२१ मार्च, दलित समस्या र राज्यको दायित्व - रमेश विश्वकर्मा

विभेद बिरुद्ध अभियान - चैत्र ८ ,कुनै कामहरु यस्ता हुन्छन जुन पुरा नहुन्जेल असम्भव देखिन्छन । दक्षिण अफ्रिकी स्वतन्त्रताका प्रतीक नेल्शन मण्डेलाको प्रख्यात भनाई हो यो । मण्डेलाले आफनो जीवनलाई दक्षिण अफ्रिकाको सामाजिक विभेद विरुद्धको चुनौतीपूर्ण अभियानमा समर्पण गरे, अन्ततः मण्डेलाले आफ्नो पुस्ता अनि भावी पुस्तालाई गोराहरुको पञ्जाबाट मुक्तमात्र गरेन्न विश्व मानव समुदायलाई स्वतन्त्रता र अधिकारको मिहिन ज्ञान सिकाए, खुल्ला किताब बनेर अस्ताए ।

शताब्दियौदेखिको अपमान र सामाजिक विभेदलाई निरन्तरता दिँदै गोराहरुले पास ल लाई आधुनिक अफ्रिकी समुदायमा कानुनी मान्यता प्रदान गर्ने क्रममा १९५२ मा फेरि संसोधन सहितको विभेदकारी नीति निर्माण गर्ने कुप्रपञ्च रचियो, जुन संशोधित पास ल का विरुद्धको संघर्षका क्रममा १९६० मार्च २१ का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्प भिल्लेमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी ६९ जना मुक्तियात्रीहरुको तत्कालिन सरकारले गोली हानी हत्या गर्यो । यसै नरसंहारको परिणाम सन १९६६ मा मार्च २१ लाई संयुत्त राष्ट्र संघले रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रुपमा घोषणा गर्यो ।

मानव अधिकारका सर्वमान्य सिद्धान्त विपरीत घटेको सार्पभिल्ले घटनाले विश्व समुदायलाई मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका सम्बन्धमा नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य पार्यो ।

संयुत्त राष्ट्र संघ र यसका पक्ष राष्ट्रहरुले प्रत्येक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद विरुद्धको दिवसका रुपमा मनाउने गर्छन । यसको प्रभाव नेपाल र नेपालको दलित आन्दोलनमा सहभागी संघसस्थाहरुमा पनि परेको छ ।

आधुनिक विश्वमा दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद र दक्षिण एसियाली जाति भेदले मानव समाजमा विद्यमान विभेदको पराकाष्ठाको प्रतिनिधित्व गर्छ । हुन त दलित समुदायले भोगेको विभेदविरुद्ध भारतमा अम्वेडकरको नेतृत्वमा ठुलो संघर्ष पनि भयो तर यसको परिणाम सकारात्मक हुन सकेन ।

नेपाल, भारत लगायत सिंगो दक्षिण एसियामा विद्धमान जातिय समस्या यस क्षेत्रको सामाजिक राजनीतिक, आर्थिक विकास माथि चुनौती थपिदिएको छ भने मानव समाजमा विद्यमान यति विकृत समस्याका सवालमा राज्य र सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय हाम्रो सरकार, राजनीति अनि राज्यले यो समस्या दलितहरुको समस्याको रुपमा मात्र अर्थ्याएको छ भने नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत जस्तो समस्या गैरराजनीतिक समस्याको रुपमा स्थापित भएको छ ।

दलित समस्या मुलतः धार्मिक आवरणमा निर्माण भएको जातिय समस्यासँग जोडिएको सामाजिक चिन्तनभित्रको मानवीय व्यवहारको रुपमा स्थापित भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक विकासको उत्कृष्ट समयसम्म आइपुग्दा पनि दलित समुदायमाथिको सामाजिक विभेद विकृतरुपमा बाहिर आउन छोडेको छैन । यस समस्याका सवालमा न राजनितिले चिन्ता गरेको देखिन्छ न राज्यले ।

नेपाली राजनीतिले दलित समुदायको राजनीतिक नेतृत्व स्विकार गर्न नसक्नु यसको प्रमाण हो । नेपाली समाजमा विद्यमान विभेदै विभेदको घेराबाट विकास भएको दलित आन्दोलनले २१ मार्च मनाउँदै गर्दा केही गहन विषयमा छलफल र बहस गर्न जरुरी छ ।

