यो राज्य हरेक कुरामा दलितको पक्षमा छैन - दुर्गा सोब

असोज१९, विभेद विरुद्ध अभियान । झण्डै चार दशकदेखि दलित आन्दोलन र दलित महिला आन्दोलनमा सक्रिया रहेकी दलित महिला संघकी अध्यक्ष तथा दलित आन्दोलनकी नेतृ दुर्गा सोव पछिल्लो चरण नयाँ संविधानमा दलित समुदाय हक अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्दोलनको अग्रपंत्तिमा रहेन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि दलित समुदायले उठाएको मुद्दा अझै सम्बोधन भइनसकेको बताउने दुर्गा सोवले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छन् । र उनी दाबी गरिन्छ कि, यो संविधान कार्यान्वयनमा फेरी बेइमानी हुन सक्छ । त्यो बेइमानीका विरुद्ध फेरी दलित आन्दोलन चनाखो हुनुपर्छ । उनै दलित महिला संघकी अध्यक्ष तथा दलित आन्दोलनकी नेतृ दुर्गा सोवसँग दलित अनलाइनले गरेको कुराकानी

विगतका ६ वटा संविधानभन्दा यो संविधान कस्ता रह्यो ?

दलितले सर्दियौदेखि यो समाजमा जुन खालको व्यवहारहरु, जीवनहरु विताउन बाध्य भएका थिए, नेपालमा पटक पटक आन्दोलनहरु भए । त्यसमा दलितले पनि बराबरी रुपमा बलिदान दिएका छन् । किनभने यहि संविधानमा दलितका मुद्दाहरु सम्बोधन होस्, र अन्य नागरिक सरह समान हैसियत र समान अधिकारका साथ बाँच्न पाउनु परोस् भनेर दलितहरुको योगदान र बलिदान भएको हो । त्यसको लागि यो नयाँ संविधान आएको छ । जुन विगतमा ६ वटा जति संविधानहरु बन्यो र अझ २०४६ सालको संविधानमा केहि मुद्दाहरु सम्बोधन भएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरी त्यो संविधान राम्रो भनिएता पनि राम्रो कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरी १० वर्षे जनयुद्ध, ०६२,०६३ सालको जनआन्दोलन हँुदै अन्तरिम संविधानमा पनि दलितका केहि मुद्दाहरु सम्बोधन भए । पहिलो संविधानसभामा र दोस्रो संविधानसभामा आफना मुद्दाहरुलाई स्थापित गराउन दलित समुदायहरु अनवरत रुपमा लागे र यो संविधानमा दलितका मुद्दाहरु केहि सम्बोधन भएका छन् , जसलाई ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा मान्नुपर्छ । हुन त हामीले जति रुपमा खोजेको थियौं, त्यति आउन सकेन, तर यो संविधानमा जे जति कुराहरु आएको छ , त्यसको इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन हुने हो , भने यसले दलितको जीवनमा धेरै ठूलो परिवर्तनहरु हुन सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

नयाँ संविधानले दलितको हितमा धेरै राम्रो कुरा उठाएको भन्छन् नि ? संविधानको कार्यान्वयन हुनेमा कतिको डर छ ?

संविधानमा नै छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कुरालाई सार्वजनिक तथा नीजी ठाउँमा भेदभाव गरेपछि कानुनी दण्ड दिने व्यवस्था जुन गरेको छ । त्यो एउटा ठूलो उपलब्धी हो । किनभने दलितहरुलाई शदियौदेखि जातको आधारमा भेदभाव र छुवाछुत गरेका कारण उनीहरु समाजमा पछाडि परेका हुन् । त्यसको ठोस कानुन र संवैधानिक व्यवस्था नभएका कारण उनीहरुले भेदभाव भोग्नुपर्ने अवस्था थियो । यो संवैधानिक अधिकार यो संविधानले ग्यारेण्टी गरेको छ । अर्को संविधानको मुल मर्म भनेको नै मौलिक हकको अधिकार हो । त्यसमा जुन दलितसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जुन दलितहरुलाई राज्यले नै पहिलेदेखि पछाडि पा¥योे, विभेद ग¥यो । त्यसैले राज्यले नै दलितहरुलाई हक अधिकार दिनु पर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकारेकोले यसलाई पनि एउटा उपलब्धीको रुपमा लिनुपर्छ । त्यस्तै संविधानका धेरै धारा उपधारामा जातीय रुपमा पछाडि परेका, आर्थिक रुपमा पछाडि परेका ,लैगिक रुपमा पछाडि परेको समुदायहरुलाई पटक पटक सम्बोधन गर्ने कुराहरु भएको छ । अझै हामीले उठाएको दलितहरुको सहभागीता र प्रतिनिधित्वको कुरा हो , यसमा पनि संविधान केहि हदसम्म बोलेको छ । तर हामीले खोजे जति भने भएको छैन । तर संविधानलाई संसोधन गर्दै लग्ने क्रममा हाम्रो मुद्दाहरुलाई स्थापित गराउन निरन्तर लागिरहनुपर्छ र हाम्रो आन्दोलन रोकिएको छैन । अबको आन्दोलन नयाँ संविधानमा लेखिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिइनुपर्छ ।

