सुदूरपश्चिमको कोटेली गाविस पहिलो छुवाछुतमुक्त घोषणा हुने त्यारी गर्दै

करन ताम्राकार- २०७२ असोज,१९ , विभेद विरुद्ध अभियान । सरकारले औपचारिक रूपमा नेपाललाई २१ जेठ ०६३ मा छुवाछुतमुक्त घोषणा गरेको एक दशकपछि सुदूरपश्चिमको कोटेली गाविस पहिलो छुवाछुतमुक्त घोषणा हुने भएको छ । जिल्लाको कोटेली गाविसका स्थानीय दलित र गैरदलित समुदायको पहलमा जातीय छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्न लागिएको हो । सो गाविसलाई मंसिर अन्तिम साता जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त गाविस घोषणा गर्ने स्थानीयको तयारी छ । त्यसका लागि कोटेली गाविसका सचिव हरिदत्त भट्टको अध्यक्षतामा गाविसस्तरीय समिति बनाइएको छ । समितिमा सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, वडा नागरिक मञ्च, स्वयंसेविका, स्थानीय समाजसेवी र दलित अगुवाको सहभागिता छ । 

छुवाछुतमुक्त घोषणा दलित आन्दोलनमा एउटा कोसेढुंगा साबित हुने दलित एकता सञ्जालका अध्यक्ष धर्म विकले बताए । कोटेली गाविसमा जातीय छुवाछुतको सवालमा काम गर्दै आएको साझा पहल परियोजनाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को बारेमा कोटेली गाविसमा विगत तीन वर्षदेखि जनचेतना जगाउँदै आएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा गाविसका नौवटा वडा परिषद् हँुदै गाविस परिषद्बाट गाविसलाई छुवाछुतमुक्त गाविस घोषणा गर्ने निर्णय पारित भएको गाविससचिव भट्टले बताए । सो निर्णयअनुसार नै गाविसलाई मंसिर अन्तिम साता जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतरहित बनाउने सहमति भएको हो । सविच भट्टले भने, ‘जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त बनाउन सबै राजनीतिक दलको पहलमा समिति बनाइएको छ । 

स्थानीयको चेतनास्तर माथि उठेकै कारणले यो सम्भव भएको हो, यसमा सबै नागरिक सहमत छन् ।’ अहिले गाविसमा सामाजिक तथा सार्वजनिक स्थलमा गरिने विभेदमा कमी आएको उनले बताए । ‘सबै मानिस समान हुन् र सार्वजनिक स्थलमा गरिने विभेद, जस्तै पानी धारा, मन्दिर, होटेल, विद्यालयलगायतका क्षेत्रमा विभेदको अन्त्य हुँदै गएको छ,’ उनले भने । कोटेली गाविसमा तीन वर्ष पहिला जातीय छुवाछुतको समस्या जटिल थियो । दलित र गैरदलित समुदायका छुट्टाछुट्टै कुवा थिए । तर, अहिले त्यस्तो समस्या नभएको स्थानीय बताउँछन् । 

विभिन्न संस्थाले सुरु गरेको साझा पहल परियोजनाले स्थानीयस्तरमा रहेको सामाजिक कुरीतिलाई कानुनी रूपमा अपराध भएको भन्दै चेतना फैलाउने अभियान नै चलाएका थिए । विभेद तथा छुवाछुत सामाजिक रूपमा अपराध हो भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याएका कारण गाविसलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतमुक्त घोषणा गर्न सम्भव भएको साझा पहल परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक रामेश्वर जैरूले बताए ।

नया पत्रीका बाट