स्थानीय तहको निर्वाचनः कसरी हुन्छ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ? - सहमान विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान , १५  वैशाख ।जनताको त्याग बलिदानी र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रुपमा रहेको नेपालको संबिधान २०७२ असोज २ गते जारी भयो । मुलुकमा हुने ठुला–ठुला परिवर्तनहरु चाहे त्यो २००७ सालको राणाशाषन बिरुद्धको आन्दोलन होस वा २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलन अर्थात २०६२\६३ को जनआन्दोलन यि सबै परिवर्तनकारी आन्दोलनहरुमा जनताको अहम भुमिका रहि आएको ईतिहास साक्षि छ ।उपलब्धिको रुपमा आएको नेपालको संबिधान निर्माणको प्रकृया देखिनै बिरोध नभएको पनि होईन जुन अहिले संबिधान कार्यन्वयनको क्रममा पनि कायमै छ । यसरी बिरोध हुनुका पछाडि संबिधान प्रति असन्तुष्ट पक्षहरुको आ–आफ्नै तर्क र गुनासाहरु छन् । खास गरि तराई मधेस,आदिबासी जनजाति लगायतको असन्तुष्टि गुन्जिरहेको छ । जसलाई राज्यले पुर्ण रुपमा सम्बोधन र समाधान गर्न नसकेकोले समस्या अझैपनि कायमै छ । यसरी संबिधान प्रति असंतुष्टि रहिरहेकै अवस्थामा संबिधान कार्यन्वयनको एउटा पाटोको रुपमा स्थानिय तहको निर्बाचन २०७४ बैशाख ३१ गतेका लागि घोषणा गरेको छ ।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका स्थानिय तहमा जनताबाट आफ्ना प्रतिनिधिहरु छान्ने प्रजातान्त्रिक प्रकृयामा भाग लिन सबै उत्साहित छन् । यद्यपी बर्षौदेखि उत्पिडनमा पारिएको बर्गले अहिलेको संबिधान बमोजिम प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित नभएको भन्दै निर्बाचनमा भाग नलिने सम्मको अभिब्यक्ति दिई रहेको छ । तथापी यि सम्पुर्ण कुराको ब्यबस्थापन गर्दै निष्पक्ष र भय रहित वातावरणमा निर्बाचन सम्पन्न गर्नु सरकारको चुनौतिपुर्ण दायित्व हो ।

संबिधान निर्माणको क्रममा बर्षौ देखि पछि पारिएको बर्ग र समुदायले थुप्रै सुझाव र असंतुष्टिहरु ब्यक्त गरे यसै क्रममा सदियौं कालदेखि जातिय रुपमा उत्पिडनमा पारिएको एउटा बर्ग जसलाई दलित समुदाय भनेर चिनिन्छ यो समुदायले पनि संबिधानको मस्यौदा उपर असंतुष्टि ब्यक्त नगरेको होईन यहि क्रममा बिभिन्न राजनितिक दल सम्बद्ध र अन्य दलित जन्य संघ÷संगठनहरुले असंतुष्टि आन्दोलन मार्फत जाहेर भए ।संबिधानमा उल्लेख भएको कुराले दलित समुदायको अधिकारको सुनिश्चित गर्न नसकेको यस समुदायको ठहर रहेको थियो । यद्यपी पछिल्ला समयमा सहमतिका नाममा दलित समुदायको नजरमा नेपालको संबिधान स्विकार्य कायम गरियो । तथापी संबिधानले दलित समुदायका लागि प्रदान गरेका उपलब्धि र हक अधिकार के–के छन भन्ने कुरा बिश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यदि बिश्लेषण गर्न सकिएको भए त्यस भित्र राम्रा र कमजोर पक्षहरुलाई छुट्याई आवश्यक परिमार्जन गर्न सकेको भए राज्यका हरेक निकायमा उनिहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित रहन्थ्यो ।

