विभेद बिरुद्ध अभियान - वैशाख २२, केही वर्षदेखि मधेसी राजनीति उभार लिइरहँदा त्यसको प्रतिपक्षमा उठ्ने प्रश्न हो, मधेसका दलितहरूबारे किन नबोलिएको ? मधेसका दलितहरू अहिले पनि जातीय बनावटमा पिँधमा छन्, उनीहरू मधेसी राजनीतिको सोपानमा खै माथि उक्लिनसकेको ? मधेसको राज्यसँगको संघर्षका क्रममा यी प्रश्नहरू कुनै वृत्तबाट उठाइँदा मधेसमा एक प्रकारको झर्को मान्ने गरिन्छ । तर स्वयं मधेसको राजनीति जुन मूलभूत सवालहरूको खोजीमा उदाएको छ, त्यसले दलितहरूको सवालमा त्यस्तै सरोकार र सामिप्यता देखाउनैपर्छ । नेपाली परिवेशमा दलितहरूको बञ्चितीको कुरा गरिँदा समग्रमा ‘दलित’मात्र भनेर पुग्दैन । उसो त संविधानको भाग ३, मौलिक हक र कर्तव्यको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
अदृश्य सामाजिक समूह
मधेसी दलितहरूको समस्या, सरोकार र संकट पहाडी दलितहरूको भन्दा भिन्न छ । मधेसी दलितभित्र पनि विभिन्न जातिमा छरिएर रहेकाहरूमध्ये कम संख्यामा रहेका दलित जातिको समस्या झन् ओझेलमा छन् । यिनीहरू राजनीतिक अर्थमा अदृश्य सामाजिक समूह हुन् । मतदान गर्छन्, तर संगठित समूहको रूपमा यिनको गणना नगरिने स्थिति देखिएको छ । मधेसी दलितहरूमध्ये बहुसंख्यक जाति भएका दलितले प्राप्त गर्ने अवसर र तिनको राजनीतिक गुरुत्व र न्युन संख्यामा रहेका दलित विरादरी मध्येकै अन्य जातिको तुलनात्मक अवस्थामा पनि भिन्नता छ । राजनीतिको विडम्बना के छ भने त्यसमा व्यक्तिको राजनीतिक मूल्य तिनको जातिको संख्या र चुनावमा जित्न चाहिने धनबल र बाहुबलबाट निर्धारण हुन्छन् । यिनै कारणले अहिलेको लोकतन्त्र शक्तिका खेलाडीहरूको सतरञ्जको खेल भएको छ ।
मधेसी दलितहरूको समस्या, सरोकार र संकट पहाडी दलितहरूको भन्दा भिन्न छ । मधेसी दलितभित्र पनि विभिन्न जातिमा छरिएर रहेकाहरूमध्ये कम संख्यामा रहेका दलित जातिको समस्या झन् ओझेलमा छन् । यिनीहरू राजनीतिक अर्थमा अदृश्य सामाजिक समूह हुन् । मतदान गर्छन्, तर संगठित समूहको रूपमा यिनको गणना नगरिने स्थिति देखिएको छ । मधेसी दलितहरूमध्ये बहुसंख्यक जाति भएका दलितले प्राप्त गर्ने अवसर र तिनको राजनीतिक गुरुत्व र न्युन संख्यामा रहेका दलित विरादरी मध्येकै अन्य जातिको तुलनात्मक अवस्थामा पनि भिन्नता छ । राजनीतिको विडम्बना के छ भने त्यसमा व्यक्तिको राजनीतिक मूल्य तिनको जातिको संख्या र चुनावमा जित्न चाहिने धनबल र बाहुबलबाट निर्धारण हुन्छन् । यिनै कारणले अहिलेको लोकतन्त्र शक्तिका खेलाडीहरूको सतरञ्जको खेल भएको छ ।
संविधानको दलित हकमा राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम व्यवस्था गरिनेछ भनिएको छ । अब जसको जति संख्या छ, उसले त्यतिकै हिस्सा पाउनुपर्ने हो । कम संख्यामा रहेको दलित जातिको के हुने ? यी सवालको जवाफ हामीले आज नभए पनि भोलि दिनैपर्छ । त्यसैले मधेसी दलितहरूको शक्ति, स्वरूप र दिशाबारे विमर्श गरिँदा तिनीसँग जोडिएर ‘दलित दृष्टि’बारे घोत्लिनुपर्छ नै ।