नेपाली समाज धार्मिक आवरणभित्र विकास भएको परम्परागत सोच र विचार भएको समाज हो । राजनीतिकरुपमा भएको विकासले समाजको चिन्तन र सामाजिक व्यावहार मुख्यतयाः व्यक्तिगत व्यवहारसम्म परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सामाजिक न्यायले सम्मान पाउन सकेको छैन, दलित समुदायलाई हेर्ने सामाजिक चिन्तनमा तात्विक फरक होला सामाजिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न सकेको छैन । सिंगो नेपाली समाज र दलित समुदाय विचको चुनौती यही हो । देशको राजनीतिलाई सामाजिक विभेदका सवालमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ ।

हाँस्यास्पद कुरो त के छ भने देश नै छुवाछुत मुत्त राष्टको रुपमा विकास भई सके पछि पनि दलित अगुवाहरु गउ, नगर छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहयोगको याचना गरिरहेका छन ।

सामाजिक विभेद अहिलेको गणतन्त्र, संघीयता र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थामा विकृतरुपमा प्रदित भएको छ, राज्यका अंगहरु दलितमैत्री बन्न सकेका छैन, समाजको यति ठुलो विभेदका सवालमा राज्य किनाराको साक्षी समेत बन्न सकेको छैन । विभेदका विरुद्धको यो दिवस मनाउँदै गर्दा राज्यका सवै निकायलाई दलित समस्याका सवालमा जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विभेद विरुद्धको दिवसलाई सार्थक दिवसको रुपमा राज्यले नै मनाउनुपर्छ । दलित आन्दोलनमा आबद्ध सरकारी गैरसरकारी क्षेत्रले मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रले यो दिवसलाई अर्थ पूर्णरुपमा मनाउनुपर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि घोषणा पत्रमा सबै मानव जातिलाई स्वतन्त्ररुपमा जन्मने र समाजमा समान र आत्मसम्मानका साथ बाच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरिएको छ । दक्षिण एसियाली दलित समुदाय सदियौदेखि समाजमा अन्यायका साथ बाँचिरहेको छ, मुख्यतः धार्मिक अावरणभित्र निर्माण भएको सामाजिक संरचनाबाट दलित समुदाय विभेदमा परेको छ । विभेदयुक्त धार्मिक आवरणमा निर्माण भएको सामाजिक संरचना र सामाजिक संरचनाका आधारमा निर्माण भएको विभेदकारी राजनितिक संरचनाले गर्दा समाजमा दलित समुदायलाई राजनीतिक नेतृत्वको रुपमा अहिलेको समाजवादी अभियानका राजनीतिक दलहरुले पनि स्वीकार्न सकेको छैन ।

नेपालको दलित आन्दोलन विसर्जनको संघारमा छ, यो आन्दोलन आसातित रुपमा विकास हुन सकेन । वर्तमानको यो समयसम्म पनि सबै क्षेत्रका अधिकारहरु सुरक्षित हुँदै गर्दा नेपाली दलित समुदायले प्राप्त गरेका अधिकारहरु इमान्दारिताका साथ लागू गर्न सकिएको छैन ।

करिब साढे सात सयको स्थानिय सरकारहरमा दलित समुदायको सहभागिता निराशाजनक छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारमा दलित प्रतिनिधिको सहभागिता न्युन प्राय: शुन्य छ, सामाजिक न्यायको सिद्धान्तबाट समाजवाद पनि अचेत अवस्थामा रहेको प्रमाणित भविष्यले गर्ला ।देशले राजनीतिकरुपमा ऐतिहासिक उपलब्धिहरु हासिल गर्दै गर्दा समाज र राज्यको मुलप्रवाहमा आउन नसकेको दलित समुदायका केही नेतृत्वकर्ता र मुख्य रुपमा ग्रह्रसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने अभियान कर्मिहरुले २१ मार्चमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै गर्दा दलित आन्दोलन र नेपाली राजनीतिको गम्भीर समिक्षा गर्ने बेला आएको हो ।

सयुक्त राष्ट्र संघमा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हो । पक्ष राष्ट्र भएको कारण मानवअधिकारका न्युनतम आधारहरु सरकार र राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्छ । सिंगो राज्यका संयन्त्रहरु नेपाली समाजमा विभद्धको रुपमा सु-संस्कृत भएको चिन्तनविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने सरकारी संयन्त्रहरु निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।

