कामी हुँ कहाँ-कहाँ लगाउँछौ ताल्चा ?-विश्वास खड्काथोकी

विभेद बिरुद्ध अभियान - फागुन २२   - अहिले नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकको समाचार डेक्समा छु । र, मलिन अनुहार बनाएर किबोर्ड थिचिरहेको छु, ‘एउटा कामीको ‘वीर्य’ भएकैले मैले राजधानीमा कोठा भाडामा पाइनँ !’ सँगै सम्झिरहेछु, समृद्ध मुलुकको सपना ।यतिवेला लेख्नुपर्ने त मैले सिल्क रोड, पर्यटन विकास वा हाइड्रोका बारेमा थियो होला । या आर्थिक सम्मृद्धिको सूचकांकको समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । त्यो पनि नगरे राजनीतिक गठजोड र त्यसका परिणामबारे विश्लेषण गर्नुपर्ने त पक्कै थियो होला !

विडम्बना ! जब म राजधानीमा नै जातका आधारमा कोठाबाट बहिस्कृत हुन्छु, अनि यो दबिएको मस्तिष्कले कसरी सोच्न सक्छ तिम्रो समृद्धि ? जसरी शिक्षाबाट वञ्चित भएका लाखौँ दलितले सयौँ वर्षसम्म आफूमाथि भएको विभेदबारे थाहा नपाउँदै मृत्यु वरण गरे । त्यसैले लेख्दै छु, मजस्ता ‘अमान्छेहरू’का कुहिरोमा हराएका भयंकर पीडा ।

काठमाडौंको धुलो र कार्बन खान थालेको चार वर्ष पुग्यो । यो बीचमा मैले नटेकेका कुनै मन्त्रालय छैनन्, कुनै फाइभस्टार होटेल छैनन् । सयौँको पीडा र अनुभवदेखि एनआरएनको सम्ममेलनसम्म पुगेर रिपोर्टिङ गरेँ । फिचर तयार पारेँ । थुप्रै रिसोर्टमा पुगेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजायँ ऐनबारे आयोजित सेमिनारमा भाग लिएँ, बोलेँ, बहस गरेँ । व्यक्तिगत जीवनमा थुप्रै संघर्षका थुम्काहरू उक्लिँदै हिँडे र हिँड्दै छु । त्यसैले त लागिरहन्थ्यो, स्वतन्त्र पक्षीजस्तै आफ्नो बेगमा उँडिरहेछु । कहिलेकाहीँ अलि ठूलो हावाको झोक्काको अवरोध न हो !

कोठा पाउनकै लागि पनि ठूलै संघर्ष गर्नुपर्छ काठमाडौंमा ! कहिलेकाहीँ मलाई काठमाडौंका माइक्रोबस र कोठाहरू उस्तै लाग्छन् । बल्लतल्ल पायो, कि सिट मिल्दैन, कि त ‘गीत’ मिल्दैन । निकै ठूलो संघर्षले पाएको छु, सिंहदरबारभन्दा करिब पाँचसय मिटरको दूरीमा, फ्ल्याट ।

मेरो नातागोतामा म नै पहिलोपटक काठमाडौं आएर बसेको सदस्य हुँ । मेरो एउटै उद्देश्य थियो, पत्रकारिता । पत्रकारिताको उद्देश्य हो, मानव अधिकार ! बिस्तारै काठमाडौं आउने आफन्तको आकार बढ्न थाल्यो । कोही पढ्न, कोही काम गर्न, कोही विदेश जान । र, त्यसको बलियो आधार बनिरहेको छु, म । उहाँहरू मेरैमा आश्रय लिनुहुन्थ्यो । धेरथोर सहयोग गर्थें ।

फ्ल्याटमा बस्नेको संख्या अलि ठूलो हुन थालेपछि थप कोठाको खोजी गर्‍यौँ र पाइयो पनि अर्काे फ्ल्याट । फ्ल्याट पाएको दिन पार्टी नै भयो कोठामा ! प्रायः चिया पसलमा सुनिने एउटा किस्सा छ नि– ‘काठमाडौंमा ‘केटी’ पाउन बरू सजिलो छ । कोठा पाउन मुस्किलै हो ।’ अनि नगरेर भयो पार्टी !

