विभेद विरुद्ध अभियान- जेस्ठ ५ -जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको रोगबाट दलित समुदाय आजसम्म पनि चरम कष्ट र पीडा सहन बाध्य छ । योे दीर्घ सामाजिक रोग निको पार्दै समतामूलक समाज निर्माण आजसम्म पनि परिकल्पनामा मात्र सिमित हुन पुगेको छ । किनकि समाजमा दलित समुदायको शैक्षिक, स्वास्थ्य, आर्थिक र मानव विकास सूचाङ्कका हिसाबले निकै दयनीय अवस्था छ ।
जातिगत आधारमा साक्षरता दरमा ठूलो असमानता रहेको कुरा २०६८ को जनगणनाले प्रस्ट्याउँछ । देशका पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथिल्लो उमेरको साक्षरता दर ६५ दशमलव ९४ प्रतिशत हुँदा दुर्भाग्यवश सबैभन्दा कम साक्षरता दर तराई दलित (३४ दशमलव ५० प्रतिशत ) समुदायमा छ । त्यसैगरी, माध्यामिक तह (९–१२ कक्षा) उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थी ३० दशमलव ८२ प्रतिशत औसत रहँदा सबैभन्दा कम दर १२ दशमलव ७१ प्रतिशत मधेशी दलित समुदायमा छ । उक्त तथ्याङ्क अनुसार स्नातकभन्दा माथि शिक्षा प्राप्त गर्ने ४ दशमलव १९ प्रतिशत औसत रहेकोमा पहाडी दलित समुदायको जम्मा शून्य दशमलव ५० प्रतिशत रहेको छ । शम्भुप्रसाद पटेलको एक कार्यपत्रका अनुसार नेपालको औसत गरिबी दर २५.१६५ रहँदा पहाडी दलित र मधेशी दलित समुदायमा सबैभन्दा धेरै गरिबी दर क्रमशः ४२.६३५ र ३८ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ । गरिबी असमानता ५ दशमलव ४३ प्रतिशत औसत रहँदा सबैभन्दा धेरै असमानताको दर पहाडी दलित समुदायमा १० दशमलव ८९ प्रतिशत र त्यसपछि मधेशी दलित समुदायमा ८ दशमलव ०९ प्रतिशत रहेको छ । मानव विकासको वास्तविक तह र क्षमता मापन गर्ने मानव विकासको सूचकाङ्कका हिसाबले दलित समुदायको अत्यन्तै दयनीय अवस्था रहेको छ । अर्काेतर्फ शासन प्रक्रियामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै न्यून रहेको अवस्थामा दलितका पहिचान र अधिकारका मुद्दा गौण हुनुलाई स्वाभाविक मान्ने तर्क पनि हुने गर्छन् ।
यसर्थ, समाजमा सबैभन्दा बढी हेपिएका, दलिएका, कुसंस्कारमा नेलिएका, उपेक्षित र सबैजसो क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपले कमजोर अवस्थाका दलित समुदायलाई पहिचान र आत्मसम्मान दिलाउन, उत्थान गर्न तथा समर्थ र न्याय दिलाउन के पछिल्लो समयमा गरिएको निश्चित आरक्षण र केही क्षेत्रमा गरिएको समानुपातिक समावेशीकरणले सक्छ त ? उदाहरणका निम्ति निजामती सेवा प्रवेशमा जम्मा माग सङ्ख्याको ४५ प्रतिशत छुट्याइ त्यसमध्ये दलितलाई ९ प्रतिशत मात्र आरक्षण छुट्टाइएको हुन्छ । यसर्थ ठूलो सङ्ख्यामा दलित समुदाय अझै वञ्चितीकरणमै पर्छन् । अझ अशिक्षित, सूचनाको पहँुचबाट टाढा रहेका र विकट क्षेत्रका सिङ्गो दलित समुदाय मूलप्रवाहबाट वञ्चितीकरणमा परेको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ । तसर्थ सशक्तीकरण दलित समुदायको मूलप्रवाहीकरण मात्र गर्ने नभई अघि भनिएको दीर्घ सामाजिक रोगको ओखती साबित हुन सक्ने कुरामा अध्ययता तथा अनुसन्धानकर्ता सहमत देखिन्छन् ।
सशक्तीकरणले समाजको मूलप्रवाहबाट बाहिरिएका वा पछाडि परेको दलित समुदायलाई समर्थ वा अधिकार सम्पन्न वा क्षमता सम्पन्न मात्रै बनाउने नभई समाजमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत जस्तो कुसंस्कृति तथा कुविचारमा परिवर्तन ल्याउने साधन र साध्य बन्न सक्छ भन्ने कुरामा समाजशास्त्री र विज्ञहरूले जोड दिन्छन् । सशक्तीकरणले दलितलाई सहज जीवनयापनका निम्ति आवश्यक सम्पत्ति र सेवा माथिको पहँुच स्थापना गर्छ । सशक्तीकरणले दलितलाई अधिकार, ज्ञान र स्रोत उपलब्ध गराउने कार्य गर्दै आफूलाई प्रभाव पार्ने विषयमा स्वतन्त्र रूपले निर्णय गर्नको निम्ति आधारशीला तयार पार्छ । यसबाट दलित समुदायमा समाज र शासनका विभिन्न अङ्ग र प्रक्रियामा संलग्न हुने, तिनीहरूलाई प्रभाव पार्ने र ती संस्थालाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउने क्षमताको विकास हँुदै जान्छ । यसर्थमा सशक्तीकरणले उनीहरूको क्षमताको विकास गराउँछ भने अभावको न्यूनीकरणमा जोड दिन्छ ।
