विभेद बिरुद्ध अभियान -जेष्ठ १२, २०७४- दलहरूको बोलीमा समावेशिताको खरो रटान सुनिन्छ । तर व्यवहार सधैं असमावेशी, संकीर्ण र परम्परावादी । आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टीको हवाला दिने नेपाली कांग्रेस होस् या जातीय र वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्ने माओवादी केन्द्र र एमाले नै किन नहोस्, सबैको चरित्र उस्तै छ । प्रमुख भनिने यी पार्टीहरूको चरित्र त यस्तो छ भने अरु दलहरूबाट अपेक्षा गरिनु मुर्खता हुन्छ । प्रदेश ३, ४ र ६ को ३४ जिल्लामा भर्खरै पहिलो चरणको निर्वाचन सकियो । कुनै दलले पनि दलितलाई मुख्य पदमा उम्मेदवार बनाएको देखिएन । अपवाद बाहेक सबै पार्टीले दलितलाई संविधान र निर्वाचन ऐनले तोकेको ‘कोटा’को सदस्यमा मात्रै समेटे । भलै बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा देवकुमार नेपाली र सुर्खेतको लेकबँेंसी नगरपालिकामा गगनसिंह सुनारले प्रमुख जितेर करिब ४० लाख दलित समुदायलाई गौरवान्वित तुल्याए । दुवै एमालेका उम्मेदवार थिए । अन्यतिर पनि दलितले मुख्य पदमा उम्मेदवार बनेर जित्ने सपना कहिले देख्ने ?
दलितहरू अन्य समुदायको दाँजोमा अयोग्य भएकैले मुख्य पदको उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित बनेका हुन् त ? अयोग्य भएको भए त नेपाली र सुनारले पक्कै मेयर जित्ने थिएनन् होला । हाम्रो समाजले दलितहलाई कहिले योग्य सम्झने ? दलितहरू योग्य नै छन् । तर अवसर नपाएर उनीहरूको योग्यताको कदरचाहिँ नभएको हो । बाग्लुङ र सुर्खेतमा झैं अन्य जिल्लामा पनि दलितलाई दलहरूले विश्वास गरेर अवसर प्रदान गरेका भए कोटाको सदस्यमा मात्रै दलितहरूले समेटिनुपर्ने अवस्था बन्ने थिएन । दलहरूले विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाइदिएका भए प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षको संख्यासमेत बढोत्तरी हुने निश्चित थियो । तर दलितमाथि दलको विश्वास खोइ ? दलहरूको मनसाय त के बुझिन्छ भने भरसक आरक्षित सदस्य पदमा पनि दलितलाई उठाउन नपरोस् भन्ने हो । तर नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ मा प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिलाको कोटा अनिवार्य भएका कारणले उनीहरू बाध्य बनेका हुन् । एक पटक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा सांसद आरजु राणाले संसदमै दलित आरक्षणको विरोध गरेकै हुन् ।
आगामी जेठ ३१ मा प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तयारी तीव्र छ । दलहरूलाई उम्मेदवार छान्ने चटारो छ । कतिपय दलहरूले उम्मेदवार चयन टुंग्याइसकेका पनि छन् । ठूला भनिएका दलहरूलाई उम्मेदवार छान्न अझै सकस नै छ । एउटा सत्य के हो भने चार प्रदेशका ४१ जिल्लामा दलहरूले अघिल्लो चरणको निर्वाचनमा झैं दलित उम्मेदवारलाई ‘बाइपास’ गर्ने निश्चित छ । दलितलाई आरक्षित सिटमा मात्रै सीमित पारिने पक्का छ ।
