निरिह दलित महिला प्रतिनिधी र ल्याप्चे ठोक्ने भुमिका- सज्जन कुमार सिँह

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र ६    , संघिय नेपालको प्रारुप अनुसार स्थानीय निर्वाचन मार्फत शक्तिशाली स्थानीय निकाय स्थापना भइसकेको छ । चुनावमा उत्पीडित समुदायका सबैभन्दा पछि पारिएको उत्पीडित समुदाय र त्यो भन्दा पनि अझै पछि पारिएका दलित महिलालालाइ स्थानीय निकायमा एकजना अनिवार्य हुनुपर्ने सर्त आएपछि धेरैले भने दलितका लागि निकै ठुलो उपलब्धि भयो । ओहो देशभरबाट प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा दलित महिलाको उपस्थिती छ ।

दलित महिलाहरको अनिवार्य सहभागिता सकरात्मक छ तर यसले स्थानीय रुपमा उनीहरुको उपस्थिती र भुमिका हेर्दा फेरि एक पटक स्थानीय तहमा दलित महिला अनिवर्यको शर्तले फेरि उच्च नेतृत्वले दलित समुदाय माथि कुठराघात गरेको छ । अहिले स्थानीय तहमा चुनिएका दलित प्रतिनिधी महिला केहि बाहेक अन्य राम्रो सँग नाम लेख्न नजान्ने छन् । उनीहरुलाइ अनिवार्य सहभागिताले सदस्य पदमा त पु¥यायो तर उनीहरुलाइ भुमिका हिन बनाइयो । उनीहरुले नत दलित समुदायको पक्षमा आवाज उठाउने हैसियत राख्छन् नत उनीहरुलाइ त्यस्तो शक्ति नै दिइएको छ । बैठकमा हाजिर हुने र अध्यक्ष तथा अन्य कार्यसमितीले गरेको निर्णयमा ल्याप्चे ठोक्ने नै उनीहरुको मुख्य काम हुने गरेको छ ।

स्थानीय तहमा पुगेकी एक जना दलित महिला लेखक सँगको भेटमा यस्तै गुनासो पोखेकी थिइन । बैठक हुँदा बोलाउछन् अनि उनीहरुले नै निर्णय गरेर अन्त्यमा सहि गर्न लगाउछन् । पढे लेखेको छैन। राम्ररी बोल्न पनि आउँदैन अब आफुले नजानेको कुरा गर्न पनि भएन । उनी जस्तै धेरै प्रतिनीधीको हालत यस्तै छ । शक्तिहिन र कमजोर उपस्थिती मात्र महत्वपुर्ण रहेनछ भन्ने कुराको पुष्टियसले गर्दछ । दलित त केवल सदस्य मात्र हो सरकारी व्यवस्था भन्ने अन्य जातीका व्यक्तिलाइ तर्क गर्न सजिलो बनाइ दियो अनि महिला सहभागिता मार्फत आम दलित समुदायको मुखमा बुझो लगाइदियो । दलित महिलालाइ अनिवार्य बनाएपछि दलितको कोटा पुगेको भन्दै शक्तिशाली पदहरुमा दलितका लागि चाबी लगाएर ठुलो घात गरिएको बारे अहिले बहस हुन थालेको छ । यदि महिलालाइ अनिवार्य नबनाएर महिला पुरुष खुला बनाइदिएको भए,समुदायका अलि सक्षम महिला पुरुषको सहभागिता हुन्थ्यो र उनीहरुको उपस्थितीले समुदायको पक्षमा आवाज उठाउन सक्ने अवस्था रहन्थ्यो ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा भएका दलित प्रतिनीधीले दलित समुदायको पक्षमा कुनै आवाज नै उठाउन सकेनन् । नत उनीहरुको सामुहिक एकता देखियो । प्रत्येक वार्डमा विजयी बनेका दलित महिला प्रतिनीधीलाइ आफ्नो सदस्य पद पनि घाडो भएको छ ।

उदाहरणका लागि बागलुङ जिल्ला कै कुरा गरौ । केहि दिन मात्र एमालेको गढ भनेर चिनिएको काठेखोल गाउँपालिकामा दलित कृषकको दुध सहकारीले लान नमानेको समचारले हँगामा भयो । बागलुङ बजारमा जात कै कारण आज पनि कोठा पाउन मुस्किल छ । केहि हप्ता अघि बागलुङ ताराखोलामा एक जना दलित समुदायका युवाले जनजाती युवतीसँग भागि विवाह गरे । दुइजनाको आपसी समझादारीमा भएको विवाहमा ३,३ पटक सम्म उनीहरुलाइ छुटाइयो । तै पनि युवतीले केटालाइ छाड्न मानिन् । छुटाउन खोज्नेहरु विद्यालयका शिक्षक,सामाजिक व्यक्ति र अहिलेका पढे लेखे का युवा जमात थियो । उनीहरु आज पनि डर त्रासको लुकि लुकि बाचिरहेका छन् । 

