दलित आन्दोलनको विकास र भूमिका - हरिश्चन्द्र दाहाल (पृथक)

चैत्र २०- विभेद विरुद्ध अभियान। सामाजिक व्यवस्थाको असमानताका कारण पछिपरेका जाति दलित हुन् । उनीहरुलाई नेपालमा धेरै वर्ष अघिदेखि नै समाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपले पछाडी पार्दै आएको देखिन्छ । 
स्थापनाकालको कुरा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले ‘असिल हिन्दुस्तान’ निर्माण गर्ने नाराका साथ अगाडी बढाएको एकिकरण सँगै जातिय धर्म बन्न पुग्यो । मंगोल समुदायका सम्पूर्ण जातिहरुलाई समेत सामेल गराइ छुवाछुतयुक्त वर्ण व्यवस्थालाई आफ्नो संस्कृति बनाउन प्रेरित गरेको पाइन्छ ।

विशेष गरी शाहकालमा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्दै गर्दा मानिसको मनोभाव आत्मीयता र एकतालाई भड्काउने उद्देश्यले वर्ग विन्यासलाई अगाडी सारेको देखिन्छ, जसको कारण एकीकरण गर्न सजिलो भएको थियो । मानिसलाई दुई वर्ग बनाएर दुई मनलाई द्धन्द्धात्मक बनाई एकीकरणमा फाइदा लिएका थिए ।

विशेष गरी सुद्रजातिलाई लडाकाको रुपमा प्रयोग गरी नीति निर्माणको क्षेत्रबाट टाढा राखेका थिए । सुद्रहरुलाई अछुतको श्रेणीमा राख्ने काम पनि पृथ्वीनारायण शाहाकै पालामा भएको हो । साथै चार वर्णमा विभाजन पनि गरेका थिए र सुद्रलाई दलित वर्गमा घोषण गर्ने काम पनि शाहले नै गरेका थिए । दलित वा छुवाछुत ऐन व्यवस्था सन् १८५४ को जंगबहादुर राणाको मूलुकी ऐनमा समावेश गरियो । 

दलितलाई पनि पानी चल्ने र नचल्ने गरी दुई भागमा विभाजन गरेका थिए । पानी नचल्ने तर छोएछीटो हाल्नु पर्नेमा मुसलमान, पेली, धोवी, कसाइ, कुस्ले, म्लेच्छ र चुडारा गरी आठ प्रजातिमा समावेश गर्ने काम पनि यही समयमा भयो । र छोय छीटो हाल्नु पर्ने जातिहरुमा सार्की, दमाइ, कामी, सुनार, चुनार, हुर्के, गाइने, वादी, भाद, कोडे, र च्यामे खलक गरी जम्मा १० प्रजातिलाई समावेश गरेका थिए, जंगबहादुरले यहि नियम अनुसार दलितहरु अगाडी बढेको देखिन्छ ।

दलितप्रति समस्या, चुनौती, अवसर गरी विशेष तिन कुराहरुमा चर्चा गर्नु पर्ने देखिन्छ । समस्याको कुरा गर्नु पर्दा दलितको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, शैलियत बाट अरु समुदायको मानिसको तुलनामा धेरै नाजुक रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि दलितको अवस्था अत्यधिक कमजोर रहेको प्रष्ट तथ्याङ्कबाट हुन्छ । 
उच्च शिक्षामा सरदर १७ प्रतिशत हुनु पर्नेमा ३.८ प्रतिशत मात्र भएको र गरिबी प्रतिशतमा ४७ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ३१ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी स्नातक तह भन्दा माथिको शिक्षा प्रतिशतमा सरदर ३.५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ०.४ प्रतिशतमात्र शिक्षित दलित रहेका छन् । सरदर दलितका छोराछोरीका विद्यालय जाने विद्यार्थीको संख्या ३.६२ प्रतिशत हुनुपर्नेमा २.१ प्रतिशत मात्र छ । देशको गरीबीको प्रतिशत ३१ रहेको बेला उनीहरुको प्रतिशत ४७ रहेको छ ।

स्थानीय देखि राष्ट्रिय स्तरमा सबै भन्दा बढी क्षेत्री बाहुनको र दलित समुदाय पनि भौगोलिक दलितमा पहाडी र तराइका दलित गरी दुई वर्गमा विभाजन गर्नु र पहाडको तुलनामा तराइका दलितको अवस्था अझै नाजुक छ । पहाडको दलितको साक्षरता दर ४६ प्रतिशत छ भने तराईको साक्षरतादर मात्र २५ प्रतिशत रहेको छ । दलित समुदायभित्र पनि अल्प संख्यामा रहेका बादी, गाइने, हल्खे र डोमको सामाजिक र आर्थिक अवस्था दयनिय छ । 
दलितमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरु देखिन्छ

दलितभित्रको समस्यामा भूमिहीन दलितको समस्या उल्लेखनिय छ । भूमिहीन दलितलाई हदबन्दी कायम गरी दलित समुदायलाई हक दिलाउनु पर्ने प्रथम अनि मुख्य चुनौती रहेको देखिन्छ । गैर दलितमा रहेको दलितलाई हेर्ने पुरातन दृष्टिकोण हटाउनु पर्ने एक चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । सामाजिक समावेशीकरणलाई अनुगमन गर्दै मुल्याङ्कन र समस्यानूकुल सुधार गर्दै लैजानको लागि समावेशी तथ्याङक उपलब्ध नहुनु यो पनि मुख्य चुनौतीको रुपमा खडा भएको देखिन्छ । 
एक दशकदेखि दलितहरुको समस्यालाई संबोधन गर्नको लागि दलित विकास समिति र राष्ट्रिय दलित आयोग सक्रिय हुनुलाई पनि विकसित अवसरको रुपमा लिन सकिन्छ । दलितका हक र अधिकारका कुराहरु शसक्त रुपमा उठ्नु , अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको सम्बन्ध फैलाउनु र दाताहरुले समावेशीकरणको मुद्धालाई विकासको प्रमुख बनाउनु पनि अवसर वा सवल पक्ष हो ।

समस्या अवसर र चुनौती सबैलाई सही सदुुपयोग गरी दलितको आफ्नो हक र अधिकारको लागि दलित वा अन्य सम्पूर्ण नेपाली जनता नै सरीक भइ अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । साथै सरकारी पक्षबाट पनि दलितको अधिकारको लागि चालिएका कदम वा चाल्न बाँकी विभिन्न मुद्धाहरुमा ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।

(लेखक लेखापढी व्यवसायी हुन् ।)