मुलुक,मुलुकी ऐन र नेपालका दलित समुदायले मनाउने २१ मार्च - गोपाल सिवा

विभेद विरुद्ध अभियान - ४ चैत्र , बिसं १९१० सालमा निर्माण भएको मुलुकी ऐनले समाजमा व्याप्त छुवाछुतलाई कानुनी रुपमै संस्थागत गराएको थियो । जसले एकै देशका नागरिकहरुलाई पहिलो र दोस्रो दर्जाको बनायो । कथित ठूलो र सानो जातको रेखामा बिभाजन गरयो ।छोएको खान हुने र नहुने, पानी चल्ने र नचल्ने जात भनेर परिभाषित गर्यो । छोइछिटो हाल्नुपर्ने र नपर्ने वर्गमा  मानिसलाई विभाजित गरायो । समाजमा अन्तरघुलन हुन् नदिन १९१० को मुलुकी ऐनले अन्तरजातीय विवाह वर्जित गरेको थियो । त्यतिखेर दलित र गैरदलितले प्रेम गरेमा चारपाटा मुडी सुँगुरको पाठो बोकाएर डाँडा कटाइन्थ्यो, जेल हालिन्थ्यो र जात काढिन्थ्यो । जसले गर्दा नेपाली समाजमा कथित उच्च नीच र जातभातले  परम्पराकै रुपमा जरो गाड्यो । विभेद विरुद्धको कानुनी पहलका दृष्टिले विसं. २०२० को मुलुकी ऐनलाई पहिलो मानिए पनि यसले छुवाछूत अन्त्य नगरेको तर विसं. १९१० को मुलुकी ऐन भएको विभेद र छुवाछूत सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्थालाई विस्थापित गरेर छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइए पनि त्यो व्यवहारतः कार्यान्वयन हुनै सकेन ।

पहिलो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) का आधारमा २०४८ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन अदलको १० नम्बर क नम्बर थप गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निषेध गर्दै पीडकलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरियो  । जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय मान्यो । तर, कुनै मन्दिर वा धार्मिकस्थलहरूमा परम्परागतदेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमान्ने स्पष्टीकरण गर्नाले ऐन निर्माण र कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछुत गर्नेहरुले दण्ड पाउन सकेनन् । नेपाललाई वि.स. २०६२ र ६३ को जनआन्दोलन पछि पुनस्थापित संसदबाट २०६३ जेष्ठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यसको पाँच वर्षपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६८’ जेष्ठ १० गते संसदबाट पारित गरियो ।जातीय छुवाछुत तथा कसुर सजायँ ऐन ०६८ मा जातीय छुवाछुत गर्नेले तीन वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ भोग्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो ऐन अनुसार उमेर पुगेका युवायुवतीले राजीखुसी गरेको विवाहमा रोक लगाएमा अपराध ठहर हुने उल्लेख छ  ।बर्षौदेखि हुँदै आएका छुवाछुत र जातीय विभेदलाई संसदबाट पारित गराएर कानुनका रुपमा लागू गराउन सफल भए पनि दलित समुदायलाई सार्वजनिक स्थलमा बिभिन्न बहानामा कुटने, पिट्ने ,सामाजिक वहिष्कार गर्ने र उठीवास लगाउने देखि ज्यानै लिने सम्मका घटना र उत्पीडन कायमै छ । सार्वजनिक स्थानमा अन्य नगारिक सरह दलित समुदायले आत्मसम्मानका साथ आफ्नो परम्परा र रीतिरिवाज मनाउन अझ समेत पाएका छैनन । 

नेपालको स‌ंविधान २०७२ ले पनि सबै जातजाति, भाषा र धर्मलाई समान रुपमा सम्मान गरेको छ ।फलस्वरूप विभेदका मुद्दामा न्यायिक छानबिन गरी पीडकलाई सजाय हुन सकेमात्र यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनेछैन भन्ने निचोड गर्दा होला सरकारले जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ संसोधनका लागि प्रस्ताव तयार गरेको छ ।जसमा जातिय विभेद गर्नेहरुलाई रु. बिस हजार देखि एक लाख रुपैयाँ सम्म जरिवाना गरिने उल्लेख गरिएको छ भने जातिय आधारमा विभेद गर्न सहयोग गर्नेलाई वा प्रश्रय दिने लाई रु. दश हजारदेखि रु. पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना व्यवस्था गरिने उल्लेख छ  । त्यस्तै जातीय भेदभाव अथवा छुवाछुतको काम भएको वा हुन लागेको थाहा पाएमा सम्वन्धित कार्यलयमा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान समेत थप राखिन लागिएको छ ।  उक्त गरिएको उजुरी प्रहरीले दर्ता गर्न इन्कार गरेको खण्डमा त्यसको विरुद्धमा समेत उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिन लागिएको छ।

विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा फड्को मार्दै गर्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेद कायमै रहेको पाइन्छ । जातीय विभेदसम्बन्धी कयौँ बहस भए, कानुनहरु बनाइए । तर, पुरातन सोचका कारण दलित समुदायमाथि उत्पीडन हुनेक्रम चाहिँ रोकिएको छैन  । हाम्रो समाजमा जातीय विभेद र छुवाछूतको संस्कृति अन्त्य हुन नसक्दा समाजमा द्वन्द्व बढ्ने, हिंसात्मक र दुव्र्यवहारका घटना वृद्धि भइरहेका छन् । गाउँसमाजमा घटेका कयौँ घटनाहरु कमै मात्रामा प्रहरी तथा केही प्रशासनसम्म पुगे पनि अधिकांश घटना प्रकाश मै आउँदैनन् । यसले गर्दा विभेद न्यूनीकरण हुनुुभन्दा झनै बढी प्रश्रय पाइरहेको छ । नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन लागू भएको  दशकौ हुदा समेत त्यो कानुन अक्षरशः पालना हुन नसकेको दृष्टान्त हाम्रो समाजमा धेरै छन् । 

अब चर्चा गरौ मार्च २१ को अर्थात् अन्र्तराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको  । २१ मार्र्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेद नीतिको विरोधी आन्दोलनलाई सरकारले दमन गर्दा ६९ जनाको काला जातिका व्यक्तिको ज्यान गएको थियो । सोही घटनाको सम्झनामा संयक्त राष्ट्र संघले सन् १९६५ मा जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि पारित गरी जाति तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरे देखि यो दिवस भने सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ तारिखमा मनाउने गरिन्छ ।संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य रहेको नेपालले आफ्नो देशको कानून सरह लागु गर्ने प्रतिबद्धता सहित सो महासन्धिलाई सन् १९७१ मा मात्रै अनुमोदन गरेको भए पनि सन् २००१ (विसं. २०५७) देखि यो दिवस मनाउँदै आएको छ ।  सन् २०१७  मा विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि ५२ औँ जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउँदै छ ।

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका वा अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको मान्यता उपयोग वा व्यवहार निषेध वा कमजोर पार्ने उदेश्य, प्रभाव भएको जाति वर्ण वंश वा राष्ट्रिय वा जातिय उत्पत्तिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार प्रतिबन्ध वा प्राथमिकतालाई सम्झनु पर्दछ भनि जातिय भेदभावको परिभाषा उल्लेख गरिएको छ । जातिय भेदभाव बाट जकडिएको नेपालले पछिल्लो १६ बर्ष देखि अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस दलित समुदायले आफ्ना आफ्ना सस्थाका नारा बोकेर , बिभिन्न कार्यक्रम गरेर दलितसंग सरोकार राख्ने संघ सस्थाले आफ्ना धर्म हो झैँ गरि दलित सवालमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन भन्दै मनाउदै छन  । तर बिडम्बना नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पछी नि दलित समुदायमाथि अन्याय , अत्याचार , हिंशा तथा अमानविय घटना हुदा पनि समश्यामा पिल्शिएर बसेका दलितका बारेमा कहिले सडकमा आवाज घन्काउँन दलित र जातीय विभेदमा राज्य मौन भयो भनेर न्यायको लागि भने परेड खेल्न भने सकेका छैनन । महासन्धी अनुमोदन गरेको राष्ट्रले जातिय भेदभावको कुनै काममा संलग्न नहुने, जातिय भेदभावको समर्थन नगर्ने, जातिय भेदभाव गर्ने कानूनको खारेज वा संशोधन गर्ने कानून घोषित गर्न प्रभावकारी उपाय अपनाउने कुरामा प्रतिज्ञा गर्ने प्रस्ट भनिएको छ । तर दलित लाइ हेप्ने मानसिकता कै कारण मलमूत्र खुवाउँदै छातीमा लात्तीले हानेर घाइते बनाइएकी काभ्रेपलाञ्चोक सानो वाङथली ७ की ३२ वर्षिया लक्ष्मी परियारको मृत्युले न्याय पाउन नसकेर गिज्जाइ रहदा पनि यिनीहरु लाज पचाइ दिए । जात कै कारण अजित मिझार मारीए फर्केर  कहिल्यै सोधखोज गर्न हिम्मत गरेनन ।महासन्धी अनुमोदन गरेको राष्ट्रले आफ्नो मुलुकमा जाति, वर्ण, राष्ट्रियता वा सामाजिक उत्पत्तिको आधारमा कसैलाई विभेद गर्न नपाइने हुदा कानूनको अगाडी प्रत्येक नागरिकले अधिकारहरुको उपभोग समान रुपले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने निश्चितता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।तर  बेताली रामेछापका कृष्णकुमार विकलाइ शेराकाली महाङ्कालथान मन्दिरमा पुजा गरेको भन्दै ५ हजार जरिवाना तिराइदा पनि सवै बिर्सिएर्को नाटक गरेर यिनीहरु चुप देखिए  । हेटौंडा ६ चौघडास्थित राईटोलमा ज्याला मजदुरी गरी दुई छोरी पाल्दै भाडाको कोठामा बस्दै आएकी ३५ सुमित्रा सार्की लाइ  छरछिमेकले दलित भएको थाहा भएपछि सार्वजनिक धारामा पानी थाप्न  जादा निर्घात कुटपिट गरे र टोल छाडेर जान उर्दी गरेको मिडियामा खबर आउदा नि पनि यिनीहरु बोल्दिन चाहेनन ।अन्तर जातीय विवाह गर्ने दर्जनौँ दलित समुदायका जोडी  विस्थापित हुदा नि यिनले जान्न चाहेनन।

