विभेदभित्रै मनाइँदै २१ मार्च - अशोक दर्नाल

विभेद बिरुद्ध अभियान -७ चैत,एउटा देशमा भएको संघर्षले अर्काे देशलाई पनि प्रभाव पार्ने रहेछ । दक्षिण अफ्रिकामा भएको थियो, रंगभेदविरोधी संघर्ष । गोरा शासकले सयौँ वर्षदेखि रंगको आधारमा थोपरेको शासनविरुद्ध काला जातिका जनताले संघर्ष गरेका थिए । नेल्सन मन्डेलाको नेतृत्वमा अफ्रिकी नेसनल कंग्रेसले थालेको सशस्त्र र निःशस्त्र संघर्ष र त्यसमाथि गरिएको हिंसात्मक दमनको परिणाम हो, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा पारित गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि । 

२१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकी सहर सार्पभिल्लेमा काला जातिका जनताले रंगका आधारमा गरिने भेदभावविरुद्ध एउटा बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । न्याय र समानताको पक्षमा गरिएको प्रदर्शन भएकाले त्यसमा हजारौँ मानिस सहभागी थिए । तर, प्रदर्शनमा उत्रिएका काला जातिका मानिसमाथि जाति र रंगभेदवादी गोरा सरकार बर्बरतापूर्ण दमनमा उत्रियो । प्रहरी दमनमा परी ६९ प्रदर्शनकारीको मृत्यु भयो भने कैयौँ घाइते भए ।

यही नरसंहारको सम्झनास्वरूप सन् १९६५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो र सन् १९६९ देखि यस दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिवादविरुद्धको दिवसका रूपमा मनाउन थालेको थियो । नेपालले पनि बडो फुर्तीसाथ सन् १९७१ मा राष्ट्रसंघको यो महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्‍यो र जाति तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस पनि मनाउन थाल्यो । तर, दिवस मनाउन थाले पनि नेपालमा जातिका आधारमा गरिने भेदभावमा कमी आउन नसक्नु विडम्बना नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने मामिलामा नेपाल अब्बल दर्जामै गनिन्छ, तर ती सन्धि वा महासन्धिलाई व्यवहारतः लागू गर्न भने मख्खिचुस । यही पृष्ठभूमिबाट २१ मार्चलाई जातीय तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाउन थालेका थिए हेपिएका, थिचिएका र पिल्सिएका दलित समुदायले ।

‘सबै प्रकारका जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य गरौँ, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा एकजुट होऔँ’ भन्ने नारासाथ आज (बुधबार) यो दिवस मनाइँदै छ । तर, विडम्बनासाथ भन्नैपर्छ, यो नाराले यी पीडितलाई छुनै सकेको छैन । नेपालमा यो दिवस मनाइरहँदा जातीय विभेदमा परेका समुदायले प्रत्येक वर्ष यसले दिने सन्देश र दलित आन्दोलनको कार्यदिशा परिवर्तनमा फड्को मार्ने गरी कुनै काम हुन सकेको छैन । न त भएका योजनालाई कार्यान्वयन तहसम्म लैजान कुनै कसरत नै गरिएको छ । मात्र एक दिनको औपचारिकता र दाताको क्रियाकलापका रूपमा यस दिनलाई लिने गरिएको छ ।

राजधानी र केही सहरमा विभेदमा परेकाले मुक्ति पाएको दिनलाई स्मरण गरिरहँदा नेपालमा नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलित अधिकार, जातीय छुवाछुत कसुर र साजाय ऐनलाई समेत कुल्चेर नेपाली दलित समुदायको जातीय विभेदको निहुँमा गरिएका निर्मम हत्या, मन्दिर छोएको आरोपमा गरिएका दण्ड जरिवाना, मानवअधिकारविरुद्धका जघन्य अपराध र राज्यको उदासीनता र दलित आन्दोलनको पक्कै चर्चा होला ।

