दलितहरूको स्वतन्त्रता खोइ ? - सुशील विके

विभेद बिरुद्ध अभियान -साउन २ -‘जता मालिक उतै भोट’ शीर्षकमा केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको समाचारले यो देशका दलितले जिउँदै गरेको दयनीय जीवनको चित्र उजागर गरेको छ । समाचारमा ०५४ को स्थानीय निर्वाचनलगायत संविधानसभा निर्वाचनमा बझाङका दलित र गरिब परिवारले आफूखुसी भोट हालेबापत स्थानीय कांग्रेस र एमाले समर्थकले उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरेको, कुटपिट, हातपात र गालीगलौज गरेको, खलो नदिएको, अपमान गरेको र आउने दिनमा पुनः यस्तो नगर्न माफी माग्नुपरेको विवरण उल्लेख छ । यस्ता घटना बझाङमा मात्र होइन, हिमाल, पहाड र तराईका दलित तथा गरिब बस्तीमा पनि वर्षौंदेखि हुँदै आएका छन् ।

पहाडमा जिम्मावाल र मुखिया तथा तराईमा सामन्त र जमिनदारले दलितलाई निर्वाचनका वेला मात्र होइन जुनसुकै वेलामा पनि दबाब र प्रभावमा राख्ने गरेको इतिहास अहिले दलका प्रतिनिधिले दोहोर्‍याएका छन् । दलितको जीवनस्तर सुधार भएमा आफूहरूको हैकम गुम्ने डरले उनीहरूले सकेसम्म दलितलाई साँघुरो घेरामा राख्ने गरेका घटना प्रशस्त छन् । तर, फरक यत्ति हो कि यस घटनाले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भाग १ को धारा १, नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र निर्वाचन कानुनलगायत अन्य कानुनले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, गरिबीमा पिल्सिएका दलितलाई डर, धम्की र प्रलोभनमा पारी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बारम्बार कुण्ठित गर्ने गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको लामो समयसम्म पनि दलित तथा गरिब समुदायले आफ्नो निर्णय आफूले गर्न नपाउनु, आफूलाई मन परेको उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट हाल्न नपाउनु र हालेबापत दण्डित हुनु, दलितलाई जिताएमा नमस्कार गर्नुपर्छ भन्दै आत्मसम्मानमा हमला गर्नु, अहिले पनि दलित उम्मेदवार आ“गनबाट मत माग्न बाध्य हुनु, निर्वाचनको प्रचारका क्रममा गोठ छोएको भन्दै एक दलितलाई २ हजार जरिवाना तिराउनु जस्ता घटनाले मालिक वा ठूलाबडाले जे भन्छन् विनाप्रश्न त्यसलाई मान्नुपर्ने र नमानेमा सजाय पाउने एकतन्त्रीय राणाकालीन तथा पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिएको छ । यी घटनाले संविधानको उल्लंघन मात्र भएको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्लीसमेत उडाएका छन् ।

के दलितको अस्तित्व छैन ? दलितको स्वनिर्णयको अधिकार छैन ? के दलित भेडाबाख्राजस्तै हुन्, अरूले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने ? के दलित नेताको सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र हुन् ? दलितहरू कहिलेसम्म जोखिममा बस्नुपर्ने हो ? दलितले सधैँ छुवाछुत, अपमान, कुटपिट, यातना स्विकार्नुपर्ने र स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्न नपाउने हो भने लोकतन्त्र कसका लागि आयो ? कुन तन्त्र आएपछि दलित स्वतन्त्र हुने हुन् र स्वतन्त्रताका लागि के गर्नुपर्ने हो ? के यस्ता घटनामा राजनीतिक दल सजग हुनुपर्दैन ? लोकतन्त्र, समाजवाद, समानता र स्वतन्त्रताको नारा फलाक्ने दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता यसरी अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद हो ।

लामो समयदेखि दलितलाई एक गिलास रक्सी र मासुमा बिक्ने भन्ने आरोप छ । दलितको गरिबी र चेतनाको कमीको फाइदा उठाउ“दै दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्ने अनि दलितलाई विकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यसले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा जति चोट पुग्छ, त्योभन्दा बढी त्यस्ता दल र उम्मेदवारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो हुन्छ । यसैले दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्ता र दलित समुदायको कमजोरीका कारण यस्ता घटना हुने गरेका छन् । वर्षौंदेखिको दमन, विभेद, सामन्तवादी प्रवृत्ति तथा वञ्चितीकरणका कारण दलित समुदायमा गरिबी मात्र छैन्, चेतनाको पनि कमी छ । कला र सीपका धनी भए पनि परनिर्भर हुन बाध्य छन् उनीहरू । जसका कारण उनीहरू आफ्नो निर्णय आफै“ गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यही परिस्थितिको फाइदा उठाउ“दै आफ्नो स्वार्थका लागि जसरी पनि चुनाव जित्ने मानसिकता बोकेका नेताले दलित तथा गरिबलाई प्रयोग गर्छन् । बारम्बार यस्ता घटना बाहिर आउ“दा पनि न सरकार संवेदनशील भएको पाइन्छ, न राजनीतिक दल नै । अझ पछिल्लो घटनाका सन्दर्भमा त निर्वाचन आयोगले चासो राख्नुपर्नेमा निर्वाचन अधिकृतले राजनीतिक विषय भनेर टार्न खोजेको देखियो ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सँघारमा देश उभिएका वेला यस्ता घटना बाहिर आउनु दुःखद विषय हो । संविधानप्रदत्त जनताका अधिकार संरक्षण गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी बोकेका निकाय जिम्मेवार नहुँदा जनताका अधिकार हनन हुने हुन् । यो सत्यलाई आत्मसात् गर्दै बझाङ घटनामा सरकार तथा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । मानवअधिकार र मतदाताको अधिकार संरक्षणमा काम गर्ने तथा अनुगमन गर्ने संस्थाले यस्ता घटनामा मुख खोलून् र केही बोलून् ।

दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्ने दायित्व दलित आन्दोलनले पूरा गरोस् । अनि आयोगको मतदाता शिक्षा पनि यस्ता ठाउँमा केन्द्रित हुन सकोस् । संविधान र कानुनअनुसार दलित, गरिब तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायमाथि गरिने यस्ता खालका अमानवीय गतिविधि बन्द गर्न, उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, धाँधलीरहित अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दललगायत अन्य सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

(लेखक दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष हुन्)-नयाँ पत्रिका बाट साभार