दलितबाटै उपेक्षित जातीय विभेदविरुद्ध दिवस - त्रिभुवनचन्द्र वाग्ले

११ चैत्र -विभेद बिरुद्ध अभियान - नेपाली काँगे्रसबाट फुटेर बनेको नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारले २०५८ चैत ६ गते राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना ग¥यो ।  सरकारले जाति तथा रङ्ग विभेदविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) का अवसर पारेर आयोग स्थापना गरेकाले आयोगको स्थापना दिवस र जाति तथा रङ्ग विभेदविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (मार्च २१) सँगसँगै पर्ने गरेका छन् ।  दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा जाति तथा रङ्ग विरोधीका जुलुसमा त्यहाँको सरकारले हस्तक्षेप गर्दा ६९ व्यक्ति एकै ठाउँमा र थप अन्य मारिएको दिनको सम्झनामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्ग विभेदविरुद्ध दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेअनुसार यो दिवस मनाइँदै आएको छ ।  नेपालमा अमेरिका वा अफ्रिकामा जस्तो रङ्गको नभएर जातीय आधारमा विभेद गर्ने गरिएकाले यसलाई जाति विभेदविरुद्धको दिवसका रूपमा लिइएको छ ।  

यो दिवसको सन्दर्भमा नेपाली सामाजिक–राजनीतिमा मूलतः केही जवाफ चाहिएको छ ।  मुलुकका झण्डै २० प्रतिशत जनता (दलित) र सबै नेपालीसँग सम्बन्धित यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसलाई नेपालले किन ‘राष्ट्रिय’ बनाउन सकेको छैन ? यस्तो दिवस आवश्यक छ कि छैन ? दिवसको लक्षित वर्ग को हो ? कसको दायित्व हो दिवस 

मनाउनु ? नेपालले मार्च २१ बाहेक अन्य दिनमा जातीय विभेदविरुद्ध मौलिक दिवस मनाउन सक्दैन ? यस्ता प्रश्नको सेरेफेरोमा रहेर नेपालले यसबारेमा निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको छ ।  नारा र जुलुस लिएर हिँड्न सक्दा सरकारले विभिन्न दिनलाई ‘दिवस’ बनाएको छ तर यसैको अभावमा पृथ्वीजयन्ती वा मार्च २१ उपेक्षित भए ।  

नेपाली काँगे्रसको पाँचौँ महाधिवेशन (२००९ जेठ १० गतेबाट जनकपुर) ले जातीय छुवाछूतजस्ता सामाजिक अत्याचारको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको सम्झनामा काँग्रेसले १२औँ महाधिवेशनबाट हरेक वर्ष जेठ १० लाई “राष्ट्रिय समता दिवस” मनाउँदै आएको छ ।  यसैलाई आधार बनाएर मौलिक दिवस मनाउन दलित तथा राजनीतिक नेता उदार भइदिए केही पनि बिग्रने छैन ।  नेपाली काँग्रेसले २००९ साल मङ्सिर २३ गते पार्टीका तत्कालीन कार्यालय मन्त्री डी.के. शाहीमार्फत (सर्कुलर नं.३३) सबै जिल्लामा ‘दलितको सङ्ख्या कति छ, उनीहरूले जीवीकोपार्जन कसप्रकारले गरेका छन्, लेखपढ गर्न जान्ने कति छन्, दलित बच्चाले पढ्न पाएका छन् छैनन्, उनीहरू उपरको भेदभाव र छुवाछूत हट्दै गएको छ छैन, सो र उनीहरूको जीवनमाथि उठाउन के गर्नुपर्ला सोसमेत खुलाइ शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रमा पत्र पठाउनु होला, छुवाछूत र जाति भेदभाव हटाउने कार्य पार्टीको नीति हो भन्ने सम्झी सबै साथीको यसमा ध्यान जान आवश्यक छ । ’ भन्ने व्यहोराको परिपत्र पठाएर दलित समुदायको जिल्लागत वस्तुस्थिति 

(डीस्ट्रिक्ट फ्रोफाइल) तयार गर्ने प्रयास गरेको थियो ।  नेपालको इतिहासमा सम्भवतः यो नै दलित समुदायको तथ्याङ्क सङ्कलनको पहिलो प्रयास थियो भन्न सकिन्छ ।  यो घटनाको आफ्नै महŒव रहेकाले यसैलाई पनि नेपालले दिवसका रूपमा मनाउन सक्छ ।  

