गुनासो गरेर बस्ने कि अधिकारको लागि लड्ने ?-गोपाल सिवा

विभेद बिरुद्ध अभियान , कार्तिक ६ - यसै साता राजधानीमा दलित समुदाय संग सरोकार जोडिएका दुइ ओटा कार्यक्रम भए । पहिलो कार्यक्रम राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल कानुन सोसाईटी अन्तर्राष्ट्रियले दलित सांसदहरुको विशेष उपस्थितिमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा दलित सांसदहरुले संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको गुनासो गरे। दोस्रो दलित महिला संघले विभिन्न ५६ ओटा जिल्लामा गरेको अनुगमनमा ९० प्रतिशत अन्तरजातीय विवाह असफल रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै समाजमा अझै दलितप्रति गरिने विभेदको अन्त्य नभएको भन्दै कानुनी व्यवस्थाको कडाइका साथ लागू गर्न माग गरे ।दुवै कार्यक्रमको निचोड भनेको छुवाछुतको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न र संविधानमा दलितका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण नै रहेको थियो । नीति निर्माण तहमा पुगेका दलित सांसदहरुले अझ आफै उपस्थित रहेर एक्यबधता जनाउदै पास गरेको संविधानमा दलितका अधिकार सुनिश्चित भएनन् भनेर आखिरी किन यसरि गुनासोको आलाप गरे त् ?दलितको अधिकार सुनिस्चित हुन् नसक्ने अवस्था देखेका ,नीति निर्माण तहमा बसेका र योजना बनाउने तहमा पुगेका सांसदहरुले राम्रैसंग थाहा पाए पनि यसको सुधार गर्न किन केहि नगरी गुनासो गरेर बसिरह्का छन् त् ?

इतिहासलाई फर्केर हेर्दा दलित समुदायले देशका ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रपङ्तिमा रहेर योगदान गरेका छन्, चाहे त्यो वि.सं. २०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनः प्राप्तिको जन आन्दोलन होस् वा माओवादीको १० वर्षे  सशस्त्र द्वन्द्वकाल होस् वा २०६२/०६३ सालको जन आन्दोलन भाग- २, लोकतन्त्र स्थापनाका लागि उनीहरूले निर्वाह गरेको यो प्रेरणादायी भूमिकालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन । सबै राजनीतिक दलका नेताले दलित समुदायका व्यक्तिहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकाल र जन आन्दोलनमा देखाएको साहसिक उपस्थितिलाई तत्कालका दिनहरूमा खुलेर प्रशंशा गरे पनि अन्तरिम संविधान र २०६४ सालको संविधानमा दलित समुदायका सवालहरूलाई समावेश गराउने विषयमा निकै कञ्जुस्याइँ गरे ।दलित समुदायले आफ्ना नागरिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक अधिकारहरू प्राप्त गर्ने दिशामा विभिन्न दबाबमूलक अभियान, आन्दोलन र बहस निरन्तर यधपी चालिरहे र चालिरहेकै छन् । २०७२ सालको नया संविधानमा दलित समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न महिनौ सडक सङ्घर्ष सम्म भए । संविधानसभामा दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्छौ भन्दै सदन बाट सडक आएका ४१ जना दलित सांसदहरु फर्किएर सदन पुगेर ल्याप्चे ठोक्दे ।अन्नत महिनौको सडक सङ्घर्षलाइ समेत नजर अन्दाज नगरी नया संविधान जारि भयो ।

एकातिर बर्षौ देखिको उत्पीडनले आर्थिक हैसियत कम भएका ,राजनीतिक चेतना धेर थोर भएका ,दलितका अधिकार सुनिश्चित गर्छौ भन्दै संविधानसभामा पुगेका दलित सभासद्ले दलित आन्दोलन र यसको सही निकास निस्कने बेलामा समुदायको भन्दा पनि आफ्नो दलका नेताहरूसँग अनुनय, विनय गरेर बल्लबल्ल सभासद भएको कुरा झल्झली सम्झे र आफ्नो पार्टीको माखेसाङ्लोबाट बाहिर निस्केर दलितको हकहितका निम्ति खुलेर बोल्न नसक्ने बाध्यता देखाए । अर्को तिर राज्य बाट नै नियोजित र प्रायोजित ढंगले दलितलाइ पछाडी राखने काम भएको छ । नेपालको पछिल्लो जनगणनाले दलितको संख्या १३.२ प्रतिशत देखाएको छ। यहि तथ्याङ्ककै आधारमा पनि कमसेकम १३ प्रतिशत दलितको उपस्थिति संविधानसभामा हुनुपर्ने हो। तर संविधानसभामा दलितको ७ प्रतिशत पनि उपस्थिति हुनसकेन। अघिल्लो संविधानसभामा ६०१ जनामा ५० जना दलित सभासद थिए भने दोस्रो संविधानसभा अर्थात नया संविधान बन्ने बेलामा ४१ जना मात्र थिए र छन्। यसरि नियोजित ढंगले राज्य दलितप्रति अझै संवेदनशील छैन भन्ने बुझाएको छ भने प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीत गरेर तिनै क्षेत्रबाट दलितलाई संविधानसभामा यथोचित उपस्थित गराउने प्रयास राज्यबाट, राजनीतिक दल बाट पनि नभएको प्रस्ट भएको छ । यस्तो परिवर्तनको मोडमा समेत राजनीतिक दलहरु दलित समुदायलाई झुक्याउन र फेरि सयौँ वर्षपछि धकेल्ने गरी कानुन बनाएर उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गरिने छ भनेर लेख्नन सफल भएका छन् ।

