विभेद बिरुद्ध अभियान - ९ बैशाख २०७४, स्थानीय तहमा २० प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित भए पनि सबैमा महिला मात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौँदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका आफूहरू ठगिएको पुरुष दलित अगुवाहरूको भनाइ छ
स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने धोको पालेका दलित पुरुष अगुवाहरू आफूले टिकट पाउन सम्भव नदेखेपछि जिल्ल परेका छन् । स्थानीय तहमा २० प्रतिशत दलित सहभागिता सुनिश्चित भए पनि सबै स्थानमा महिला मात्रै निर्वाचित हुने भएपछि उनीहरू जिल्लिएका हुन् ।
आठराई गाउ“पालिका–४, इवाका धनबहादुर खाती स्थानीय दलित सशक्तीकरण सञ्जालका अध्यक्ष हुन् । उनले गाउँका दलितको प्रतिनिधित्व गर्दै दलित अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । दलित अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने ध्येयले उनले उमेरमा जागिर पनि खाएनन्, न त पैसा कमाउन परदेश नै गए । दलित समुदायको हितमा काम गर्ने भन्दै राजनीतिमा लागेका उनलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितको सहभागिता अनिवार्य हुने चर्चाले निकै उत्साहित तुल्यायो ।
तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा दलितका लागि छुट्टै नभई दलित महिलाका लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएपछि उनी निराश छन् । निर्वाचनमा दलित समुदायको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसकेपछि अब उनलाई खुलातर्फबाट सदस्य, वडाध्यक्ष या गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ ।
खाती भन्छन्, ‘टिकट पाउनै मुस्किल छ, पाए पनि समाजमा ‘कामी’ त हो भन्ने सोच छ । त्यसैले जित्न मुस्किल छ ।’ निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता अनिश्चित भएपछि खाती राजनीति नै गरिरहने कि अरू केही गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।
खातीजस्तै अप्ठ्यारोमा परेका छन्, लालीगुराँस नगरपालिका, दाँगपाका छत्रवीर रोक्का (सार्की) पनि । ‘गाउँमा राम्रै काम गरे पनि निर्वाचनमा टिकट पाउन जातीय बाहुल्य नै खोजिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न हाम्रो जनसंख्या नै कम छ ।’ अझ दलितलाई दलहरूले नगरपालिकामा मेयर या उपमेयर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुखमा टिकट नै नदिने गुनासो छ उनको ।
खाती भन्छन्, ‘टिकट पाउनै मुस्किल छ, पाए पनि समाजमा ‘कामी’ त हो भन्ने सोच छ । त्यसैले जित्न मुस्किल छ ।’ निर्वाचनमा आफ्नो सहभागिता अनिश्चित भएपछि खाती राजनीति नै गरिरहने कि अरू केही गर्ने भन्ने अन्योलमा परेका छन् ।
खातीजस्तै अप्ठ्यारोमा परेका छन्, लालीगुराँस नगरपालिका, दाँगपाका छत्रवीर रोक्का (सार्की) पनि । ‘गाउँमा राम्रै काम गरे पनि निर्वाचनमा टिकट पाउन जातीय बाहुल्य नै खोजिँदो रहेछ,’ उनले भने, ‘अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न हाम्रो जनसंख्या नै कम छ ।’ अझ दलितलाई दलहरूले नगरपालिकामा मेयर या उपमेयर तथा गाउँपालिकामा प्रमुख या उपप्रमुखमा टिकट नै नदिने गुनासो छ उनको ।
खाती र रोक्का त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सबैतिर उत्साह छाए पनि आफूहरू सहभागी बन्ने सम्भावना कम भएपछि दलित समुदायका पुरुष नेताहरू निराश देखिन्छन् । निर्वाचनमा पहिलोपटक नै उल्लेख्य दलित सहभागिताको सुनिश्चितता छ, तर महिला मात्रै निर्वाचित हुने हुँदा त्यस्तो व्यवस्था अर्थपूर्ण नहुने दलित नेताहरूको दाबी छ ।
२० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित
आसन्न निर्वाचनमा देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहबाट कुल २८ हजार २ सय ८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन् । त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् हरेक वडाबाट १–१ जना गरी ६ हजार ६ सय ८० दलित महिला निर्वाचित हुनेछन् । सबै महिला मात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौँदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुषहरू निराश भएका छन् ।
आसन्न निर्वाचनमा देशभरका ७ सय ४४ स्थानीय तहबाट कुल २८ हजार २ सय ८ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदै छन् । त्यसमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् हरेक वडाबाट १–१ जना गरी ६ हजार ६ सय ८० दलित महिला निर्वाचित हुनेछन् । सबै महिला मात्रै निर्वाचित हुने भएपछि वर्षौँदेखि दलित समुदायको नेतृत्व गर्दै आएका पुरुषहरू निराश भएका छन् ।
अपर्याप्त व्यवस्था