राजा जयस्थिति मल्लले मावनन्याय शास्त्रबमोजिम जातीय विभेदलाई कानुनी मान्यता प्रदान गरे भन्ने हो राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐन (२०२०) मार्फत जातीय विभेदको कानुनी अन्त्य गरेको इतिहासलाई उदारमना स्वीकार गर्नुपर्छ ।  जातीय विभेद हटाउन नेपालले गरेको यो पहिलो कानुनी पहल थियो ।  यसैलाई आधार मानेर मुलुकी ऐन लागू भएको दिन भदौ १ गतेलाई मौलिक रूपमा जातीय विभेदविरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन सकिन्छ ।  यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा संसद्को २०औँ अधिवेशनमा २०५८ असार १० गते गर्नुभएको छुवाछूतविरुद्ध घोषणा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०५८ साउन ३२ गते गर्नुभएको घोषणा, २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाको सर्वसम्मत निर्णयबाट नेपाललाई “छुवाछूत मुक्त राष्ट्र” घोषणा गरेको दिन आफैँमा ऐतिहासिक छन् ।  यीमध्ये कुनैलाई जातीय समानता राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाए पनि हुन्छ ।  संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाको २१ डिसेम्बर १९६५ को प्रस्ताव नम्बर २१०६ ए (२०) बाट ग्रहण गरिएको ‘सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (१९६५), लाई नेपालले पारित गरेको दिन सन् १९७१ जुन ३० पनि महŒवपूर्ण छ ।  यसैगरी अन्य राजनीतिक दलले पनि दलितका सन्दर्भमा महŒवपूर्ण निर्णय लिएका छन् भने ती सबैको दस्तावेजीकरण गरेर इतिहासको सुरक्षा र सम्मान गर्दै निर्विवाद रूपमा नेपालले आफैँ मौलिक दिवस बनाउन र मनाउन सक्छ ।  यसको मतलव मार्च २१ को महŒव कम गर्न खोजिएको होइन तर आफ्नै दिवस हुनुपर्ने आवश्यकता हो भने नेपाली सन्दर्भका कुनै पनि ऐतिहासिक दिनलाई यस्तो दिवस बनाउन सकिन्छ ।  

यस वर्ष पनि राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना दिवस मनाउने क्रममा अतिथि खोज्न भएको माथापच्चिसीदेखि मार्च २१ को दिवसमा ‘ठूला’ दलितको अनुपस्थितिले दिवसको आवश्यकता र औचित्यमाथि भिन्न कोणबाट सोच्नुपर्ने बेला आएको देखिन्छ ।  दलित नेताहरू जो मार्च २१ का दिन जुलुसमा हिँड्न अफसोच महसुस गर्नुहुन्छ, जो बबरमहलमा ‘रोपिएको’ जुलुसबाट सिंहदरबारमा ‘अन्न’ फलाउने मानसिकता राख्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई सरकारी वा राज्यस्तरबाट यो दिवस उपेक्षित भयो भन्ने अधिकार रहँदैन ।  कार्यक्रम निकै ढिला सुरु भयो, दलित नेताहरू कसको सभापतित्व वा प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम गर्ने भन्ने अल्झनमा रहेकाले यस्तो भएको सुन्नमा आयो ।  मार्च २१ को महŒव मुठारेर कुनै पनि दलित नेताको उचाइ अग्लने छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले बुझ्न जरुरी छ ।  तत्कालीन सरकारको गठन आदेशद्वारा स्थापित आयोग नेपालको संविधानअनुसार संवैधानिक निकाय भइसकेको छ तर आयोगले त्यो हैसियत अभ्यास गर्न पाएको छैन ।  यसै त सिफारिस, अनुगमन र प्रतिवेदन दिनका लागि बनाइएको यो आयोग त्यहीमाथि कानुनी अड्चनले थिलो परेको छ ।  आयोगमा हुनुपर्ने संवैधानिक नियुक्तिलगायतका काम रोकिएका छन् ।  कर्मचारीमा सेवा निरन्तरताको चिन्ता छ ।  यसरी हेर्दा मार्च २१ वा आयोग दुवैलाई परम्परागत प्रक्रिया बनाइएको छ, जो लोकापवादका लागि निर्वाह गरिन्छ ।  

दलित समुदायका ५० जना सदस्य संसद्मा रहे पनि समयमा दलित आयोगको कानुन जारी गर्न दबाब नदिनु, आयोगमा नियुक्तिको बाटो खोल्न नसक्नुले उहाँहरूको सहभागितालाई ‘अर्थपूर्ण’ भन्ने कि नभन्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले नै दिनुपर्छ ।  सार्वजनिक बिदालाई मात्र राष्ट्रिय दिवसको मापदण्ड बनाइनु हुँदैन ।  यसका लागि अन्य बिदा र दिवसमाथि पनि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ तर मार्च २१ र अन्तर्राष्ट्रिय जाति तथा रङ्ग विभेदविरुद्ध दिवसका बारेमा राष्ट्र प्रमुख, सरकार र पार्टीहरू बेखबर हुनु दुःखद अवस्था हो ।  त्योभन्दा ठूलो दुःखद घटना त विभिन्न पार्टीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उच्च पदमा पुगेका उहाँहरूलाई यो दिवसका बारेमा जानकारी गराएर दुई हरफको शुभकामना वक्तव्य जारी गराउन नसक्नु दलित नेताहरूको  असक्षमता हो ।  गोर्खा पत्र बाट