दलित दृष्टि
दलित चिन्तनको मतलब दलितद्वारा गरिएको चिन्तन हो वा दलितबारे गरिएको चिन्तन हो, यो बहस विस्तारै उठ्दैछ । तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो कि दलित दृष्टिबारे विमर्श हुनु । समाजको बनावटमा त्यहाँ मानसम्मानको आफ्नै पारम्परिकता छ । संस्कृति, इतिहास वा धर्मलाई आफ्नै तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । तर दलित दृष्टिले यी सबका माझ दलितको सामाजिक भूमिका, संघर्ष, योगदान वा पीडाका कोणबाट हेर्ने कार्य थालनी गर्छ । दलित दृष्टि कुनै अन्य दृष्टिको समानान्तर प्रतिक्रिया होइन, नत यो विकल्प नै हो, मूलत: यो बाटो हो । यो त मानवीय गरिमा र सम्मानपूर्वक बाँच्न अनिवार्य सर्तजस्तै हो । अन्ध श्रद्धालाई निषेध गर्छ र यसले व्यक्तिको गरिमालाई स्वीकार गर्छ ।
दलित चिन्तनको मतलब दलितद्वारा गरिएको चिन्तन हो वा दलितबारे गरिएको चिन्तन हो, यो बहस विस्तारै उठ्दैछ । तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण हो कि दलित दृष्टिबारे विमर्श हुनु । समाजको बनावटमा त्यहाँ मानसम्मानको आफ्नै पारम्परिकता छ । संस्कृति, इतिहास वा धर्मलाई आफ्नै तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ । तर दलित दृष्टिले यी सबका माझ दलितको सामाजिक भूमिका, संघर्ष, योगदान वा पीडाका कोणबाट हेर्ने कार्य थालनी गर्छ । दलित दृष्टि कुनै अन्य दृष्टिको समानान्तर प्रतिक्रिया होइन, नत यो विकल्प नै हो, मूलत: यो बाटो हो । यो त मानवीय गरिमा र सम्मानपूर्वक बाँच्न अनिवार्य सर्तजस्तै हो । अन्ध श्रद्धालाई निषेध गर्छ र यसले व्यक्तिको गरिमालाई स्वीकार गर्छ ।
यहींनेर प्रसिद्ध भारतीय दलित नेता डा. भीमराव अम्बेडकरलाई सम्झनुपर्ने हुन्छ । उनी नेपाल आगमनको यस वर्ष ६० वर्ष पुरा भएको छ । उनले मन्दिर प्रवेशका संघर्ष पूजा गर्नका लागि गरेका थिएनन् । तिनको अभिष्ट थियो, यो दलितका लागि नागरिक एवं मानवीय अधिकार हो, ताकि उनीहरू सार्वजनिक स्थलहरूमा विना कुनै भय, त्रास वा अपमान जान सकुन् । चाहे त्यो पोखरी होस् वा मन्दिर प्रवेशको कार्यक्रम अम्बेडकरले त्यसलाई सामाजिक रूपान्तरणको औजारको रूपमा मात्र हेर्थे । उनी यी मन्दिरहरूलाई दलितहरूप्रति गरिएको भेदभावको प्रतीक मान्थे । उनी सामाजिक संरचनामा भेदभावलाई हटाउने प्रयत्नमा निरन्तर लागिरहे । मन्दिर प्रवेश उनका लागि मानवीय गरिमा पाउने लडाइँको एउटा हिस्सामात्रै थियो, पूजा गर्नु थिएन । त्यसैले उनले दलितहरूका लागि अलग मन्दिर बनाउने काम गरेनन् । यो सन्दर्भले के अभिरेखांकन गर्न खोजेको हो भने मिथ्या चेतनासँग नजुधेसम्म दलित आन्दोलनले आफ्नो सही बाटो समात्न सक्दैन । यसकारण ‘दलित दृष्टि’को कुरा गरिएको हो ।
पहिला संघर्ष कि संरचना
