बर्षौ देखि १३.२ प्रतिशत जनसंख्या भएको समुदाय अझै उपेक्षित छ। यधपी संविधानले स्थानीय तहमा दलितको सहभागिता सुनिश्चित गरे पछी एकातिर आसन्न निर्वाचनमा देशभरका ७४४ स्थानीय तहबाट करिब २० प्रतिशत अर्थात् हरेक वडाबाट एकएकजना गरेर छ हजार ६८० जना दलित महिलाहरु गाउँसभा र नगरसभाबाट निर्वाचित हुदैछन । बर्षौ देखि राज्यका हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै समाजका कुरा सुन्ने र सिक्ने , सिकाउने, सुझाब सलाहा गर्ने, लेख्ने, बोल्ने, नीति नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा सहभागिता हुदैछ । यो सहभागिता स्वाभाविक मात्र हैन स्थानीय निकायमा सदस्य नै भए पनि दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाउँने र समता मुलक समाज निर्माण गर्ने निश्चित छ ।
अर्को तिर अहिले सम्म को अध्ययन को रिपोर्ट हेर्ने हो भने जातीय विभेद तथा छुवाछूत गर्नेमा अधिकांश दलका नेता तथा कार्यकर्ता रहेका छन् । जसले गर्दा हस्तक्षेप गरेर ‘जातीय विभेद तथा छुवाछूतका मुदा लाई कमजोर गर्ने तथा पीडकलाई उन्मुक्तिसमेत दिने गरेका छन् । सैयौंवर्ष देखि श्रमजिवी वर्ग अर्थात दलित समुदाय उत्पीडनमा तड्पिरहेको छ । तर यस तथ्यलाई भुलेर , लुकाएर , बुझेर पनि अवमूल्यन गरी ओझेलमा पार्न र लुटको स्वर्ग जारि राख्न हिजो समाजमा रहेका एक थरि राजनीतिक दलका नेता वा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्ति नै आज निर्वाचनमा मुक्तिको नारा लिएर स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) को निर्वाचनमा प्रमुख वा उपप्रमुख बनेर उत्रिएका छन । निर्वाचनका बेला दलितहरूलाई भोट ब्यांकका रूपमा प्रयोग गर्न आकर्षक नारा दिने , दलित उत्पीडीत समुदायलाई भेडाबाख्राका नाममा खरिद गर्ने नेताहरूले पद र कुर्सीमा पुगे पछी सवै बिर्शिनेहरु मुखुण्डो लाएर मुख मिठ्याउदै आएका छन् ।
समाजका यिनै उच्च जातीय अहंकारवादबाट ग्रसित राजनीतिक दलका नेता वा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्तिका बोली र व्यवहारमा देखिएको विशाल खाडल तथा दोहोरो चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले नै आज पनि दलितहरूमाथि ज्यादती तथा दमन हुदै आएको छ । त्यसैले अहिले सम्म आफु बसेको टोल , गाऊँ , इलाक़ा र समाजमा भएका सवै खाले बिभेद र जातीय छुवाछूतमा प्रत्यक्ष संग्लन र यस्ता अमानबिय घटनाका बारेमा देखेर सुनेर बुझेर पनि संग्लन लाई कारबाही गर्ने गराऊँने कुरामा मौन भै बसेर उल्टै संरक्षण गरदै आएका राजनीतिक दलका नेता वा जिम्मेवार तहमा रहेका व्यक्ति जो अहिले चुनावका बेला हाम्रो राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमा छुवाछूत अन्त्य गर्न यस्तो भनेको छ भंन्दै छुवाछूत विरुद्ध चर्का भाषण गरदै जनताको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्दै आएका होलान । यिनलाइ पहिचान गर्न फेरी धोका नखाऔ किनकी समाजका उत्पीडित, गरिब , दलित प्रतिको यी नेताको दृष्टिकोणमा ठूलो खोट ,संकीर्णता र सामन्तवाद हावी छ । यसलाई यसलाई सच्याउनुको साटो झनै जग हासाउने तरिकाले भोट दिएर जिताउनु भयो भने आफै अझै दलित बन्नु हो ।
त्यसैले यी र यस्ता ब्यबहार र आचरण देखाएका समाजमा उमेदवार बनेर भोट माग्न आएका छन भने उम्मेदवारलाई तपाई र तपाईको परिवारको भोटको पहिलो प्रश्न हिजो दलित भएकै कारण आफु र आफ़नो समुदाय ले हिजो समाजका सार्वजनिक चीज़ उपभोग गर्न अवरोध सिर्जना गरिदा , सार्वजनिक पधेँरामा पानी भर्नबाट निषेध गरिदा, मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाईदाँ, सरकारी स्रोतसाधनबाट वञ्चित गरिदा, गाउँ समाजबाट विस्थापित हुन बाध्य गरिदाका घटनामा उसको व्यवहार र त्यस बाट सृजित , संरक्षित जातीय विभेदको बारेमा गर्नुस । जवाफ चित बुझ्दो भयो भने निर्धक्कका साथ नेता चुनुस,भोट दिनुस हैंन भने भोट दिने कुरामा धेरै सजगता अपनाउनुस । किनकि हिजो राजनीतिक दलका नेता वा जिम्मेवार मानिएका जनप्रतिनिधि मात्र थिए ।तर, अहिलेको स्वरुप चाहिँ गाउँ पालिक, नगर पालिकाको कार्यकारी प्रमुख नै स्थानीय सरकारको प्रधानमन्त्री हो । त्यो भनेको स्थानीय निकाय नै फूल स्थानीय क्याबिनेट हो । अहिलेको संघीयताले सिंह दरवारको सम्पूर्ण अधिकार सबै स्थानीय तहमा सरेको छ । त्यसैले पार्टीले उम्मेदवार छान्दा होस् या जनताले भोट दिंदा पनि गाँउको विकासको लागि कसले यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ ।किनकी यिनलाइ नै भोट दिएर अधिकार सम्पन्न बनाउनु भनेको आफै दाम्लो लगाएर घांटी दुखाउनु जस्तै हो ।
No comments:
Post a Comment