जिल्लास्तरका कतिपय दलित नेताले भने स्थानीय तहमा दलित र महिलालाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । कतिपयले भने सक्षम दलित आए निर्णायक क्षमता राख्ने र सो समुदायमाथिको दमन अन्त्य हुने आशंकाले दलित महिलालाई निर्वाचित गरिने प्रावधान राखिएको उनीहरूले गुनासो गरे । धेरै दलित नेता महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारमै दलित अधिकार गाभिएको भन्दै आक्रोशितसमेत छन् । विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनले पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था विगतको भन्दा उत्तम भए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको बताएका छन् ।
जिल्लास्तरका कतिपय दलित नेताले भने स्थानीय तहमा दलित र महिलालाई झुक्याइएको आरोप लगाएका छन् । कतिपयले भने सक्षम दलित आए निर्णायक क्षमता राख्ने र सो समुदायमाथिको दमन अन्त्य हुने आशंकाले दलित महिलालाई निर्वाचित गरिने प्रावधान राखिएको उनीहरूले गुनासो गरे । धेरै दलित नेता महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारमै दलित अधिकार गाभिएको भन्दै आक्रोशितसमेत छन् । विभिन्न दलका भ्रातृ संगठनले पनि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था विगतको भन्दा उत्तम भए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको बताएका छन् ।
दलित अगुवाहरूको गुनासो आइरहेको समयमा कांग्रेसका स्थानीय नेता तथा नेपाल दलित संघका अध्यक्ष मीन विश्वकर्माले स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित सहभागिता विगतभन्दा सन्तोषजनक हुने बताए । ‘मेलापात, बनिबुतो र रोजीरोटीमै अल्झिएका दलित महिला अब नेतृत्वमा जाँदै छन् । यो नै दलित समुदायको ठुलो सफलता हो,’ उनले भने । अवसर दिँदै गए पुरुषले जस्तै दलित महिलाले पनि दलित अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्न उनले आग्रह गरे ।
‘कुरा अवसर कि योग्यता पहिले ? भन्ने मात्रै हो,’ कांग्रेस नेता विश्वकर्माले भने, ‘सदियौँदेखि हामी पीडित छाँै । हिजो साहुकहाँ ढोकाबाहिर बस्ने, जुठा भाँडा माझ्ने, लुगा धोइदिने दलित महिला आज तिनै साहुजीसँगै निर्वाचित भएर जाँदै छन् । यो नै परिवर्तन हो ।’ परिवर्तन सुरुवातमा अप्ठ्यारै हुने भएकाले दलित पुरुषहरूले चित्त बुझाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता यति पनि नहुने सम्भावना बढेपछि आफूहरूले ऐनमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सहमति गरेको नेता विश्वकर्माले बताए । उनले क्षमतावान् दलितहरू गाउँसभा र नगरसभाबाट समेत निर्वाचित भएर जान सक्ने बताए ।
संविधानले दलित र अल्पसंख्यकमध्येबाट गाउँपालिकामा दुईजना, नगरपालिकामा तीनजना र जिल्ला समन्वय समितिमा एकजना सम्बन्धित गाउँ, नगर र जिल्लासभाले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस आधारमा देशभरबाट १ हजार ७ सय ५१ दलित तथा अल्पसंख्यक सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभाबाट निर्वाचित हुन्छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सक्षम दलित नेताहरू नै पर्ने नेता विश्वकर्माको तर्क छ । ‘२० प्रतिशत दलित महिला निर्वाचित हुन्छन्, केही–केही ठाउँबाट खुलामा समेत दलित चुनिन्छन्,’ उनले भने, ‘अनि गाउँ र नगरसभाबाट समेत गरी कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत दलित स्थानीय तहमा समेटिन्छन् ।’
त्यसो त दलित समुदाय आफैँमा पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सबैभन्दा सतहमा रहेको वर्ग हो । यतिन्जेल राज्यका हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएकाले स्थानीय तहमा दलित सहभागिता स्वाभाविक भएको एमाले नेता तथा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका केन्द्रीय सचिव अनुभूति बम नेपालीले बताए ।
संविधानले स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकोप्रति उनको असन्तुष्टि छ । उनले संविधान संशोधन वा अबको कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमताको कदर हुने अवस्था सिर्जना गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित नगरेकोप्रति उनको असन्तुष्टि छ । उनले संविधान संशोधन वा अबको कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमताको कदर हुने अवस्था सिर्जना गर्न मागसमेत गरेका छन् ।
दलित अधिकारकर्मी कुमार विशंखेले संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी नगरेकोप्रति गुनासो गरे । ‘विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनका क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्द राखेर दलितलाई अधिकारबाट वञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैगरी अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन । भएको पनि अर्थपूर्ण छैन ।’
