अन्तरजातिय बिबाह गर्छन तर पानी चल्दैन - सुशील दर्नाल

चैत्र २२, विभेद  विरुद्ध अभियान । प्रहरी जवान रेशम परियारले अर्घाखाँचीकी कमला कुँवरसँग वैदिक परम्पराअनुसार अन्तरजातीय विवाह गरे । रोल्पाका परियारले तत्कालै विवाह दर्ता पनि गरे । तर विवाहको १८ दिनपछि कमलाका माइती पक्षले कमलालाई फिल्मी शैलीमा फिर्ता लगे । तीन वर्षको आपसी प्रेम सम्बन्धपछि उनीहरू गत पुस ४ गते विवाह बन्धनमा बाँधिएका थिए ।

दलितसँग विवाह गरेको भन्दै नुवाकोटकी सरिता पौडेलका बाबु आमाले प्रहरीमा उजुरी गरेर केटाले भगाएको दुई दिनपछि छोरी फिर्ता लगे । दलित युवकसँग बसेकी ती छोरी बाबुआमाको लागि छोरी नै हुन्छिन् तर उसले मन पराएको व्यक्तिलाई भने समाज र उनकै बाबु–आमाले दलितकै रूपमा हेर्छन् ।

केटीले दलित नभनी रिजाल भनेर झुक्याएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकका सन्तोष आचार्यले काभ्रेकी कल्पना रिजाल (विक) लाई विवाह गरेको तीन दिनमै घरनिकाला गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएकै हो । वैदिक परम्पराअनुसार विवाह गरेका ती आचार्यका लागि दलित भन्ने थाहा नहुन्जेल मात्र कल्पना श्रीमती हुनुपर्‌यो । त्यसैले यी सबै तथ्य र व्यवहार हेर्दा लाग्छ, यी सबै प्रतिनिधि घटना मात्र होइनन् ।

अझै आफ्नो जात छोडेर उपल्लो जातसँग अन्तरजातीय विवाह गर्ने युवतीको त झन विजोग छ । अधिकारी वा देवकोटाले दलित युवतीलाई देखावटी विवाह गरेर लैजान्छन् । दलित पानी नचल्ने अछूत केटीलाई ल्याएको भन्दै परिवारले अस्वीकार गर्छन् । घरभित्र छिर्न दिँदैनन् । बरू परिवार÷समाजले केटालाई लुकाउँछन् । अनि दलित युवतीको विचल्ली हुन्छ । त्यस्तै भयो, रूपन्देहीकी कमला परियारको जीवनमा । तीन वर्ष पहिला आफूभन्दा उपल्लो जात (अधिकारी) सँग प्रेम विवाह गरेको एक महिना नहुँदै परिवारले केटालाई लुकाए । अहिले केटा कहाँ छ थाहा छैन । कमला ‘वारि घाट न पारिको' हुनुपरेको छ ।

आफूभन्दा तल्लो जातसँग भन्दा पनि उपल्लो जातसँग विवाह गरेर धेरै दलित युवती बिचल्लीमा पर्ने गरेको जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । पछिल्लोपटक देशका विभिन्न स्थानमा दलित युवतीलाई विवाह गरेर केही दिनमै केटा बेपत्ता हुने घटना बढ्दै गएका छन् । माथि उल्लिखित घटनाबाटै थाहा हुन्छ– गैरदलित युवकहरूले दलित युवतीसँग विवाहको नाटक गर्दा धेरै दलित युवतीको विचल्ली हुने गरेको छ ।

अझ सर्वहारा, गरिब, शोषित, पीडित वर्गको मुक्तिका लागि भन्दै राजनीति गर्ने राजनीतिकर्मीले नै जातीय कारण देखाएर दलित महिलालाई बिच्चलीमा पारेको समाचार पढ्दा विरक्त लागेर आउँछ । सशस्त्र युद्धका क्रममा समाज परिवर्तनको उदाहरण दिन आफूभन्दा तल्लो जातसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेका माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले नै अहिले जातीय कारण देखाउँदै सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने गरेको पाइन्छ ।भाषणभन्दा पनि साँच्चिैक व्यावहारिक रूपमा छुवाछूत अन्त्य गर्ने हो भने ठूला राजनीतिक दलका ठूला नेताका छोरा÷छोरीलाई दलित युवायुवतीसँग औपचारिक रूपमै अन्तरजातीय विवाह गरिदिए हुन्थ्यो । मलाई लाग्दैन कि भाषणमा समानताका ठूला कुरा गर्ने ती नेताहरूले व्यावहारिक जीवनमा त्यसो गर्छन् । ‘अबको एक वर्षमा छुवाछूत अन्त्य गर्छु', झलनाथ खनाल । ‘६ महिनामै छुवाछूत अन्त्य गर्छु', प्रचण्ड । यी त सब भन्ने कुरा न हुन् । तत्कालीन सरकारले अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप एक लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गर्‌यो । तर अर्को सरकारले बीचमै रोक्यो । निरन्तरता पाउन सकेन । निरन्तरता नदिने भए केही समयका लागि किन विवाहलाई पैसामा तुलना गरेको होला ?