कार्यान्वयनमा समस्या देख्नुहुन्छ हो ?

संविधान भनेको देशको मुल कानुनु हो । त्यसलाई टेकेर हामीले आफना अधिकारहरु लिने हो । अहिले जति पनि मागहरु सम्बोधन भएका छन् त्यो त हाम्रो एकीकृत र संगठित आन्दोलनले ल्याएका कुराहरु हुन् । न कि कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै एउटा सस्था, कुनै एउटा पार्टीले ल्याएका कुराहरु त होइनन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा हाम्रो मान्छेहरु नहुँदा त्यो कार्यान्वयन नहुने बाटोमा जान्छ । कार्यपालिका,व्यवस्थापिका,न्यायपािलकामा दलितको सहभागिता, प्रतिनिधित्व भयो भने त्यो कार्यान्वयन हुन सक्छ । त्यसको लागि सबै दलित समुदायमा चेतनाको विकास हुनु प¥यो । २,४ जना दलितले मात्र बुझेर दलितका अधिकार कार्यान्वयन हुदैन । त्यसैले दलितहरु शासित मात्र होइन, शासक पनि हुनुप¥यो । त्यसैले दलितका प्रतिनिधित्वलाई केहि सम्बोधन गरेको छ ।

दलित भित्र पनि दलित महिलाहरुको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ ,यो संविधानले दलित महिलाहरुको मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

समग्र आन्दोलनमा दलित महिलाहरुको सहभागिता पनि सशक्त रुपमा रहेको छ । दलितको मुद्दा भनेको दलित महिलाको पनि मुद्दा हो । र दलितलाई दिइने अधिकारमा दलित महिलालाई पनि अधिकार दिइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यसैले दलितको कुरा गर्दा खेरी दलित महिलालाई पनि महत्व दिनुपर्छ भन्ने हो । दलित र महिलाका मुद्दाहरु राजनीतिक नेताहरुको इच्छा शक्ति भयो भने सम्बोधन गर्न त्यति गा¥हो विषय होइन । जनजाति, मधेसी समुदायले उठाएका मुद्दाहरु जति सशक्त छन , यसले राज्यलाई सोच्न बाध्य पार्ने खालका छन् । उनीहरुले हिंसात्मक तवरले आफना मागहरुलाई अगाडि बढाउँदा सम्बोधन हुन्छन् । तर दलित समुदायले त यस्तो खालको माग र आन्दोलन गरेका छैनन् । शान्तिपूर्ण ढंगबाट आन्दोलन गर्दा धेरै कुरा गुमाउनुपदो रहेछ । शान्तिपूर्ण तवरले आफना मागहरु अघि सारेका छन् । तुलनात्मक रुपमा महिलाले उठाएका मागहरुमा पहिचानको रुपमा नागरिकताको सवाल छ । अझै समानताको रुपमा यो संविधान आएन । दोस्रो कुरा समान सहभाागिताको कुरा पनि आएन । ३३ प्रतिशत महिलाभित्र जनजाति, दलित, मधेसी, थारु, बाहुन क्षत्री जस्ता धेरै विविधता भएकोले महिला भित्र पनि अझै पछि पारिएको समुदायलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भनेर कुराहरु अघि बढाइयो । राज्यको सबभन्दा पछाडि पारेको समुदाय दलित हो र त्यहा भित्र पनि दलित महिलाको अवस्था झन् नाजुक छ । त्यसैले यो संविधानले महिला र दलित महिलाको लागि केहि थोरै कुराहरु त ल्याएको छ । तर यो नै सबैथोक होइन । त्यसैले यसको ऐन, कानुनहरु बनाउँदाखेरी अझ यसमा दलित महिलाहरुको धेरै प्रतिनिधित्व गराउन निरन्तर रुपमा लविङ गरिरहनुपर्छ, र हामी त्यो गछौं ।

अरु समुदायले उठाएको आन्दोलन जस्तो दलित समुदायले उठाएको आन्दोलन भएन् भन्ने हो ?