अन्य जिल्लामा के होला, त्यो भन्न सकिन्न । तर झापामा भने दलितहरू आरक्षित सिटमै समेटिनेछन् । जुन दलित समुदायको हित विपरीत हुनेछ । दलितहरूले योग्यता पनि छ । लामो समयदेखि पार्टीमा लागेका पनि छन् । तर कस्तो विडम्बना, दलहरूलाई दलितले जित्छ भन्ने विश्वासै छैन । झापामा वडा स्तरबाटै दलितको नाम सिफारिस भएकै छैन । एमालेकी अब्बल नेतृ तथा अखिल नेपाल महिला संघकी जिल्ला अध्यक्ष जसमाया गजमेरलाई विर्तामोड नगरको प्रमुखमा उम्मेदवार बन्ने इच्छा थियो । योग्यता पनि पुगेकै थियो । गजमेर भन्छिन्, ‘प्रमुखमै लड्ने आकांक्षा थियो, पार्टीको विश्वास जित्नै सकिएन ।’
जातीय, वर्गीय मुक्तिको कुरा गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्रको सोच पनि दलितहरूलाई बाइपास गरेरै अघि बढ्ने देखिएको छ । दुई दिन अघिमात्रै नगरपालिका घोषित बुद्ध शान्ति नगरपालिकाका प्रमुखका आकांक्षी माओवादी नेता सुरेश बराइलीप्रति पनि माओवादी जिल्ला कमिटी अनुदार देखिन्छ । बराइलीले प्रमुखमा टिकट पाए जित्ने दाबी गरिरहँदा माओवादी नेतृत्वले उनको दाबीलाई सुनेको नसुनेझैं गरिरहेको छ ।
विगतको विभेदकारी राज्य व्यवस्थाले लामो समयसम्म आदिवासी, जातजाति, महिला, दलित र मधेसीलाई राज्यको मूलप्रवाह भन्दा पर राख्यो । नयाँ संविधान जारी भएपछि उत्पीडित जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका लागि राज्यमा थोरै भए पनि हिस्सा पाउने आशा टुसाएको देखिन्छ । तर दु:खलाग्दो त के भने विभिन्न दलमा आस्थावान दलितहरूलाई राजनीतिक पद तथा प्रतिष्ठा दिन दलहरू अझै हिच्किचाइरहेका प्रस्टै छ । कतिपय दलहरूले दलित आकांक्षीलाई हौसला दिनुपर्नेमा निरुत्साहित गरिरहेका छन् ।
दलहरूको आरोप के छ भने दलित उम्मेदवारले जित्ने ग्यारेन्टी नै छैन । पढेलेखेका पनि छैनन् । चुनावमा पैसा खर्च गर्ने ल्याकत पनि राख्दैनन् । खुला वडा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/ प्रमुख र उपाध्यक्ष/उपप्रमुख बन्नसक्ने योग्यताका दलितलाई यी र यस्ता आरोप लगाएर पन्छाउने प्रयत्न हुनु जायज होइन ।
कतिपय दलहरूको कस्तो प्रवृत्ति देखियो भने जित्नै नसक्ने क्षेत्रमा दलितलाई मुख्य पदमै उम्मेदवार बनाइदिने । मुख्य पदमा पनि उठाएको भ्रम छर्न । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका ८ को वडाध्यक्षमा एमालेले रमेश तिखत्रीलाई र माओवादी केन्द्रले विर्तामोड वडा नम्बर १ मा वीरबहादुर दर्नाललाई उठाउने भएको छ । तर यी दुवै उम्मेदवारको जित्ने आधार ज्यादै कमजोर रहेको मतदाता बताउँछन् ।
दुई दशकपछि हुनलागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गर्दैछन् । ती जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको स्रोत परिचालनको निर्णय पनि आफंै गर्न पाउनेछन् । यस्तो निकायमा वर्षौंदेखि हेपिएको, थिचिएको र पिछडिएको दलित समुदायले पनि अन्य समुदायले झैं बराबरी हिस्सा पाउनुपर्ने हो । तर दलहरूचाहिँ दलितहरूलाई सक्दो बाइपास गरेर पञ्चायती शैलीको असमावेशी चरित्र देखाउन खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । कान्तिपुर दैनिक बाट
No comments:
Post a Comment