मुख्य पदमा टिकट पाउनै मुस्किल
विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्षम दलित नेता भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूको प्रमुख या उपप्रमुख पदमा खासै नाम आएको छैन । नाम आए पनि पार्टीहरू मुख्य पदमा दलितलाई उम्मेदवार बनाउने मुडमा देखिएका छैनन् । दलहरूको नजरमा दलित नेताहरू मेयर र उपमेयरमा मात्र नभई वडाध्यक्ष पदमै समेत योग्य ठहरिएका देखिन्नन् । तेह्रथुमका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ४३ वटा वडामध्ये धेरै ठाउँमा सक्षम दलित नेता छन् । तीमध्ये अधिकांश धेरै आकांक्षी पनि छन् । तर, उनीहरूलाई टिकट लिन फलामको चिउरा चपाउनुसरह भइरहेको छ । जिल्लामा दलित भएकै कारण मुख्य पदमा टिकट दिन पार्टीहरू अनकनाएको एमालेनेता अनुभूति बम नेपालीले बताए । नेपाली लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी हुन् । ‘पार्टीभित्र मैले पनि केही योगदान दिएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर दलित भएकै कारण मेरो नामै सुन्न मान्दैनन्, टिकट त झन् कहाँबाट दिनु ?’ पार्टीले टिकट दिए म्याङलुङ नगरपालिकाको मेयरमा लड्ने माओवादी केन्द्रका दलित नेता रमेश विश्वकर्माले बताए । तर, दलितप्रतिको सोच परिवर्तन नभएकै कारण टिकट पाउन भने मुस्किल रहेको उनले गुनासो गरे ।
विभिन्न राजनीतिक दलमा सक्षम दलित नेता भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा उनीहरूको प्रमुख या उपप्रमुख पदमा खासै नाम आएको छैन । नाम आए पनि पार्टीहरू मुख्य पदमा दलितलाई उम्मेदवार बनाउने मुडमा देखिएका छैनन् । दलहरूको नजरमा दलित नेताहरू मेयर र उपमेयरमा मात्र नभई वडाध्यक्ष पदमै समेत योग्य ठहरिएका देखिन्नन् । तेह्रथुमका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकाका ४३ वटा वडामध्ये धेरै ठाउँमा सक्षम दलित नेता छन् । तीमध्ये अधिकांश धेरै आकांक्षी पनि छन् । तर, उनीहरूलाई टिकट लिन फलामको चिउरा चपाउनुसरह भइरहेको छ । जिल्लामा दलित भएकै कारण मुख्य पदमा टिकट दिन पार्टीहरू अनकनाएको एमालेनेता अनुभूति बम नेपालीले बताए । नेपाली लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयरका आकांक्षी हुन् । ‘पार्टीभित्र मैले पनि केही योगदान दिएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर दलित भएकै कारण मेरो नामै सुन्न मान्दैनन्, टिकट त झन् कहाँबाट दिनु ?’ पार्टीले टिकट दिए म्याङलुङ नगरपालिकाको मेयरमा लड्ने माओवादी केन्द्रका दलित नेता रमेश विश्वकर्माले बताए । तर, दलितप्रतिको सोच परिवर्तन नभएकै कारण टिकट पाउन भने मुस्किल रहेको उनले गुनासो गरे ।
विगतका स्थानीय निकायमा दलितको प्रतिनिधित्व
पछिल्लोपटक ०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा एकजना पनि दलित निर्वाचित थिएनन् । त्यस वेला जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिमा पनि दलित सहभागिता शून्य थियो । दलित समुदायबाट ०४९ सालको निर्वाचनमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिमा कांग्रेसका हरिशंकर परियार एक मात्र दलित जिल्ला सभापति चुनिएका थिए । त्यसबाहेक स्थानीय निर्वाचनमा दलित सहभागिता शून्यबराबर थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर, सो ऐनले दलित समुदायको हकमा भने केही बोलेको थिएन । अहिलेसम्म मुलुकका धेरैजसो स्थानीय निकायमा दलित सहभागिता शून्य नै थियो भने भएकामा पनि ३–४ प्रतिशतमाथि नभएको दलित अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।-नया पत्रिका बाट
पछिल्लोपटक ०५४ सालमा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा एकजना पनि दलित निर्वाचित थिएनन् । त्यस वेला जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिमा पनि दलित सहभागिता शून्य थियो । दलित समुदायबाट ०४९ सालको निर्वाचनमा उदयपुर जिल्ला विकास समितिमा कांग्रेसका हरिशंकर परियार एक मात्र दलित जिल्ला सभापति चुनिएका थिए । त्यसबाहेक स्थानीय निर्वाचनमा दलित सहभागिता शून्यबराबर थियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, ०५५ ले प्रत्येक वडा तहमा महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेपछि सबै वडामा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर, सो ऐनले दलित समुदायको हकमा भने केही बोलेको थिएन । अहिलेसम्म मुलुकका धेरैजसो स्थानीय निकायमा दलित सहभागिता शून्य नै थियो भने भएकामा पनि ३–४ प्रतिशतमाथि नभएको दलित अधिकारकर्मीले बताएका छन् ।-नया पत्रिका बाट
No comments:
Post a Comment