जति समय घर्किदै छन् ।जति नयाँ युगको सूूरु भएको छ भनेर भनिएको छ । त्यति नै दलित समुदाय माथिको विभेदको घटेको छैन । उनीहरु माथि गरिने विभेदको स्वरुप फेरिएको छ । बाहिर देख्दा समानताको कुरा गर्नेहरु व्यवहारिक रुपमा अझै सँगठानिक रुपमा विभेद गर्न थालिएको छ ।

स्थानीय देखि केन्द्र सम्म सँगठानिक रुपमा अन्य जात र सँगठनले यी समुदायका व्यक्तीलाइ जागिर खुवाउने,नेतृत्व दिने र फाइदा पुग्ने विषयमा बाहेक पार्ने निती पारित गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले उत्पीडित समुदायको मुक्ति कहिले देख्न पाउछौ । सदियौ देखि राज्यले विभेद पारेका भूमिहिन र गरिव समुदायमाथी अहिलेको पुजीवादीहरुको दबदबाले अझै बाच्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । परम्परागत पेशा धरापमा परेका छन् भने पुजीबादले उनीहरुलाइ घर न घाँटको बनाउने अवस्थामा छन् ।

यी र यस्ता कैयौ मुद्धाहरु छन्,देशभर छन् । गाउगाउँमा त भनिसाध्य छैन । तर कुनै पनि गाउपालिका र नपाका दलित प्रतिनिधीले यस्ता विषयमा कुनै भुमिकै निर्वाह गर्न सकेनन् । यति सम्म कि उनीहरुले यस्ता गम्भिर खालका घटनामा कुनै एउटा विज्ञप्ति र दुख व्यक्त गरेका पनि पाइएनन् । पार्टिका दलित भातृ सँगठनका नेताहरु यस्ता जघन्य अपराधमा पनि मुखमा पिडालु कोचेर बसिरहे । उनीहरुको बोली पार्टि विरुद्ध र यो अत्याचार विरुद्ध फुट्न नसक्नु सबैभन्दा ठुलो आत्म समर्पणवाद हो । के यहि हो स्थानीय तहमा भएका प्रतिनिधीको भुमिका ? के यहि हो हामीले चाहेको परिवर्तन ?

त्यसैले प्रतिनिधीहरुलाइ केवल उपस्थितीका किताबमा नाम चढाउने र अन्य व्यक्तिहरुको निर्णयमा लाप्चे ठोक्ने बाहेक केहि गर्न नसक्ने गरि खुम्चाइयो ।

परातानबादी र ब्रम्हाणवादी सोच कै वरिपरी रहेका व्यक्ति तथा त्यीनी पुरातनबादीले आज पनि घुमाइफिराइ दलित समु्दायलाइ उठ्न नसक्ने गरि थला पार्ने निति ल्याएको पुष्टि हुन्छ । बाहिर हेर्दा सहभागिता गराएको देखिने तर यथार्थमा उपस्थिती नाममात्रको । यो प्रावधान पनि हात्तिको देखाउने दाँत बनेको छ ।

दलित समुदायको लागि आउने विशेष बजेट स्थानिय सरकार हुनु भन्दा पहिले समुदाय कै लागि लक्षित समुदाय भनेर जान्थ्यो । तर अहिलेको पद्धतीमा समुदायको बजेट पनि अन्य क्षेत्रमा लगाएर,दलित समुदायलाइ निराश बनाइदै छ । त्यसैले स्थानिय निकाशमा विजयी दलित उम्मेदवारलाइ नेतृत्व तथा क्षमता विकास गर्दै उनीहरुलाइ शक्तिशाली नबनाए सम्म सहभागिताको नाटकले यी समुदायमा कुनै प्रभाव नहुने पक्का छ ।स्थानीय सदस्यमा रहेका दलित महिला प्रतिनिधीहरु पनि समुदायका मुद्धा बारे जानकार बनाउन र उनीहरुलाइ सक्रिय बनाउन पनि अहिलेको प्रमुख जरुरी हो ।