२३ हजार आवास निर्माण गरी दलित तथा विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराउने

विभेद विरुद्ध अभियान -असोज १८-काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा झन्डै २३ हजार आवास निर्माण गरी दलित तथा विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखे पनि आठ वर्षमा एक तिहाइ पनि हस्तान्तरण गर्न सकेन । सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु गरेको 'जनता आवास कार्यक्रम' मुलुकभरका ५५ जिल्लामा लागू गरी आठ वर्षको अवधिमा ६ हजार आठ सय ५२ घरमात्र निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रतिज्ञा मानन्धरले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा झन्डै २३ हजार आवास निर्माण गरी दलित तथा विपन्न वर्गलाई उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको बताइन् । उनले भनिन्, 'आठ वर्षको अवधिमा जनता आवास कार्यक्रममार्फत मुलुकभरका ५५ जिल्लामा ६ हजार आठ सय ५२ वटा घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेका छौं ।' उनले वास्तविक गरिब तथा न्यून आय लाभग्राहीले सुरक्षित जीवनशैली प्राप्त गरेको बताइन् ।

सरकारले आव २०६६/०६७ को बजेट तथा कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रममार्फत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका दलित तथा विपन्नलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एकएक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यून लागतका आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्था गर्ने गरी सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ को परिच्छेद १ को बुँदा नम्बर १ (२) मा गरिबी रेखामुनिका, विपन्न दलित, शारीरिक दृष्टिकोणबाट पीडित तथा असहाय महिला, घरबारविहीन परिवारका निम्ति गरिबी निवारण कार्यक्रमको अभिन्न अंगका रूपमा समुचित आवासको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

कार्यक्रम सञ्चालन भएका ५५ वटा जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, उदयपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, रूपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, म्याग्दी, बागलुङ, सल्यान, दाङ, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, बाँके, बर्दिया, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, बाजुरा, डोटी, अछाम, डडेल्धुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला छन् ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७१ अनुसार विगतदेखि कार्यक्रम लागू हुने स्थानमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे र अन्य दलितको हकमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीअनुरूप (गन्धर्व, परियार, बादी, विश्वकर्मा, सार्की, कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, चिडिमार, तत्मा, धोबी, पत्थरकट्टा, पासी, बाँतर, मेस्तर, सरभङ परिवार समूहभित्र पर्ने सबै थर) तथा विपन्न मुसलमानलगायत चेपाङ, राउटे तथा कुसुन्डाहरूलाई समेट्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै सालबसाली रूपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति, समुदाय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेअनुसारका जाति, समुदायका विपन्न वर्गहरू पर्दछन् ।
कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न केन्द्र स्तरमा सहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय निर्देशक समिति रहेको छ । जिल्ला स्तरमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाका सांसदको संयोजकत्वमा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित जिल्लास्तरीय कार्यालयबाट अधिकृत स्तरका प्रतिनिधि तथा संयोजकले तोकिदिएका लक्षित वर्गका समुदायको महिलासमेतबाट प्रतिनिधित्व रहने एक जिल्लास्तरीय समन्वय समिति रहेको छ ।
न्यूनतम १० लाभग्राही परिवार भएको प्रत्येक बस्तीमा (डोमबाहेक) कम्तीमा दुईजना महिला प्रतिनिधि भएको तथा आवास एकाइ धनीहरूको भेलाबाट छनोट भएको एक एकाइ धनीको संयोजकत्वमा निर्माण समिति गठन गरी निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण समिति वा निर्माण समिति नभएमा लाभग्राही, डिभिजन कार्यालय र कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले काम गर्नेछ ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन (चौथो संशोधन) कार्यविधि, २०७३ स्वीकृतिका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि शर्माले उक्त कार्यविधि स्वीकृति भएपश्चात्मात्र कार्यक्रम अगाडि बढाउन निर्देशन भएको बताए । उनले भने, 'एकातिर आवश्यकताअनुसार दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभाव छ भने अर्कोतिर जग्गा वन क्षेत्रमा परेकाले निर्माण कार्य रोकिने र उक्त लाभग्राही सो स्थानबाट स्थानान्तरण हुन मान्दैनन्।आजको अन्नपूर्णपोस्टमा खबरछ।