय र ८० लिटर पेट्रोल⁄डिजेल र त्रैमासिकरूपमा ५ लिटर मोबिल उपलब्ध हुन्छ। आफ्नो निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई आयोगको सुविधाअनुसारको रकम मासिकरूपमा एकमुष्ट उपलब्ध हुन्छ। आयोगबाट उपलब्ध उपर्युक्त सवारीसाधनको सुविधा प्रयोग नगर्ने अथवा आयोगले उपर्युक्तबमोजिमको सवारीसाधनको सुविधा उपलब्ध गराउन नसक्दाको अवस्थामा, अध्यक्ष तथा सदस्य–सचिवलाई परिवहन सुविधाबापत मासिक ६ हजार रुपियाँ उपलब्ध हुन्छ।
No comments:
Post a Comment