राष्ट्रिय दलित आयोगको विधेयक पारित ,अब आयोग संवैधानिक बन्दै

विभेद बिरुद्ध अभियान -  १८ साउन । व्यवस्थापिका–संसद् आजको बैठकले राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगसम्बन्धी अलग अलग तीन विधेयकलाई पारित गरेको छ ।

संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा दफाबार छलफलपछि प्राप्त प्रतिवेदनसहितको विधेयकको परिमार्जित रुपलाई आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । ती विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउने छन् । नेपालको संविधानअनुसार तीे संवैधानिक आयोग हुन् ।

दलित आयोगसम्बन्धी विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै सांसद्हरूले ‘दलित’ शब्दकै प्रयोग हटाउनुपर्ने र त्यसको ठाउँमा दमित शब्द हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । कतिपय सांसद्ले शब्दको भन्दा पनि असामाजिक र अपहेलित जीवन व्यतीत गरिरहेकाहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन विधेयक केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका थिए।

सांसद्हरू डिल्लीप्रसाद काफ्ले, चूडामणि जङ्गली, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, अफीलाल उखेडा, कमला विश्वकर्मा, श्यामकुमार श्रेष्ठ (काभ्रे) र अनिता परियारले विधेयकमाथि आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

जवाफमा उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिन समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन गर्दै लगिने बताए ।आदिवासी जनजाति आयोगको नाममा ‘राष्ट्रिय’ थप्न कञ्जुस्याइँ गरिएकामा केही सांसद्ले आपत्ति जनाउनुभएको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद

तेस्रो अधिवेशन

दैनिक कार्यसूची

२०७४ साउन १८ गते

बुधबार

दिनको १ः०० बजे

(सम्भावित कार्यक्रम)

व्यवस्थापन कार्य

१. “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि मा० श्री प्रेम सुवाल, मा० श्री डिल्लीप्रसाद काफ्ले र मा० श्री अनुराधा थापामगरले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचनालाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने । 
२. मा० उपप्रधानमन्त्री एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री श्री विजयकुमार गच्छदारले ः–
(क) “जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ( कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४” प्रस्तुत गर्नुहुने । 
(ख) “सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने ।
(ग) “राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयक,२०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने । 
(घ) “सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने । 
(ङ) “राष्ट्रिय समावेशी आयोग विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्स्तुत गर्नुहुने । 
(च) “सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको प्रतिवेदन सहितको आदिवासी जनजाती आयोग विधेयक, २०७३ माथि छलफल गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने । 
(छ) “आदिवासी जनजाति आयोग विधेयक, २०७४ लाई पारित गरियोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुने । 

मनोहरप्रसाद भट्टराई

व्यवस्थापिका–संसदको महासचिव

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत

यसैगरी, बैठकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन, विधेयक २०७४ लाई प्रस्तुत भएको छ ।सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सो विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत गरे । सो प्रस्तावलाई प्रस्तुत नगर्न नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापा मगरले संयुक्त रुपमा प्रस्तुत विरोधको सूचनालाई बैठकले अस्विकृत गरेको थियो ।

सभामुख ओनसरी घर्तीद्वारा प्रस्तुत सदनका विभिन्न समितिका सदस्य हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावमा बैठकले सहमति जनाएको थियो ।