दुःखको कुरा, अन्तरजातीय विवाह गर्ने ती पीडित दलित युवकयुवतीले प्रहरीमा उजुरी दिन जाँदासमेत सुनुवाइ हुँदैन । उजुरी दर्ता गर्न आलटाल गरिन्छ । यथेष्ट प्रमाण हुँदाहँुदै यो वा त्यो बहाना बनाइन्छ । उजुरी दर्ता गर्ने सरकारी निकायले नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बारे अनभिज्ञता प्रकट गरिरहेको छ । दलित अधिकारकर्मीको चर्को दबाबमा मुद्दा दर्ता नै गरियो भने पनि न्याय दिने गैरदलितले पीडक दलितको पक्षमा फैसला गर्दैन ।

ऐन आएपछि अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण, पानी वा चुलो छोएको निहुँमा दर्जनौँ दलित युवाले ज्यान गुमाउनुपुर्‌यो । ऐन लागू भएलगत्तै छोराले आफूभन्दा उपल्लो जातसँग विवाह गरेको कारण दैलेखका सेते दमाईको हत्या गरियो । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण दजनौँ दलित समुदाय विस्थापित हुनुपरेको छ ।

ओेरेक नेपालका अनुसार पछिल्लो समयमा मुुलुकभित्र बढ्दै गएको बलात्कारका घटनामा देशको कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत दलित महिला नै सिकार हुने गरेका छन् । ती दलित युवतीलाई बलात्कार गर्ने भट्टराई, अधिकारी, लामिछाने र कँडेललगायत उपल्लो थरका गैरदलित नै हुन् । विडम्बना, ती बलात्कृत हुने दलित युवतीको जीउ चल्छ, तर पानी चल्दैन । वादिनीको जीउ चल्ने तर उसले छोएको पानी नचल्ने । उखानै छ ‘कुकुरको मुख चोखो दमाईको थुक चोखो ।'

विश्व विज्ञान र प्रविधिको युगमा छ । मानिस एउटा कोठाभित्र बसेर संसार नियालिरहेको छ । विकसित मुलुकका मानिसहरू ग्रह छुनेबारे सोच्दैछन् । नयाँ–नयाँ योजना बुन्दै छन् । तर यहाँ मानिस अछूत भएर बाँच्नुपरेको छ । युगौँदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित सुमदायले आफूभित्र मान्छेको अस्तित्व खोजिरहेको छ । तर अछूतको नाममा यहाँ मान्छेलाई गर्नै नमिल्ने खालको निकै तल्लो स्तरको व्यवहार गरिन्छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक समावेशी संविधान जारी भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनसँगै देशलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने भनिएको छ । तर समाजमा कलंकको रूपमा रहेको जातीय छुवाछूत उस्तै छ ।

गैरदलितले दलित युवतीसँग विवाह गर्ने र केही दिनपछि जातीय कारण देखाउँदै सम्बन्ध–विच्छेद गर्ने–गराउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कानुन कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन जरुरी छ । सरकारले पटकपटक छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेपछि पनि सदियौँदेखि समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समस्या अहिलेको आधुनिक समाजमा पनि कायम रहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

भाषण र आश्वासनले मात्र यो विभेद मेटिन सक्दैन । साँचो अर्थमा समाजमा व्याप्त छुवाछूत अन्त्य गर्ने हो भने दलित समुदायको कानुन तथा न्याय क्षेत्रमा पहुँच वृद्धि गर्नुपर्छ । छुवाछूत घटनालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारी तवरबाटै छुवाछूत अन्त्य गर्न देशभर चेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

- अन्नपूर्ण बाट