विभेद बिरुद्ध अभियान - १४ चैत्र । विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनको क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्द राखेर दलित अधिकारबाट बञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । तसर्थ अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन ।२१ मार्चका दिन यस वर्ष पनि अन्तर्राष्ट्रिय जातीय एंव रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाइयो । ५२ औं जातीय एवं रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाइरहँदा यसबारेका विषयले स्थानीय तथा राष्ट्रिय मिडियामा खासै स्थान पाएनन् । आए त केवल दलित मिडियाकर्मीको पहुँच र सहभागिता जति थियो त्यही रुपमा । यसो भनिरहदा सदियौंदेखि पछाडि परेको दलित समुदायलाई अगाडि बढाउन अहिले स्थापित मिडिया वा सञ्चारकर्मीको ध्यान जान सकिरहेको छैन । समाज रुपान्तरण गर्दै सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण अभियानमा लाग्ने तागत राख्दैन भन्दा अतिरञ्जित हुँदैन ।
यो दिवस २१ मार्च १९६० मा दक्षिण अफ्रिकामा सार्पभिल्लेमा रंग विभेदको विरोधमा शान्तिपूर्ण र्यालीमा उपस्थित ६९ काला जातिका व्यक्तिलाई तत्कालीन गोरा नेतृत्वको सरकारले दमन गरी हत्या गरेको थियो । जुन घटनाको विश्वव्यापी रुपमा भत्र्सना गरियो । सोही घटना स्मरण गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन् १९६५ डिसेम्बर २१ मा पारित गरी सन् १९६९ जनवरी ४ बाट लागू गरेको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५ मा भएका प्रावधानहरू नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सवाललाई जोड दिएर नेपालका दलितले प्रत्येक वर्ष २१ मार्चलाई सम्झने गर्छन् । कानुनका अगाडि सबै जाति समान हुन छन् भन्ने प्रमुख अवधारणा रहेको उक्त महासन्धि नेपालमा पनि सन् १९७१ को ३० जनवरीका दिन अर्थात् २०२७ फागुन २७ गतेदेखि लागू भएको पाइन्छ ।
नेपालको कानुनले पनि सबै जातिलाई समान मानेको छ तर पनि सामाजिक व्यवहारले फेरि त्यही दास युगीन व्यवस्थाकै झल्को दिइरहेको छ । सन् १९६० मार्चपछि अफ्रिकन काला जातिको अवस्थामा सुधार आयो, राज्यले उनीहरूमाथि लगाएका सबै प्रतिवन्ध फुकुवा गर्यो । उनीहरू राज्यसत्ता प्राप्तिको पहुँचमा पुग्न सफल भए तर नेपालमा दलितको अवस्था भने कानुनले फुकुवा गरे पनि व्यवहारीकतामा अघोषित प्रतिवन्ध लगाएको छ । जुन घोषितभन्दा पनि घातक बन्दै आएको छ । नेपालमा सबै जातजातिका पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिने गरिएको छ तर राज्यको मूल धारबाट पछाडि पारिएका १३ प्रतिशत जनसंख्या भएका दलितका कुनै पर्वमा बिदा दिने त परै जाओस्, यस्ता विशेष दिवसलाई पनि राज्यले आँखा चिम्लेको छ । यसबाट पनि थाहा लाग्छ कि दलित समस्याप्रति सरकारले थोरै पनि चासो देखाएको छैन । अर्को, मिडियामा यो सवाल नउठ्नु पनि दलित समुदायका लागि दुखद् पक्ष नै हो ।
२१ औं शताब्दीमा आइपुग्दासमेत दलित समुदायमाथि जातको आधारमा भइरहेको निकृष्ट छुवाछुत र विभेदले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै लज्जाबोध गराएको छ । जातिभेद उन्मूलन दिवसको यो ऐतिहासिक दिनमा दलित समुदाय र दलित अधिकारकर्मीले एकातर्फ दलित मुक्तिको विद्रोहलाई थप संगठित र सुदृढ गर्दै समयसापेक्ष कार्यदिशा कार्यनीति र रणनीति तय गर्न जरुरी छ भने आजसम्मको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि जागरुक हुनु पर्दछ ।यतिवेला स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रसंगले राजनीतिक वृतमा तरंग ल्याइरहेको छ । राज्य पुनर्संरचनाको नयाँ ढाँचामा हुन लागेको यो निर्वाचन संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास हो । त्यसैले यसको महत्वलाई वृहत रुपमा सोच्नु जरुरी छ । स्थानीय तहका निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी छनौटको वहस हुँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुभित्र कस्तो छलफल भइरहेको छ, त्यसमा समावेशीताको आधार खोजिएको छ कि छैन, यसमा वहस गर्नु जरुरी छ ।