२१ मार्चलाई नेपाली समाजको यर्थात र सामाजिक मौलिकतासँग जोड्दै सिंगो राज्यका संयन्त्र, सबै जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहभागिता सहितको दिवसको रुपमा विकास गर्न सकेको खण्डमा २१ मार्चको सान्दर्भिकताले सार्थकता पाउला ।

अन्यथा नेपाली राजनीतिभित्रको सानो अंगको रुपमा विकास भएको दलित आन्दोलनसँग जोडिएका नेता-कार्यकर्ता तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने सीमित व्यात्तिहरुको भाषण गर्ने कार्यक्रम त बन्न सक्ला, आधारभुत दलित समुदायको दिवसको रुपमा विकास हुन सक्दैन ।हामीलाई थाहा छ, नेपाल छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको छ । कैयौं जिल्लाहरु, नगरहरु छुवाछुत मुत्त भइसकेका छन । हाँस्यास्पद कुरो त के छ भने देश नै छुवाछुत मुत्त राष्टको रुपमा विकास भइसकेपछि पनि दलित अगुवाहरु गाउँ, नगर छुवाछुत मुक्त घोषणा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहयोगको याचना गरिरहेका छन । हुन त सामाजिक मनोविज्ञान र चिन्तनको विकास बिनाको स्वघोषणाले मात्र पनि परिणाम दिन सक्दैन । यसका लागि सम्बद्ध पक्षको निरन्तर खवरदारी र संघर्षको आवश्यकता रहन्छ।

मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकरुपमा सामर्थ्यवान बनाउन परम्परागत सीप र क्षमता भएको समुदायको पेशालाई समाज र राज्यले तिरस्कृतरुपमा विकास गरायो, शिक्षा प्रणालीलाई श्रम र उत्पादनसँग नभई दलालीसँग जोडियो । शिक्षा नीतिलाई समाजको आवश्यकता होइन विदेशी कामदार उत्पादनसँग जोडियो परिणाम, परम्परागत सीप भएको दलित समुदाय तिरस्कृत भयो र दलित समुदायको सीप र क्षमता पलाएन भएको छ । दलित आन्दोलनको पहिलो चुनौती दलित समुदायको परम्परागत पेशालाई आधुनिकिकरण मात्र होइन औद्योगीकरण गर्न र गराउन राज्य र त्यसका अंगलाई ध्यान आकर्षित गराउनुपर्छ ।

हाम्रो देशमा उद्योगहरु मासिएर म्यानपावरहरु खोलिए, एनजीओहरु खोलिए यी क्षेत्रका पनि आफ्ना सवल पक्ष छन् तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसको गलत प्रयोग भएको छ । दलित आन्दोलनले अनावश्यक एनजीओ खोल्ने कामलाई भन्दा दलित समुदायको क्षमता विकासका परम्परागत पक्षहरुलाई ध्यानमा राखी यस क्षेत्रमा आवद्ध जनशत्तिको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यको दायित्वभित्र पार्न सक्नुपर्छ ।दलित आन्दोलन राज्य सँग प्रतिपक्षिय आन्दोलनको रुपमा होइन सत्ता पक्षिय आन्दोलनको रुपमा विकास हुन जरुरी छ । नागरिकको चेतना जागृत गर्ने काम राज्यको हो, समाजमा विद्यमान विभेदका विरुद्ध राज्य संयन्त्रको प्रयोग गर्ने काम सरकारको हो । अबको दलित आन्दोलन राज्यको साधन श्रोतको प्रयोगबाटै विभेदको अन्त्य गर्नतिर अग्रसर हुन जरुरी छ ।

सामाजिक न्याय, सामाजिक समावेसिता, न्यायिक अधिकार सहितको कुशल राजनितिक नेतृत्व दलित आन्दोलनले विकास गर्न जरुरी छ ।

राजनीति र राज्य संरचनामा संविधानले दिएको अधिकारलाई अक्षरस कार्यन्वयन गराउन सकेको खण्डमा दलित समुदायले विभेद्धको न्युनिकरण भएको आभाष गर्ने थिए कि ? होइन भने दलित आन्दोलन र २१ मार्चको सान्र्दभिकता होटलका कोठाभन्दा बाहिर सडकमा औचित्य सहितको पुष्टयाई गर्न चुनौतीपुर्ण छ।