इतिहास पलटाएर हेर्दा नेपालमा बि.सं.१९९७ सालमा छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन सुरु भयो। हिजोको सामन्ती राज्य व्यवस्थादेखि नै प्रताडित दलित समुदायको अवस्था र दलित आन्दोलनको अवस्था आजपनि कहाली लाग्दो छ।दलित माथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथा किन अन्त्य हुन सकेन ? जनजाति, मधेशी आन्दोलनहरु माथि उठ्न सक्दा दलित आन्दोलन किन माथि उठ्न सकेन? कहाँ चुक्यो? किन चुक्यो? किन चुकाईयो? प्रश्नले एकतामस चिमोटी रहँनछ।
धेरैले बस्तुस्थिति हेरेर जवाफ पनि पाईसकनु भयों होला। छैन भने आज मैले बुझेको सत्य भंदैछु। नेपालमा संगठित रुपमा अघि बढेका दलित आन्दोलनहरु पार्टिको भेड़ों बनेर एवं एनजिओ/आईएनजिओ सम्म पुगेर ठोकिने र रोकिने गरेको छ।
धेरै उदाहरण हेरनै पर्दैन । रुकुम घटना घटें देखि रुकुमकै सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा घटनाको बारेमा दिएको अभिव्यक्तिले उच्च राजनीतिक तहबाट चलखेलको शंका उब्जाएको बेला युवतिको १३ दिने नाता पर्ने डा. भुपेन्द्रप्रकाश मल्ल पोस्टमार्टम गरीएको जाजरकोट अस्पतालका मेडिकल अधिकृत रहेको एवं अर्का १३ दिने नाता पर्ने भक्तबहादुर मल्ल प्रतिवादीहरुका तर्फबाट वकालत गरिरहेका कारण दोषीलाई कानुनी कारबाही र पीडितलाई न्याय नहोलाकि भन्ने शंका बढेर गएको बेला पछिल्लो समय केन्द्रिय राजधानी काठमाँडौमा एकथरि दलित सरोकार राख्नेहरू न्यायको पहल गर्न यसरी दिन्हु धर्ना जुलूस विरोध गरेर सरकारको ध्यानआकर्षण गरिरहेका छन।अर्कोंथरि सत्ता पक्षको राजनीतिक दलहरूमा आस्था राख्ने लाखौ दलित कार्यकर्ता नेताहरू मौनता साधेर बसेका छन। लाखौ कार्यकर्ता भएका नेकपाका दलित संगठन अहिलेको समयमा परिस्थिति अनुकुल आफनै पार्टीको सरकार संग न्यायको लागि आँख़ामा आँखा जुदाएर बोलने सम्म ल्याकत किन राख्न सकदैंनन ? अजित मिझार , लक्ष्मी परियारको लागि न्यायको छानबिन समिति बनाएर छानबीन गर्दा समस्या के र कहाँ हुदो रहेछ भनेर बुझेकाहरू पनि किन मौन छन ? बोल्नु पर्दैन?
आदरणीय दलित समुदायका सत्तापक्षका काम्रेडहरू , बिस्टको अति आज्ञाकारी नबनूँस । दलित आन्दोलन थप विभाजित र कमजोर होस् भन्ने बिस्टहरूको अवचेतन मनको चाहना लाई तपाईहरूको पूर्णतः गैरजिम्मेवारपनले /मौनताले सार्थकता दिदैछ।नेता /अधिकारकर्मी बनेर समीपका जोखिमलाई टुलुटुलु हेरेर मात्रै घरमा बसि राख्दा/नबोलदा न्याय नपाउने संस्कार बसदै छ ।
@गोपाल शिवा
No comments:
Post a Comment