युवती आउनुअघि नै अजित नफर्किने गरी गए । प्रहरीको आँगनमा मिलापत्र भएको भोलिपल्टैदेखि अजित गायब थिए । फेसबुकमा मिजार परिवारले धादिङमा बेवारिसे लाश भेटिएको खबर पढे । फोटो हेर्दा अजितकै जस्तो लागेपछि परिवार साउनको दोस्रो दिन धादिङ पुग्यो । अजित हराएको भोलिपल्टै ३० असारमा गजुरीदेखि धादिङबेसी जाने सडकको प्रतीक्षालयमा झुन्डिएको अवस्थामा प्रहरीले शव फेला पारेछ । तीन दिनसम्म खोजीनीति गर्न कोही नआएपछि प्रहरीले शव त्रिशूली नदी किनारामा गाडिदिएछ ।
अजितका बा हरिभक्त खोज्दै पुगेपछि गजुरी प्रहरीले शव उत्खनन् गर्यो । प्रहरीले पोस्टमार्टम गरेर शव गाडेको भने पनि शरीर नचिरिएको सग्लो देखेपछि मिजार परिवारलाई सुरुमै शंका लाग्यो । गजुरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले दिएको झुन्डिएर मरेको भन्ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट नमान्ने अडानमा परिवार पुग्यो र सोही दिन मनोज पराजुली, विनोद पराजुली, सम्झना पराजुली, भोजबहादुर पराजुलीविरुद्ध किटानी जाहेरी दियो । तर गजुरी प्रहरीले जाहेरी दर्ता नगरी थन्काइदिएछ ।
“दलित, पिछडिएका वर्गका लागि यस्तो समस्या साझा हो,” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, “उनीहरूका लागि दबाबबिना मुद्दा अगाडि बढेका घटना एकदमै नगन्य छन् ।”
२० दिनपछि काजकिरिया सकेर अनुसन्धानबारे बुझ्न सदरमुकाम धादिङबेसी पुग्दा हरिभक्तले जाहेरी दर्तै नभएको चाल पाए । राष्ट्रिय दलित आयोग, राजनीतिक दल तथा अधिकारकर्मी पुगेरै दबाब दिएपछि प्रहरीले जाहेरी लियो । “मृत्युको जड कारण अन्तरजातीय विवाह हो । तर अनुसन्धानबाट हत्या स्थापित गर्न गाह्रो भएकाले हामीलाई जाहेरी लिन अप्ठेरो थियो,” त्यतिबेला धादिङ प्रहरी प्रमुख रहेका पूर्वप्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शरद खत्री भन्छन्, “अहिलेजस्तो मर्न बाध्य पार्ने (दुरुत्साहन गर्ने) लाई कारबाहीको कानुनी व्यवस्था पनि थिएन । केटाकेटीलाई नछुटाइदिएको भए यो घटना हुँदैन थियो ।”
०००
तर यस्ता घटना रोकिएका छैनन् ।
१० जेठ । ९ वर्षअघि यही दिन गणतान्त्रिक संसद्ले जातीय विभेदविरुद्धको कानुन अनुमोदन गरेको थियो । जुन दिन कानुन बन्यो, त्यही मिति अर्थात् १० जेठमा पश्चिम रुकुमस्थित चौरजहारीको सोतीमा अन्तरजातीय विवाहकै निहुँमा दलित समुदायमाथि नरसंहार शैलीको घटना घट्यो, जहाँ ५ जनाको ज्यान गयो भने १ जना बेपत्ता छन् । जातीय विभेदकै कारण भएको सम्भवत: यो पहिलो ठूलो हत्या हो ।
जाजरकोट भेरी नगरपालिका रानागाउँका २१ वर्षे नवराज विक मल्ल थरकी प्रेमिकासँग विवाह गर्न १९ जनाको दलबलसहित चौरजहारी पुगेका थिए । गाउँलेको आक्रमणमा परी नवराजसहित ५ जनाले जीवन गुमाए भने १ अझै बेपत्ता छन् । प्रहरीले वडाअध्यक्षसहित २० जनालाई पक्राउ गरेको छ ।
ज्ञातव्य रहोस्, जातीय विभेद निर्मूलीकरण गर्ने भन्दै १० वर्ष राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्ध लडेको तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका हो, यो क्षेत्र । साथै, उक्त पूर्वविद्रोही शक्ति मूलधारको राजनीतिमा आएपछि यही क्षेत्रका तीन जना गृहमन्त्री बने, कृष्णबहादुर महरा, शक्ति बस्नेत र जनार्दन शर्मा ।
“यो जातीय विभेद मात्र होइन । मानवताविरोधी अपराध हो,” दलित हकहितबारे सक्रिय समता फाउन्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियार भन्छन्, “कानुनमा समानताको कुरा लेखियो तर व्यवहारमा विभेद प्रत्येकको मस्तिष्कमा छ । किनभने यो वर्गका लागि न्याय नै अछूत छ ।”
यो वर्गका लागि न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने भएकाले दण्डहीनता मौलाउँदा जातीय विभेदका कारण सिर्जना हुने अपराध बढिरहेका छन् । पाइलापाइलामा दलित समुदायले न्यायका लागि लड्नु परेको छ, आफ्नै टोलछिमेक, प्रहरीदेखि अदालतसम्मै ।
