समावेशी राज्य व्यवस्थाका पक्षधरहरु किन बोल्दैनन ? - गोपाल सिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान , बैसाख १५ -नेपालको सबिधान २०७२ मा स्थानीय तहको परिकल्पना गर्दै संविधानको धारा ५७ अनुसार राज्य शक्तिको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने कुरा अनुसूची ५, ६ र ८ मा स्पष्ट पारेको छ । जस अनुसार राज्य शक्तिलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँड्ने र सहकारी, शैक्षिक कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षा, औषधि पसल, यातायात , सुरक्षा, विद्युत् व्यवस्थापन लगायत अति मौलिक र सिर्जनात्मक जिम्मेवारी सहितको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।सोहि अनुरुप ३१ वैशाखमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गााउँपालिका सहित ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको निर्वाचन हुदैछ । मुलुकको इतिहासमै यो निर्वाचनले पहिलो पटक ठूलो संख्यामा महिला, दलित र अल्पंख्यकलाई स्थानीय सत्ता सञ्चालनको अवसर समेत प्रदान गर्दैछ । स्थानीय तहको चुनाव अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहमा ६ हजार ६ सय ८० संख्यामा दलित महिला सदस्य निर्वाचित हुदैछन । खुला सदस्यबाट १३ हजार ३ सय ६० जनप्रतिनिधि बन्दैछन् । दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट १ हजार ७ सय ५१ जना गाउँ, नगर सदस्यमा निर्वाचित हुदैछन।

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी महिला छन् । नेपालमा जहाँनिया राणा शासन, एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था तथा निरंकुश एवं सक्रिय शाहवंशीय राजतन्त्र विरुद्ध पटकपटक शसस्त्र तथा निशस्त्र जनआन्दोलन एवं संघर्षहरु भएका छन । नेपाली जनताका मौलिक हक एवं अधिकारका खिलापमा उभिएका सवैखाले सामाजिक तथा राजनीतिक आन्दोलनमा दलित महिलाको पनि अन्य महिलाको जत्तिकै भूमिका छ ।अन्तर्राष्ट्रिय पार्लियामेन्ट्री युनियन (आईपीयू) को पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, संसद्‌मा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल विश्वको ४८औं स्थानमा छ । राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा महिला छन् भने संसद्‌मा २९ प्रतिशत र निजामती सेवामा ३५.६४ प्रतिशत महिला छन् । नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राज्यका विभिन्न निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था भयो । त्यसैको परिणाम, नेपालमा दलित महिलाको प्रतिनीधित्वको कुरा गर्दा ५ सय ९४ जनाको संसदमा अहिले पनि २१ जना दलित महिला सांसद रहेका छन्। तर मूलधारका महिलाको तुलनामा हेर्ने हो भने दलित महिला अझै पनि पिँधमै परिरहेका छन् । ००४ सालदेखि ०७४ साल बीचको ७० वर्षको अवधिमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कलावती पासवान भौतिक सहायक मन्त्री बनेको र बर्तमान सरकारमा धनमाया बिक शिक्षा राज्यमन्त्री बनेकि छन्। यो बाहेक नेपालको इतिहासमा तीनतिरबाट उत्पीडनको सिकार भइरहेका दलित महिला न एकजना क्याबिनेट स्तरको मन्त्री भए, न कुनै अदालतको न्यायाधीश भए, न राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य भए, कुनै मुलुकको राजदूत नै भए । फेरी पनि लामो अन्तराल पछि नेपाली इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत दलित महिलाहरु एकसाथ राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिने अवसर मिलेको छ । जनताको पक्षमा पारित संविधानले दलितहरु पनि राज्यका निकायमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको छ र केहि हदसम्म भएपनि दलितहरुको लागि हाम्रो संविधान भन्ने अनुभूत हुन् लागेको अवस्था छ ।