यसरि दलित समुदाय माथि सुन्योजित ढगले भैरहेको राजनीतिक, आर्थिक , सामाजिक घटना , परिघटना हेर्दा राजनीतिक दलको , राज्यको समेत दलित समुदायका व्यक्तिहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ । अन्तरिम संविधानले समेटेका दलित समुदायको अधिकारलाई नया संविधानमा नराख्ने उद्देश्यले दलितका थुप्रै अधिकारहरु कटौती गर्ने र कानुन बनाइ दिने भनेर भाका राखिएको छ । कानुन कहिले बन्ने, कस्तो बन्ने मात्र हैन यसका लागि पनि फेरि दलित समुदायले संघर्ष नै गर्नुपर्ने बाध्य बनाइएको छ । राज्यले दलित समुदायलाई अझै अरूले दिएको खाएर बस्ने समूह, कमजोर र असक्षमकै रूपमा व्याख्या गरेको प्रस्ट छ । नया संविधानको मस्यौदामा दलितबारे भएको व्यवस्था हेर्दा दलितलाई निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाउने अधिकारबाट जबरजस्ति वञ्चित गराएर राज्यले उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा पुर्याएर सधैँ आफ्ना अधिकारका लागि दुःखपूर्ण सङ्घर्षहरू गरिरहनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउन खोजेको देखिन्छ ।सदियौँदेखि विभेदको शिकार भइरहेका दलित समुदायलाइ नया बनेको संविधानमा समेत अधिकार नदिनुको पछाडि राजनीतिक दलहरूको नराम्रो स्वार्थ वा बदनियतबाहेक कुनै पनि अर्को महत्वपूर्ण तर्क हुन सक्दैन । किनकि आफ्नै दल भित्र सङ्गठित दलितहरूको छुट्टै भातृ स‍ंगठन बनाउने , भोट हाल्न लगाउने तर अर्कोतिर राजनीतिक अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने यो कस्तो लोकतन्त्रको ,समावेशीकरणको अभ्यास हो ?

त्यसैले आदरणीय दलित सांसद ज्युहरु, तपाईहरुको गुनासो लाइ शक्तिमा बदल्नुस समातामुलक समाज निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा सकारात्मकरूपमा प्रतिबद्धता दिँदै आएका तपाई  कै आस्थाका राजनीतिक दलका नेताहरूले भाषणमा ठूला कुरा गर्ने तर मनमा परम्परागत सोच राख्दै आएका छन् । ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको यस्तो अदूरदर्शी व्यवहार आखिरी किन ? जवाफ खोज्नुस र सच्याउन सदन छोडेर सडकमा आउनुस किनकि दलित समुदाय संविधान निर्माणको विरुद्धमा नभई अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्ष गरेको समुदाय हो ।देश अहिले परिवर्तनको मोडमा छ । नेपाली जनताले ब्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरेको नयाँ संविधानलाई कार्यान्बयन गर्ने प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । तर संविधानमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा रहेको बर्षौ देखि राज्य बाट उत्पीडन भोग्दै आएका दलितलाई अधिकार दिने कुरामा वञ्चित गरिएको कुराले सम्पूर्ण कथित दलित समुदायको अवमूल्यन गरेको छ ।लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा सबैको मतको उच्च कदर हुनुपर्ने प्रावधान रहेपनि अन्तरिम संविधानले सर्वसम्मत पारित गरेका दलित समुदायका अधिकार समेत नया संविधानको मस्यौदामा एकाएक हटाईनु दलित समुदायप्रति अन्याय भएको सत्य हो। अत नीति निर्माणमा सहभागी हुन पाइएन भने आफ्ना आवाज सधैँ ओझेलमा पर्ने, दलित समुदायका सवालहरू अरूले बोल्न नसक्ने र समानरूपमा मानव अधिकारको उपयोग गर्न नपाइने पका छ । त्यसैले गुनासो गरेर बस्ने भन्दा पनि द्रिघ्कालिन योजना बनाएर अधिकारको लागि लडौ , अघि बढौ कि ?