त्यसको लागि दलित जति इमान्दार समुदाय कोहि छैन जस्तो लाग्छ । देशको धेरै कुराहरुलाई आत्मसात् गर्दे अहिंसात्मक रुपमा आफना मागहरुलाई राख्ने गर्छ , दलित समुदायले । उसले पार्टी, देशप्रति अनि नेताहरुप्रति पनि इमान्दारीता देखाएका हुन्छन् । तर दलित समुदायप्रति नेताहरु कहिले पनि इमान्दार देखिदैनन् । २००७ सालदेखि अहिले सम्म आउँदा हरेक पटक दलितहरुले आफुलाई अग्रपंत्तिको मोर्चामा राखी लडाँइहरु लडे तर अहिलेसम्म पनि हामीले आफना जायज मागहरु पाउनको लागि संघर्ष गर्नुरहनुपर्ने अवस्था छ । अहिले पनि सडक संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलहरुलाई भेटेका छौं , विभिन्न छलफल , वहसहरु गरिरहेका छौं, यसरी अनवरत रुपमा गरिएको संघर्षले गर्दा आज केहि उपलब्धीहरु हासिल भएका हुन् । आन्दोलन कस्तो खालको,कुन लेभलको भयो भने यसले नेताहरुलाई दवाव दिन सक्ने हो ,त्यसमा पनि भर पर्ने रहेछ ,त्यसैले हामीले सडक आन्दोलन गर्दा जुन तहसम्म दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसक्दाखेरी हामीहरुले भने जति मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गराउन सकेनौं ।

संघीयताको सवालमा दलितहरुलाई कहाँनेर सुरक्षित छ ?

संघीयताको कुरा गर्दाखेरी जसलाई अधिकार चाहिएको हो,त्यसको लागि संघीयता आवश्यक हो र हामी त्यसकै लागि बोलेका हौं । अन्य समुदायको हक अधिकारको लागि पनि हामीले आवाज उठाएका हौ । दलितको अधिकारको ग्यारेण्टी हुनुपर्यो । उनीहरुलाई पनि उसको सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार ,उसको सहभागिता , प्रतिनिधित्वको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्यो संविधानमा भनेर कुराहरु उठाउदै आएको हो । त्यसैले संविधानमा सीमांकन,नामांकन र काम कुरा गर्दाखेरी दलितहरुको कुराहरु पनि उठ्नुपर्छ ।

संघीयतामा जादाखेरी अहिले जस्तो केन्दीकृत राज्यव्यवस्थामा धक्का दिने किसीमले गरेको आन्दोलन त्यतिखेर विकेन्द्रीकृत भई आन्दोलन केहि गा¥हो ,कमजोर हुन सक्छ । त्यहा हामीले भाषाकै आधारले, संस्कृतिकै आधारले अनि क्षेत्रकै आधारले राज्यले हामीलाई पछाडि पा¥यो,संघीयता चाहियो भनेर जुन मुद्दाहरु आए ,त्यहाँ हामीलाई विभेद गर्नु हँुदैन भन्ने लाग्छ ।

संघीय राज्यमा त भोलि मार खाने अवस्था छ नि ?