राज्यसँगको संघर्षले निकास पाएपछि मधेसको सामाजिक रूप बदलिएको भेटिनेछ भन्ने एउटा मान्यता हो, अर्को मान्यता हो, स्वायत्त प्रदेशहरूको प्रायोगिक अभ्यास सुरु भएपछि विस्तारै यसले सामाजिक बदलावलाई कार्यभारका रूपमा लिनेछन् । मधेसको राज्यसँगको संघर्षका क्रममा स्वयं मधेसी समाजभित्रका अन्तरविरोधहरूबारे नियाल्ने एउटा सोच बढ्यो, सँगै अर्को समुदायले पनि यहांँका सामाजिक विसंगतिहरूतिर नजर दिए । यो फरक कुरा हो, कुन पक्षले के कुन कारणले यसरी नियाल्न सुरु गरे । त्यसको अर्थ–राजनीति के थियो, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो ।
राज्यसँगको संघर्षले निकास पाएपछि मधेसको सामाजिक रूप बदलिएको भेटिनेछ भन्ने एउटा मान्यता हो, अर्को मान्यता हो, स्वायत्त प्रदेशहरूको प्रायोगिक अभ्यास सुरु भएपछि विस्तारै यसले सामाजिक बदलावलाई कार्यभारका रूपमा लिनेछन् । मधेसको राज्यसँगको संघर्षका क्रममा स्वयं मधेसी समाजभित्रका अन्तरविरोधहरूबारे नियाल्ने एउटा सोच बढ्यो, सँगै अर्को समुदायले पनि यहांँका सामाजिक विसंगतिहरूतिर नजर दिए । यो फरक कुरा हो, कुन पक्षले के कुन कारणले यसरी नियाल्न सुरु गरे । त्यसको अर्थ–राजनीति के थियो, त्यो छुट्टै बहसको विषय हो ।
मधेसी राजनीतिभित्र पनि एउटा उदार तप्का छ । जसले संघर्षकै क्रममा सामाजिक संरचनामा सकारात्मक हस्तक्षेप ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्छन् । तिनीहरूले आन्दोलनका क्रममा दलित समुदायको सहभागिता र तिनको स्वीकार्यताको बहुआयामिकतालाई त्यसको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् । उनीहरूले दलितप्रतिको सम्मान र तिनको सामाजिक स्वीकार्यता पहिलेभन्दा सहज हुँदै गएको अथ्र्याउंँछन् । यसका लागि विगतमा भए–गरेका आन्दोलनले गर्दा स्वयं दलित र दलित इतरका समाजमा बढेको जागरुकतालाई औंल्याउँछन् । लोकतान्त्रिक शासनका लागि लोकतान्त्रिक समाज चाहिन्छ नै । त्यसका निम्ति मधेसी समाजमा रहेको पारम्परिक ढाँचालाई पुन:संरचित गर्ने कार्य यस्तै आन्दोलनहरूबाट हुँदै जाने हो । शासनतन्त्र र समाजतन्त्रमा तालमेल हुनसकेन भने आदर्श जतिसुकै उच्च राखे पनि हिँडाइको गति मत्थर नै हुन्छ ।
अर्को तप्का छ, जो मधेसी राजनीतिभित्र बडो क्रान्तिकारी देखिन्छन्, तर सामाजिक बदलावप्रति त्यतिसारो चासो दिन चाहँदैनन् । त्यसैगरी दलित अभियन्ताहरूको एउटा तप्का छ, जो सामाजिक जागरुकतामा चासो दिन्छन्, तर राज्यको चरित्र फेरबदलका लागि गर्नुपर्ने संघर्षमा साझा एवं समन्वय संघर्षको पक्षलाई ओझेलमा राख्छन् । तिनीहरूले सामाजिक संरचनाको शीर्ष सोपानमा रहेकाहरू नै मात्र समस्याका कारक हुन् र तिनीसँग प्रतिशोध राख्नैपर्छ भन्ने ठम्याइ राख्छन् । यिनीहरूले विगतमा र अहिले पनि राज्यले गरेको विभेदलाई यात गम्नसकेका छैनन् वा अरूको उक्साहटमा मुख फोर्न चाहँदैनन् ।
के फेर्ने ?