समाजका सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा भौगोलिक समूहहरूको राज्य तथा समाजप्रति अपनत्व निर्माण हुनु लोकतन्त्रको आधार हो । यो आधार निर्माण आसन्न स्थानीय निर्वाचन र यसको परिणामले स्थापित गर्न जरुरी छ । राज्य संरचनाको पुरानो आधार भत्काइ नयाँ ढाँचा निमार्ण हुँदै गर्दा नयाँ सोच, जाँगरका साथ समावेशी नेतृत्व आउन सके नयाँ नेपालको आधार निमार्ण हुन सक्छ । राज्य सञ्चालनको केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका सबै किसिमका निकाय तथा संरचनामा तिनका नीति निर्माण तथा फैसलाका प्रक्रिया तथा परिणाममा समावेशीकरण खोजिँदै गर्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन र यसको परिणामले वृहत अर्थ राख्छ ।
नयाँ संविधान २०७२ ले पनि नगर र गाँउपालिकामा दलित प्रतिनिधित्वका लागि गरेको व्यवस्था पनि विगतमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले वडाका लागि गरेको व्यवस्था भन्दा धेरै फरक छैन । त्यसैले दलित प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने आंशक पनि व्यप्त छ । पहिलो संविधानसभाले स्थानीय तहमा समानुपतिकमा थप ५ र केन्द्रमा ३ प्रतिशत थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरेको थियो तर त्यो प्रस्ताव दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुँदासम्म हरायो । दलितको हकमा अल्पसंख्यक वा दलितमध्येबाट सहभागी नगरपालिकामा ३ जना, गाँउपालिकामा २ र जिल्ला सभामा १ जना छनोट हुने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरेको देखिँदैन । विगतमा पनि कानुन कार्यान्वयनको क्रममा दोधारे अर्थ लाग्ने शब्द राखेर दलित अधिकारबाट बञ्चित गरेका थुप्रै उदाहरण छन्, तसर्थ अब हुने स्थानीय तहको चुनावमा पनि दलितको उचित प्रतिनिधित्व हुने देखिँदैन । विभिन्न राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनहरू पनि दलितको अर्थपूर्ण सहभागिताका हुनेमा ढुक्क छैनन् । संविधानमा स्थानीय तहको निर्वाचन समावेशी प्रणालीमा हुने भनिए पनि महिलाको कोटामा निर्वाचन ऐनमा २ जना महिलामध्ये एक दलित महिला अनिवार्य भनिएको भए पनि दलित पुरुषको सहभागिताबारे स्पष्ट छैन । संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिएको छ थप निर्वाचनको विधि के हुने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा पनि दलितको सहभागिताबारे केही उल्लेख नभएकाले दलितको सहभागिता न्यून रहने पक्का छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदै गर्दा दलित अधिकारकर्मीले केही महत्वपूर्ण कार्यभार पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने कार्य थालनी गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको चुनावमा कानुनमा भएको मौजुदा व्यवस्थामा दलितबाट मनोनित गर्ने भन्ने मात्र उल्लेख छ । दलित समुदायले सुरक्षित सिटसँगसँगै खुल्ला प्रतिस्पर्धामा समेत भाग लिने वातावरण सृजना गर्न सके दलितको सहभागिता बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसका लागि दलित समुदायका विभिन्न पार्टीमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिक दलमा क्रियाशीलता बढाउनुका साथै दबाब सिर्जना गर्न जरुरी छ ।
पहिचान, पहुँच, प्रतिनिधित्व हर क्षेत्रमा सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय जातीय एंव रंगभेद विरुद्धको दिवस मनाउनुको सार्थकता रहनेछ । संविधानले सुनिश्चित गरेका दलितका अधिकारलाई अक्षरशः कार्यान्वयन एवं थप राजनीतिक अधिकारका लागि दलित नेताहरूले एक भएर लाग्नु जरुरी छ ।समाधान न्युज बाट
No comments:
Post a Comment