मुलुकमा समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्नेतर्फ कदम चालिएमा दलित समुदाय भोक र गरिबीबाट मुक्ति पाउने मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचनामा पहँुच हुने, प्रभाव पार्ने संस्थामा आवाज उठाउने, सहभागी हुने र निर्णयकर्ता हुने वातावरण निर्माण हुन जान्छ । जसरी गरिब र पिछडियका समुदायको उत्थानमा युरोप तथा जापानको विश्वयुद्ध पछि दिगो र समावेशी विकासले महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका दलित समुदायलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सक्षम बनाउन प्रदान गरिने संरक्षण नै सामाजिक संरक्षण हो । नगद तथा वस्तु सहायता, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि, सामाजिक निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गर्ने र सीप विकासका तालिम प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । भारतले एनआरईजिए कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा दलित घरपरिवारलाई १०० दिने काम दिई दक्ष बनाउने काम गरेको थियो । त्यसैगरी ब्राजिलमा सन् १९९० मा पुनः प्रयोगमा आउने ठोस फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पिछडिएको जातिलाई दिई आर्थिक लाभको अवसर प्रदान गरेको थियो । जसबाट उनीहरूले आर्थिक अवस्था त सुधार गरे नै, पछि गएर त्यस क्षेत्रमा काम गर्न फोरम नै स्थापना गरे । यी दुवै घटनाले गरिब तथा उपेक्षित समुदायमा जनचेतना फैलाउने अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । मोरक्कोमा कार्यक्रमको आधारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग जस्तै नेपालमा पनि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने दलित दम्पतीलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कामलाई सशक्त ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट विद्यालयमा टिकाउ दर बढ्ने र शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने देखिन्छ ।
निकोलस स्टर्नले सहभागिता र सामाजिक समावेशीकरणलाई सशक्तीकरणको तेस्रो आयामका रूपमा पहिचान गरेका छन् । यसले सशक्तीकरणको एउटा पक्ष– जीवन निर्वाह, सेवामा पहुँच तथा विभिन्न अवसरसम्मको पहुँचमा सुनिश्चिता बढाउँछ भने अर्को पक्ष– समृद्ध र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनामा अर्को वा परिपूरकको काम गर्छ । दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन अधिकार, स्रोत र साधन सम्पन्न गराएर मात्र हुँदैन । अनि संस्थागत संरचना र कानुनी आधार मात्रैले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निर्मूल पार्न सकिँदैन । दलित जाति, उनीहरूको पेसा र मूल्य मान्यताका आधारमा भेदभाव गर्नुहुँदैन, छोइछिटो गर्नु हुँदैन भन्ने मर्म सबैले अन्तरबोध गर्दै व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । जसका लागि ग्रामीणस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म नागरिक शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम बृहत् रूपमा चलाइनुपर्छ ।
वर्षौंदेखि उत्पीडित र शोषित दलित समुदायले सर्वप्रथमतः दबिएका आवाजको पहिचान गर्नुपर्छ । समन्याय, आफ्नो आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाका लागि दलित समुदायका मानिस सङ्गठित भएर आफ्ना विचार तथा दृष्टिकोण राख्ने र पक्षपोषण गर्ने धृष्टता गर्नै पर्छ । समाज, राज्य र राज्यका सङ्गठन जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गर्छन्, तीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, प्रभाव पार्ने र आवश्यक परेको ठाउँमा सहभागी हुने र नेतृत्व लिने गरी दलित समुदायले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
समाजमा उपेक्षित दलित समुदायको सशक्तीकरणमा मुख्य भूमिका भने राज्यकै हुन्छ । राज्यले सशक्तीकरणको प्रवद्र्धनकर्ता र सहजकर्ताको भूमिका पूरा गर्नुपर्छ । नेपालमामा सबैभन्दा बढि भू–स्वामित्वविहीन दलित नै छन् । दलित समुदायका मानिसलाई भू–स्वामित्व प्रदान गर्न वा पहुँच वृद्धि गर्न सकिन्छ । महिलालाई घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा छुट दिए जस्तै दलित जातिलाई छुटको व्यवस्था गर्न नीति बनाउन सकिन्छ । राज्यले विभिन्न दलित जातिका सक्षमता वृद्धि गर्न, सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रणनीति बनाउँदै ठोस कार्यनीतिमा ढाल्नुपर्छ । यसका साथै दलित समुदायका परम्परागत पेसाको संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै आधुनिक तथा व्यावसायिक रूपमा प्रवद्र्धन गर्न राज्य लगातार प्रयत्नशील हुनुपर्छ ।
गोरखापत्र बाट
No comments:
Post a Comment