झापाका प्रमुख तीन पार्टीहरुले दलितलाई आरक्षण कोटामा मात्र खुम्च्याए

विभेद बिरुद्ध अभियान - जेठ १४  । दमक / झापामा दोस्रो चरणअन्तरगत ३१ जेठमा निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचनमा झापाका लागि मुख्य दलहरुले उम्मेदवार सिफारीस गरिसकेका छन् भने कतिपय स्थानमा उम्मेदवारको चर्चासमेत बढ्दै गएको छ।

तर अहिलेसम्म झापाका मुख्य दलहरुले १५ स्थानीय तहहरुमा गाउँ तथा नगरको प्रमुख र उप्रमुखमा अहिलेसम्म दलित उम्मेदवारको नाम चर्चामा ल्याएका छैनन्। उम्मेदवार सिफारिस भएको ठाउँमा समेत दलितलाई सिफारिस गरिएको छैन। उनीहरुले कोटामा नै सीमित रहनुपर्ने भन्दै दुखेसो समेत गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलित समुदायका आकांक्षीहरु भए पनि उनीहरुलाई विभिन्न बाहानामा झापाका प्रमुख तीन पार्टीहरुले आरक्षण कोटामा मात्र खुम्च्याएको बताएका छन्। उनीहरुलाई जितको ग्यारेन्टी तथा खर्च गर्न नसक्ने भन्दै प्रमुख पदमा उठ्न नदिएको दलित अगुवाले बताएका छन्। जित सुनिश्चित भएको वडामा पनि उम्मेदवारी सिफारिस नगरेको विश्वकर्मा समाज दमकका अध्यक्ष काशी खाती बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखमा त नाम सुनिएको छैन, वडाअध्यक्षमा कहीँकहीँ सुनिन्छ तर जित सुनिश्चित भएको क्षेत्रमा अहिलेसम्म दलहरुले दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् क्षमता हुँदा हुँदै हामी पछि पर्नुपर्ने अवस्था छ।’

झापाका प्रमुख दलहरुले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा दलितलाई वाइपास गरेको पाइन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका दलित नेता हुकुम नेपालीले देशमा ठूला ठूला क्रान्ति भइसक्दा पनि दलित भने जहाँको त्यहीँ रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालका हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा दलितहरुको पनि उत्तिकै भूमिका छ, देशमा धेरै परिर्वतन आए तर हामीले परिर्वतनको अनुभूत गर्न पाएनौं।’ दलितहरुले पार्टीभित्र अझै पनि दलित नै हुनु परेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘पार्टीभित्र दलितहरुले अझै पनि दलित नै भएर बस्नु परेको छ, आफ्नो कोटा भन्दा बाहिर उठ्न खोजेमा असक्षमको बिल्ला भिराइन्छ।’ देशमा जहिलेसम्म सामन्तवादी र बाह्मणवादी चिन्तन रहिरहन्छ तबसम्म दलितले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउने अवस्था नरहेको उनको बुझाइ छ।

एमालेले सिफारिस गरेका उम्मेदवारको नामावलीमा दलितको उपस्थिति नगन्य छ। माओवादीले पनि नगर र गाउ“पालिकामा भन्दा वडामै दलितलाई सीमित गरेको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसले उम्मेदारहरुको नाम सिफारिस गरिसकेकै छैन। स्थानीय दलित युवा प्रदीप नेपालीले सरकारले अनिवार्य गरेको दलित महिला सदस्यबाहेक अन्य पदमा खासै दलितको प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘सरकारले धन्न महिला दलित सदस्य अनिवार्य गर्यो र एक जनाको भए पनि प्रतिनिधित्व हुने भयो, अनिवार्य नगरेको भए अझै पनि दलितको प्रतिनिधित्व कम हुने थियो।’ सामाजिक परिर्वतन र वर्गीयताको कुरा गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरुले नै समान सहभागितालाई नै व्यवस्था गरेको नेपाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘देश परिवर्तनका लागि हामीले पनि योगदान गरेका छौं, कम्युनिस्ट पार्टीले त हामीलाई साथ दिन्छ भनेको तर कम्युनिस्ट पार्टीले नै हामीलाई व्यवस्था गर्यो, झन् कांग्रेसले त हामीलाई के सहभागिता गराउला र?’