यतिबेला मुलुक स्थानिय तहको निर्बाचनमा होमिएको छ । स्थानिय तहको निर्बाचनको घोषित मिति आउन अब १ महिना भन्दा कम समय छ । यतिका समयमा पनि निर्धारित समयमा निर्बाचन सम्पन्न हुन्छकि हुदैन भन्ने आशंका नेपाली जनताको मनमा भईरहेको छ । जुन शंकाको कारण नेपालको तराई भुभाग अर्थात हालको प्रदेश नं २ का केहि जिल्लाहरुमा संचानल भईरहेको आन्दोलन नै हो । यहि बिरोध र आन्दोलनका बिच पनि निर्बाचन आयोगले भने आफ्नो तयारी पुरा गरिरहेको छ । त्यसैगरि निर्बाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनितिकि दलहरु आफ्नो चुनाबी प्रचार–प्रसार र उम्मेद्वारी छनौटमा ब्यस्त देखिन्छन् ।

२०५४ साल यता स्थानिय तहको निर्बाचन नभएकोले उम्मेद्वारका आकांक्षीहरु सबै दलहरुमा पुराना देखि नँया पुस्ता सम्म लामबद्ध छन् । यस प्रकारका आकांक्षीहरुलाई सन्तुष्ट पारी उम्मेद्वार छनौट गर्नु दलहरुका लागि चुनौति समेत छ । यसरी उम्मेद्वार छनौट गर्ने क्रममा सम्पुर्ण राजनितिक दलहरुले खास गरि पाँचथर जिल्लामा रहेको १ नगरपालिका र ७ वटा गाँउपालिकामा रहेका मेयर\उपमेयर,अध्यक्ष\उपाध्यक्ष साथै वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुमा (खुल्ला तर्फ बाट) दलित समुदायका कति जना उम्मेद्वार बन्लान त ? ति पदहरुका लागि उम्मेद्वार बन्न कति ब्यक्तिहरु योग्य छन् त ? योग्यता र क्षमता भएका ब्यक्तिहरु पार्टिबाट प्रत्यक्ष तर्फका प्रमुख कार्यकारी पदका लागि उम्मेद्वार छनौट हुन्छन् त ? यो प्रश्नकै बिषय छ ।

हुनत संबिधानले संघ,प्रदेश र स्थानिय तहमा समाबेशि प्रतिनिधित्व गराउने ब्यबस्था त गरेको छ । तथापी त्यो ब्यबस्था पनि वडाको हकमा महिलाको प्रतिनिधित्व भित्र १ जना दलित महिला हुनुपर्ने भनि एउटै बास्केटमा खन्याईएको छ जसले गर्दा केहि पार्टि भित्र योगदान गरेका र योग्यता क्षमता भएका दलित पुरुषहरु समाबेशि कोटाबाट जान सक्ने अवस्था छैन । तथापी निर्बाचन परिणाम प्राप्त भएको १५ दिन भित्र नगर तथा गाँउ कार्यपालिका र ३० दिन भित्र जिल्ला समन्वय समिति गठन गरि सक्नुपर्ने र यसरी गठन हुने क्रममा दलित वा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व हुने कुरामा अल्पसंख्यक समुदायको परिभाषामा “अल्पसंख्यक” भन्नाले संघीय कानून बमोजिम निर्धारित प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाई राख्ने आकांक्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ । भनी गरिएको र संघिय कानुन निर्माण नभई सकेको अवस्थामा कसलाई अल्पसंख्यक मान्ने भन्ने जस्ता दुबिधा र अस्पष्टता भने कायमै छन् । अत यस भित्रका केहि कमि कमजोरी र दुबिधाजनक शब्द र ब्याख्यालाई संसोधन गर्न सकेको खण्डमा दलित समुदायको राज्यका सबै निकायमा अर्थपुर्ण सहभागीता रहन्छ । मेची पोष्ट दैनिक