जस्तै, पानी छोइदिएको भन्दै कुटाइबाट २९ जेठ ०७५ मा मृत्यु भएकी कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका– ९ की वडा सदस्य मना सार्कीको मामिला गाउँमै मिलाउन खोजिएको थियो । १४/१५ लाख रुपैयाँ दिएर मिलाउन दबाब आएको पीडित परिवारकी दुर्गा सार्की बताउँछिन् ।
“ज्यानमाराको पैसा लिएर मिल्न चाहेनौँ,” उनी भन्छिन्, “एक जना प्रहरीले पनि जेल हालेर केही पाउँदैनौँ । पैसा लिँदा भलो हुन्छ भनेका थिए । अहिले पनि पैसा बुझेर जेलबाट निकाल भन्छन् ।” सार्कीलाई कुटपिट गर्ने सिर्जा शाही र राजिन्द्रा शाही पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । “तर अदालतले छाडिदिन्छ भनेर गाउँलेले हामीलाई तर्साइरहेका छन्,” सार्की भन्छिन्, “लड्छौँ भन्न त भन्छौँ तर मनमा कताकता डर लागिरहेको छ ।”
गम्भीर अपराधका यस्ता धेरै घटना छन्, जसलाई स्थानीय टाठाबाठा र राजनीतिक दलहरूकै रोहवरमै मिलाइन्छ । १० जेठमै झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएकी रूपन्देही देवदहकी किशोरी अंगिरा पासी प्रकरणले स्थानीय निकाय र प्रहरीको लज्जाजनक मानसिकता एकसाथ बाहिर ल्याइदियो । ९ जेठ बेलुकी घरबाट निस्किएकी पासी रातीसम्म नआएपछि गाउँले मिलेर खोजी गर्दा एकान्तमा वीरेन्द्र भरले करणी गरिरहेको अवस्थामा फेला पारेका थिए । दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएका गाउँलेले भोलिपल्ट बिहानै भरलाई जिम्मा लगाइदिए । भेलामा देवदह– ११ का वडाअध्यक्ष अमरबहादुर चौधरीसमेत थिए । सोही दिन किशोरी मृत भेटिइन् ।
दण्डहीनताको शृंखला यत्तिमै रोकिँदैन । पीडित परिवार १२ जेठमा उजुरी लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुग्यो । तर प्रहरीले उजुरी लिन आवश्यक नै ठानेन । अधिकारकर्मीको दबाबपछि बल्ल अनुसन्धानकारी निकायले उजुरी लियो ।
तत्कालीन नेकपा एमाले, माओवादी र कांग्रेसका प्रतिनिधि जुटेर प्रेम सम्बन्धमा रहेको गुल्मी अर्बेनीका एक अन्तरजातीय जोडीलाई पुस ०७३ मा विवाह कायम गरिदिएपछि उनीहरूको घर भत्काइदिएका थिए । त्यसपछि उक्त जोडीले छिमेकी गाउँ भार्सेको जंगलमा एक साता जीवन कटाएको थियो । अधिकारकर्मीले खोजेर भेटेपछि मात्र घटना बाहिरिएको थियो । दलितसँग प्रेम गर्ने न्यौपाने थरका थिए । स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता पनि सबै न्यौपाने नै थिए । जातीयताको कुरामा वैचारिक पक्षलाई तिलाञ्जली दिनुले नेपालमा यसले विभेदको सघनता दर्शाउँछ ।
०००
चार वर्षदेखि न्यायिक लडाइँ लडिरहेको मिजार परिवारलाई जोडौँ । बल्लतल्ल प्रहरीले धादिङमा जाहेरी लियो । यता, काभ्रेमा मिजार परिवारलाई धम्की आउन थाल्यो । बित्थामा आफूविरुद्ध मुद्दा हालेको भन्दै पराजुली परिवारका व्यक्तिले भय सिर्जना गरिरहन्थे । “घर वरिपरि बाइक ल्याएर घुमाउँथे,” हरिभक्त भन्छन्, सुरुका दिनमा त हामीले निर्धक्क छोराको मृत्युशोक मनाउन पनि पाएनौँ ।”
विस्तारै हरिभक्त छोराको हत्याराले दण्ड पाओस् भन्नेमा आफैँ अगाडि सर्न थाले । त्यसले उनलाई बलियो पनि बनाउँदै लग्यो । दोषीलाई कारबाही होस् भन्दै आफ्नै गाउँ पाँचखालका सडकमा ओर्लिएका उनी धुलिखेल हुँदै काठमाडौँसम्म आन्दोलनमा हिँडे । पाँचखालकै दलित परिवार र अधिकारकर्मी संघसंस्थाले उनको कानुनी लडाइँलाई सहारा दिएका थिए ।
“धुलिखेलमा प्रहरीले नराम्री लाठी हान्यो,” उनी भन्छन्, “हाम्रा तीन/चार जना घाइते भए ।”