एउटै फ्ल्याटमा आधा दर्जन मानिस बस्न गाह्रो थियो । त्यसैको विकल्प खोजेका थियौँ । जसमा बस्ने सम्झौता भएको थियो, रिमराज सुनार, मिलन विश्वकर्मा र विक्रम सुनार । मिलन र विक्रम पत्रकारितामै छन् । रिमराज लोकसेवाको तयारीमा व्यस्त ।कोठाका लागि अग्रिम रकम दियौँ । बीचमा थुप्रैपटक घरबेटीसँग भेटघाट नभएको पनि होइन । आइतबार सबै सामान लिएर उनीहरू नयाँ फ्ल्याटमा पुगे । कोठामा त ताल्चा पो ठोकिएको रहेछ ! घरबेटी श्यामप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, ‘अहिलेलाई प्याक भइसक्यो, पछि बोलाउँला ।’ फ्ल्याटमा बस्न पुगेका साथीहरू त आफैँ ‘फ्ल्याट’ भएर फर्किए ।

यी सबै कुरामा म ‘अपडेट’ थिएँ । अपराह्न म अफिसका लागि हिँडे । मामासहित उनीहरू श्यामप्रसादलाई भेट्न पुगे । देख्नासाथ श्यामप्रसादसँगै उभिएकी श्रीमती कमलाले प्वाक्कै भनिछन्, ‘तपाईंहरूको जातका कारण फ्ल्याट दिन नसक्ने भयौँ । अहिलेसम्म तपाईंजस्तालाई दिएका पनि छैनौँ ।’

अप्रत्याशित रूपमा यति अपाच्य शब्द प्रहारपछि मामाहरूले प्रतिवाद गर्न खोज्दा उल्टै झपारेर पठाइदिएछन्, घरबेटीले । अफिसबाट घरिएपछि जब यो सबै अवस्था सुनेँ– मेरो मुटुमा हम्मरले हिर्काएझैँ भयो । विवादको अडियो सुनेर गिदी टाउकोबाट बाहिर निस्केलाजस्तो महसुस भयो । आफैँलाई सरसर्ती हेरेँ, आँखा, नाक, मुख, छाला, हात–खुट्टा, कपाल मान्छेका जस्ता लागेनन् ! जनावरका जस्ता लागे पनि कसरी भनूँ, मेरो घरबेटीले आफन्तलाई भन्दा बढी माया ‘पप्पु’लाई गर्नुहुन्छ ।

एउटा कोठामा कुनै जात विशेषलाई बस्न वञ्चित गरिन्छ भने अरू के कुरामा आस गर्न सक्छ यो समुदायले ? राजधानीका मानिसले दिने यो सन्देशले दूरदराजका दलित कुन मुटु लिएर बाँचिरहेका होलान् !

कसरी शिर ठाडो पारेर समातना र मानवताको कुरा गर्न सक्छन् होला ?  केही समयअघि कलुदेवी विकलाई जातकै आधारमा कोठामा बस्न दिइएन । उनी सभासद् थिइन् । त्यति मात्र होइन, विभेद मात्र नभई हत्या गरिएका थुप्रै उदाहरण यही मुलुकमा छन् । एउटा मानिसलाई दिसा खुवाइन्छ र दमिनी भन्दै कुटी–कुटी मारिन्छ भने मैले कहाँ गएर खोजूँ यो देशको समृद्धि ? आज पनि एक छाक भातका लागि अस्मिता लुटाउन बाध्य दलित समुदायको संख्या ठूलो छ । के एउटा समुदायलाई पानी छुन नदिएर समृद्ध मुलुकको कल्पना गर्न सकिन्छ ?  के त्यो सम्भव छ ?

कागजी व्यवस्था

जंगबहादुर राणाका पालामा जारी गरिएको विस १९१० सालको मुलुकी ऐनले नीति नै बनाएर दलितमाथि विभेद गरियो । यति सम्म कि दलितले पाउने राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलाई निश्चित बनाइयो । यद्यपि, मनुस्मृति कालदेखि नै दलित समुदायले विभेद भौग्दै आएका थिए । २००७ र ०१५ सालमा आएर जात र  धर्मका  आधार मा भे दभाव नगरि ने  कुरा ऐनमा उल्लेख गरियो । २०२० भदौ  १ गतेको मुलुकी ऐ नमा कानुनतः ने पाली समाजलाई जातीय भे दभावबाट मुक्त राख्ने प्रस्ट पारियो ।

