स्थानीय तह पुनर्संरचनामा दलित अधिकार - गणेश विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान , कार्तिक ७  - नयाँ संविधानको निर्देशनअनुसार अहिले सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरी अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको अभिभारा पूरा गर्न स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको तीव्र बहसमा केन्द्रित छौँ । अबको स्थानीय तह प्रशासनिक र सेवा प्रवाह गर्ने इकाइ मात्रै नभई एक राजनीतिक तहसमेत हुनेछ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्दा बस्ती विकासको वास्तविकतालाई समेत ख्याल गर्दै स्थानीय सेवा सुविधामा त्यहाँका जनताको विनाभेदभाव सहज पहुँचसँगै राजनीतिमा जनसंख्याको अनुपातमा हुने प्रतिनिधित्व नघट्ने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको वडा कता हाल्ने, सेन्टर कता राख्ने र नामकरण के गर्नेजस्ता सवाललाई शुभारम्भदेखि नै विचार गरिनुपर्छ । यस्तो ऐतिहासिक महत्वको बहस तथा प्रक्रियामा राजनीतिक दल र कर्मचारी संयन्त्रमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण उपस्थिति नभएकाले दलित समुदायको आकांक्षा र सहभागितालाई सम्बोधन गरिएको छैन ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विकल्प

स्थानीय तह पुनर्संरचना नागरिकका दृष्टिबाट स्थानीय सरकारको अवस्थिति वा संख्या र सिमानाभन्दा अवसर र सम्भावना बढी महत्वको हुन्छ । त्यसैले जनसंख्या, भौगोलिक बनोट, सेवाप्रवाहको सुगमता, प्रशासनिक सहजता, जातिगत-समुदायगत र भाषागत सघनता, आर्थिक सम्भाव्यता, प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता, अन्तरनिर्भरता आदिको ख्याल गर्नुपर्छ ।

हाल सिराहा र सप्तरीको जनसंख्या र भूगोल बराबरी छ, तर सिराहामा ८–१२ र सप्तरीमा ८–१३ वटा, बर्दिया र कञ्चनपुरको जनसंख्या झन्डै बराबरी तर बर्दियामा ५–८ र कञ्चनपुरमा ४–९ वटा, कास्कीको जनसंख्या काभ्रेको तुलनामा एक लाख बढी र भूगोल सात सय वर्गकिमि बढी छ, तर काभ्रेमा ११–१५ र कास्कीमा ५–६ वटा, नगरपालिका हेर्ने हो भने कास्कीमा दुईवटा र काभ्रेमा पाँचवटा छन् । भक्तपुरभन्दा ३५ गुना ठूलो मुगुको भक्तपुरको ४–६ भन्दा कम ३–५ संख्या प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यसो गर्दा हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ, मनाङजस्ता जिल्लामा स्थानीय तह एउटा मात्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । जब कि संविधानअनुसार हरेक जिल्लामा एउटा संघीय र दुईवटा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यस्तो असमानता देखिने खालको काम तत्काल स्थानीय जनतासँगको सहभागितामा सच्याउनुपर्छ ।

अबको स्थानीय तह संवैधानिक अधिकारसम्पन्न स्वशासनसहित सरकार हो । हिजो सरकारले चाहेको खण्डमा स्थानीय निकाय भंग गर्न सक्थ्यो, तर अब कुनै हालतमा गर्न सक्दैन । नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि बनाइएका दुई सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र बनाउने व्यवस्था छ । त्यसलाई आधार मानी एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रबराबर एक स्थानीय तह बनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ । यी स्थानीय तहलाई आफ्ना निर्णयका आधारमा मर्ज हुने अधिकार पनि दिनुपर्छ । जसले गाउँपालिकाहरू विकसित भएपछि नगरपालिका बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