सामाजिक रूपमा दलितहरूमाथिको विभेद मुख्यत: दुइटा खाँबोमा टिकेको छ, पितृसत्ता र वर्ण–व्यवस्था । यसमा अन्तरनिहित बर्चस्वी वर्गको मूल्यलाई चुनौती दिएर नै दलित दृष्टिको सार्थक विकास गर्न सकिन्छ । दलित उत्पीडनको कारण धार्मिक होइन, तर त्यो वर्गले आफ्नो शोषणलाई जायज ठहर्याउन धर्मको ओत लाग्छ । त्यसैले दलित उत्पीडनको निदान धर्मको परिवर्तन होइन, सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता हो । वर्ण व्यवस्थाले जाति आधारित भेदभाव वा भाग्यवादलाई प्रश्रय दिन्छ भने दलित दृष्टिले त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको नियतिलाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । चुनावी राजनीतिमार्फत राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्नु पनि दलित समुदायमा आत्मविश्वासको सामाजिकीकरणका निम्ति अपरिहार्य छ ।
सामाजिक रूपमा दलितहरूमाथिको विभेद मुख्यत: दुइटा खाँबोमा टिकेको छ, पितृसत्ता र वर्ण–व्यवस्था । यसमा अन्तरनिहित बर्चस्वी वर्गको मूल्यलाई चुनौती दिएर नै दलित दृष्टिको सार्थक विकास गर्न सकिन्छ । दलित उत्पीडनको कारण धार्मिक होइन, तर त्यो वर्गले आफ्नो शोषणलाई जायज ठहर्याउन धर्मको ओत लाग्छ । त्यसैले दलित उत्पीडनको निदान धर्मको परिवर्तन होइन, सामाजिक आन्दोलनको आवश्यकता हो । वर्ण व्यवस्थाले जाति आधारित भेदभाव वा भाग्यवादलाई प्रश्रय दिन्छ भने दलित दृष्टिले त्यस्तो कुनै पनि प्रकारको नियतिलाई निस्तेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्छ । चुनावी राजनीतिमार्फत राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्नु पनि दलित समुदायमा आत्मविश्वासको सामाजिकीकरणका निम्ति अपरिहार्य छ ।
चुनावी राजनीतिमा आफ्नो मताधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग तथा चुनावी संरचनामा अवसर प्राप्त गर्ने यत्नप्रति दलित समुदाय ऐक्यबद्ध हुनैपर्छ । ऐक्यबद्धताले नै यिनको हक प्राप्तिको यात्रालाई सुगम बनाउँछ । अन्य पक्षले पनि चुनावमार्फत दलितहरूको सत्ता प्राप्तिमा सहयोगी बनेर सामाजिक बदलावको संघर्षलाई मूर्तरूप दिनुपर्छ । सँगसँगै चुनावी प्रक्रिया र त्यसले दिने सामाजिक परिणामको महत्त्व छँदैछ । त्योभन्दा बढी सामाजिक परिवर्तनलाई व्यावहारिक स्वरूप दिन अग्रसरता देखाउन जरुरी छ । यहींनेर मधेसी दलितले पनि आफ्नालागि आफैंले मौलिक दृष्टिको बाटो लिनैपर्छ ।
मधेसी दलित आन्दोलनले खासगरी भारतका सीमावर्ती विहार र उत्तर प्रदेश राज्यहरूमा पछिल्ला एक शताब्दीदेखि भएका दलित आन्दोलनबाट पाठ सिक्नैपर्छ । अहिलेसम्म पनि त्यहाँका दलित जागरण जाति उन्मूलन कि जाति स्वाभिमान बीचको भुमरीमा अल्झिएका छन् । एकथरीले जाति संस्था निमिट्यान्न नभएसम्म दलितले मानवीय गरिमा पाउन सक्दैन भन्ने तर्क राख्छन्, अर्को पक्षले दलितभित्रको खास–खास जाति भएकोमा आफूलाई गौरवान्वित ठान्छन् । हामीकहाँ पनि दलित समुदाय भित्रका जातिहरूले आ–आफ्नो लोकनायकको खोजी, तिनको गौरवगान र तिनको नाममा आफूलाई अरू दलित जातिभन्दा विशिष्ट देखाउने प्रवृत्ति बाक्लिएको छ ।
दलित समुदाय विभिन्न जातिमाझ विभाजित हुनु र स्वार्थी नेतृत्वको राजनीतिक अवसरवादको सिकार हुनु अर्को त्रासदी हो, दलित आन्दोलनका निम्ति । दलित भागिदारीका नाममा एउटा व्यक्ति माथि उक्लिन पुग्छ र उसले तमाम मूल्यहरूलाई विघटन गर्छ, तर पनि आफ्नो विरादरीमा आफू उक्लिएको गौरवगान गर्न लगाएर बाँकी समाजलाई बञ्चितीमा राख्छ । दल विशेषहरू पनि आलंकारिक दलित नेतृत्वको खोजीमा रहन्छन् । तिनले एउटा सीमासम्म मात्र दलित नेतृत्वलाई विकसित हुने अवसर दिन्छन् । तर जब तिनले समग्रमा आफ्नो सामुदायिक हितका निम्ति संरचनात्मक सुधारका कुरा गर्न थाल्छन्, विस्तारै उनलाई किनारा लगाइन थालिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा मधेसी दलितहरूको बाटो के हुने बारेमा बहुकोणीय विमर्शलाई अगाडि बढाउनैपर्छ ।
कान्तिपुर दैनिक बाट
No comments:
Post a Comment