प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै आएको ०४७ को संविधानमा आएर मात्र जातीय छुवाछुत गर्ने लाई दण्डित गर्ने उल्लेख गरियो । लामो आन्दोलन र संघर्षबाट जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजाय ऐन २०६८ जारी गरियो । जसमा भनियो– ‘कसुर गर्नेलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पाँच सयदेखि २५ हजारसम्म जरिबाना वा दुवै गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ यस्तो कानुनलाई धेरै हदसम्म एनजिओ र आइएनजिओका पसल थापेर बसेकाहरूले भजाइरहे । राजनीति गर्नेहरूका लागि भाषणको मेलो बनेको छ । तर, विभेदको ग्राफ ओरालो लाग्न सकेको छ । राजधानीमै मजस्ताहरूले विभेद खेपिरहेका छन् । नेताहरूले भाषण त गर्छन्, परिणाम कहिल्यै खोज्दैनन् । कानुनी असरको मापन गर्दैनन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट जबसम्म विभेदको परिणामको माग हुँदैन, तबसम्म दलितहरू ‘बिस्ट’का अगाडि ङिच्च परेर शिर झुकाउन बाध्य भइरहनेछन् । जुनसुकै क्षेत्रको मूलधारमा आउन हिच्किचाइरहनेछन् ।

संसारमा सम्पत्तिका नाउँमा केही नहुनेहरूका लागि पनि कम्तीमा मानवीय हैसियत हुन्छ । सम्मानका साथ बाँच्न पाउने अधिकार छ । यही अधिकारमै समाजले बन्देज लगाइरहँदा पनि अझैसम्म किन मूलधारको मुद्दामा यसलाई समावेश गरिँदैन ? यो गल्तीले समुदायलाई मात्र होइन, सिंगो मुलुकलाई नै भासमा पारिरहेको छ ।भविष्यमै ताल्चा

बुकिङ गरेको कोठामा जब ताल्चा ठोकेको पाइयो अनि मलाई समाजका ताल्चाहरूको याद आयो । वर्षौंदेखि उनीहरूले धारा, पाटी, पौवा, मन्दिर, घर, अफिस, भोजभतेरमा मात्र होइन, समुदायकै भविष्यमै ताल्चा लगाइरहेका छन् । त्यो ताल्चा खिया लागेर मक्किसकेको छ । तर, खुल्दैन । जब कलिलो मस्तिष्क भएको बालकले आफू मान्छे होइन, ‘अछुत’ हो भन्ने थाहा पाउँछ, त्यही दिनदेखि कहिल्यै नखुल्ने गरी उसको बालमस्तिस्कसँगै भविष्यमाथि ताल्चा ठोकिन्छ । जसले यो विभेद भोग्छ, उसलाई सिरियामा रसियन सेनाले बर्साएको गोलाले भन्दा बढी पीडा हुन्छ । अझ गहिरो गरी दुख्छ ।

वल्र्ड बैंकको रिसर्च

वल्र्ड बैंकले सन् २००५ मा गरेको एउटा रिसर्च मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहन्छ । दुई वर्ष लगाएर गरिएको त्यो रिसर्चले सबै योग्यता पुगका २१ प्रतिशत दलितले जातकै आधारमा जागिर पाउँदैनन् भन्ने देखाएको छ । जसलाई उसले ‘कास्ट पेनाल्टी’को नाम दिएको छ । त्यसैका एउटा परिणाम हो, सरकारी ओहोदामा सहसचिव, न्यायालयमा न्यायाधीश, सुरक्षामा एसपीभन्दा माथिको पद कुनै दलितले देख्न सकेको छैन । बरु दिनदिनै प्रहरी कार्यालय र न्यायलयमा पुगेर कानुनी उपचार चाहियो भन्दै गोडा मोल्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूको छ ।

अन्त्यमा मेरो स्टाटसमा भीम सुनारको प्रतिक्रिया सापटी लिन जरुरी ठानेँ । स्टाटस लेखेको थिएँ, ‘आज मैले राजधानीमा कोठा पाइनँ, नछोइने भएर ।’ सुनारले कमेन्टमा लेखे, ‘मेरो राजधानीको हरेक बिहान यस्तै थुप्रै विकृतिसँग लज्जित हुँदै सुरु हुन्छ । सबै खालको विभेदबाट मुक्त भएको सुन्दर देश महसुस गर्ने रहर छ ।’

नया पत्रिका बाट