उनीहरूले सडकबाट दबाब दिएपछि युवा तथा खेलकुदमन्त्री दलजीत श्रीपालीको संयोजकत्वमा ६ माघ ०७३ मा छानबिन समिति बन्यो । समितिले पराजुली परिवारलाई नै दोषी किटानी गरेको प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले मिजार परिवारालई १० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दियो । “हामीले त्यो हत्या नै भएको निष्कर्ष निकालेका थियौँ,” श्रीपाली भन्छन् ।
संसद्को कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सांसद कमला दोङको नेतृत्वमा बनाएको उपसमितिले त प्रहरीले आर्थिक प्रलोभनमा परेर मुद्दा कमजोर पारेको, सबुत प्रमाण नष्ट गरेको, पोस्टमार्टम जाँचमा हेलचेक्र्याइँ गरेको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
तर हरिभक्त भने प्रहरी, सरकारी वकिलको कार्यालय दुवैले सुरुदेखि नै आफ्नो कुरै नसुनेको स्मरण गर्छन् । भन्छन्, “सरकारी वकिलको कार्यालयले त प्रमाण छैन मात्र भन्थ्यो ।” जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको भन्दै प्रहरीले गजुरीका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश जवेगुलाई सरुवा गरिदियो । घटनास्थलको मुचुल्का तयार गर्दा त्रुटि देखिँदा अनुसन्धान कमजोर बनेको थियो । “यस्ता घटनामा जिल्लादेखि सिन अफ क्राइम अफिसर (सोको) पठाइन्थ्यो,” त्यसबेला धादिङ प्रहरी प्रमुख रहेका पूर्वएसएसपी खत्री भन्छन्, “तर मुद्दाका अनुभवी जनशक्ति आफूसँग भएकाले जिल्लाबाट पठाउन नपर्ने भनेपछि पठाइएन ।”
दबाबकै बीच अदालतमा दायर मुद्दामा दुई वर्षपछि दोषीले उन्मुक्ति पाए । २० जेठ ०७५ मा न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले वस्तुनिष्ठ प्रमाण नपुगेको भन्दै सबै आरोपितलाई सफाइ दियो । गैरदलित युवती विवाह गरेर भएको विवादलाई अदालतले अनदेखा गरेको मिजारको पक्षमा वकालत गरेका अधिवक्ता मोहन साशंकरको जिकिर छ । यसका साथै मृतकको अनुहारमा एसिड छ्यापेजस्तो कालो भएको देखिएको तर त्यसको परीक्षणसमेत नगरेको उनको जिकिर छ ।
यसविरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा पुनरावेदन परेर पोस्टमार्टममा संलग्न गजुरी स्वास्थ्य केन्द्रकी डा अमृता श्रेष्ठले जिल्ला अदालत धादिङमा दिएको बयान विरोधाभासपूर्ण देखिएकाले झिकाउने आदेश दिएको छ । डा श्रेष्ठले अदालतमा आफूले पोस्टमार्टम नै नगरी रिपोर्ट लेखिदिएको स्वीकारेकी थिइन् । उनले परीक्षण नै नगरी मृत्युको कारणमा झुन्डिएर लेखिदिएकी थिइन् । यद्यपि पछि काठमाडौँ महाराजगन्ज शिक्षण अस्पतालको रिपोर्टसमेत उस्तै आएको थियो ।
“पहिले न्याय पाइन्छ भन्ने आशा लागेको थियो,” हरिभक्त भन्छन्, “अब त आश मरिसकेको छ ।” न्यायको माया मारेरै हरिभक्तलाई डेढ वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेबाट शिक्षण अस्पतालमा चार वर्षदेखि रहेको छोराको शव लैजान चिठी आयो । त्यसपछि उनलाई यो सबै टन्टा छाडिदिउँ भन्ने लागेको थियो । “तर अन्तिमसम्मै लड्छु भनेर मन बदलेँ,” उनी भन्छन्, “आज मलाई पर्यो । मैले पनि छाडिदिएँ भने भोलि अर्कोले जातीय थिचोमिचोविरुद्धको न्याय पाउन अझ बढी लड्नुपर्छ ।”
जातीय विभेदविरुद्धको लडाइँमा आगामी बाटो अझै कति खतरनाक छ भन्ने त पश्चिम रुकुम नरसंहारदेखि सरकारी दस्तावेजमा अभिलिखित आँकडाले प्रस्टै देखाउँछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ०६८ मा संसद्ले छुवाछूतविरुद्धको कानुन पारित गर्दा देशभरका अदालतमा दर्ता जातीय विभदेका मुद्दाको संख्या २३ थियो । सात वर्षपछि ०७५/७६ मा यो संख्या ७३ पुगेको छ, जुन तेब्बरभन्दा बढी हो ।
दण्डको अवस्था झनै दयनीय छ । ०६७ मा अदालतमा दायर मुद्दामा २६ प्रतिशत कसुर ठहर हुन्थ्यो भने ०७५ मा यो ९ प्रतिशतले घटेर १७ प्रतिशतमा झरेको छ । “हाम्रो समाजको मानवीयता नै ओरालो झरिरहेको छ,” परियार भन्छन् ।
nepalmag
No comments:
Post a Comment