नेपाली दलित अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलित अधिकारकर्मीले जातीय विभेद तथा रंगभेद उन्मूलन दिवस मनाइरहँदा सुर्खेतको कुनाथरीस्थित गबेना गाउँका भीमबहादुर विकले गैरदलितको घरभित्र पसेर भान्सा छोएको आरोपमा १ चैतमा निर्घात कुटाइ खानुपर्‍यो ।

काठमाडौंभित्रै डेराका लागि पैसा बुझाएर आएको केही दिनमै डेरा सर्न जाँदा पत्रकार मिलन विश्वकर्मा घरभेटीबाटै जातीय छुवाछुतको सिकार भए । छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण बर्दियामा कृष्णबहादुर सुनार प्रहरी थुनामा छन् । छोराले अन्तर्जातीय विवाह गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय मौनापोखर, बर्दियाले बढैयाताल गाउँपालिका–९ मुनालबस्तीका सुनारलाई थुनामा राखेको छ । के यो दिवसले भीमबहादुर, मिलन र कृष्णबहादुरको न्यायको सम्बोधन गर्छ ? खालि राजनीतिक दलको गोटी र भक्त बन्नेहरू, अनि दलितको नाममा एनजिओ चलाउनेहरूले दिवस मनाएर मात्र अधिकार रक्षा हुन्छ ?

राज्यले सन्धि–महासन्धि लागू गर्न नसक्नुले लेखिएका अधिकार प्राप्तिमा समस्या उत्पन्न हुने गर्छ । हो, यस्तै भएको छ, जातिभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुँदा पनि । यो महासन्धि कार्यान्वयन नहुँदा जातीय विभेदका घटनामा कमी आउन सकेको छैन । जातीय छुवाछुत र अमानवीय दुव्र्यवहार अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय दिवस मनाउँदैमा केही हुनेवाला छैन र भएको पनि छैन ।

नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दैमा पनि समाजमा छुवाछुत हट्ने होइन । त्यसो त २०२० को मुलुकी ऐनले पनि जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने भनेकै थियो, तर त्यही भनाइ पनि लागू हुन सकेन । राज्यले यस्ता अनेक नीति–नियम, ऐन–कानुन कडाइपूर्वक लागू नगर्दा दलित समुदाय विभेद र उत्पीडनको सिकार भई नै रहेका छन् । स्थानीय तहमा दिनदिनै भेदभाव भोगिरहेका दलित समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य चुकेकै हो त ?

०६३ को आन्दोलनपछि पुनस्र्थापित संसद्ले २१ जेठमा नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । जातीय छुवाछुत कसुर सजाय ऐन ०६८ व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ । छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिए पनि थप कानुनलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा दलित समुदायमाथि हुने सामाजिक विभेदका स्वरूप र उत्पीडनका समस्या ज्युँकात्युँ छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिकलगायत सबै अधिकारका क्षेत्रबाट वञ्चितै छन्, दलित समुदाय । जबसम्म दलित समुदायका पक्षमा कडा कानुन बन्दैन, कानुन लागू गर्ने निकायमा दलित समुदायको पहुँच रहँदैन, तबसम्म दलितले मुक्ति पाउन सक्दैनन् ।

दलितमाथि गरिने अन्याय, अत्याचार, थिचोमिचो, शोषण र दमनविरुद्ध प्राज्ञिक ढंगबाट हस्तक्षेप गर्ने सामथ्र्य छ कि छैन दलित समुदाय र आन्दोलनकर्मीसँग ? लामो समयदेखि जातीय छुवाछुतसम्बन्धी विभेदको सिकार भई सामाजिक आन्दोलनमा समेत अपहेलित दलित समुदायको वास्तविक समस्या पहिचान गरी सामन्ती सोच र चिन्तन बोक्ने शासनविरुद्ध सशस्त्र र निःशस्त्र संघर्ष गर्नु जरुरी छ ।

नया पत्रिका  बाट