क्षेत्रीय तथा अन्य आधारमा हुने असन्तुलित विकासको अन्त्य हुन्छ । पुनर्संरचनाका नाममा जनताले खाइपाइ आएको सेवा सुविधाभन्दा निकै टाढा पु¥याइदिनाले पहुँचहीन र आवाजहीन दलितजस्ता समुदायमा निराशा उत्पन्न हुन्छ । हिजो एउटा जिल्लामा एक सय १० वटासम्म गाविस थिए । सबै गाविसका मान्छे सेवाका लागि सदरमुकाम आउनुपथ्र्यो । अब त्यस जिल्लामा १० देखि १२ स्थानीय सरकारबाट सेवा प्राप्त हुनेछन् । अबका सेवाप्रदायक कर्मचारी पनि कम्प्युटर, इन्टरनेट, स्मार्टफोन आदिका माध्यमद्वारा स्मार्ट सेवा दिने र समावेशी चरित्रका हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्न जिल्ला सभालाई विकासको समन्वय केन्द्र बनाउने र यसले सिंहदरबारको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई सहजीकरणको काम गर्नेछ । कालान्तरमा हाम्रो यात्रा एक जिल्ला एक स्थानीय तह बन्ने योजनासाथ अघि बढ्नुपर्छ । स्मरण रहोस्, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई राजनीतिक विषयसमेत भएकाले राजनीतिक सहमति नै अन्तिम विकल्प हो।

 स्थानीय तह पुनर्संरचना र दलित समुदाय

नेपालको राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको भौगोलिक एकीकरण, भानुभक्त आचार्यको भाषिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण र त्यसपछिको विकासे एकीकरण प्रक्रियाले एकात्मक शासन, हिन्दू धर्म, जातीय छुवाछुत र विभेद, भूमिको असमान वितरण र भाषागत विभेदमा आधारित राज्य संरचना बदल्न सकेको थिएन । त्यसैले अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको बहस उठेको हो । पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि पहिलो प्राथमिकतामा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने समाजको सबैभन्दा सतहमा रहेको र हरेक क्षेत्रमा बहिष्करणमा पारिएको दलित समुदाय नै हो । तर, एक दशक लामो राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा दलित प्राथमिकतामा छैन । संविधान निर्माण प्रक्रिया र राज्य पुनर्संरचनाको बहसमा दलित आन्दोलनले उठाएका गैरभौगोलिक संघीयता, सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, क्षतिपूर्तिसहितको प्रगतिशील आरक्षण तथा विशेष अधिकारको मागलाई राज्यले सम्बोधन गरेन । दलित आन्दोलनको सवाललाई बेवास्ता गरेको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नहुनु हो ।

नेपालको संविधानमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभामा अल्पसंख्यक वा दलितमध्ये केही मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले दलितको प्रतिनिधित्व महिलाहरूको जस्तो सुनिश्चित छैन । जसका कारण कैयौँ स्थानीय तह दलितविहीन हुने पनि सम्भावना छ । अब बन्ने स्थानीय तह हिजोभन्दा शक्तिशाली, ठूला र सरकारसमेत भएकाले यसको प्रमुख, उपप्रमुख तथा कार्यकारी समितिमा दलित पुग्ने कुरा असम्भवप्रायः देखिन्छ । संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा गाउँहरू सहरमा परिणत हुनेछन्, पुराना गाउँहरू भग्नावशेषमा रूपान्तरण हुनेछन्, बनेका सभ्यता समाप्त हुनेछन् र नयाँ सभ्यता निर्माण हुनेछन् । त्यसैले अबको राज्य पुनर्संरचनाको ऐजेन्डाले देशभरि छरिएर रहेको दलित समुदायको सही व्यवस्थापनसहित अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्दछ । त्यसैले संविधान संशोधन वा अबको कानुन बनाउँदा स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिस्पर्धी क्षमताको अवसर कायम हुने पहिचान, अधिकार, विकास र एकतालाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्न दलित बसोवासको क्लस्टर नभत्काउने बरु जोड्ने नीति लिनुपर्छ । उदाहरणका लागि कैलाली जिल्लाको गोदावरी गाविसमा ६० प्रतिशत दलित थिए र प्रत्यक्ष निर्वाचन भए पनि त्यहाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ६० प्रतिशत सिटमा दलितहरू निर्वाचित हुँदै आएका थिए । तर, गाउँपालिका वा नगरपालिका बनाउँदा सो गाविस एउटा वडा मात्र हुनेछ र दलितको नेतृत्वदायी अवसर समाप्त हुँदै जानेछ ।

(विक मुक्ति समाज नेपालका महासचिव हुन्)नया पत्रिका बाट साभार