स्थानीय ठाउँमा केहि त्यहाँ दलितहरुको बाहुल्य भएको क्षेत्र हुन्छन् । उनीहरुकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ स्थानीय निकायमा चाहि । दलितलाई संघीयता भैसकेपछि कहाँ,कसरी राख्ने भन्ने विषयमा त कसैले पनि सोचेका छैनन् नी । कहि कतै छलफल र चर्चा हुन सकेको छैन । जनजाति,मधेसी लगायत अन्य समुदायले आफनै मात्र मुद्दा,कुरा गर्छन्,के अधिकार उनीहरुलाई मात्र चाहिएको हो त ? सबैले समाज रुपमा यो देशमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने हो । भलै कुनै संघीय राज्यमा हाम्रो जनसंख्या कम होला तर त्यहाँ हामीले सम्मानजनक बाँच्न पाउनुपर्छ, हाम्रो पनि सहभागाीता हुनुप¥यो भन्ने हो । त्यसैले हाम्रो माग भनेको हामीलाई छुवाछुतबाट मुक्त गर,न्यायपालिक,व्यवस्थापितकामा समावेश गर,पार्टीमा हाम्रो हैसियत हुनुपर्यो भन्दै सामाजिक,आर्थिक मुद्दाहरु उठाइरहेका छौ । तर संघीयताभित्रको मुद्दाहरु हामीले उठाएका छैनौं । दलित कुनै विशेष जाति, भाषी पनि होइनन्,विशेष क्षेत्र पनि छैन उसको । मधेसमा गयो मधेसीहरुको पहिचान छ,पहाडमा आयो बाहुन क्षत्रीको समाजमा रहेको छ । त्यसैले उसको छुटै क्षेत्र छैन । यो कुरा अन्तरघुलनको कुरा हो । यसलाई राजनीतिक दलहरुले पनि उठाउदै आएको कुरा हो । दलितहरुको लागि एउटा छुटै शक्तिशाली दलित परिषद्को गठन हुनुपर्छ भन्ने हामीले उठाउका हौं । संघीय राज्यमा भैसकेपछि संघ जति शत्तिशाली हुन्छ , त्यति नै यो दलित परिषद् पनि शक्तिशाली हुनुपर्छ भनेर हामीले अभ्यास पनि गरेका हौं । तर त्यसको लागि छुटै संघ चाहियो भनेको होइन । यो परिषद्ले दलितका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न ,कार्यान्वयन गराउन कडा रुपमा दवाव सिर्जना गर्न सक्छ भनेर हामीले यो कुरा उठाइहरहेका छौं । तर राजनीतिक दलहरुले बेइमानी गरेका छन् । यो राजनीतिक बेइमानीलाई हामी स्वीकार्य गर्नपक्षमा छैनौ ।

अब फेरी दलित आन्दोलन चुक्नु हुदैन भन्ने हो ?

यो सही कुरा हो । हुन त यो राज्य हरेक कुरामा दलितको पक्षमा छैन । त्यसैले यो राज्यलाई आफनो पक्षमा बनाउनुको लागि दलित समुदायले २,४ कुराहरु यो संविधानमा आयो भन्दैमा मख्ख परिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीलाई यो राज्य हाम्रो बनाउनको लागि अझै पनि सशक्त रुपमा कदमहरु चालेर अघि बढ्नैपर्छ । हामीले उठाएका आन्दोलनको गम्भिर समिक्षा हुनुपर्छ । विगतबाट धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ । यो पुरानो संरचनामा धेरै राम्रो कुरा लेखिए पनि , हामीमा फेरी छलछाम गर्न बाटोहरु धेरै हुनसक्छन् । यो संरचना र व्यवस्थाका विरुद्ध अब हामी चुक्नु हुँदैन ।

यो आन्दोलनमा पनि त्यस्तो देखियो र ?

हो ,हामीले आन्दोलनमा जादाखेरी एकातिर हामी संयुक्त रुपमा अघि गयौ, अर्को कुरा हामीले धेरै कुराहरुलाई नै कम्प्रमाइज गरेर पनि गयौ । हामीले हाम्रा कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढेनौ ,कसरी अगाडि जाने भनेर पर्याप्त योजनाको पनि कमीको कारणले त्यसो भएको हो । पार्टीमा आवद्ध नेताहरु पहिला सशक्त भएर अगाडि आए पनि पछि पार्टीले नै उनीहरुलाई कमजोर बनायो । त्यो उहाँहरुको बाध्यता पनि हो । की पहिलेदेखि पार्टीभित्र सशक्त रुपमा विद्रोह गरेर अघि बढ्नुपथ्र्यो,तर व्यक्तिगत केही स्वार्थका कारण पनि उहाँहरु बाहिर निस्कन सक्नु भएन । विचारको राजनीति गर्ने मान्छेले पार्टीभित्र पनि विचारको लडाँइ लड्नुप¥यो । त्यो किसीमको पार्टीभित्र थ्रेट क्रियट गर्न सक्नुभएन दलित नेताहरुले पछिसम्म पनि उहाँहरु दलितका मुद्दालाई संविधानमा समेट्न सफल हुनुभएन ।

दलित अन्लाईन बाट साभारित