तर केही दिन अघि पूर्व प्रधानमन्त्री एव सवै भन्दा ठूलो दलको सभापतिको जीवन साथी रहेकी , मनोविज्ञानमा विद्यावारिधि (पीएच्.डी.) गरेकी , समाजसेवा र विशेष गरी महिला सशक्तीकरण एव महिलाहरूको हक़ अधिकारका लागि साथी, समानता एव 'सुरक्षित मातृत्व संजाल'नामका एनजिओ -आई एनजिओ संचालन गर्दै आएकी , समानुपातिक तर्फबाट चुनिएर नेपाली कांग्रेसका महिला सभासद कोटामा सभासद भएकि आरजू राणा देउवाले सदनमा अप्रतासित रुपमा स्थानीय निकाय निर्वाचनमा दलित महिलालाई अनिवार्य नगर भने पछि त्यसको बिरोध मिडिया देखि सामाजिक संजालमा धेरै भए ।संविधानसभामा राज्यको पुनः संरचना र राज्यका सबै अंगमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिनु पर्ने दुई मुख्य मुद्दा आफ्नो रहेको बताउदै आएकी कांग्रेस नेतृ आरजू राणा देउवाले प्रतिनिधि सभामा किन आफ्नो अठोट बिर्सिदै स्थानीय तहका वडाहरुमा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधनको एकाएक माग गरिन । उनको प्रस्ताब सुन्ने लोकतन्त्रमा बिस्वास राख्ने र समता मुलक समाज निर्माणमा लागि पर्ने एव नया सविधान कार्यन्बयनमा लागेका सवैलाई किन दलित महिलाको अवस्था, पहुच र सामथ्र्यलाई आधार मानेर प्राथमिकतामा राख्दै संबिधानले स्बीकार गरेको दलित महिलाको अधिकार कटौती गरौ भन्दैछिन ? संविधानको मस्यौदामा दलितका धेरै विषयहरु काटेर सबिधान मार्फत बाकि भएका रहेका पनि कार्यान्वयन गर्ने बेलामा किन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भने जस्तै बनाउन आरजु देउवा उद्वत् भएकी छिन ? भन्ने जस्ता बिभिन्न प्रश्नले  घोतालिन बाध्य बनाएको छ ।

त्यसो त सबिधानबाट प्रद्धत हुने मौलिक अधिकार भनेको सार्वभौम, प्राकृतिक, अभिभाज्य अधिकारको कुरा हो । यो कुनै एक सभासदले मात्र खोस्न पाइदैन  र खोसौ भन्दैमा पनि हुने होइन । किनकी मौलिक हक भनेको दलित समुदायको लागि राज्यको नीति हो । तर सवै भन्दा ठुलो दलको प्रभावशाली व्यक्ति शेर बहादुर देउवाको पत्नी समेत रहेकी कांग्रेस नेतृ आरजू राणा देउवाको माग सुन्दा एका तिर दलित महिला उम्मेदवार पाउनै मुस्किल बताउदै आएको नेपाली कांग्रेसले दलित समुदाय लाइ स्थानीय तहका राज्य संचालन र श्रोतमा बन्चित गराउने नीति लिएको होकी भन्ने बुझाउछ  । भने अर्को तिर समतामूलक समाजको बाधक बन्ने , समाजमा जातीय बिभेद र छुवाछुतलाई आफ़ै प्रतिनिधित्व गरदै जीवित राख्ने र समाजका ग़रीब उत्पीडितको स्तर बढ़न नदिई ऊनीहरूलाई अझै दास बनाई कज्याउने नेतृत्वपंतिको मानसिकता प्रतित हुन्छ । जुन आफैमा निन्दनीय , अलोकतान्त्रिक र अप्रजन्तान्त्रिक त् छदैछ अझ त्यस माथि राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्दै प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने नेपाली कांग्रेसको मुख्य उद्देश्य बिपरित पनि छ ।