सन् २००१ मा नेपालका तर्फबाट दलित समुदायले समेत दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा भएको सम्मेलनमा भाग लिए । जातीय विभेद तथा रङ्गभेदको अन्त्यका प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरे,अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउने धर्म बसाए  । एक हिसाबले दलितका समस्या ,चुनौती तथा संभाबित बिकल्प बारे अर्थपूर्ण तर्कहरु अन्तरास्ट्रिय स्तरमा राख्नन सक्ने स्तरमा समेत नेपालको दलित समुदायको पहुच र आधार बनि सकेको छ । तर राज्यलाई डर्बान घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने अहिले सम्म दलित समुदायका पिडाहरुको नेतृत्व गरेर दलित आन्दोलन लाइ नया रुप दिन र सगठित गर्न कुनै आधिकारिक धारणा कहिल्यै सुन्न पाइएन । नेपालमा भएका कानुन लाई समेत चुनौती दिदै दलित समुदाय माथि एक पछी अर्को गरि ज्यादती भै रहेको छ तर दलित हुनुको पिडा महसुस र समस्या यिनले कहिल्यै अनुभव गरेनन  ।दलित भएको कारणले मारिदा पनि  कानमा तेल हालेर बसे । अनि यसरि मारिएको पिडालाइ अन्तरास्ट्रिय स्तरसम्म पुराउने उदेश्य बोकेका अनुगमनकर्ताहरुले अनुगमन गर्न गएर भत्ताले गोजी तताए अनि पचाएर डकारे । 

अन्त्यमा मार्च २१ को एक दिन भाका हाली हाली थेगो हालेर मात्र दलित, जातीय विभेद ,लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका कुरा गरेर आक्रोस पोखेर हुदैन  । बर्षौ भरि मुलुक भित्र दलित समुदाय माथि हुने ज्यादतीमा आँखा चिम्लेर मार्च २१ को एक दिन संघ सस्थाका ब्यानर देखाएर , पर्चाहरु ओडेर,प्लेकार्ड ओछ्याएर समता मुलक समाजको ओच्छयानमा मिठो  निद्रा निदाउने चेस्टा अब हामि कसैले नगरौ । किनकि  मार्च २१  मा दलित र जातीय विभेद भन्दै सस्थाका ब्यानर र झाकी सहित परेड खेलेर आत्मा सन्तुस्टीको आफै तक्मा लगाइन्छ , दलितपक्षिय भने  हुदैन । अत् जे जस्तो सस्कार , ब्यबहार हामि बाट बिगतमा भए ति सवै पाठ हुन् । विगतबाट पाठ सिकौँ सुधार गरौ र अब आउने दिनमा हातमा अनेक सिप र मनमा असिम जागर भएका राज्यबाट तिरस्कृत र बहिस्कृत गरी दलित बनाइएका समुदायलाई एकता गराउने , जगाउने  राज्यमा आम नागरिक सरह एउटा मानव भएर बाच्न पाउने र राज्यको नीति नियम तह सम्म पुराउने बारेमा ब्यबहारिक रुपमा केहि गरौ । तिनै तहको चुनाब आइ रहेको छ ।  सय भन्दा बढी राजनीतिक दल भएको नेपालमा समाजको कलंकका रुपमा रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको मुद्दा सबै राजनीतिक दलका साझा मुद्दा बनाउन सकिएको छैन ।  अत् सविधानमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र कार्यन्वयनका लागी साझा मुद्दा बनाउ , सवै किसिमको विभेद हटाउन निरन्तर अभियान गरौ ।