ऐनविहिन दलितआयोग सहित अन्य ५ वटा आयोगले अव छिटै ऐन पाँउने भए

विभेद बिरुद्ध अभियान - जेष्ठ २३ , काठमाण्डौ: संघिय संविधान अनुसार प्रस्तावित ऐनको विधेयक सहित ऐनविहिन ६ वटा आयोगले अव छिटै ऐन पाँउने भएका छन । सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितीले सवै आयोगको प्रस्तावित विधेयकको गृहकार्य पुर गरि संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।

संसदबाट सुझावसहित पारित भएपछि दलित, आदीवासी, मधेशी, थारु, र मुस्लिम आयोगले पहिलोपटक कानून पाँउने छन । विभिन्न आयोग गठनसम्वन्धि विधेष्यकहरुमाथि छलफल भई समतिीमा प्रतिवेदन पेश गर्ने उपसमितीहरु गठन गरिएको थियो । प्रत्येक आयोगका सम्वन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरुको नेतृत्वमा प्रस्तावित विधेयकमाथी छलफल भई कार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।

२०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशमा स्थापना भएको राष्ट्रिय दलित आयोग हकमा  दलित समुदायको स्थितिको अध्ययन अनुसन्धान गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको एव उजुरी सुन्ने, समन्वय, सहकार्य, क्षमता अभिवृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार, राष्ट्रिय कानुनले राज्यलाई सिर्जना गरेका दायित्वमाथि काम गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले आयोगमा व्यापक सुधार र परिमार्जनको खाँचो औँल्याउदै आएका थिए  । अगुवाहरुले बिभिन्न समय आयोजित कार्यक्रम मार्फत नेपालको संविधानमा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएकोले  विधेयकको प्रस्तावनामा असमानता, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको अन्त्य, समतामूलक, शान्तिपूर्ण र समृद्ध समाज निर्माणका लागि भन्ने शब्द थप्न आवश्यक रहेको एव जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र राहत प्रदान नगर्दा जीवनमाथि पैदा हुन सक्ने सङ्कट आएमा उद्धार र अन्तरिम राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने सल्लाह दिदै आएका थिए ।