सम्पूर्ण महिलाको बीस प्रतिशत जनसंख्या रहेको नेपालको जनसंख्याको दस प्रतिशत जनसंख्या दलित महिलाको रहेको छ। सन् २०११ को जनगणना अनुसार अरु महिलाको सक्षरता ६७ प्रतिशत रहेको छ , जबकि दलित महिलाको सक्षरता यसको आधा रहेको छ । निजामती सेवा, सेना, प्रहरी र निजी क्षेत्रमा पनि दलित महिलाहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून छ ।अन्य महिलालाई जस्तो दलित महिलाका लागि अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् । घरेलु हिंसा पनि दलित महिलामाथि नै बढी भइरहेको छ । राज्यका सबै संवैधानिक निकायमा दलित महिलाको पहुँच बनाउनुपर्ने यस्तो दयनीय चित्र देखि देखि यिनै दलित महिलालाई अझ राज्यको नीति निर्माण तहमा निर्वाचित ढंगले राज्य सत्तामा पुग्ने आधार भत्काउँ भन्ने नेतृ आरजूको अभिप्राय के हो ? के दलितको अधिकारको सम्बन्धमा नेतृ आरजू राणा देउवाको चाहना भएमा मात्र अधिकार पाईने अवस्था हो ? हैन भने ६५ लाख दलित समुदायको सरोकारको बिरुद्ध, मानब अधिकारको बिरुद्धमा आएको कांग्रेस नेतृ आरजू राणा देउवाको अभिव्यक्ति प्रति समावेशी राज्य व्यवस्थाका पक्षधरहरु किन बोल्दैनन ? ४१ जना दलित सभासद छन तर दलितको प्रतिनिधित्व सहभागिता सुनिश्चित हुने गराउने यो सुवर्ण अवसरका बेला दलितहरु पनि राज्यका निकायमा सहभागी हुने प्राप्त गरेको अवसरको बिरुद्ध विरोधाभास कुरा सदनमा उठाइदा पार्टीको माखेसाङ्लोबाट बाहिर निस्केर खुलेर किन बोल्ने हिम्मत गर्दैनन् ?

तथ्यगत रुपमा हेर्ने हो भने पनि संघीयताका आधारमा स्थानीय तहको गठन हुनुपूर्व ७२ गाविसमा दलितको प्रतिनिधित्व नरहेको देखिएको भए पनि अहिले दुईभन्दा बढी गाविसलाई एउटै गाउँपालिका बनाइएका कारण अपवादलाई छोडेर सबै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा दलितको बसोबास छ भनेर अनुसन्धानकर्ता , विश्लेषक र बुदिजिविहरु भनिरहेका छन् ।अपवाद हुन् सक्छ तर सवै स्थानीय तहमा दलित महिला भेटिन्छ भनि रहेका छन् । तर दलितहरुको राजनितीक अधिकार र सहभागिता विना राज्यको कुनै पनि अंगमा प्रतिनिधित्व हुन् सक्दैन भनेर बुझेका जानेकाहरु नै रोकन अघि बढेका छन्  ।

बर्षौ देखि उत्पीडन भोगी रहेको दलित समुदायलाइ अधिकार दिने हो भने स्थानीय तहका राज्य संचालन र श्रोतमा प्रतिनिधित्व भएमा मात्र पनि धेरै थोक हुन् सक्छ । त्यसैले राज्यका हरेक तहमा दलितको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरी राज्य संचालन र श्रोतमा दलितको पहुच पुराउन सवै दलले यस्तो बेलामा पन्सिने र बार्ह सताइस कुरा गर्ने भन्दा राजनितीक अधिकार दिने प्रण गरौ । किनकी यसरि समानुपातिक समावेशि सिद्धान्तका आधारमा श्रम र सिप कलाका धनि दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित भए सविधान कार्यन्बयन संगै मुलुकमा शान्ती , आर्थिक विकास र समतामुलक समाजको निर्माण हुन्छ अनि देशमा दिगो शान्ती हुनेछ ।