स्थानीय चुनावमा दलितको सवाल : कृष्ण प्रजापति

विभेद बिरुद्ध अभियान, १४ चैत । नेपालमा जातीय प्रथा उन्मूलन भएको ५० वर्ष नै नाघिसकेको छ। तैपनि हरेक क्षेत्रमा दलित पीडित भन्दै दलितको नाममा कोइराला परिवारदेखि पजेरो चढ्ने खालका दलितहरुले नै कोटाबाट फाइदा उठाइरहेको अवस्था जगजाहेर छ। अहिले पनि स्थानीय निकायको चुनावको लागि स्थानीय वडा सदस्यहरुमध्ये एकजना अनिवार्य रुपमा दलितबाट हुनै पर्ने प्रावधान राखिएको छ। मुलुकी ऐन २०१९ ले खारेज गरिसकेको दलित र छुवाछूत प्रथा मानिसको मनमा अझै पनि झाङ्गिएर रहेको छ भन्ने कुरा यो प्रावधानबाट अझ स्पष्ट हुन पुगेको छ। दलित भनेर कसलाई भन्ने ? गरिब, खान नपाएका, कम आर्थिक उपार्जन गर्न वा जन्मजात नै दलित है भनी मानिएका विश्वकर्मा, च्याम्हाखलः, कसाई, खड््गी वा द्योलाहरुलाई ?

नेवारहरुको राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूको पाटनमा भएको नेवाः राष्ट्रिय भेलाले नेवाः जातिभित्र कोही पनि दलित छैनन् भनी पारित गरेको अवस्था छ। अझ भनौं नेवाः देय् दबूको लागि विश्वकर्मा, कुसुले, दमाईं, सार्की, सुनार वा नकर्मीहरु कोही पनि दलित होइनन्। उनीहरुलाई पेसाले मात्रै विभिन्न रुपमा काम विभाजन गरिएको मात्रै हो। कामको आधारमा कोही माथिल्लो र कोही तल्लो तहको भनी भेद्भाव गर्नु ठीक होइन। तर हाल निर्वाचन आयोगले दलित कोटा छुट्याएर जबर्जस्ती दलित कायम नै राख्ने प्रावधान अगाडि सारेको छ। जुन संविधानतः गतल प्रक्रिया हो।

यदि स्वच्छ निर्वाचन भयो भने यहाँ जनताको बढी सेवा गर्ने व्यक्ति चुनावबाट जित्न सन्छ। खाली जबर्जस्ती उम्मेदवार खोज्नुपर्ने गर्दा ठूला–ठूला शोषक र शासक वर्गबाटै दलित कोटाको नाममा जितेर आउने सम्भावना धैरै रहन्छ। अहिले संविधानले किटानी गरेअनुसार यहाँ कोही उच्च र नीच छैन। बरु सबै समान छन् भन्ने भावनालाई कायम राख्न सकेको खण्डमा जो जिते पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा टिक्न सक्ने व्यक्ति जित्दा कोही असन्तोष हुने सम्भावना देखिन्न।

वास्तवमा वर्गको आधारमा नै चुनाव वा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु राम्रो कार्य हो। जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक नाराले त्यस्ता स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई भत्काएर अस्वस्थ र हुनेखानेको मात्रै वर्चश्व कायम हुने सम्भावना बढ्न सक्छ। यसले गर्दा वर्तमान लोकतान्त्रिक संविधानअनुरुप हुन गइरहेको चुनावमा पनि दलित, मधेसी वा तराई मूलका भनी अलग्ग नछुटाईकन जो सबल र सक्षम छन्, उनीहरुलाई नै चुन्ने उच्चस्तरको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हितकर हुने देखिन्छ।

जबसम्म आफैं दलित भनेर आफ्नो जातलाई आफैंले तल्लो मानिरहन्छ भने त्यसबाट उँभो लाउने आशा गर्न सकिन्न। जन्मजात कोही बाहुन र तुच्छ व्यक्ति नहुने भएर यो प्रावधान राख्नु पनि राम्रो होइन

दलितको नाममा आयोग गठन गरी विदेशी डलर पचाउने कार्यहरु बढिरहेको वर्तमान अवस्थामा वर्गीय चेतना अगाडि सारी गरिब वर्ग र धनी वर्गको बीच हुने वर्गभेदलाई नै निर्वाचनको प्रमुख एजेन्डा बनाउनु राम्रो देखिन्छ। यहाँ दलितको नाम जपेर विदेश भ्रमण गर्ने, मन्त्री बन्ने, पजेरो र प्राडो चढ्ने गरेको यथार्थ त हामी नेपालीले देखिरहेकै छौं। तर कोही दलित साँच्चै खानै नपाएर मगन्तेझंँ जीवन बिताइरहेका पनि देख्छौं। यसबाट मुक्त हुने उपाय भने वर्गसंघर्ष नै हो। धार्मिक, दलित र क्षेत्रीय नाराले यसको समाधान हुन्न।

सम्पूर्ण नेवारहरुमा कोही दलित छैनौं भनेपछि अब दलितबाट उम्मेदवारी दिने कुरो पनि भएन। साथै अन्य जातिले पनि आफूहरुलाई अब दलित हौं भनी हीनताबोध गरी बाँच्नुपर्ने हो भने देशमा हिजोझैँ ‘सबै पञ्च नेपाली’ नारा नै सही हुन सक्छ। यसले गर्दा पनि यदि देशमा गणतन्त्र आएको महसुस गर्ने हो भने कहिल्यै अब उप्रान्त यो दलित, यो अछूत भनेर छुट्याउनु हुन्न। मुलुकी ऐनले उन्मूलन गरिसकेको दलित प्रथालाई अहिले आएर पनि कायम राख्नु उचित होइन। समय छँदै यो विषयमा सोच्नुपर्ने हो। तर यहाँ आफूहरु सधैँ कसरी सत्तामा टिकिरहने भन्ने सोचलाई प्राथमिकता दिएर दलितलाई यति, मधेसीलाई यति भनी राज्यको भागवण्डा गरेको देखिन्छ। देशमा बढीभन्दा बढी जनताको सेवा गर्ने व्यक्ति उच्च तहको व्यक्ति र भ्रष्टाचार, अन्याय–अत्याचारमा रमाउनेहरुलाई नीच व्यक्तिको रुपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बेला पनि जातभातको कुरा गर्ने, दमाईं, सार्की, सुनार वा विश्वकर्मा थर भएकाहरुलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक्नु उचित धारणा होइन।

यसरी समाज यति अगाडि बढिसकेको बेलामा पनि नीच जाति भनी उनीहरुलाई दानस्वरुप सिट दिनु उचित होइन। सक्षम वा योग्य व्यक्ति भए मेयर, उपमेयर वा वडा अध्यक्ष नै ती दलित भनिएकालाई दिन आवश्यक छ। ऊ योग्य नै छैन भने बलजफ्ती फलाना दलित कोटाबाट भन्दै अयोग्य व्यक्तिलाई पनि तानेर वडा समितिको सदस्य बनाउँदा उसबाट वडामा विकास निर्माणको पूर्वाधार तयार गर्नुभन्दा पनि उसलाई जागिर दिएझैँ मात्र हुनेछ। वा राज्यको ढुकुटी स्वाहा गर्ने चालजस्तो मात्रै देखिन्छ।